बंगलादेश बिजुली बिक्री गरिने टुंगो लागेको माथिल्लो कर्णालीमा जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।

आयोजनाको कार्यालयमा एक वर्षअघि बम विस्फोट गरेपछि रोकिएको जग्गा अधिग्रहणको काम कोरोना महामारीका कारण थप प्रभावित भएको थियो।

कोरोनाको असर कम भएपछि दुई महिना अघिदेखि नै माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक जिएमआर र अपर कर्णाली हाइड्रोपावरका प्रतिनिधि आयोजना स्थलमा छन्।

अहिले आयोजनाका अधिकारी र स्थानीय सरोकार समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाभित्र बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको आठबिस नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष पर्ब बिकले जानकारी दिए।

जिएमआरले दैलेखतर्फ ११ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ४ हेक्टर जमिन मात्रै अधिग्रहण सकिएको थियो। बाँकी रहेको दैलेखतर्फको ७ हेक्टर अछामतर्फको ४० हेक्टर जमिनको मुआब्जा यसै आर्थिक वर्षभित्र वितरण गर्ने गरि काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको हो।

त्यस्तै आयोजनाको लागि स्थानीय सामुदायिक वनको २५ हेक्टर जमिन समेत प्रयोग हुने छ। तत्कालिन समयमा वन क्षेत्रका रुखमा छपान गरिएको भए पनि अहिले फेरि छपानको काम सुरु गर्ने पनि सरोकारवालासँग छलफल भएको वडा नम्बर १ का वडासचिव शिवराज थापाले बताए।
जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको छ। सम्भवतः आगामी बैशाखसम्म आयोजनाको पीपीएमा हस्ताक्षर हुने जिएमआरको विश्वास छ।

नेपाल, भारत र बंगलादेश गरि त्रिदेशीय विद्युत खरिद सम्झौता हुन लागेको माथिल्लो कर्णाली नेपालकै पहिलो आयोजना हो।

भारतीय लगानीमा यस अघि नै निर्माण सुरु भइसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भने भारत सरकारले नै खरिद गर्नेछ।

माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये नेपालले १०८ मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउने छ। त्यस्तै कूल उत्पादित विद्युतमध्ये १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले जिएमआरबाट किन्न पनि सक्ने छ। त्यस्तै २७ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी पनि नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने गरि आयोजना विकास सम्झौता गरिएको थियो।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ।

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको एकै समयमा आयोजना विकास सम्झौता गरेको भएपनि अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनीले निर्माण गर्ने भएकाले समयमै काम सुरु गरेको थियो। जिएमआरले भने भारत वा बंगलादेश कहाँ बिजुली बेच्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो।

अहिले लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक सतलजलाई नै तल्लो अरुण निर्माणको पनि जिम्मा दिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय सकिएको २ वर्ष भए पनि लगानी बोर्ड जिएमआर प्रति सकारात्मक भएपछि आयोजनाले काम अघि बढाउन आयोजना स्थलमा उपस्थिति बढाएको हो।