पुन: साझालाई बिजुली बस किन्न तीन अर्ब दिइयो, एक साताभित्र टेण्डर निकालिने

काठमाडौं। साझा यातायातबाट तीन अर्ब रूपैयाँ र त्यसको ब्याज फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारले फेरि उसैलाई बिजुली बस किन्न पैसा दिएको छ। एक वर्ष अघि एकाएक ब्याजसमेत तान्न ताकेता गरेको सरकारले साझालाई नै बिजुली बस किन्न फेरि पैसा दिने निर्णय गरेको हो।

एक वर्षअघि के कारणले तीन अर्बको ब्याज मागिएको थियो र अहिले के कारणले उसैलाई बस किन्न दिने निर्णय भयो भन्ने स्पष्ट जबाफ सरकारले दिन सकेको छैन। राजनीतिक कारणले विगतमा ब्याजसहित पैसा फिर्ता मागेको र अहिले उसैलाई बस किन्न दिएको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

साझा यातायातमा सरकारको ९९ प्रतिशत लगानी छ। साझा यातायातको अध्यक्षमा कनकमणि दीक्षित छन्। भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साझा यातायातलाई नै खरिद गरेर संचालन गर्ने दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले आफैं खरिद गरेर संचालन गर्न नसक्ने भएपछि साझालाई दिइएको जिकिर छ। भौतिक  सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयको  स्पेसफिकेसन अनुसार बस खरिद गर्न साझालाई पत्राचार गरिसकेको बताए। उनका अनुसार एक साताभित्र साझाले बस  खरिदका लागि टेण्डर नै निकाल्ने छ।

२०७६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  रकम दिने निर्णय थियो। उक्त निर्णय भएको ६ महिनापछि माघमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै सरकारले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै ब्याजसहित रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। साझासँग उक्त रकम फिर्ता लिने निर्णय गरिएको भए पनि सेयर खरिदवापत दिइएकाले फिर्ता ल्याउन मिलेको थिएन। उक्त रकम साझाकै खातामा छ।

अब साझाले सोही रकमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने छ। पहिलो चरणमा ३० देखि ५० वटा बस खरिद गर्न भनिएको श्रेष्ठले बताए। 'एकैपटक छलाङ मार्न खोजेर हुँदैन। दुर्घटना पनि हुन सक्छ। हामी त्यसमा विज्ञ छैनौ। विस्तारै बुझ्दै जाने हो,' श्रेष्ठले भने, '३० देखि ५० वटा बस किन्न भनेको छु। विस्तारै तिनीहरुको  प्रतिक्रिया कस्तो आउछ सोही अनुसार खरिद अघि बढाउने हो।'

साझासँग फिर्ता लिएर मन्त्रालयले नै संचालन गर्ने भन्दै अध्ययन समेत अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कमिटी नै बनाएर स्पेसिफिकेसन र बिडिङ डकुमेन्ट तयार पारेको थियो। मन्त्रालयको सहसचिव प्रमिला बज्राचार्यको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, मन्त्रालयका सिडीइ, साझा यातायात, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ। 

कमिटीलाई दुई वटा काम दिइएको थियो। पहिलो, प्राविधिक अध्ययन गरेर खरिद गरिने बसको स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने र  दोस्रो, टेण्डरका लागि बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने थियो। कमिटीले बिजुली बसका तीनवटा स्पेसिफिकेसन तयार पारेको थियो।  उपत्यकाको रिङरोडभित्र-बाहिर र उपत्यका बाहिरका लागि फरक फरक स्पेसिफिकेसन बनाएको थियो।

सडकको अवस्थाका कारण फरक स्पसिफिकेसन बनाउन लागिएको हो, जसमा गाडीको लम्बाइ र साइज लगायत फरक हुनेछ। कमिटीले एकैपटक सबै बस खरिद सुरू गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा केही बस किनेर ल्याएपछि सो आधारमा अरु बस खरिद थाल्न सुझाएको थियो।

ट्रायलका रूपमा केही बस चलाउने र त्यसको प्रतिक्रियाका आधारमा मात्रै अरु बस खरिद अघि बढाउन भनिएको थियो। बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वर्कसप, मेसिनरी पार्ट्स, चार्जिङ स्टेशनका विषयमा समेत सँगसँगै काम अघि बढाउन भनिएको छ। चार्जिङ स्टेशन निर्माण नभएसम्म बस संचालन गर्न कठिन हुने हुँदा बससँग जोडिने त्यस्ता अरु विषयलाई पनि यसैमा समावेश गरेर अघि बढ्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर सरकारले बस खरिद गर्ने बाहेक अन्य निर्णय गरेको छैन। न चार्जिङ स्टेशन छ, न वर्कशप नै छ। 

सुरुमा उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत बस खरिद गरेर संचालन गर्ने योजना थियो। तर प्राधिकरण सेटअप हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने भएपछि बीचमा के गर्ने भन्ने अलमलमा मन्त्रालय थियो।  विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको थियो। छलफलले सरकारले खरिद गरे पनि चलाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालियो। सेयरबापतको रकम फिर्ता ल्याउन नमिल्ने,बस खरिद गरेर संचालन गर्ने निकाय नभएको भन्दै साझालाई नै दिने निर्णय श्रेष्ठको भनाइ छ।