कम्पनी सचिवहरुको छुट्टै नियामक गठनको माग, ऐनको मस्यौदामा सघाउने, को को छानिए बोर्डमा?

काठमाडौं। कम्पनी सचिवहरुको नियम गर्नका लागि छुट्टै नियामक बनाउन फेरि माग उठेको छ। 

कम्पनी सचिवहरुको संस्था नेपाल इन्स्टिट्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज (एनआईसीएस) को १५औं वार्षिक साधारणसभाले छुट्टै नियामक निकायको माग गरेको हो।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको जस्तै कम्पनी सचिवहरुको पेसालाई व्यवस्थित र नियमित गर्न नियामक चाहिने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि एनआइसीएसको साधारणसभाले निर्णय गरेको छ।

सभामा एक कार्यदलले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी दिइएको छ। मस्यौदामा नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने र त्यसले लिने परीक्षामा पास भएर प्रमाणपत्र पाएपछि मात्रै कम्पनी सचिव पेसा अपनाउन पाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसो हुँदा हाल कार्यरत कम्पनी सचिवहरुले पनि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले कम्पनी सचिव भएर काम गरिरहेकाहरुलाई सहजीकरण गर्न 'कन्भर्जन कोर्स' तयार पारिने छ। 

भारतसहित एसियाका धेरै मुलुकहरुमा कम्पनी सचिवहरुको नियमन गर्न छुट्टै निकाय छ। कम्पनी सचिवहरुको संगठनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर छुट्टै कानुन र नियामक निकाय गठन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। 

साधारणसभाले सात सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेको छ। सभाबाट रमेश घिमिरे, माधव रेग्मी, टीका भट्टराई, रामचन्द्र खनाल, गुरुप्रसाद अधिकारी, चुडामणि पराजुली र भीष्म न्यौपाने सञ्चालकमा निर्विरोध चयन भएका हुन्। घिमिरे, रेग्मी, भट्टराई र खनाल यसअघि पनि सञ्चालक थिए।

नयाँ सञ्चालक समितिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक छान्नेछ। संस्थामा साधारण सदस्य ६५, आजीवन संस्थागत सदस्य नौ र आजीवन व्यक्तिगत सदस्य १३ जना रहेका छन्।