बैंकले भूसेवा केन्द्र लिनासाथ मालपोतको ५० प्रतिशत भीड घट्ने, निवेदन नपरेपछि बैंकसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि निवेदन दिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आग्रह गरेको छ।
गत हप्ता अनलाइन प्रणाली लागू भएका सबै कार्यालयमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ।

उक्त निर्देशनबाटै विभागीय स्वीकृति दिइसकिएकाले बैंकका केन्द्रिय कार्यालयले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति लिन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले आग्रह गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जग्गा रोक्का र फुकुवा प्रयोजनका लागि मात्रै भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिन लागिएको हो। 

अहिले एउटा जग्गा रोक्का/फुकुवा गर्नका लागि ऋणीका साथै बैंकका प्रतिनिधिहरु पनि लेखापढी व्यावसायीकहाँ जानैपर्ने बाध्यता छ। लेखापढी व्यावसायीले तयार पारेको निवेदन लिएर दलबलसहित दिनैभर मालपोत कार्यालयमा लाइन लाग्दा ऋणी र बैंकका प्रतिनिधि दुवैको ठूलो पैसा र समय खर्च हुँदै आएको छ।

बैंकले भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिनेबित्तिकै बैंकले आफ्नै कार्यालयबाट आफ्ना ऋणीको जग्गा रोक्का/फुकुवा गर्न सक्ने भएकाले मालपोतको भीड ५० प्रतिशतले घट्नुका साथै ऋणी र बैंकको समय पनि बचत हुने महानिर्देशक पौडेलको विश्वास छ।

अहिले मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने काममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही रोक्का फुकुवाको नै हुँदै आएको छ। दैनिक १० हजार वटा घरजग्गा सम्बन्धी सेवा दिँदै आएको विभागले पाँच हजार वटाभन्दा बढी रोक्का र फुकुवाको मात्रै काम गर्ने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

गत पुस महिनाभर दुई लाख १० हजार वटा घरजग्गाका लागि सेवा प्रवाह गर्दा एक लाख १० हजारभन्दा बढी रोक्का र फुकवाको मात्रै काम भएको थियो। ७० हजार घरजग्गा रोक्का हुँदा ४० हजार घरजग्गा फुकुवा भएका थिए। बैंकले भू-सेवा केन्द्र लिनेबित्तिकै मालपोतमा समेत धेरै कर्मचारी नचाहिने र अन्य सेवाग्राहीले समेत छिटो छरितो सेवा पाउने भएकाले विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्र दिने योजना अघि सारेको हो।

विभागले गत हप्ता निर्देशन जारी गरेसँगै मालपोत कार्यालय वालिङ (स्याङ्जा) ले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तहदेखि लेखापढी व्यवसायीसम्मका लागि एकैपटक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अन्य कार्यालयले पनि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ।

तर यसअघि नै भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन सूचना प्रकाशित गरिसकेका काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयले भने पुनः अर्को सूचना निकाल्ने छैनन्। अब विभागकै सूचनालाई नै आधार मानेर उपत्यकामा केन्द्रिय कार्यालय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत ऋण प्रवाहका लागि घरजग्गा धितो  लिने संस्थाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने पौडेलले बताए।

लेखापढी व्यावसायी, व्यक्तिगत र स्थानीय तहले भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिन पूर्वाधार जुटाउनु पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भने पहिलेदेखि नै आवश्यक पूर्वाधार हुने भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिनासाथ अनुमति दिन सकिने पनि पौडेलले बताए।

तर अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि निवेदन भने दिएका छैनन्। प्रविधिमा आधारित भएर छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सकिने भए पनि बैंकले चासो नदेखाएपछि विभागले नै बैंकहरूसँग छलफल गर्ने योजना समेत बनाएको पौडेलले बताए।

बैंकहरुले भने भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आफूलाई कुनै जानकारी नआएकाले निवेदन नदिएको बताएका छन्। विभागले बैंक-वित्तीय संस्थाका साथै स्थानीय तह र लेखापढी व्यावसायी सबैलाई भनेर एकैपटक सूचना निकालेकाले बैंकले जानकारी नपाएको एक बैंकरले बताए।

विभागले राष्ट्र बैंकमार्फत उक्त सूचना सर्कुलर गरेको भए यतिबेलासम्म बैंकहरु पनि भू-सेवा लिनका लागि छलफल गरिसक्ने थिए। ती बैंकरले भने 'विभागले स्पष्ट सूचना नदिएकाले अहिलेसम्म निवेदन दिने प्रक्रियामा नगएका हौं।'

तर प्रविधिमा आधारित यो सेवाले बैंक र सेवाग्राही दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले बैंकहरु भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए।