स्थानीय तहलाई अर्थमन्त्रालयको ३४ बुँदे मार्गदर्शन, केन्द्रको अनुदान उपयोग कसरी गर्ने?

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन पठाएको छ।

४ शिर्षकमा जाने अनुदानलाई कसरी स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ३४ बुँदे मार्गदर्शन पठाइएको हो। 

मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तिय संघियता समन्वय महाशाखाले मार्गदर्शन तयारी गरी पठाएको हो। आगामी वर्ष केन्द्र सरकारले स्थानी तहका लागि समानीकरण शिर्षकमा ९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै  शर्सततर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड समपुरक अनुदानमा १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी  राजस्व बाँडफाड तर्फ १ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड स्थानीय तहर प्रदेशले प्राप्त गर्दछन् । 

वित्तिय समानिकरण अनुदानको १ चौथाईले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोषमा भाद्र २, कार्तिक २, माघ २ र २०७९ बैशाख २ गते गरी ४ किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ ।

यसरी अनुदान पाउनका लागि स्थानीय तहले अनुदान पाउने मिति भन्दा १ दिन अघि त्रैमासिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तै खर्च गर्न नसकेको रकम संघिय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। 

स्थानिय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता स्थानीय तहकै विनियोजनबाट व्यावस्था गर्नु पर्नेछ। यद्यपी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सँग सम्बन्धित कर्मचारीको तलब मात्र शर्सत अनुदान मार्फत प्राप्त गर्नेछन्। 

मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको आय व्यायको विवरण साउन मसान्तभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ। स्थानीय तहले उठाएको राजस्व खर्च मापदण्ड बनाउँदा प्रचलित कानुनलाई अनुसरण गरी बनाइनु पर्नेछ। देशभर ७ सय स्थानीय तहहरु छन् ।

यी तहहरुले केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने र आफुले उठाउने राजस्व अनुमान गरि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गर्दछन्।