रामशरण महतले वृद्धि गरेको कपडाको भन्सार शुल्क घटाउन माग, चोरी पैठारी बढ्यो

विराटनगर। भारतबाट पैठारी गरिने अत्यावश्यक कपडामा लगाइँदै आएको भन्सार महसुल अत्यधिक भएको भन्दै व्यवसायीले यसमा सुधार गर्न माग गरेका छन्।

विराटनगरका व्यवसायीले अत्यावश्यक कपडामा विगत ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई आगामी बजेटबाट साबिककै ५ प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरेका हुन्। विराटनगरको जाजू क्लोथ स्टोरका सञ्चालक नन्दु जाजूका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५ वर्षअघि अत्यावश्यक कपडाको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक्कासि वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत बनाएका थिए। सबै खाले कपडाको पैठारीमा मूअकर पनि पूरा लाग्दै आएको छ।

‘यसपछि हामी देशभरिका कपडा व्यवसायी तत्काल डा. महतलाई भेट्न गयौं,’ व्यवसायी जाजूले भने, ‘मन्त्री महतले हामीलाई सम्झाउँदै देशमा कपडाका राम्रा–राम्रा उद्योगहरू खुल्न लागेका छन्, ती उद्योगको संरक्षण गर्न हामीले कपडाको पैठारी महसुलमा वृद्धि गरेका हौं भन्ने उत्तर दिनुभयो। उहाँले १ वर्ष वृद्धि भएकै महसुल चल्न दिऊँ, त्यसपछि सोचौंला पनि भन्नुभएको थियो।’

उनले थपे, ‘तत्कालीन मन्त्री डाक्टर महतले यसो भनेको ५ वर्ष पूरा भयो तर उहाँले भनेअनुसार कपडाका कुनै कारखाना खुलेका छैनन्। त्यसैले वृद्धि गरिएको भन्सार महसुललाई सुधार गर्नैपर्छ।’ पेटीकोटलगायतका लुगा सिउने पपलिन कपडा, सिरकको खोल लगायतका पूजाका च्यातचुते मार्किन कपडा, महिलाका म्याक्सी र नाइटी सिउने सुती प्रिन्ट कपडा, डस्ना बनाउने टिकन कपडामा, चोलो सिउने रुबिया कपडा र कात्रोको पैठारीमा मन्त्री महतले ५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेकाले अझै समस्या रहेको उनले गुनासो गरे।

काबरा स्टोरका शम्भु काबराका अनुसार विगत ४ वर्षदेखि विराटनगरका व्यवसायीले कपडाको भन्सार शुल्कका बारेमा बजेटअघि अर्थ मन्त्रालय पुगेर निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्। ‘अहिलेसम्म कुनै मन्त्री र सचिवले पनि नाइँ भनेका छैनन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘तर दुःखको कुरा, काम कसैले गरेका छैनन्।’

महिलाका गाउन आदि बनाइने अन्य रेशाका कपडा तथा  महिलाका कुर्ती र टब्स आदि सिइने नेट कपडाको पैठारीलाई पनि पूर्व अर्थमन्त्री महतले भन्सार महसुल ५ बाट १५ प्रतिशत बनाएर महँगो बनाएको उनले आरोप लगाए। त्यस्तै अधिकांश महिलाले लगाउने कुर्ता–सुरुवालका कपडाको आयातमा पनि महँगो २० प्रतिशत भन्सार महसुल भएको उनको दुखेसो छ।

काबराको भनाइ छ, ‘कुर्ता–सुरुवालका कपडामा भएको अत्यधिक महसुलले चोरी पैठारीमा वृद्धि भएको छ। विराटनगर नाकाबाट चोरीका कुर्ता–सुरुवाल देशभरि पुग्छ। नेपालमा कुर्ता–सुरुवालका कपडा उत्पादन गर्ने कुनै पनि उद्योग छैनन् । त्यसैले यसको आयातमा बढीमा १० प्रतिशतमात्र महसुल कायम गरिनु आवश्यक छ।’

अम्बिका इम्पोरियमका विनोद बोहराले भन्सार महसुलका कारण आयातित कपडा महँगो भएकाले सीमा क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्तामा पारि गएर किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।‘विराटनगरसित जोडिएको भारतीय बजार जोगबनीमा कपडाका ५ सय पसल छन् र ती सबै पसलका उपभोक्ता नेपाली जनता हुन्,’ व्यवसायी बोहराले भने, ‘तर विराटनगर महानगरभरि मुस्किलले २५ वटा कपडा पसल सञ्चालनमा छन्। ती पनि मुस्किलले चलेका मात्र छन्।’

उनले सर्टिङ–सुटिङका कपडाको पैठारीमा पनि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूअकर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै सीमा नजिकका ९० प्रतिशत उपभोक्ता सर्टिङ–सुटिङका कपडा खरिद गर्न सीमा पारिकै बजार पुग्ने गरेको स्पष्ट पारे। उनले विराटनगरमा कपडा पसलमा घाटा खानु परेपछि यहाँका व्यवसायी जोगबनी गएर पसल खोल्न थालेको चर्चा गरे।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले विराटनगर नाकाबाट मात्र कपडा खरिदका लागि दैनिक ३ करोड रुपैयाँ जोगबनी पुग्ने गरेको तथ्यांक रहेको बताए। उनले भने ‘देशभरि यस्ता नाका कम्तीमा १५ वटा छन्। कति रकम विदेसिन्छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’