लेखापढी व्यवसायीको एकाधिकार तोड्दै स्थानीय तहः भूसेवा लिएपछि न्यून शुल्कमा घरजग्गा कारोबार

काठमाडौं। अनलाइन प्रणाली लागू भएका कार्यालयलाई भू-सेवा केन्द्रमार्फत सेवा दिनभूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशन दिएपछि दर्जनभन्दा बढी कार्यालयले केन्द्र सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका छन्।

यस अघि काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबैसहित देशभर जम्मा १८ वटा कार्यालयमा मात्रै भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो।

अहिले भने विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनलाइन लागू भएका सबै कार्यालयलमा भू-सेवा केन्द्र राख्न निर्देशन दिएपछि थप एक दर्जन कार्यालयले आवेदन माग गरेको विभागले जनाएको छ।

अहिले मालपोत कार्यालय वालिङ (स्याङ्जा), महोत्तरी, सिन्धुली, माडी (चितवन), बुर्तिबाङ (बागलुङ), घोराही (दाङ), नेपालगञ्ज (बाँके), वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), लमही (दाङ) र खैरहनी (चितवन)ले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका विभागले जनाएको छ।

यी कार्यालयले स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका हुन्।

यसरी तोडिँदैछ लेखापढी व्यावसायीको एकाधिकार
स्थानीय तहलाई लक्षित गरि काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रेपालञ्चोक र स्याङ्जा लगायतका मालपोत कार्यालयले भू-सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएका थिए।

घरजग्गाको किनबेचमा लेखापढी व्यवसायीले गर्ने असुली मनोमानी हुने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको हुने गरेको छ। लेखापढी व्यवसायीले आफूखुसी दुई हजारदेखि १०/२० हजार रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेकोमा स्थानीय तहले भने अति विपन्न, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क र अन्य व्यक्तिको हकमा एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म मात्रै शुल्क लिने गरेका छन्।

सबै स्थानीय तहले अति विपन्न, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क सेवा दिन सुरु नगरे पनि आगामी दिनमा भने त्यस्ता व्यक्तिको लिखत निवेदन तयार पार्दा निःशुल्क सेवा दिन सक्ने छन्। त्यसका लागि स्थानीय तह आफैंले एउटा सानो निर्णय गर्दा पुग्छ। अरु कुनै निकायबाट थप स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। 

यसले लेखापढी व्यवसायीको एकाधिकार अन्त्य भइ सर्वसुलभ रूपमा जनताले सेवा पाउने वातारण बनेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

देशै भरका कार्यालयले स्थानीय तहलाई भू-सेवा केन्द्र दिएपछि सर्वसाधारणले आफ्नै वडा अथवा गाउँ/नगरपालिकाबाट घरजग्गा किनबेचको प्रारम्भिक काम सहज रुपमा लिन सक्छन्। 

स्थानीय तहबाट तयार भएको लिखतसहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएपछि जग्गा किनबेच हुने भएकाले विचौलियाको पनि अन्त्य हुने पौडेलको विश्वास छ।

अहिले भने एउटा जग्गा किनबेच गर्दा विचौलियामार्फत सुरुमै लेखापढी व्यवसायीसँग ठोक्किनु पर्छ। उनीहरुले व्यक्ति हेरेर २ हजार २५ सय देखि १०/२० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन्। तर स्थानीय तहले भने एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँमै सबै नागरिकलाई सेवा दिने भएपछि लेखापढी व्यावसायीले पनि सेवा शुल्क हेरफेर गर्ने पौडेलको विश्वास छ।

बैंकको भू-सेवा केन्द्रबाट रोक्का फुकुवा मात्र
विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको भू-सेवा केन्द्रबाट घरजग्गा रोक्का र फुकुवाको मात्रै काम हुने छ। रोक्का फुकुवाको लिखत तयार पार्दा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा दिन पनि सक्छन्। अथवा न्यूनतम मात्रै सेवा शुल्क लिन सक्छन्।

यसले सेवाग्राही र बैंकको सम्बन्ध थप सुधार हुने विभागको विश्वास छ। त्यस्तै मालपोत कार्यालयमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम रोक्का र फुकुवाको मात्रै हुने हुँदा बैंकले रोक्का फुकुवाको काम गर्नेबित्तिकै मालपोत कार्यालयको भीड पनि ५० प्रतिशतले घट्ने पौडेलको विश्वास छ।