कोभिडबाट अतिप्रभावित होटलका लागि कस्तो बजेट चाहिन्छ? होटल संघले माग्यो यस्तो सुविधा

काठमाडौं। कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि होटल व्यवसाय अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ। तारे होटलको अवस्था अझ बेहाल छ।

होटल राम्रोसँग संचालन हुन नसकेको एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। त्यही होटलका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिने सहुलियतका बारेमा होटल संघ नेपालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाब दिएको छ।

१. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धमा
  कोरोना माहामारीबाट अतिनै प्रभावित भएर थलिएको होटल क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागी आगामी २ वर्षको लागि विशेष किसीमको कर सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने ( जस्तै: भ्याटमा ५० % छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने, जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने)।

साथै होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु  आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने ।महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७/०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने।

अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको भ्याट रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउनु पर्ने। ग्यास तथा डिजलको भ्याट दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागी कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने।

२. बैंकिङ सहुलियत सम्बन्धमा
 विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएिको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जा ( ३ % ब्याजदरको ) अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पुनर्कर्जा सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पू–याउनुपर्ने।

साथै ब्याज तथा कर्जा भुक्तानी सहजताको लागी प्राथमिकता दिइने। साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७/०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरुलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने।   

होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनकर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने। होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । साथै अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने ।
कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ बर्षसम्मको व्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै विना व्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने ।

अन्य उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने ।

३. विद्युत महशुल सम्बन्धमा
 नेपाल सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमाण्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने। साथै होटल क्षेत्रकालागी आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५०% छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागी  डिमाण्ड शुल्कमा सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने।

४. सामाजिक सुरक्षा कोष, संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोष सम्बन्धमा
 होटल व्यवसाय अझै सहज ढंगबाट चल्न नसकेको र आयको अरु केही स्रोत नभएको हुनाले कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने र सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने साथै  अहिलेसम्म जम्माभएको रकमको ५० % रकमसम्म आवश्कताको आधारमा बिना कुनै ब्याज शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने। 

साथै अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने ।

 सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताहरुको कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा भएको रकम सहज रुपमा फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। होटल संघ नेपाल र होटल उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच भएको सामूहिक सहमति अनुसार विगतमा राज्यबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गरिएको तर अहिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हालै गरिएको अर्को सम्झौतामा फरक सहमति गरिएको र उक्त सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सहित तोकिएका सुविधाहरुबाट योगदानकर्ता वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

होटल व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीहरुको जिविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरुले आफ्नो नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ असार मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रुपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।

६. भाडा छुट सम्बन्धमा
   सरकारी संरचनाहरु भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटल/रिसोर्टहरुलाई उक्त संरचना बन्दभएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने । साथै सञ्चालनमा आएपछि सहिुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्ने।

७. साना /मझौला होटल सम्बन्धमा
साना तथा मझौला होटलहरु प्रायःजसो भाडामा रहेको हुँदा धितोको अभाव रहेकोले यसलाई होटलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने।

८. वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमा
अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी होटलहरुले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयमा हुन नसक्ने भएकोले समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने समेत जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने ।

९. नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा
ड्ड    नेपालको पर्यटन ब्यवसायलाई बिकास गरि सरकारको राजश्व रकममा बृद्धि गर्न तथा थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्न हालको आयकर ऐन २०५८ को अनुसुचि १ को दफा १ मा उपदफा १८ थप गरि निम्न ब्यवस्था हुनुपर्नेः

–    (१८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कर बिजक लिई खर्च गरेको रहेछ भने त्यस्तो खर्च बापत बैंक तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेको वार्षिक रकम वा पचास हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम कर योग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ ।

–    स्पष्टिकरण: उपरोक्त ब्यवस्थाबाट नेपालको बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिले केहि हदमात्रामा कर छुट पाएको महसुस गरि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्येक ब्यक्तिले बार्षिकि रु. ५० हजार सम्म खर्च गर्दा ठुलो रकम एकत्रित भई एकातिर नेपालको आन्तरिक पर्यटकहरुको संख्यामा बृद्धि भई समस्त पर्यटन ब्यवसायको बिकास हुनेछ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजश्व १३ प्रतिशत भ्याट र आयकरमा उल्लेखिनिय रुपले बृद्धि हुनेछ साथै नयां रोजगारीको अवसरको सृजना हुनेछ। यस ब्यवस्थाबाट सरकारको समग्र राजश्वमा बृद्धि भई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बिकास हुनेछ।