मौद्रिक नीतिमा व्यापार संघको सुझावः स्प्रेड दर साढे ३%, क्रेडिट रेटिङ ५० र २ सय करोड बढीलाई मात्र

विराटनगर। मोरङ व्यापार संघले बैंकिङ क्षेत्रको हाल कायम रहेको स्प्रेड दरलाई अधिकतम साढे ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष विद्युतीय माध्यमबाट सुझावपत्र पेश गर्दै संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले साढे ३ प्रतिशत स्प्रेड दरको माग गरेका हुन्।

पब्लिक लिमिटेड भए ५० करोडभन्दा बढीका र प्राइभेट कम्पनीलाई २ सय करोड बढीकाले मात्र क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने नियम जारी गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञा पालना गर्दा घाटा ब्यहोरेका तथा नकारात्मक प्रभाव परेका स्वदेशी उद्योग–प्रतिष्ठानलाई अगामी ३ वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्न नहुने उनले आग्रह गरे।

'सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनु पर्छ,' मुन्दडा भन्छन्, 'बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्क न्यूनीकरण गरी उद्योगी–व्यवसायीको उधारो एवम् पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरूको उपयोगितामा जोड दिनु पर्छ।'

कोभिड-१९ को प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवम् बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनु पर्ने धारणा उनले प्रस्तुत गरे। बिना कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग– व्यवसायलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गराउनुपर्नेमा संघको जोड छ।

उद्योगी-व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने अध्यक्ष मुन्दडा बताउँछन्। 'नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि लिक्विडिटी रेसियो बढाउने, निर्ब्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधा दिएर ऋणीको कर्जा पुँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ,' उनले भने।

बैंकिङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौं रकम बराबरको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायको लागत खर्च अत्यधिक बढ्ने उनले बताए। त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशत बराबर कायम गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै, बैंकिङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा लाग्ने शुल्क पनि न्यूनीकरण गरिनु उनले चर्चा गरे ।

'नेपालका बैंकहरूले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने चलन छ। त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले उक्त चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरेका अवस्थामा पनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट रकम निकासा हुने र ब्याज लागिरहने परिपाटी अव्यावहारिक छ,' मुन्दडाले भने, 'यस्तो प्रचलन विश्वमै अन्य कतै छैन। त्यसैले त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म रकमको भुक्तानीकर्ताकै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छ।'

अमेरिकी डलरको खरिद–विक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव संघका तर्फबाट दिइएको छ। त्यस्तै साफ्टाअन्तर्गत माल–सामानको आयात गर्दा प्रतीत पत्रको माध्यममात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सुझाव छ।