आउँदो वर्ष निर्माण थालिने तीनवटै सुरुङमार्ग इपीसी मोडेलमा बनाइँदै, समयमै सम्पन्न हुने

काठमाडौं। सरकारले आगामी वर्षबाट निर्माण शुरु गर्ने भनेका तीनवटै सुरुङमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा बनाउने भएको छ। 

सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक डा. विजय जैसीले निर्माणको तयारी भइरहेका सबै सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार, अन्य मोडेलबाट सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया नै जटिल हुने भएकाले इपीसीबाट निर्माण गर्न लागिएको हो। 

अहिले पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणमा बिल अफ क्वान्टिटी (बिओक्यु), डिजाइन एण्ड बिल्ड र इपीसी गरी तीनवटा मोडल प्रचलनमा छ। बिओक्युमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिन्छ।

त्यसपछि निकालिएको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। प्राविधिक रुपमा पास भएर सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछन्। 

डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन गर्छ। तर यसमा डिजाइन परिवर्तन वा भरिफिकेसन गर्न जटिल छ। 

'अरु प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न हाम्रो क्षमता नै पुग्दैन। जटिल प्रक्रिया छ। डिजाइन गर्न सकिँदैन,' जैसीले भने,' सुरुङमार्गको ठेक्काका लागि इपीसी नै उपयुक्त हो। जलविद्युत आयोजनाका धेरै सुरुङहरु इपीसीबाटै बनाइएका छन्। सबै सडक सुरुङमार्ग यहि मोडलबाट निर्माण हुन्छ।'

इपीसी मोडेलबाट बनाउँदा पूर्ण निर्धारित (कबोल) रकमभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक। यसकारण यसअन्तर्गत परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ। यस्तै, आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्मको संचालन जिम्मेवारी समेत निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि यसलाई सुरुङमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त मोडेल मानिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षमा पाल्पाको सिद्धबाबा, लामाबगर-लाप्चे र धरान-लेउती गरी तीनवटा सुरुङमार्गको निर्माण थाल्ने योजना छ। सोहीअनुरुप सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग बनाउनका लागि ठेक्का समेत आह्वान भइसकेको छ। लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने धरान-लेउती सुरुङमार्गको डिजाइन अघि बढाइएको छ।

यस्ता छन् तीन सुरुङमार्ग: 

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग 
पाल्पा-बुटवल सडक खण्डअन्तर्गत पहिरो गइरहने सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। आयोजनाले निकालेको बोलपत्रअनुसार ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षमा काम सक्नुपर्नेछ। 

यसमध्ये आयोजनाको डिजाइनका लागि नौ महिना र बाँकी अवधि निर्माणका लागि छुट्याइएको छ। 

स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कर्पोरेशन (एसडीसी) को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा एक वर्ष लगाएर यस सुरुङमार्ग आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि-फिजिविलिटी) अध्ययन भइसकेको छ। सोही आधारमा अहिले बोलपत्र आह्वान  गरिएको हो।

एसडीसीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-तानसेन खण्डमा सिद्धबाबा मन्दिरको उत्तरतर्फ चिडियाखोलानजिकै सुरुङमार्गको एउटा पोर्टल रहनेछ। चिडियाखोलाको खोँच हुँदै दोभाननजिकै निस्कने यो सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १.१२६ किलोमिटर हुनेछ। 
सुरुङमार्ग दुई लेनको 'एसियन हाइवे स्ट्याण्डर्ड'को हुनेछ। सुरुङमार्गको प्रत्येक लेन ३.७५ मिटरको हुनेछ। एक मिटर सोल्डर र ड्रेनेज रहनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
‍
लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्गले उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो बनाउने 
सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन हाइड्रो टनेलिङ एण्ड रिसर्च कम्पनीले ६ महिना लगाएर तयार पारेको हो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा यसको निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार, करिब एक किलोमिटर लम्बाइको यो सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ।

यस सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता समेत मागिसकिएको छ। लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्गलाई उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग निर्माणको महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको छ।

यो राजमार्ग जनकपुरबाट विपी राजमार्ग हुँदै खुर्कोट आएर त्यहाँबाट चरिकोट-सिंगटी-लामाबगर हुँदै लाप्चे जोडिन्छ। जनकपुरदेखि दोलखाको लाप्चेसम्म करिब २५० किलोमिटर दूरी छ। 

अहिले जनकपुरबाट लामाबगरसम्म सवारी साधन नै संचालनमा छ। लामाबगरबाट लाप्चे करिब ९ किमी मात्र भए पनि यो हिस्सामा सडक सम्भव नभएकाले एक किमी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। 

यो सुरुङमार्ग तीन वर्षमा निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। जसमध्ये एक वर्ष विस्तृत अध्ययनका लागि लाग्ने र दुई वर्ष निर्माण अवधि भनि तोकिएको छ।

२०७२ असोजमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला सरकारले उत्तरतर्फ ६ वटा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा लामाबगर-लाप्चे पनि एउटा थियो। 

अहिले लामाबगरसम्म सडक पुगेको भए पनि त्यहाँमाथि ९ किमी अप्ठ्यारो भूगोलका कारण ट्रयाक  पनि खोल्न सकिएको छैन। नाका भने खोलिएको छ। भन्सार कार्यालय पनि संचालनमा छ। अहिले उक्त नाकाबाट मानिसहरुले सामान बोकेर ल्याएर भन्सारमा चेक जाँच गराउने गरेका छन्। 

सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिए उत्तरी नाकासम्म सहजै पुग्ने सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

जैसी भन्छन्, 'प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। अब बिडिङ डकुमेन्ट बनाउन सुरु गर्छौ। दसैं अघिसम्म ठेक्का निकाल्छौं।'

धनकुटा-लेउती सुरुङमार्ग 
धरान-धनकुटा सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने धनकुटा-लेउतीमा पनि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको छ। 

नेपाली परामर्शदाता कम्पनीले नै यसको अध्ययन अघि बढाएको हो। यसको अध्ययन प्रतिवेदन आगामी ६ महिनामा तयार हुने जैसीको भनाइ छ। 'प्रतिवेदन तयार भएपछि बिडिङ डकुमेन्ट लगायतको तयारीको काम गर्नुपर्छ। आगामी वर्षभित्र ठेक्का निकाल्ने लक्ष्य छ,' उनले भने।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब ४ किमी लम्बाइको रहने बताइएको यस सुरुङमार्गको दूरी अध्ययनपछि केही घटबढ हुन सक्नेछ। 

यीबाहेक काठमाडौंको कोटेश्‍वर क्षेत्रको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने-जडिबुटी खण्डमा पनि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। यसका लागि पनि आगामी आवको बजेटबाट करिब एक अर्ब ८०  करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

‍सुरुङमार्ग अध्ययनका दर्जन योजना 

सरकारले आगामी वर्ष दर्जनबढी सुरुङमार्ग अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसमा केही वर्षदेखि चर्चा गरिएको टोखा-छहरे-गुर्जुभज्याङ, वेत्रावती-स्याफ्रुबेंसी, खुर्कोट-चियावारी र थानकोट-चित्लाङ सुरुङ्गमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ। 

पृथ्वी राजमार्गको माझिमटार-शक्तिखोर, पोखरा-बागलुङ राजमार्गको हेम्जा-नयाँपुल, चेपाङ राजमार्गको दुम्लिङ-वाङसिङ, पूर्व-पश्‍चिम राजमार्गको दुम्कीवास-बर्दघाट, कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गको बबई-छिन्चु, सुर्खेत-दैलेख सडकको कपासे-सियाकोट, पाल्पा-तम्घास सडकको प्रभास-जोर्ते र विपिनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार  पार्ने लक्ष्य छ। 

एकसाथ यति धेरै सुरुङ मार्ग आयोजना निर्माणको योजनाबारे जैसी भन्छन्, 'अहिले योजना प्रस्तुत गरिएकामध्ये केही अघि बढाउने तयारीमा थियौं। दुई-तीनवटा अहिले अर्थ मन्त्रालयले थपिदिएको छ। तर सबै हामीले मात्र गर्ने होइन। विदेशीको सहयोग लिनुपर्ने पनि छ। मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी, कोटेश्वर-जडिबुटी सुरुङमार्गको योजना हामीले सक्दैनौं।'