इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर तत्काल नघट्ने संकेत, जायज देखिए पुनरावलोकन गर्न भने अर्थ तयार

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दर घटाउन नसकिने प्रष्ट पारेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अत्यावश्यक भइसकेको इन्टरनेट सेवामा चर्को करहरु लगाएको भन्दै घटाउन माग गर्दै आएका छन्।
 
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा इन्टरनेट सेवासम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शरद निरौलाले इन्टरनेटमा लिँदै आएको कर सधैं एउटै नहुने बताएका छन्। 

सेवा प्रदायकहरुले कर बढी भयो भन्ने गुनासो जायज भएको खण्डमा सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए। तर, कर घटाउँदैमा कुनै पनि सेवाको पहुँच र विस्तार बढ्ने सुनिश्चित भने नहुने उनको जिकिर थियो। पछिल्लो समय आइएसपीहरुले आय करदेखि वाइफाइ राउटरसम्म लाग्दै आएको करको दर घटाउन माग गर्दै आएका छन्। आइएसपीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न माग गरेका छन्।

ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दुई प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न आइएसपीहरु प्रस्ताव गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई मात्रै सरकारले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुले फ्रिक्वेन्सी नलिने भएकाले रोयल्टी बुझाउनु न्यायोचित नभएको आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहोराले बताए। 

यस्तै, कर्पोरेट कर (आयकर) अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका आइएसपीहरु यसलाई २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। यी करहरुको दर घटेपनि उपभोक्ताहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम छ। आइएसपीहरुले विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार दर पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

यी उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार दर घटे मुख्य गरी नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने उपभोक्ताहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ। अहिले फाइबर केबल र सेटअप बक्स आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। 

यस्तै, वाइफाइ राउटरमा अहिले लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्। जडानमा प्रयोग हुने केबलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।