भारतमा अर्थतन्त्र उकास्न थप नोट छाप्नुपर्ने बहस, विभाजित छन् विश्लेषक, गभर्नर पनि विपक्षमा

नयाँ दिल्ली। कोभिड महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि विभिन्न उपायका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। कतिपयले अर्थतन्त्र उकास्न भारतको केन्द्रीय बैंकले धेरै नोट छाप्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। 

तर यो धारणाप्रति मतभेद भने छ। धेरै नोट छाप्नु भनेको मुद्राको उपलब्धता बढाउनु हो। यसलाई ‘क्वान्टिटेटिभ इजिङ’ समेत भनिन्छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा यो उपाय अबलम्बन समेत गरिएको थियो। अमेरिकाको फेडरल रिजर्वले यो उपाय अबलम्बन गरेको थियो, जुन सफल पनि भयो। तर यही उपाय भेनेजुएलामा भने घातक सिद्ध भएको थियो।

गत साता महिन्द्रा बैंकका सिइओ उदय कोटकले कोभिड महामारीको दोस्रो लहरबाट संकटग्रस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई उकास्न थप नोट छाप्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको ब्यालेन्स सीट विस्तार गर्ने समय भएको बताउँदै त्यसमा केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न सक्ने बताए।

‘मौद्रिक विस्तारका लागि पैसा छाप्न आवश्यक छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका थिए। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका अनुसार गभर्नर शशिकान्त दास अहिले मुद्रा छाप्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्छन्। ‘धेरै नोट छाप्दा महँगी बढ्न सक्छ र यसले आर्थिक विकासमा नोक्सानी हुन सक्छ,’ दासले आफ्ना निकटलाई भन्ने गरेका छन्।  ती अधिकारीका अनुसार नोट छाप्दा मुद्रास्फीति मात्रै होइन मुद्रा र ऋण बजारमा समेत अनिश्चतता आउँछ। र, पैसाको अवमूल्यन हुन्छ।

विश्लेषक विभाजित

बजारमा पैसा बढी हुने बित्तिकै वास्तविक मूल्यमा गिरावट अर्थात अवमूल्यनको खतरा हुन्छ। यो आम धारणा हो।तर केही आर्थिक विश्लेषक भने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन्।

त्यही भएर अहिले पैसा छाप्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। तर केही विश्लेषक भने बजारमा तरलताको कमी नभएकाले अतिरिक्त पैसा छापेर महँगी बढाउन नहुने बताउँछन्। मुम्बई सेयर बजारका हस्ती विजय भम्बानी कुनै विकल्प नभए मात्रै पैसा छाप्नुपर्ने बताउँछन्।

 ‘हामीसँग अरु कुनै विकल्प बाँकी नभए मात्रै पैसा छाप्ने विषय अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने। आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेको छैन् भन्नु गलत हुने बताउँछन्। ‘यो वर्षको अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्म ठूलो रकमको सरकारी बण्ड किन्दैछ। यो बण्ड कसरी किन्छ? यो नोट छापेर नै किन्ने हो,’ उनले भने।

सरकारले विभिन्न आर्थिक योजना चलाउँछ। त्यसका लागि पैसा आवश्यक पर्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सामान्य समय भन्दा बढी पैसा चाहिन्छ। भंबवानीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, रेष्टुरेन्ट लगायत आर्थिक रुपमा प्रभावित भएकालाई सहयोग आवश्यक छ।

राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी, खाद्य सुरक्षा विद्येयक र सार्वजनिक वितरण प्रणाली जस्ता योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राज्य सरकारले समेत गरीबलाई निशुल्क खाना बाँडिरहेको छ। यो सबै योजनाका लागि धेरै पैसा चाहिएको छ। यो पैसा कहाँबाट आइरहेको छ? विजय भन्छन्-‘आरविआइले ९९ हजार करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नगद एक विशेष प्रावधान अनुसार सरकारी ढुकुटीमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ।’ त्यो वाहेक अरु विकल्पहरु पनि छन्। उनका अनुसार सरकारी कम्पनीको सेयर बिक्री र केही कम्पनी निजीकरण गरेर समेत सरकारले पैसा उठाउन सक्छ। एलआइसीको आइपीओबाट एक लाख करोड रुपैयाँ जुटाउन सक्छ।

मोदी सरकारले बण्ड मार्केटबाट १२ लाख करोड रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेको थियो। यसबाट समेत राज्यको ढुकुटीमा पैसा आउँछ। सरकारलाई आवश्यक पैसा जुटाउने आधार धेरै रहेकाले नोट छाप्ने प्रस्तावको विरोध भएको हो। त्यही भएर गभर्नर दासले समेत नोट छाप्ने विषयमा असहमति जनाएका हुन्। केन्द्रीय बैंकले पैसा छापेर सरकारी बण्ड खरीद गर्दा त्यसले वित्तीय प्रणालीमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ।

 बैंक, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड र वित्तीय संस्थानले पैसाको उपयोग सरकारी प्रत्याभूति किनेर गर्न सक्छन्। सरकारी बण्ड वित्तीय प्रत्याभूति हो, जसमा सरकारले आफ्नो राज्य कोषको घाटा पूरा गर्न वा आयव्यय अन्तर सन्तुलित बनाउन सक्छ। विजय भन्छन्-‘पैसा छाप्दा मुद्रास्फीति बढ्ने र जनताले खर्ब कम गर्न सक्छन्। यसले मागमा असर गर्छ। साथै देशको रेटिङमा समेत धक्का लाग्न सक्छ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट)