Bizmandu
www.bizmandu.com

निषेधाज्ञामा राहत खोजेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले भन्यो-'मजदुरको तलब १५ हजार पुर्‍याउ'

निषेधाज्ञामा राहत खोजेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले भन्यो-'मजदुरको तलब १५ हजार पुर्‍याउ'


काठमाडौं। सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि यो तलब तोकेको हो।

अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ। सरकारले मासिक ९ हजार ३ सय ८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ तोक्दै न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तोकेको हो।

TATA
Safety
TVS

सरकारले सोमबार न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकासित गरेपछि निजी क्षेत्रले भने आक्रोशित बनेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन्। मंगलबार नै रोजगारदाता परिषद्को भर्चुअल मिटिङ राखेर आफ्नो औपचारिक धारणा पनि सार्वजनिक गर्दैछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, साना तथा लघु घरेलु महासंघ लगायतका संस्थाको सहभागितामा सार्वजनिक बक्तब्य जारी गर्नेछन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताए। ‘हामी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख स्टेक होल्डर हौं। तर सरकारले हामीलाई पारिश्रमिक तोक्दा कुनै छलफल गरेन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आज(मंगलबार) १ बजे भर्चुअल मिटिङ बसेर आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनेछौं।’

सरकारले किन छलफल गरेन?

न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने बारेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पटक/पटक छलफल गरेको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सातवटा भन्दा बढी बैठक भएपनि पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति जुटेन।

कोभिड-१९ संक्रमणको समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषय न्यायसंगत नभएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका थिए। महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले सामूहिक सौदाबाजी नै केही वर्ष पछाडि धकेल्न माग गर्दै आएका थिए। निजी क्षेत्रसँग सहमति नजुटेपछि सरकारले एकतर्फी रुपमा पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो। सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा( ३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो।

निजी क्षेत्रसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि सहमति नभएमा त्यो ऐन अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान थियो। तर विगतका वर्षमा श्रममन्त्रीहरुले धम्की दिन्थे तर निजी क्षेत्रलाई सहमतिमा लिएर पारिश्रमिक निर्धारण गर्थे। तर अहिलेका श्रममन्त्रीले भने ऐनकै आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरे। ‘विगतमा धम्की दिएर निजी क्षेत्रलाई सहमतिमा ल्याउने काम हुन्थ्यो। तर अहिलेका मन्त्रीले ऐन प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरे,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

न्यूनतम पारिश्रमिक जायज छ?

सरकारले ऐन प्रयोग गरेर ११ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। श्रमिकको न्यूनतम तलब वृद्धि नभएको तीन वर्ष पुगेको छ। सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रावधान छ।

तर कोभिड संक्रमणका कारण सामूहिक सौदाबाजी हुन नसकेर न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्न सकेको थिएन। त्यसमा पनि अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक तीन महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

गलत समयमा सरकारको स्टेप

कोभिड महामारी नभएको भए अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने विषय सामान्य हो। तर कोभिड महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय नै बन्द भएका बेला पारिश्रमिक वृद्धि गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको केही व्यवसायी बताउँछन्।

‘उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अरु मुलुकमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन स्टिमुलस प्याकेज ल्याएका छन्। तर हाम्रोमा भने उद्योगी व्यवसायीलाई न्याँक्ने गरेर तलब बढाउने काम गरेका छन्।’ उनका अनुसार मजदुरका नाममा राजनीतिक लाभ लिन पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरिएको हो।

‘यो सरासर राजनीति हो भन्ने मे दिवसमा प्रधानमन्त्रीले बक्तब्य जारी गर्दा नै मजदुरको तलब १५ हजार पुर्‍याइने उल्लेख गरेबाटै स्पस्ट हुन्छ,’ ती व्यवसायीले प्रश्न गर्दै भने, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दादेखि राजस्वमा दुहुनो गाई बनाउने र महामारीको संकटका बेलामा पारिश्रमिक वृद्धि गरेर ब्ययभार थप्ने काम गरिएको छ। भएकै तलब कसरी दिने सरकार?’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द रहेका उद्योग व्यवसायले तलब कसरी दिइरहेका छन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत राखेको देखिएन्। ‘यो संकटपूर्ण अवस्थामा मजदुरहरुले उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि तलब सुविधा कम लिएर पनि काम गरेका छन्। उनीहरुलाई उद्योग व्यवसाय जोगाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान छ। तर सरकारमा बस्नेहरु पनि कार्यान्वयनै हुन नसक्ने कुरा ल्याएर लोकप्रिय हुन खोज्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘मजदुरहरुले समेत प्रधानमन्त्रीले गरेको यो राजनीतिक सहजै बुझेका छन्।’

उनले सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनै नसक्ने जिकिर समेत गरे। ‘अहिले उद्योग व्यवसाय जोगाउने र आफ्ना मजदुर जोगाउने बेला हो। समय सहज भएपछि कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई मजदुरहरुले समेत बुझेका छन्। तर सरकारले बुझ्ने कोशिस समेत गरेन।’