कोभिड असरबाट उकासिन ३ खर्बको थप राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ, नरबहादुर थापाको लेख

कोभिडका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त छ। महामारीले यो वर्ष झण्डै १ सय २० खर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापीरूपमै धेरैजसो ज्यालादारीमा रहेका जनसंख्याले रोजगारी गुमाएको, गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्यामा वृद्धि भएको आकलन भइरहेको छ। 

नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार झण्डै १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको र १५ लाखले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ। गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट २२.७ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण आइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) गत आवमा १.९ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। गत आवको अन्तिम त्रैमासमा जीडीपी १५ प्रतिशतले घटेको र चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ४.५ प्रतिशतले यसमा गिरावट आएको तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ। 

अर्थतन्त्रमा कोभिडले गम्भीर धक्का दिएको स्पष्टरूपमा देखिन्छ। होटल व्यवसाय, हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई मुलुकको आशालाग्दो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा हेरिएको भए पनि अहिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यातायात क्षेत्र पनि त्यसैगरी प्रभावित भएको छ। सामाजिक क्षेत्रका विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक समारोहका गतिविधि हुने क्याटरिङलगायतका व्यवसायलाई समेत प्रभाव पारेको छ। यी यस्ता व्यवसाय हुन्, जसले धनिसँग भएको पुँजीलाई गरिब, बेरोजगार वर्गको तहसम्म पुर्याउने प्रणालीको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। मुलुकको उत्पादन वा बजार प्रक्रियामार्फत् पुनःवितरण गर्ने यो प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ। 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत प्रयास 
यस प्रकारको महाविपत्ति र महामारीमा विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुले नीतिगत पहलकदमीको लागि अग्रसरता लिएका छन्। औसतमा मुलुकहरुले आफ्नो जीडीपीको १२ प्रतिशत बराबरको वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ। 

अमेरिकामा रुजवेल्टपछि जो बाइडेनले ल्याएका सबैभन्दा ठूलो करीब २० खर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम भर्खरै त्यहाँको संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका छन्। भारतमा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा घाटाको बजेट अवलम्बन गरेका छन्। भारत सरकारले गत आवमा करीब ६६/६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अनुपातलाई बढाएर ८८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। 

बजेटघाटा १२ देखि १५ प्रतिशत रहेको अनुमान त्यहाँ गरिएको छ। भारतमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रीय बैंक आरबीआइले थुप्रै मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्र चालु आवमा ८.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपणहरु प्रकाशित भइरहेका छन्। यो वर्ष त्यहाँ अर्थतन्त्रले केही गति पनि लिने सम्भावना छ।

हाम्रो मुलुकको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकले राम्रै कार्यक्रमहरु ल्यायो, जसले बैंकिङ क्षेत्र र ऋणी व्यवसायीहरुलाई राहत दियो। यो आवश्यक थियो। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा परम्परागत अवधारणालाई पन्छाएरै भए पनि पुनर्कर्जा कार्यक्रममा परिवर्तन ल्यायो। पुनर्कर्जा कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालनमा नभएको होइन तर यसपटक राष्ट्र बैंकले नोट छापेरै भए पनि झण्डै २ सय अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा प्याकेज ल्यायो। 

यसलाई क्रान्तिकारी कदम नै मान्नुपर्छ। किनभने पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब रकम मात्रै छ। तर कोषमा भएकै रकमको आधारमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जुन नीति लियो, परम्परागत मान्यताले दिँदैन। ४२ अर्ब र २ सय खर्ब बीचको खाडल करिब १ खर्ब ५० अर्ब नोट छापेरै पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। 

भूकम्पपछि वा सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीताका पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि नोट छापेरै सहयोग गर्ने छलफल चलेका थिए। म राष्ट्र बैंकमा रहँदा यो प्रस्ताव गरेको थिएँ।

निजी क्षेत्रले खर्च गरिरहेको छैन। उनीहरुको मनोबल बढेको छैन। अर्थतन्त्रमा पैसा छ तर निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था आइरहेकोले पैसा छापेरै भए पनि मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्ने मेरो तर्क थियो। त्यसैले पनि यो विकल्पमा जानुपर्छ भन्दा त्यतिखेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले आँट गर्न सकेनन्। यसपटक गभर्नरले साहस गरे। 

कोभिडको शुरुवाती दिनमै मैले नोट छापेरै प्रोत्साहनमा जानुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारेको थिएँ। केही सञ्चार माध्यमहरुमा मेरा भनाइले स्थान पनि पाएको थियो। कतिपयले आलोचना गरे पनि अन्ततः राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार गर्‍यो। १०/१५ वर्षयताकै नौलो अभ्यास राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

कोषमा जति छ, त्यति पुनर्कर्जा दिने र कोषमा रकम नभएमा आवश्यक परेकालाई पनि रकम नदिने परम्परावादी सोचले राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बनिरहेको थियो। अहिले एक सय ४२ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भएर एक सय १२ अर्ब प्रवाह नै भएको छ। अब मागअनुसार कोभिडबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी सीमा बराबरको रकम पुनर्कर्जा लगानी गर्ने कुराहरु पनि आएका छन्। 

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सफल भएको र साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको देखिन्छ। नोट छापेरै मुद्रा प्रवाह बढाइएको कारण कर्जाको ब्याजदर र यसको लागि लिने आधार दरसमेत घट्न सहयोग पुगेको छ। 

नेपाल सरकारले पनि आर्थिक उत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ। व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको लागि भन्दै बजेटले ५० अर्ब रकमको घोषणा गरेको थियो। तर, यस कार्यक्रमको लागि भने बजेट विनियोजन भएन। सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि कोभिडको कारण यस्तो जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उत्थानको लागि ५० अर्ब पनि छुट्याउन सकेन। बिना बजेट कार्यक्रमको घोषणा मात्रै गर्यो। जबकी माघ मसान्तमा सरकारले खर्च नसक्दा ३ खर्ब ७ अर्ब रकम राष्ट्र बैंकमा मौज्दातको रूपमा रहेको छ। 

५० अर्ब विनियोजन हुन सकेको भए सायद यो कार्यक्रम शुरुमै कार्यान्वयनमा आउन सक्थ्यो र प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो। यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्थ्यो, आर्थिक गतिविधि बढाउथ्यो, रोजगारी अवसर बढ्दथ्यो। यसले राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्थ्यो। 

कोभिडको खोप वितरण आपूर्तिमा समस्या देखिइरहेको र कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर फेरि शुरु भएकाले विश्व र नेपालकै अर्थतन्त्र पनि संकटबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। आगामी दिनमा वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवै राहतमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि यो आवश्यक छ। 

यदि कोभिडको दोस्रो लहर लम्बियो र यसको रोकथामको उपाय अवलम्बनमा विश्व वा हाम्रो मुलुक लाग्नुपर्ने अवस्था फेरि आएमा अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै लचिलो हुन आवश्यक देखिन्छ। कमसेकम पनि आगामी दुई वर्षका लागि यो रणनीति अपनाउनुपर्छ। 

नीतिमा निरन्तरता
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्षसम्मका लागि व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि कम प्रभावितका लागि ६ महिना र अतिप्रभावितका लागि २ वर्षसम्मको अवधिमा जान सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैले २ खर्ब रुपैयाँ आगामी २ वर्षसम्मलाई जान सक्ने देखिन्छ। यदि एकै वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएमा आगामी वर्षका लागि थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था नबन्न सक्छ। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले हालसम्म लिएका नीतिलाई थप केही समय निरन्तरता दिनुपर्छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा एक खर्ब थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले पनि कमसेकम २ खर्ब बराबरको पुनरुत्थान कोष खडा गर्नुपर्छ। 

सरकारले पुँजी जुटाउन तीन वटा काम गर्नुपर्छ। कोभिडको प्रभावको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरु सहयोग गर्न आतुर छन्। उनीहरुले विभिन्न कार्यक्रम कोषको व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता निकायबाट रकम ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई अतिरिक्त कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी, इसीएफ) दिन्छु भनेको छ। 

यसअघि पनि द्रुत कर्जा सुविधा (र्‍यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी, आरसीएफ) दिएको छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, साउदी फण्डबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ। मात्रै कार्यक्रम र खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। बेलायत लगायतका मुलुकले यी बाचा पूरा गरेका छन् भने अमेरिका लगायतले पूरा गरेका छैनन्। हामीसँग कार्यक्रम नभएकै कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। तर यी सहायताहरु परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ। 

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतसम्म अधिविकर्ष कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ। ८/१० वर्षयता सरकारले यो सुविधा उपयोग गर्न सकेको छैन। करिब ४२ अर्ब यो स्रोतबाट पनि जुट्न सक्छ। सरकारले यस्तो कर्जा लिएर काम गरेमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्ने हुन्छ। 

त्यस्तै, फजुलखर्च कम गर्नुपर्छ। अनावश्यक संस्था वा खर्च शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ। सरकारी प्रयोगको लागि अनावश्यक वैदेशिक आयात गराउने खर्चहरु कटौती गर्नुपर्छ। सवारी साधनमा वा पुराना नभइसकेका फर्निचरमा हुने खर्च कटाउन सकिन्छ। कार्यालयको नियमअनुसार निश्चित समयमा यस्ता सामग्री फेर्न सकिने नियम होलान् तर यदि काम चलाउन सक्ने अवस्थामा छन् भने फेर्नैपर्ने हुँदैन। यसले बढाउने आयात मात्रै न हो। 

सरकारले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाना कार्यक्रमलगायत ल्याउनुपर्छ। हाम्रो सरकार वृद्धवृद्धासँग त जोडिएको छ तर बालबालिकासँग जोडिन सकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्, जसलाई एउटा क्रान्ति नै मानिएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति फ्रयांकलिन डी रुजवेल्टले जसरी वृद्धवृद्धाका लागि मेडिकेड र मेडीकेयर जस्ता कार्यक्रम ल्याए, बाइडेनले पनि बालबालिकाहरुका लागि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट जस्ता सहुलियत कार्याक्रम ल्याएका छन्। यो हाम्रा लागि पनि सिकाइ हुन सक्छ।

अहिले हाम्रो मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। महंगा निजी विद्यालयमा बालबच्चा पठाउने प्रवृत्तिले अभिभावकहरुले परिवारकै स्वास्थ्यमा भने सम्झौता गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

नीतिगत प्रभावकारिताका लागि यथोचित ‘डोज’को आश्यकता
वित्त नीति र मौद्रिक नीति अझै दुई वर्ष लचिलो हुनुपर्छ। थप राहतकोषको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले भन्नुमा केही कारण छ। विश्वका उदाहरणहरुकै आधारमा मैले यो भनिरहेको छु। अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुले नोट नै छापेर राहत कार्यक्रम ल्याउनु अघि ९० को दशकमै जापानमा समेत यो अभ्यास भएको थियो। 

सन् २००८ मा आएको विश्वमन्दीमा क्वान्टिटेटि इजिङ, क्वालिटेटिभ इजिङ र क्रेडिट इजिङका विषय निकै सुनिए। मौद्रिक नीतिका गैर परम्परागत उपकरणका रूपमा यी नयाँ उपकरण आए। अमेरिकामा ओबामा सरकारको आर्थिक नीति सिनेटबाट पारित हुन नसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडका अध्यक्ष (गभर्नर) मौद्रिकशास्त्री बेन बर्नान्कीले यी उपकरण ल्याएका थिए। जो सफलभयो। अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट महामन्दीमा जानबाट रोक्यो। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै राहत दियो। 

जापानले समेत तरलताको पासोमा परेपछि अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि यही उपकरण ९० को दशकमै ल्याएको थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन। अहिले जापानमा किन सफल भएन र अमेरिकाका साथै अन्य युरोपियन मुलुकहरुमा किन सफल भयो भनेर गरिएको अध्ययनले रोचक निष्कर्ष निकालेको छ। 

अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको नीतिको ‘डोज’ (मात्रा) पुगेन। तर अमेरिका लगायतका मुलुकमा नीतिगत हस्तक्षेपको डोज (मात्रा) पुगेकाले सफल भएको हो। यथोचित नीतिगत मात्रा नपुगेको कारण जापानमा सफलता हात लागेन। जापान र अमेरिकाको उदाहरणले फगत नीतिगत प्रयास मात्र होइन, यथोचित नीतिगत प्रयासले मात्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछ। 

त्यसैले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आगामी वर्ष यथोचित नीतिगत प्रयासस्वरूप राष्ट्र बैंकले एक सय अर्ब र नेपाल सरकारले २ सय अर्ब गरी थप तीन सय अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याइ नीतिगत प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। यो स्तरको नीतिगत प्रयासले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ।
(लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)