पर्यटन व्यवसायीको आक्रोश- ‘के हामी सरकारविहीन अवस्थामा छौं? अब पनि नसुने सिंहदरबार घेर्छौं’

काठमाडौं। विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा सहज वातावरण नबनाइदिएको भन्दै पर्यटनसँग सम्बद्ध ३६ वटा छाता संगठन आक्रोसित छन्। आफ्ना मागमा गम्भीर नभएको भन्दै व्यवसायीले मुलुक सरकारविहीन जस्तो देखिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरूले माग सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्।  ठूलो लगानीको क्षेत्रका लागि विदेशी पर्यटकको आगमन अनिवार्य रहेको अवस्था देख्दादेख्तै पनि सरकारले सहजीकरण नगरेको आरोप व्यवसायीहरूको छ।

'पटक पटक बिन्ती गर्दा पनि सरकारबाट कुनै पनि माग सम्बोधन भएन,' नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स(नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँले भने, 'हामीसँग कर उठाउनका लागि लकडाउन खोल्यो सरकारले। आम्दानी नै शून्य भएको बेला कर तिर भन्यो। यो दुःखलाग्दो कुरो हो। अब त सरकार छ भन्ने अवस्था छैन। हामी सरकारविहीन छौं। हामी अभिभावकविहीन छौं।'

पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहजीकरण नगर्दा व्यवसाय धरासायी भएको उनले बताए। अबका दिनमा वर्तमान सरकारबाट कुनै अपेक्षा गर्ने विकल्प नरहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईँले रोष प्रकट गरे। राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरे पनि त्यसमा उल्लिखित व्यवसायीलाई दिने भनिएका सुविधा कागजमै मात्र सीमीत भएको उनले बताए। 

'भोकभोकै थुनेर राखिदिने, अनि सडकमा भोकभोकै भौँतारिन बाध्य बनाइदिने? यो सरकारसँग हामीले के अपेक्षा गर्ने? राज्यलाई कर किन तिर्ने?,' उनले भने, 'भद्र भएर जतिसुकै दुःख पाए पनि बैकबाट, साथीसँग महंगो ब्याजमा पैसा लिएर पनि हामीले कर तिर्यौँ, लोन तिर्यौँ। अनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति को स्वागत पनि गर्यौँ  । तर त्यो कागज मै सीमित भयो।' व्यवसायीलाई भनेर घोषणा गरिएको राहत प्याकेज मन्त्री र उच्च पदाधिकारीका आसेपासेलाई वितरण भएको उनले आरोप लगाए।  

शक्ति प्रदर्शनका लागि भाडामा मान्छे ल्याउन सक्ने सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगार गुमेका श्रमिकलाई मतलबै नगरेको बताउँदै उनले भने, 'मजदुर साथीहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था हुँदा सरकारले सुन्दैन। तर शक्ति प्रदर्शनका लागि भाडामा देशभरीका मान्छे ल्याउँछ। के सरकारले त्यो पैसा मजदुरलाई दिन सकिँदैनथ्यो? सरकारको त्यति ध्यान पुग्दैन?' 

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायीमाथि अन्यायप्रति सबै व्यवसायीलाई एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए। 'आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुस तपाईँलाई मर्का परेको छैन? यदि छ भने हामीले आन्दोलनको आह्वान गर्दा शान्तिपूर्ण धर्नाको लागि आउनुस् भन्दा किन आउनु भएन? कसैलाई मेरो फोटो देखेर मेरो पार्टीको नेताले कारवाही गर्ला भन्ने डर? तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता हो की व्यवसायी हो!,' आक्रोश पोख्दै उनले भने।

कोरियाबाट चारवटा पीसीआर मेसिन टीआइएमा राख्ने प्रस्ताव आउँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले कति पैसा पाउँछौं भन्ने विषयमा चासो दिएको उनले बताए। 'यहाँको जनताले के पाउँछ होइन देशले के पाउँछ भन्ने होइन। नेता र कर्मचारीको को पकेटमा कति पैसा आउँछ भन्ने मात्र काम हुन्छ।' उनले भने, 'अब बिन्तीपत्र चढाउँदा चढाउँदा  हामी आजित भयौं। अब यो अन्तिम अपिलको रूपमा सम्पूर्ण व्यवसायी मिलेर सिंहदरबार जानुपर्छ।'

पर्यटक आगमनका लागि नियम लागू गरे पनि सरकारले कुनै पनि नियम कार्यन्वयनमा नल्याएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन नेपाल(टान)का अध्यक्ष खुम सुवेदीले बताए। करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले झूठा आश्वासनमात्रै दिँदै आएको बताउँदै उनले भने, 'सरकारको हुन्छ हुन्छ मात्र भन्ने काम भयो। हामी होला कि भनेर बस्यौं। यदि अब पनि नेपाल सरकारले सुन्न चाहेन भने हामी कडा रूपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं। लाखौं मान्छे सडकमा उतार्दा केही नहुने अनि डब्लुएचओको प्रोटोकल पालना गरेर नेपाल भ्रमण गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई रोक्ने काम भयो।'

पर्यटकीय सिजन सुरु हनु पूर्व नै सरकारले माग पूरा नगरेको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन क्षेत्र झन् धरासायी अवस्थामा पुग्ने उनले बताए। विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमणका लागि चासो देखाए पनि सरकारको स्पष्ट निर्णय नआइदिँदा कुनै प्रतिक्रिया दिन नसकिएको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।   

व्यवसायीले पाँच दिनको क्वारेन्टिन बसाई हटाउन, अनलाइन/अराइभल भिसा लागू गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पीसीआर मेसिन राख्न अथवा नमुना संकलन गर्न संकलन केन्द्र खडा गर्न, बाँकी हवाई उडान पुनः सुरु गर्न, सीमा नाका खुलाउन, पर्यटकका लागि अनिवार्य गाइड र पदयात्री सहयोगी अनिवार्य व्यवस्था गर्न, पाँच हजार डलर बराबरको कोरोना बीमा प्रावधान हटाउन र कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका पर्यटकलाई निर्वाध रूपमा भ्रमण गर्न अनुमति दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।        

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सको संयोजकत्वमा भएको बैठक र त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बद्ध ३७ वटा संघसंगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सबैको सहभागितामा सरकारसँग कडारूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।