आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै रकम विनियोजन, स्रोत सुनिश्चितताको पुरानो रोग बल्झियो

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गुल्मीको रिडी-बलकोट सडकका लागि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो।

बजेटमा ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको यही सडकका लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै जथाभाबी रूपमा रकम विनियोजन गरिएको छ। आफ्ना निकटस्थलाई रिझाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनियन्त्रित रूपमा स्रोत सुनिश्चितता दिन थालिएको छ।

 र, त्यसरी रकम विनियोजन हुँदा मन्त्रीदेखि नेतासम्मले सामाजिक संजालमार्फत हर्कबढाइँ गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्-‘जिल्लाका दुई वटा महत्वपूर्ण परियोजनाका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ। पहिलो, रिडी-बल्कोट २६.६७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १.४९५ अर्ब तथा देउराली-सिमीचौर एयरपोर्ट स्तरोन्नतिका लागि ३.८६ करोडको लगानी हुनेछ। साथै, बलेटक्सार रिङरोडका लागि एक करोड रकम थप भएको छ। यस विषयमा विशेष पहल गर्नुहुने माननीय उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद।’

राजनीतिक लाभ हानिका लागि बजेटमा छेडखानी गर्ने प्रवृति यो पहिलो भने होइन। विगतमा समेत राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने अर्थमन्त्री भएका बेलामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा रकम विनियोजन गरिएको थियो। तीन वर्ष अघिसम्म पुनर्निर्माणदेखि विभिन्न आयोजनाको स्रोत सुनिश्चतता दिएर अगाडि बढाएका आयोजनाको ८ खर्ब र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व ४ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यो स्रोत सुनिश्चितता विस्तारै सल्टाउँदै लगिएको थियो।

अहिलेको सरकार फेरि त्यही बाटोमा लागिरहेको छ। संसद विघटनको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेत, पूर्व संचारमन्त्री तथा सांसद गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा अतिरिक्त रकम दिइएको छ। अहिले विभिन्न सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि अतिरिक्त रकम माग गर्दै दर्जनौं फाइल जाने गरेको छ।

वित्तीय अनुशासन भत्कियो

बजेट कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रकम निकासा दिनु आर्थिक अनुशासन विपरीत भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्।

‘गत वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को नियमावली आइसकेको छ। यसले गैरबजेटरी मागलाई स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जाँदा यसले उल्टो अर्थ पनि दिने गरेको छ। यो जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने जस्तो देखिएको छ।‘

सरकारका सबै अंग बसेर कुनै परियोजनामा रकम नपुगेमा रकमान्तर गर्न सकिने बताउँदै तर अर्थमन्त्रीको तोक आदेशमा रकम दिन नमिल्ने उनले बताए। ‘अर्थमन्त्रीको आदेशमा रकम दिनु आर्थिक अनुशासन विपरीत हो। बजेट संसदमा पेश नहुन्जेल मात्रै अर्थमन्त्रीको हुन्छ। संसदबाट पास भएपछि सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो,’ आचार्यले भने, ‘ऐन कानुन मान्ने मान्छेले जथाभाबी गर्नु गलत हो।’ उनका अनुसार संघमा देखिएको रोग विस्तारै प्रदेश हुँदै गाउँपालिकासम्म पुग्ने र त्यसले वित्तीय अनुशासनको दुष्चक्रमा जानेछ।

‘वित्तीय अनुशासन भत्काउँदै जाने हो भने मुलुकको विकास हुँदैन। यसले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पोस्ने गरि जथाभाबी रकम खर्च गर्ने प्रवृति विकास हुन्छ,’ उनले भने। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ठूला परियोजनामा रकम अभाव हुन नदिन बजेट थप्न सकिने भए पनि जथाभाबी रूपमा रकम दिनु गलत भएको बताए। ‘कतिपय आपतकालीन अवस्थामा थप रकम दिनुपर्ने हुन्छ। तर अनावश्यक र आफ्ना नजिकका सांसदलाई रकम दिनु गलत हो,’ उनले भने।