विश्वमै असफल भएको प्रविधिमार्फत सामाजिक संजाल नियन्त्रणको योजना बनाउँदै सरकार, अर्ब खेर जाने

काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेटमा प्रसारित कन्टेन्ट नियन्त्रणमा असफल साबित भइसकेको प्रविधि 'अटोमेटेड कन्टेन्ट फिल्टरिङ' र 'युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर' (युआरएल) ब्लकिङको एकीकृत प्रणाली खरिदको योजना बनाएको छ।

सामाजिक संजाल लगायतका कन्टेन्ट नियन्त्रणका लागि एक अर्ब रुपैयाँको यो प्रणाली खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। अर्बौ रुपैयाँ खर्चिएर समेत चीन र भारतले इन्टरनेटको कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले किन्न लागेको यो प्रविधि  खेर जाने देखिन्छ। कमिसनको खेलोफड्को लागि मात्रै यो प्रविधि ल्याउन खोजिएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन्।

'सरकारका लागि पनि आफ्नो आलोचना नियन्त्रण गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। सरकारको इच्छामा केही कमिसनको लोभले विश्वमै असफल भएको प्रविधि किन्न सरकारलाई उक्साइरहेको छन्,' ती कर्मचारीले भने, 'अर्बौ खर्चिएर पनि शक्तिशाली राष्ट्रले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा एक अर्बको इक्विपमेन्टले काम गर्छ भन्नु मुर्खता मात्रै हो।'

सरकारले यो प्रविधि खरीदका लागि रकम समेत विनियोजन भइसकेको छ। प्राधिकरणले अश्लील सामग्री भएका वेबसाइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेको सरकारी प्रयासलाई भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) लगायतका माध्यमहरुले ठाडो चुनौती दिइरहेको अवस्थालाई विश्लेषण नै नगरी कन्टेन्ट फिल्टरिङको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ। 

नेपाल मात्र नभएर संसारका धेरै देशहरुले गैरकानुनी एवम् बाल पोर्नोग्राफी कन्टेन्टहरुलाई नियन्त्रण गर्दै आएपनि भीपीएनलगायतका भर्चुअल नेटवर्कहरुले सहजै वेबसाइटमा पहुँच स्थापित गर्ने गरेको छ। यसैकारण सरकारले खर्चने एक अर्ब रुपैयाँ खेर जानेतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

अरु देशमा कस्तो छ कन्टेन्ट फिल्टरिङको अभ्यास
विश्वका धेरै देशहरुले इन्टरनेटमा भेटिने कन्टेन्टहरुमाथि निगरानी र नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। अर्बौं लगानी गरेर जडान गरिएका पूर्वाधारहरु त्यस्ता कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सरकारले व्यापक अध्ययन र गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।  

इन्टरनेटमा आउने कन्टेन्टलाई विभिन्न विधि प्रयोग गरेर निगरानी गर्ने गरिन्छ। डीप कन्टेन्ट इन्स्पेक्सन (डीसीआई) बाट कन्टेन्टहरु निगरानी गर्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ। भारतले पनि इन्टरनेटका कन्टेन्ट छानेर फिल्टरिङ (सेलेक्टिभ) गर्ने गरेको इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपालका बोर्ड सदस्य एवम् नेटवर्किङ विज्ञ इन्डिभर बडाल बताउँछन् । तर, इन्टरनेट फिल्टरिङको प्रभावकारिता भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

भारतको तुलनामा नेपालमा इन्टरनेट कन्टेन्टको पहुँचमा धेरै स्वतन्त्रता रहेको बताइन्छ। बडालका अनुसार यसको कारण – भारतको तुलनामा नेपालमा कम मात्रामा इन्टरनेट फिल्टरिङ हुन्छ। भारतमा डीप प्याकेट इन्स्पेक्सन (डीपीआई) विधिबाटै इन्टरनेटका कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध र फिल्टरिङ हुँदै आएको छ। 'डीपीआई फिल्टरिङ' प्रतिबन्ध लगाइएको वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले पहुँच वा एक्सेस मागे त्यसलाई ब्लक गर्ने विधि हो। 

नेपाल सरकारले अश्लील वेबसाइटहरुमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध पनि यही विधिबाट गर्दै आएको छ। यस्तै, बंगलादेशमा भारतभन्दा बढी मात्रामा इन्टरनेटका कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ। पाकिस्तानमा अझै बढी प्रतिबन्धात्मक प्रावधान रहे पनि सधैं एकरूपता भने नरहेको बडालको भनाइ छ। 

अधिकांश देशहरुमा डीएनएस स्नुफिङकै विधिबाट इन्टरनेटका कन्टेन्टहरु फिल्टरिङ हुँदै आएका छन्। यो विधिबाट इन्टरनेटका कन्टेन्टमाथि नियन्त्रण गर्न केही सहज हुने जानकारहरुको भनाइ छ। बडालका अनुसार संसारको सबैभन्दा बढी इन्टरनेटका कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध र नियन्त्रण गर्नेमा चीन अघि रहेको छ। चीनमा डीपीआईसँगै डोमेन नेम सिस्टम, स्निफिङ (इन्टरनेट ट्राफिकमाथि रियल टाइममा अनुगमन) लगायतका विधिबाट कठोर रुपमा इन्टरनेटका कन्टेन्ट फिल्टरिङ हुँदै आएको छ। 

तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा इन्टरनेटका कन्टेन्टहरु पूर्णरूपमा फिल्टर वा प्रतिबन्ध गर्न नसकिने यस विषयका जानकारहरुको दाबी छ । 'अहिले चीनमा बसेर होस् वा नेपालमै पनि फिल्टरिङ गरिएका वेबसाइटहरुका कन्टेन्टमा भीपीएन प्रयोग गरेर सहजै एक्सेस गर्न सकिन्छ। जसका कारण सरकारले छुट्याएको एक अर्ब रुपैयाँ खेर जाने सम्भावना छ,' बडालले भने।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अधिकतम इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) एड्रेसलाई ब्ल्क गर्न सक्ने बडालले बताए। नेपालमा यसै विधिबाट अश्लील वेबसाइटहरु बन्द गरिएका छन्।

कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ कन्टेन्ट फिल्टरिङ
डीएनएस विधिबाट इन्टरनेट कन्टेन्ट फिल्टरिङ आजको समयमा असम्भव र निष्प्रभावी हुने विज्ञहरुको तर्क छ। डीएनएस फिल्टरिङभन्दा केही कडा डीपीआई विधि हुनसक्ने यस विषयका जानकार बडाल बताउँछन्। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल पनि इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन्। कन्टेन्ट फिल्टरिङमा प्राविधिक सीमितता रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले अहिले सरकारले अश्लील सामग्री भएका सयौं साइट ब्लक गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि भीपीएनलगायतले यसलाई निष्प्रभावी बनाइदिने बताए।

सरकारले कुन नियतले इन्टरनेट कन्टेन्टमाथि निगरानी गर्न खोजेको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको धारणा छ। सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई कुल्चेर कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न खोज्ने अवस्था नरहेको अर्यालको तर्क छ।

सरकारले पनि डीपीआई विधिबाटै इन्टरनेटका कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न प्राविधिक अध्ययन थालेको जानकारहरु बताउँछन्। कन्टेन्टको भित्री कुराहरुलाई केलाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेरै डीपीआईको पूर्वाधार तयार गर्न खोजेको देखिन्छ।

अहिले इन्टरनेट प्लाटफर्ममा भेटिने धेरै कन्टेन्टहरु इन्क्रिप्टेड हुने गर्छ। यसको अर्थ भनेको प्रयोगकर्ताबाहेक अन्य कसैलाई पनि कन्टेन्ट के हो भन्ने थाहा हुँदैन। चीनमा इन्क्रिप्टेड डेटाहरुमाथि निगरानी गर्न त्यहाँको सरकारले टुक्रा टुक्रा वा माइक्रो स्तरमा गएर कन्टेन्ट केलाइरहेको बडालले बताए। तर चीन सरकारले अहिलेसम्म इन्टरनेट कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्न सयौं अर्ब लगानी गरिसकेको भए पनि अझै प्रभावकारी नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।

भीपीएनले अर्बौ लगानीको पूर्वाधारको निगरानीलाई सहजै बाइपास गर्न सक्ने भएकाले कन्टेन्टमाथि नियन्त्रण जमाउन सरकारले छुट्याएको एक अर्ब निकै सानो रकम र निरर्थक हुने डर देखा परेको इन्टरनेट कन्टेन्ड फिल्टरिङबारे जानकारहरुको विश्लेषण छ । बरु सरकारले फेसबुक, गुगल इत्यादि ठूला सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइटसँग सोझै सम्बन्ध स्थापित गरेर गैरकानूनी कन्टेन्टलाई हटाउन सक्ने अवस्था बढी प्रभावकारी हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुले औंल्याएका छन्।

इन्टरनेट कन्टेन्ड फिल्टरिङको प्राविधिक पूर्वाधारका लागि गत कात्तिकमै आशयपत्रको प्रस्ताव तयार गर्ने र आपूर्तिकर्ता छनोट गरी सम्झौताको योजना बनाए पनि अहिलेसम्म प्राविधिक अध्ययन मात्रै भइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिए।

माघभित्रमा एकीकृत प्रणाली जडान सकेर प्राधिकरण आफैंले नियमअनुसार वा नेपाल सरकारको निर्देशनमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ र युआरएल ब्लक गर्नसक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो।