टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३१ प्रतिशत पुग्ने, प्रिमियममा सेयर जारी गरिने

काठमाडौं। सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) मा सर्वसाधरणको सेयर हिस्सा बढाउने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति (सर्वसाधारण) लाई कम्पनीको थप २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। 

तत्काल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र २०७८ पुषमसान्तसम्म थप हुने ग्राहकहरुले समेत सेयर खरिद गर्न सक्ने छन्। सरकारले कम्पनीको सेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण २०७८ असोज मसान्तभित्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ। 

टेलिकमको गत माघमा आयोजना गरिएको १७औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले टेलिकममा जनसहभागिता विस्तार गर्न सेयर संरचना समीक्षा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसयता टेलिकमले कसरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्छ भन्ने चर्चा र बहस हुँदै आएको छ। 

सञ्चार मन्त्री गुरुङकै चासोका कारण सरकारले बजेट वक्तव्यमा अंक नै तोकेर, आवश्यक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने डेडलाइनसहित टेलिकममा सर्वसाधरणको सेयर हिस्सा वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको बताइएको छ। 

टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमध्ये ९१.४९ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारसँग छ। बाँकी स्वामित्वमा ४.५ प्रतिशत कर्मचारीको, ३.९८ प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणको र ०.०३ प्रतिशत सेयर नागरिक लगानी कोषको हो। सरकार र नागरिक लगानी कोषबाहेक बाँकी सबै ८.४८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हो।

बजेटको ४२८ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ – 'नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विनिवेश गरिनेछ।'

'बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अहिले आफूसँग भएको ९१.४९% बाट कुल चुक्ता पुँजीको २२% बराबरको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने छ,' कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसो गर्दा सरकारी हिस्सा करिब ७० प्रतिशतमा आउने छ र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशतमाथि पुग्नेछ।'

हाल टेलिकमको कुल चुक्ता पुँजी १५ अर्बमध्ये  सरकारसँग १३ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (अंकित मूल्यमा) को सेयर छ। यो रकमबाट २२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब एक करोड ९१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर (मोटामोटी) सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ। यसपछि नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ७० प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ। यसपछि सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको उपस्थिति बढ्ने छ। अहिले एकजना मात्र सर्वसाधारणबाट सञ्चालक चुनिन सक्छन्।

कारोबार भइरहेको सेयर अरु कसैको खाताबाट ब्रोकरमार्फत् मात्रै कारोबार हुने भएकाले सरकारले सर्वसाधरणलाई दिने सेयर ओभरराइट गरेर सम्बन्धित नयाँ लगानीकर्ताको खातामा पठाउने र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम सिधै सरकारको खातामा पुग्ने नयाँ संयन्त्र तयार गर्ने सम्भावना रहेको सेयर बजारका जानकार प्रकाश तिवारी बताउँछन्।

बजेटमा टेलिकमको सेयर बिक्रीसँगै यो कस्ता सर्वसाधारणले पाउने र त्यसको मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया तथा अवधिको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। जसमा, हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत टेलिकमको सर्वसाधारणका लागि थप बिक्रीमा राखिने सेयर खरिद गर्न पाउने भनिएको छ।

यसरी बिक्री गर्ने टेलिकमको सेयरको विस्तृत प्रक्रिया र मूल्यको विवरण भने आगामी असोज मसान्तभित्र तय गर्ने बताइएको छ।
टेलिकमका ग्राहकहरुले मात्रै सेयर खरिद गर्न पाउने सरकारको सोच टेलिकमको मार्केटिङ रणनीति भएको देखिन्छ। सेयर पाउने आशामा टेलिकमको ग्राहक बन्नेको संख्या बढ्ने भएकाले टेलिकमको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर बिक्रीको प्रक्रियामा लग्नेछ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयरबाट २२ प्रतिशत सेयर बिक्रीबाट उठ्ने पैसा सरकारले नै लैजाने छ। यो एफपीओ नभएका कारण कम्पनीको जगेडा कोषमा रकम जाँदैन।  

'बाँडफाँट प्रक्रिया एफपीओ र अक्सनको हाइब्रिड हुने देखिन्छ'
टेलिकमले प्रिमियम मूल्यमै सेयर बिक्री गर्ने छ। आइपीओ र एफपीओ पुँजी नै वृद्धि गर्नका लागि जारी गरिने हुँदा विद्यमान सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि लक्षित समूहभित्र अक्सन (लिलामी) मा जाने एउटा विकल्प हुनसक्ने तिवारीको भनाइ छ।

टेलिकममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरलाई नै 'फ्लोट' वा 'डाइलुट' गर्ने भएकाले नयाँ सेयर इक्विटी सिर्जना हुँदैन।

टेलिकमले सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढाउन एफपीओ र अक्सनबीचको मिश्रित प्रक्रिया अवलम्बन हुनेसक्ने सम्भावना प्रवल रहेको पनि तिवारी बताउँछन्। 

'कम्पनीले टेलिकमको सेयरको एउटा मूल्य तय गर्छ र टेलिकमका ग्राहकहरुलाई निर्धारित परिमाणबमोजिमको एकाइ सीमाभित्रको सेयर भर्न लगाउँछ। ग्राहकले आफ्नो भागमा रहेको सेयर तोकिएको मूल्यमा सर्वसाधरणलाई बाँडफाड गर्छ,' तिवारीले भने।

कति जनाले पाउँछन् टेलिकमको थप सेयर
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन २०७७ सम्मको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमसँग भ्वाइस सेवाका कुल दुई करोड १७ लाख ११ हजार पाँच सय नौ ग्राहक छन्। 

टेलिकमको फिक्स्ड सेवाअन्तर्गत पीएसटीएन (ल्याण्डलाइन) ग्राहक संख्या पाँच लाख ८२ हजार पाँच सय ४९ जना छन्। वायरलेस लोकल लुप (डब्लूएलएल) को ग्राहक एक लाख १७ हजार आठ सय ७० छन्। एफटीटीएच भ्वाइस ग्राहकको संख्या एक लाख चार हजार तीन सय ८४ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। टेलिकमको भिएसएटी ग्राहक संख्या भने पाँच सय ८१ रहेका छन्।

मोबाइल सेवाअन्तर्गत जीएसएम प्रयोगकर्ता एक करोड ९२ लाख १३ हजार नौ सय ७६ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सिडिएमए ग्राहक भने टेलिकमसँग १६ लाख ९२ हजार एक सय ४९ रहेका छन्।

ग्राहकहरुले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्दा कुनै न कुनै रुपमा सिमकार्ड वा ल्याण्डलाइन सेवा लिनुपर्ने भएकाले ब्रोडब्याण्ड संख्या समावेश गरिएको छैन।

साथै, एकै व्यक्तिको नाममा धेरै सिमकार्ड र ल्याण्डलाइन वा अन्य सेवा दर्ता गर्न मिल्ने भएकाले माथि उल्लेखित तथ्यांकमा प्राकृतिक व्यक्ति दोहोरिएका छन्। 

यसकारण माथि उल्लेख गरिएको ग्राहक संख्यामध्येबाट नदोहोरिने गरी सरकारले सर्वसाधारणलाई थप बिक्री गर्ने सेयर टेलिकमका ग्राहकले पाउनेछन्।