ड्राइपोर्टको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, पैसा हात पर्न अझै दुई महिना लाग्ने

वीरगंज। वीरगंज–२५ सिर्सियाको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण पछि पनि लामो समयसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।

ड्राइपोर्ट भन्सार र आइसिपी भन्सारबीचको अधिग्रहण गरिएको ६२ बिघा जग्गामा दुई सरकारी कार्यालयबीच तालमेल नमिल्दा मुआब्जाका लागि ढिलाइ भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

मुआब्जा वितरणमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले हस्तक्षेप गरी आवेदन संकलन गर्ने र सो अनुरुप तत्काल कार्य सम्पादन नगरेको कारण मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको उनीहरु बताउँछन्।  

गत माघ ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सूचना प्रकाशित गर्दै ३० दिनभित्र अधिग्रहणमा परेका ९ सय ९९ जनालाई आवेदन बुझाउन भनेको थियो।

तर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा  निवेदन दिनुपर्नेमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले हस्तक्षेप गरी उक्त मुआब्जाको निवेदनहरु ड्राइपोर्ट भन्सारमा संकलन गरी मालपोत कार्यालयमा फाइल पठाएपछि ड्राइपोर्ट भन्सारको  नाममा पुर्जा बनेपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भुक्तानीको लागि पत्राचार गर्ने सर्तमा काम शुरु गरेको थियो।

तर अझैसम्म पनि उक्त फाइल पठाइएको छैन। अर्कोतर्फ मोठ भिडाइ पुर्जा बनाएर पठाइएका फाइलहरुको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न पनि मालपोत कार्यालय पर्साले ढिलाइ गरिरहेको छ।

मालपोत कार्यालय, पर्साले भने जनशक्ति अभावले एक महिना बितिसक्दा पनि सोचे अनुरुप पुर्जा बन्न नसकेको जनाएको छ।

६२ बिघामध्येमा खेत र सरेहको करिब १५ बिघा जत्तिको मोठ भिडाएर कित्ता मिलान गरी ड्राइपोर्ट भन्सारको नाममा पुर्जा बनाइदिन सिफारिस भइसकेको र बाँकी काम सक्न कम्तीमा दुई महिनाजति लाग्ने मालपोत पर्साका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्ने तथा सूचना प्रकाशित गरे पनि बीचमै  ड्राइपोर्ट भन्सारले हस्तक्षेप गरेपछि मुआब्जा वितरणमा थप ढिलाइ भएको दाबी गरेको  छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले भने 'जिल्ला प्रशासनले मूल्यांकन निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गर्‍यो तर ड्राइपोर्टका हाकिम साब आफैंले अन्य प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भनी जिम्मा लिनुभएको छ। त्यो काम सिडिओ अफिसमा भएको भए सजिलो हुन्थ्यो।'
ड्राइपोर्ट भन्सारका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्मा पटेलले ड्राइपोर्टमा परेको करीब दुई सय निवेदनको प्राविधिक काम पूरा गर्न मालपोत कार्यालय पर्सामा पठाइएको बताए।

मालपोतले पुर्जा बनाएर दिएको खण्डमा भुक्तानीका लागि जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार गर्ने उनले जानकारी दिए। पाँच वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणको नाममा स्थानीयको जग्गा सरकारले रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा सिर्सियाबासी मर्कामा परेका छन्।

उनीहरुले मुआब्जा समयमा नपाउँदा अन्य ठाउँमा बसाइसराइ, छोराछोरीको बिहे र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन्।

तत्कालीन पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण उपसमितिले २०७६ सालमा १३ प्रकारको जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कट्ठाको ४० देखि ६७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरे पनि पर्याप्त बजेटको अभावमा मुआब्जा वितरण भएको थिएन।

अहिले सरकारले डेढ अर्ब रकम जिप्रका पर्साको खातामा पठाएको छ। तर उक्त रकम पनि अपुग रहेको देखिएपछि वितरण गरिएको छैन। जिल्ला प्रशासन स्रोत अनुसार समयमा मुआब्जा वितरण नभए उक्त रकम पनि फ्रिज भएर जाने अवस्था छ। ६२ बिघाका लागि कम्तीमा  ६–७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।