विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न ३ जनाको आवेदन, व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै

काठमाडौं। विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न तीन जनाको आवेदन परेको छ। आवेदन दिनेमा लेखनाथ शर्मा (पंगेनी), रमेशकुमार खड्का र लक्ष्मण हुमागाईं रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ। शर्मा र खड्काले मंगलबार अपराह्न चार बजे र हुमागाईंले बुधबार बिहान ९ बजे मन्त्रालयसमक्ष व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीका साथै अन्तवार्ता दिने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले फागुन २० गते मात्रै सूचना जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवेदन माग गरेको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एक जना व्यक्तिलाई विज्ञापन बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान छ।

बोर्डलाई विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण गर्ने कार्यभार दिइएको छ।

यस्तै, मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने अधिकार छ। 

विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ। बोर्डले सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ। 

त्यसैगरी, विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत् समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने जिम्मा ऐनले दिएको छ।

गत कात्तिकमै मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले तत्काल व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका थिए। 

कर्मचारी संयन्त्रबाट गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले व्यवसायिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा बोर्ड गठन गर्न सरकार माथि दबाब दिँदै आएका थिए।