मौद्रिक नीतिमा पूर्वको सुझावः कर्जाको सीमा बिना सर्त नवीकरण, टीआर कर्जाको अवधि ३६० दिन

विराटनगर। कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण धराशायी उद्योगहरुको उत्थानका लागि हाल सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गरिएका कर्जाको सीमालाई बिना सर्त नवीकरण गरिनुपर्ने माग पूर्वका उद्योगीले गरेका छन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि ११ बुँदे सुझाव पठाउँदै उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कर्जाको सीमा बिना सर्त नवीकरण गराउन आग्रह गरेका हुन्।

उद्योगले आयात गर्दा अमेरिकी डलरमा लिएको टीआर कर्जाको भुक्तानीको म्याद अवधि १ सय ८० दिन रहेकोमा वर्तमान कोभिड–१९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्तै असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्टेन्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३ सय ६० दिन कायम गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्।

कोभिड-१९ ले प्रभावित कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनर्कर्जा कोषको २ सय ५ अर्बमध्ये गत चैत मसान्तसम्म १ सय २३ अरब १४ करोड मात्र लगानी भएको उनले स्मरण गराएका छन्।
औद्योगिक राहतका लागि व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरी सही सदुपयोग गर्नका र उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १ अर्ब थप गर्न उद्योगीको आग्रह छ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले चालु आवको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रभावकारी हुन नसकेको चर्चा गर्दै पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्याई मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। 
प्याकुरेलले कोभिड-१९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, 'त्यसैले निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरिनुपर्छ। र, उक्त पुँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेडुलिङ गरिनुपर्छ।'

कोभिड-१९ को प्रभाव र व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योगले लिएको कर्जाको वैशाखदेखि असारसम्मको ब्याज एवम् किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन उनले माग गरेका छन्। उनले उक्त अवधिमा किस्ता एवम् ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीका हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महिना थप गर्न अनुरोध गरे। 

उनले हालको व्यवस्थाबमोजिम मालवस्तुको पैठारी गर्दा एक पटकमा अधिकतम १ लाख अमेरिकी बराबरको पैठारी गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुका हकमा कुनै पनि सीमा नतोक्न आग्रह गरेका छन्। 
त्यस्तै पानीजहाजबाट सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा ४ लाख अमेरिकी डलरसम्मको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव पत्रमा उल्लेखित छ।

'हालको व्यवस्थाबमोजिम टीटीअन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम २५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ,' सुझावमा भनिएको छ, 'तर सामानको मूल्य आकासिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकाले यो सीमालाई परिमार्जन गरि १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको आयात गर्न पाउने गरी रकमको सीमा बढाइनु पर्छ।'

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्याकुरेलको भनाइ छ, 'पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने र गर्नैपर्ने अवस्थामा १ सय ५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'

सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्रले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतीत पत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको र उक्त प्रावधान अव्यवहारिक भएको गुनासो छ।

सुझावमा उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चापदार्थ र मिल मेसिनरीमा खोलिने युसान्स प्रतीत पत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्याकुरेलले २१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैंकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, र भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था भएको गुनासो गरे। उनले सबै प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्रीतर्फ रूपान्तरण गरी सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाउँदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले हुँदा प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सुझावमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा विशुद्ध निजी लगानी हुने तथा लगानीकर्ताको आ–आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहने स्पष्ट पारिएको छ।

सुझावमा भनिएको छ, 'तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यको समेत पर्सनल ग्यारेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यसले अन्ततोगत्वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ। त्यसैले परिवारका सबै सदस्यको ग्यारेन्टी खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाई भयमुक्त वातावरण सृजना गरी लगानी आकर्षित गरिनु पर्छ।'