जसका लागि ल्याइयो, उसैलाई त्रसित गराउँदा सामाजिक सुरक्षाको विरोध, बीएन घर्तीको लेख

आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पेन्सन योजनामा र ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा सम्बन्धित कर्मचारी कै नाममा जम्मा हुन जाने हो। कर्मचारीको मृत्यु भएमा पनि, त्यहि कर्मचारीको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक पेन्सनको रुपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँनिर पनि धेरै तलब खानेहरुले चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन। 

—

दुर्घटना पूर्व सूचना दिएर घट्दैन। जब घट्छ, क्षणभरमै सुन्दर संसारलाई भताभुंग पारिदिन सक्छ। टाढा जानु पर्दैन, घरको कमाउने व्यक्ति कोभिडका कारण गुमाएका आश्रितहरुलाई सोधे मात्र पनि पुग्छ। 

२०७० सालमा मलाई पनि अकल्पनीय दुर्घटनाहरुले घेर्‍यो। दुःखद परिस्थितिको सामना गर्दै थिएँ, २०७० साल पुस १६ गते साँझ अचानक अकल्पनीय समाचार सुनेँ। म बेहोस भएछु। साथीहरुले गाडीमा राखेर अस्पताल लैजादै हुनुहुँदो रहेछ। 

मलाई बाटोमै होस आयो। त्यसपछि, मेरो मुखबाट निस्किएको पहिलो वाक्य थियो-  मलाई सस्तो अस्पतालमा लैजानुस् है। दोस्रो थियो- अब मेरा बाल बच्चा भोकै मर्ने भए। चिन्ता थियो, अस्पतालमा लाग्ने खर्च र आश्रितहरु प्रतिको जिम्मेवारी !

साथीहरुको मन ठूलो ! एक जनाले भन्नु भयो- यो बेला चिन्तै नगर्नुस्, मेरो घरमा जे पाक्छ, तपाईको घरमा पनि त्यही पाक्छ। त्यो एउटा वाक्यले सबै कुरा गुमेजस्तो गरी निरीह भएको मलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। 

मलाई मुर्छित बनाएको समाचारका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न अहिले उपयुक्त ठानिन। तर, म संयोगले बाँचे ! मृत्यु नै भएको भए…। बेरोजगार श्रीमती, पालन पोषण गर्नुपर्ने वैद्ध बुबा, अनि नाबालक छोरीहरुको बिचल्ली हुने प्रष्ट थियो।  

कथंकदाचित कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रितलाई जीवन यापन गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि चाहिने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

अंगभंग भइ श्रम गर्न जान नसक्ने अवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

वृद्ध अवस्थामा कसरी ज्यान पाल्ने होला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि सहारा हो- सामाजिक सुरक्षा। 

बिरामी भइहाले वा दुर्घटना भइहाले औषधोपचार गर्नका लागि चाहिने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

त्यसैले, सामाजिक सुरक्षा दिनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ (ऐन) र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष संचालन कार्यविधि २०७५ (कार्यविधि) ल्याइएको हो।

विरोधका स्वर
त्यस हो भने त, सामाजिक सुरक्षा योजनाले जताततै प्रशंसा पाउनु पर्ने हो। तर, आलोचना खेपिरहेको छ। रोजगारदाता र कर्मचारीहरुलाई योजनामा सहभागी हुन आउ भन्दा खुशी हुँदै जानु पर्ने हो। तर, विरोधको स्वर चर्किएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष (कोष) ले कर्मचारीले त्यहाँ जम्मा गरेको रकम खाइदिन्छ। कर्मचारीको मृत्यु भएमा योगदान गरेको रकम फिर्ता दिँदैन। यस्तै–यस्तै अपुष्ट समाचारले अहिले समाचार पत्र र सामाजिक सञ्जाल छाएको भेटिन्छ।

ऐन र कार्यविधिमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको पनि देखिएको छ। आखिर किन यस्तो भएको होला त?

म कानुनको विद्यार्थी होइन। त्यसैले, ऐन कानुनका विषयका सन्दर्भमा म विशेष सजग हुन चाहन्छु। त्यस सम्बन्धमा कानुनका ज्ञाताहरुबाट नै प्रष्ट्याइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मात्र करिब २५ वर्षदेखि बैंकिङ उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपले संलग्न हुँदै आएकाले बैंकिङ उद्योगले चासो गरेका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास मैले गरेको छु।  

नराम्रो मात्र छ?
के सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सबै व्यवस्थाहरु कर्मचारीमैत्री छैनन् त? त्यस्तो पनि होइन, धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु पनि छन्। 

त्यसो भए, के सरकारले व्यापक प्रचार गरेर शुरुवात गरे जस्तै ऐन र कार्यविधिमा युगान्तकारी व्यवस्था मात्रै छन् त? त्यस्तो पनि देखिँदैन। कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। र, कतिपय व्यवस्था लागू गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापक छलफल नगरेको छनक प्रष्ट देखिन्छ। र, प्रष्ट्याउनु पर्ने विषयहरु पनि भेटिन्छ।

कुनै पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा, प्रारम्भिक हिच्कीहरु आउनु वा प्रतिरोध हुनु स्वभाविकै हो। त्यस्लाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को पक्षलाई नबुझी आफ्नो कुरा मात्र ठीक भन्ने दृष्टिकोणले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन। यो दुवै पक्षको हकमा लागू हुन्छ।

कोषमा भएका राम्रा पक्षहरु
सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुँदाको एउटा सुन्दर पक्ष छ हो-  कथंकदाचित कर्मचारी (योगदानकर्ता) को मृत्यु भएमा (भगवान नगरुन्, त्यस्तो नहोस्) आश्रित परिवारको बिचल्ली हुँदैन। 

त्यस्तो दुःखद घटना भइहाले पनि आश्रितलाई जीवन निर्वाह गर्न योजनाले सहयोग गर्दछ। निजी कम्पनीमा सेवा गरेको व्यक्तिले अवकाशपछि पनि मासिक रुपमा पेन्सन प्राप्त गर्ने आधार यस व्यवस्थाले बनाएको छ। 

पेन्सन खान सरकारी जागिर नै खानु पर्दछ भन्ने थियो। कतिपय नीजी कम्पनीमा काम गर्नेहरु आज जागिर छोड्नु परे, भोलि रित्तो हात घर जानु पर्दथ्यो। तर, यसले त्यो अवस्थालाई सुरक्षित बनाएको छ। 

हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता संगठित संस्थामा काम गर्नेहरुलाई तात्विक भिन्नता गरेको छैन, बरु सुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। यस सम्बन्धमा तल छुट्टै चर्चा गर्नेछु। 

ऐनको दफा १७ ले कोषलाई यस्तो आदेश दिने अधिकार दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७६ साउनबाट लागू भइसकेको हो। कोषमा आबद्ध भएको भए ती कर्मचारीका आश्रितले पेन्सन लगाएतका सुविधा पाउँथे। त्यसैलाई आधार बनाइ कोषले बैंकहरु पत्र काट्यो। आश्रित परिवारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो गलत निर्देशन होइन। तर, के यो निर्णय व्यवहारिक छ त? के कोषले सम्बन्धित बैंकसँग पर्याप्त छलफल गर्‍यो त? योगदानमा आधारित भन्ने, अनि कोषमा आबद्ध भइ योगदान शुरु नभइ सकेको अवस्थामा यस्तो आदेश दिन मिल्छ त? यस्ता प्रश्नहरुको प्रष्ट उत्तर भने कोषले दिनुपर्ने हुन्छ।  

—

सामाजिक सुरक्षा योजनाका केही राम्रा व्यवस्थाहरु यस्ता छन्ः
१. आश्रितमध्ये पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा पनि मृतक कर्मचारीले खाइपाइ आएको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन आजीवन पाउँदछ (कार्यविधिको दफा १५)। 

त्यस्तो पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी समाप्त हुन गयो, तर वृद्धावस्था अन्तर्गतको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था रहेनछ भने कोषमा निवेदन दिएर निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, उक्त पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा भने यो सुविधा पाउँदैन। 

२. त्यस्तैगरी, मृतक कर्मचारीका सन्ततिले १८ वर्षसम्म अन्तिम आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति पाउँछन् (दफा १६)। 

अध्ययन जारी राखेमा २१ वर्षसम्म नै यस्तो शैक्षिकवृत्ति पाउँछन्। विवाह गरेमा वा पढाइ छाडेमा भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। र, एकभन्दा बढी सन्तान भएमा दामासाहीले उक्त सुविधा लिन पाउँछन्। 

३. त्यस्तैगरी, मृतक कर्मचारीको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी रहेनछन्, तर निजसँग आश्रित बाबुआमा रहेछन् भने आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरुले मासिकरूपमा जीवनकालभर पाउँछन् (दफा १७)।

तर, वैकल्पिक रोजगार रहेछ भने यस्तो सुविधा पाउदैनन्। र, बाबु आमा दुवै जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले दिने व्यवस्था रहेको छ। 

४. जुनसुकै कारणले कर्मचारीको मुत्यु भएमा वा स्थायी वा अस्थायी असक्षमता सुविधा पाएसकेपछि मृत्यु भए पनि निजको अन्तिम संस्कारको लागि आश्रित परिवार वा हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एक मुष्ठरूपमा अन्तिम संस्कारलाई दिने व्यवस्था छ (दफा १८) ।

५. रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ (दफा ११)।

६. रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको कर्मचारीले काममा नफर्केसम्म र स्थायी असक्षमता भएको भए असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिकरूपमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ (दफा ११ को उपदफा ३ र ४)। 

राम्रा पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुमा राखिएका सर्तहरुले त्यसको सुन्दर पक्षलाई कम गर्ने कार्य गरेको छ। 

उदाहरणका लागि वैकल्पिक रोजगार भएमा आश्रितलाई पेन्सन नदिने, पति वा पत्नी नभएमा छोरा वा छोरीमा पेन्सन नसर्ने, पेन्सन लिन शु्रु गरेको व्यक्ति १८० महिनासम्म पेन्सन लिइ सकेपछि मृत्यु भएमा आश्रितले पेन्सन नपाउने, आदि। 

कर्मचारीहरुका  प्रमुख चासोहरु 
१. योगदानमा आधारित भन्ने, तर योगदान अनुसार सुविधा भएन

आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पेन्सन योजनामा र ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा सम्बन्धित कर्मचारी कै नाममा जम्मा हुन जाने हो। कर्मचारीको मृत्यु भएमा पनि, त्यहि कर्मचारीको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक पेन्सनको रुपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँनिर पनि धेरै तलब खानेहरुले चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन। 

बाँकी २.६७ प्रतिशतले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि कर्मचारीका तर्फबाट १ प्रतिशत पहिलेदेखि काट्दै आइएको थियो। तर,केही सुविधा आएको थिएन। अब बरु त्यो रकम योगदान गरेवापत सुविधा उपभोग गर्न पाइन्छ। 

मात्र, औषधोपचार जस्ता सुविधामा धेरै योगदान गर्ने र कम योगदान गर्नेलाई पनि बराबर सुविधा व्यवस्था गरिएको छ।  

मुख्य कुरा विभिन्न क्षेत्रले अहिले दिएका सेवा सुविधा एकनासका छैनन्। त्यसैले, अवकाश कोष र/वा उपदान दिन शुरुवात नगरेका र त्यस किसिमका दुवै सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेका सबै क्षेत्रलाई एउटै योजनामा समेट्न खोज्दा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

ऐनको दफा ११ मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने भनिएको छ। 

यसो गरेको भए बरु अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएका धेरै चासोको सम्बोधन हुन्थ्यो। यद्यपि संचालन झन्झट बढ्ने भएतापनि, ऐनको उक्त व्यवस्थालाई कोषले खुल्ला राख्दा धेरै चासोहरुको सम्बोधन हुने दखिन्छ। 

२. कोषमा आबद्ध भएखाइपाइ आएको सुविधा घट्छ

अहिले पनि बैंकहरुले १० प्रतिशत कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट काटी १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा हुन्छ। 

श्रम ऐनमा भएको न्यूनतम ब्यवस्था नघट्ने गरी संस्थाका आ–आफ्ना नीति अनुसार उपदानका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जति धेरै वर्ष सेवा गर्‍यो, त्यति धेरै उपदान हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि २५ वर्ष सेवा गर्‍यो भने अवकाशका बेलामा कम्तीमा ५० महिनाको अवकाश हुने बेलाको आधारभूत तलबका आधारमा उपदान बुझ्न सक्दछ। यसरी यसलाई आकर्षक मानिन्थ्यो। र, राम्रो कार्य गरी उच्च तहमा पुग्नेलाई त झनै राम्रो हुन्थ्यो। 

अहिले शुरुबाट नै आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ, जुन एक वर्षमा १ महिना बराबरको तलब हुन आउछ। हो, यहि कारणले कर्मचारीहरुले सेवा सुविधा घट्छ भनिरहेका छन्। 

नयाँ आउनेहरुको त कोषमा जम्मा हुने बित्तिकै प्रतिफल आउन शुरु गर्ने भयो। त्यसले गर्दा फरक पर्दैन। तर, पुराना कर्मचारीहरु, जो सेवा अवधिका आधारमा प्रत्येक सेवा वर्ष बराबार २ महिना (वा कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार धेरै वा थोरै) को आधारभूत तलब बराबरको उपदान पाउने अवस्थामा पुग्दै थिए, उनीहरुको त १ सेवा बर्ष बराबर १ महिना बराबरको तलबमा झर्ने भयो!

धेरै संस्थाको १० देखि १५ वर्ष काम गरेकालाई प्रत्येक सेवा वर्ष बराबर १ महिनाको तलब दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तसर्थ, यो पनि त्यति ठूलो समस्या होइन। 

मात्र, यसका लागि रोजगारदाताले एक नीति बनाइ पुराना कर्मचारीका लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम रकम जम्मा गरी बाँकी रकम कर्मचारीहरुलाई सुविधा घट्न नदिने व्यवस्था मिलाएमा यो असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ।

यस्तै असन्तुष्टि मेडिकल इन्स्योरेन्स/जीवन बीमा पनि छ, यस सम्बन्धमा पनि रोजगारदाताले अहिले खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दछ। 

३. दोहोरो कर लाग्ने हो!

यसमा प्रष्टता छैन। तर, आयकर ऐन, आयकर नियमावली, आयकर निर्देशिका र आर्थिक विधेयक हेर्दा- दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भेटिएन। 

पहिले उपदानका लागि व्यवस्था गरिने रकम, अब अवकाश कोषमा पठाउँदा थोरै आम्दानी हुने वर्गलाई फरक पर्दैन। किनकी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्दा पाँच लाख रूपैयाँ वा निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ। 

तर, घटाउन पाउने रकमभन्दा अवकाश कोषमा मासिक आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्ने रकम बढी भएमा बढी भए जति रकम कर योग्य आयमा जोडिन्छ। 

कुनै कर्मचारीले अहिले नै ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नपर्ने गरी आम्दानी गरेको रहेछ भने यसरी जोडिने रकममा पनि अहिले नै ३६ प्रतिशतले कर तिर्न पर्ने भयो। 

जबकी, अवकाश कोषमा सहभागी नभइ उपदान बुझ्ने हो भने १५ प्रतिशतले कर तिरे पुग्थ्यो। त्यसैले, बढि आम्दानी हुनेहरुलाई तिर्नुपर्ने कर रकम भने बढ्ने देखिन्छ। त्यसै कारण, दोहोरो कर लाग्ने भयो, ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दा पनि अप्रत्यक्षरुपबाट कर उठाउन लाग्यो भनेर विरोध गरिएको हो। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकमलाई पहिलेको भन्दा बढी (१५ प्रतिशत) कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भनेर आयकर ऐन, आयकर नियमावली वा आर्थिक विधेयकको बुँदा देखाउन सकेको छैन।

तर, अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्दा ५ लाख रुपैयाँ वा जम्मा रकमको ५० प्रतिशतमध्ये, जुन बढी हुन्छ, त्यसमा कर लाग्दैन। र,  बाँकीमा जम्मा ५ प्रतिशत कर लाग्दछ भनेर मात्र, अहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढि कर तिर्दै आएका समुहलाई सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ देखिँदैन।

त्यसैले, व्यवहारिकरूपमा कर्मचारीहरुलाई पर्न गएको यस मारका बारेमा सरकारलाई प्रष्ट्याएको छैन। यस्लाई प्रष्ट्याइएमा, पहिलेभन्दा बढी कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

के सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सबै व्यवस्थाहरु कर्मचारीमैत्री छैनन् त? त्यस्तो पनि होइन, धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु पनि छन्। त्यसो भए, के सरकारले व्यापक प्रचार गरेर शुरुवात गरे जस्तै ऐन र कार्यविधिमा युगान्तकारी व्यवस्था मात्रै छन् त? त्यस्तो पनि देखिँदैन। कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। र, कतिपय व्यवस्था लागू गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापक छलफल नगरेको छनक प्रष्ट देखिन्छ। र, प्रष्ट्याउनु पर्ने विषयहरु पनि भेटिन्छ।

—

४. पेन्सन वा अवकाश कोष रोज्न नपाइने!
अहिले २०७८ असार मसान्तसम्ममा आबद्ध भएमा पेन्सन योजना वा अवकाश कोष वा दुवै योजना रोज्न सक्ने अवसर दिइएको छ। तर, २०७८ साउनबाट पेन्सन र अवकाश कोष दुवै योजनामा सहभागी हुनु पर्दछ। यहि बाध्यात्मक व्यवस्थाले कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। 

योजना रोज्न पाउने व्यवस्थालाई सकिन्छ भने सदैव, होइन भने पनि कम्तीमा शुरुवाती केही वर्षलाई निरन्तरता दिन सकिए मात्रै पनि असन्तुष्टिको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने देखिन्छ। 

५. पेन्सनमा ८.३३ प्रतिशत र अवकाश कोषमा २० प्रतिशत गरे हुँदैन?

अहिले अवकाश कोषमा आधारभूत तलबको २० प्रतिशत जम्मा गर्ने गरिएको छ। त्यसैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अवकाश योजनामा जम्मा गरी ८.३३ प्रतिशतलाई पेन्सन योजनामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि कर्मचारीहरुबाट कम प्रतिरोध आउँथ्यो। 

यस मागलाई कोषले पनि बिचार गरेमा त्यति फरक पर्दैन। किनकी, आखिरमा पेन्सन योजना कोषमा जम्मा गरेको रकम र त्यसमा प्रतिफल जोडी आएको कुल रकमलाई तोकिएको अंकले भाग गरेर मासिकरुपमा पेन्सन दिने हो। 

त्यसो गर्न सकिए, कर्मचारीहरुको अहिलेको असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन्छ। किनकी, अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकम कर्मचारीले अवकाश लिएमा वा उस्को रोजगारीको अन्त्यमा भएमा कर्मचारीले नै एकमुष्ठरुपमा भुक्तानी पाउदछ। र कथंम कदाचित मृत्यु भएमा हकवालाले एकमुष्ठ भुक्तानी पाउदछन् (कार्यबिधीको दफा २३ (२)।

ठूलो रकम अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुंदा अवकाशको समयमा उक्त रकम पाइने हुनाले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दछ।

यसो गर्दा सामाजिक सुरक्षाको मर्मसँग त मेल खाँदैन। तर, कर्मचारीले नै थोरै पेन्सन लिन चाहन्छ भने यस्लाई स्वैच्छिक बनाउनेतर्फ कोषले सोच्दा के बिग्रिन्छ र? सुधार र संशोधन गर्ने ठाउँ त सदैव रहन्छ नै। 

६. कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन योजना र अवकाश कोषमा रहेको रकम कोषले नदिने!

यो हल्ला कसरी चल्यो थाहा छैन! कोषमा आबद्ध भइ योगदान रकम जम्मा गर्न थालेपछि कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन योजना र अवकाश कोषमा रहेको रकम तथा त्यसमा प्रतिफल जोडी एकमुष्टरुपमा हकवालाले पाउँदछन् (कार्यविधिको दफा २१ख)। 

यसका अतिरिक्त, माथि राम्रा पक्षहरु बारे उल्लेख गर्दा भने जस्तै, पति वा पत्नीले पेन्सन, सन्ततिले शैक्षिकवृत्ति र बाबुआमाले जीवनयापनका लागि मासिक रकम पाउँछन्। 

तर, अहिले यस्तो रकम आश्रित/हकवालाले पाउँदैनन् भन्ने किसिमका धारणाहरु व्यक्त भएको पाइएको छ। ती हल्ला/धारणा ऐन र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थासँग मेल खाँदैनन्। 

कर्मचारी जिवीत नै भए पेन्सन योजनामा २० प्रतिशतका दरले मासिकरुपमा जम्मा भएको रकम र त्यस्मा आउने प्रतिफललाई १६० ले भाग गरी आउने रकम मासिकरुपमा पेन्सन पाउछ  (कार्यबिधीको दफा २१ र २२) । यो कर्मचारी कै रकम हो, कर्मचारीले नै पाउने हो। 

अवकाश कोषमा मासिक ८.३३ प्रतिशतले जम्मा गरेको रकम पनि अवकाश लिंदा स्वयं कर्मचारीले पाउने हो (कार्यबिधी २३.२)?

यसरी दुबै पेन्सन र अवकाश कोष योजनामा आबद्ध कर्मचारीजीबित रहेमा आफैले र मृत्यु भएमा हकवालाले त्यहौ जम्मा गरिएको र सो को प्रतिफल पाउने भए पछि, कसरी सामाजिक सुरक्षा कोषले रकम खाइदिने भयो र ?

तर, कार्यबिधीका दफा २१, २२ र २३ राम्रोसंग अध्ययन गर्न छुटेकाले त्यसो भनेको हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मैले बुझेसम्म कोषले खाने भन्ने कुरै आउदैन । यस्लाई कोषले प्रष्ट्याउनु जरुरी छ ।

७. कोषले मृतक कर्मचारीका आश्रितलाई लाखौं रुपैयाँ दिनु भनी पत्र काट्यो, तर के आबद्ध भएको भए त्यत्रो रकम आफैंले दिन्थ्यो त?

ऐनको दफा १७ ले कोषलाई यस्तो आदेश दिने अधिकार दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७६ साउनबाट लागू भइसकेको हो। कोषमा आबद्ध भएको भए ती कर्मचारीका आश्रितले पेन्सन लगाएतका सुविधा पाउँथे। त्यसैलाई आधार बनाइ कोषले बैंकहरु पत्र काट्यो। आश्रित परिवारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो गलत निर्देशन होइन। 

तर, के यो निर्णय व्यवहारिक छ त? के कोषले सम्बन्धित बैंकसँग पर्याप्त छलफल गर्‍यो त? योगदानमा आधारित भन्ने, अनि कोषमा आबद्ध भइ योगदान शुरु नभइ सकेको अवस्थामा यस्तो आदेश दिन मिल्छ त? यस्ता प्रश्नहरुको प्रष्ट उत्तर भने कोषले दिनुपर्ने हुन्छ।  

८. सरकारी कर्मचारीलाई काखमा, निजी क्षेत्रकालाई पाखामा!

सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा नगर्दै अवकाश भएमा एक मुष्ट रकम लिएर जान पाउँछन् (निवृत्तिभरण ऐन २०७५, दफा १२)। र, २० वर्ष सेवा पूरा गरी सेवा निवृत्त भएमा पेन्सन पाउँछन्। तर, निजी क्षेत्रका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नु पर्दछ।  

उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी २० वर्षको उमेरमा सेवा शुरु गर्‍यो र ४० वर्षमा अवकाश लियो भने, पेन्सन पाउनका लागि अर्को २० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो अमिल्दो व्यवस्था देखिन्छ। 

हुनत सरकारी सेवा र निजी सेवा फरक–फरक सेवा हुन्। ४० वर्षको उमेर त सक्रिय उमेर हो अर्को सेवा शुरु गर्न सकिहालिन्छ। पेन्सन चाहिने त बुढेसकाललाई हो। त्यसै पनि सामाजिक सुरक्षा भनेको वृद्ध अवस्थाका लागि चाहिने हो। अन्य देशमा पनि सामाजिक सुरक्षा ६० वर्षपछि नै छ। 

तथापि, सरकारले भन्न सक्नु पर्दछ- निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि मेरा नै छोराछोरी नै हुन्। काखापाखा गर्दिन। त्यसैले, यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ।  

९. सरकारी सेवामा भन्दा थोरै पेन्सन!

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको पेन्सन भनिएको योगदानमा आधारित हो। सरकारी सेवा पेन्सनको गणना जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणन गरेर ५० ले भाग गरेर निकालिन्छ। 

कुनै व्यक्ति १८ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी ४० वर्ष सेवा गरी निवृत्त भयो भने आखिरी तलबको ८० प्रतिशतसम्म मासिक पेन्सन पाउने सम्भावना हुँदो रहेछ। 

तर, सामाजिक सुरक्षा योजनामा कुनै कर्मचारी ४० वर्ष नै काम गर्‍यो, कोषले वार्षिक ७ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन सक्यो र कम्तीमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मात्र पनि तलब बढ्न सक्यो भन्ने आधारमा हिसाब गर्दा आखिर तलबको १५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुन सक्ने सम्भावना देखिँदो रहेछ। 

यसरी, लामो सेवा गर्न सकियो भने, बीच-बीचमा सेवा अवरुद्ध भएन भने (निजी सेवामा त भइ राख्दछ), कोषले न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्न सक्यो भने र तलब वृद्धि पनि भइराख्यो भने त सरकारी सेवामा भन्दा बढी पेन्सन आउँदो रहेछ, सामाजिक सुरक्षा पेन्सन योजना पनि। 

यस्को कारण पनि छ, सामाजिक सुरक्षा योजनामा तलबको मासिक २० प्रतिशत जम्मा गरिन्छ। सरकारी पेन्सन योजनमा १२ प्रतिशत (कर्मचारीको ६ प्रतिशत र सरकारले थप्ने ६ प्रतिशत) जम्मा हुन्छ। 

१०. लोग्ने पनि गुमाउने, अनि भोकै मर्ने!

कार्यविधिको दफा २४ (ग) मा भनिएको छ- कुनै योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिनाको नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजिवन निवृत्तभरण प्रदान गरिनेछ।

यसो हेर्दा आश्रितको हित गरे जस्तै देखिन्छ। तर, त्यस्तो छैन। पेन्सन ६० वर्षबाट पाइन्छ। १८० महिना भनेको १५ वर्ष हो। मानौं मृतकले १८० महिनाको पेन्सन लिइ सकेको रहेछ, अर्थात ७५ वर्ष सम्ममा। र, त्यसपछि उसको मृत्यु भयो भने त उस्को पति वा पत्नीले पेन्सन पाउने भएन। 

पतिको साथ पनि छुट्ने, खाने आयस्रोत पनि खोसिने? यो त कसरी सामाजिक सुरक्षा भयो र? यो पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बोधन गर्नै पर्दछ। 

११.कर्मचारी संचय कोषमा नै रहन किन नपाउने?
कर्मचारी संचय कोष अवकाश कोषका लागि स्थापना भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोष- सामाजिक सुरक्षाका लागि। यिनीहरुले, संचालन गर्ने योजना नै फरक छन्। उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन योजना पनि संचालन गरेको छ। 

त्यसैले, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एक अर्काका परिपूरक होइनन्। 

१२. कर्मचारी संचय कोषले दिने सुविधा भन्दा पनि थोरै?
कर्मचारी संचय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा आ–आफ्नो प्रकृति अनुसार फरक हुनु स्वभाविकै हो। तर, ती दुवै संस्थाले दिने सुविधालाई तुलना गरी हेर्दा त्यति भिन्नता देखिँदैन। 

हेर्नुहोस् तुलनात्मक चार्ट

मुख्य कुरा विभिन्न क्षेत्रले अहिले दिएका सेवा सुबिधा एकनासका छैनन्। त्यसैले, अवकाश कोष वा उपदान दिन शुरुवात नगरेका र त्यस किसिमका दुवै सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेका सबै क्षेत्रलाई एउटै योजनामा समेट्न खोज्दा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

—

बरु, सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा राम्रो हो जस्तो देखिन्छ। केहि कुरामा भने सामाजिक सुरक्षा कोषले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने देखिन्छ। जस्तै, कर्मचारीलाई २ वर्षबाट नै कर्जा सुविधा दिने व्यबस्था मिलाए के फरक पर्छ र? ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि कहाँ जोखिम बढ्छ र?

१३. विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सौताको व्यवहार!

कोषको रकम वाणिज्य बैंकमा राख्ने भनिएको छ। अस्पताललाई औषधोपचारको भुक्तानी गर्दा पनि वाणिज्य बैंकमा भएको खातामार्फत गरिने भनिएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्रमशः 'ख' र 'ग' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हुन्। 

नेपाल सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई २०७६/१/३० मा संशोधन गरेर यी वित्तीय संस्थाले जारी गरेका बैंक ग्यारेण्टी पनि स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ। 

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको औसत चुक्ता पुँजी नै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। १/२ वटालाई छाडेर सबै फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। तसर्थ, कोषले बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सौताको व्यवहार गर्नु जरुरी छैन।  

१४. सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने!

श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार श्रमिकहरुले आफ्ना सेवा सुविधाका सम्बन्धमा रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्दछन्। 

तर, ऐनको दफा ६४ मा- यो ऐन वा यो ऐन अनुसार बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन'  भनिएको छ। 

यस व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजी गर्न नै नपाइने हो की भन्ने कर्मचारीहरुलाई लागेको छ। ऐनमा लेखिएका शब्दहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाका मर्मलाई मार्ने गरी कुनै सामूहिक सौदाबाजी नहुन् भन्ने आसय राखेको देखिन्छ। तथापि, यस सम्बन्धमा कोषले प्रष्ट पारी शंका निवारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

१५. योजनाको स्थगन गरी बिचल्ली पार्ने!

कार्यविधिको दफा ३४ मा भनिएको छ- यस सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

यस दफाले धेरैलाई त्रसित बनाएको छ। तर, यस्ता योजना ल्याउँदा यस्तो व्यवस्था गरिने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। 

उदाहरणका लागि कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दफा २७ मा कर्मचारी संचय कोष विघटन हुन सक्ने र सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको छ। 

तर, कार्यविधिमा सम्पूर्ण दायित्व लिने कुरा नबोल्दा कर्मचारी सशंकित भएका हुन् र कार्यविधिले यस्तो भन्न पनि सक्दैन। तर, ऐनको दफा ६२ मा कुनै योजना अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउन कोषमा रकम नभएमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ। र, कोषको दफा ६३ मा विघटन भएमा सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनिएको छ।  

तथापि, यस सम्बन्धमा कोषले कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ।  

र, अन्त्यमा
माथि गरिएको चर्चाका आधारमा भन्न सकिन्छ, जति विरोध गरिएको छ, त्यति खराब व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा योजनामा छैनन्। तर, सुधार गर्नुपर्ने र चासो सम्बोधन गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्त छन्। 

सरकार त अभिभावक हो। सरोकारवाला पक्षलाई सम्झाउने, बुझाउनु कर्तव्य पनि उसैको हो। त्यसैले, सरोकारवालाहरुसँग कोषले छलफल बढाउनु पर्दछ। आफ्ना पक्षमा कुनै कमी कमजोरी भएमा सम्बोधन पनि गर्नु पर्दछ। 

जसका लागि योजना ल्याइएको छ, उसैलाई त्रसित गराएर योजना लागू गर्न खोज्दा त कसरी सकारात्मक समर्थन पाउन सकिन्छ र ?

आशा गरौं, कोष एक कदमपछि हटेको, सरोकारवालाहरु एक कदम अघि बढेको सुन्न पाइनेछ। सामाजिक सुरक्षाले कल्पना गरेका अवधारणाको सही अर्थमा लागू भएको खबर सुनिनेछ। सबै राम्रो होस्, यहि कामना! 

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्।)