आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान नहुन्जेल बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख

नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका अतिरिक्त आगामी दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि कर्जामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रगत विशिष्टिता हासिल गर्दै अघि बढनु मध्यमकालीन कार्यदिशा हुनु आवश्यक छ। संचालन कुशलता बढाइ कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु बैकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन कार्यदिशा हुनुपर्ने देखिन्छ।

—

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको स्पेनिस फ्लूपछि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा कोभिड-१९ देखा पर्‍यो। २०१९ को डिसेम्बरको अन्ततिरबाट चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोभिड-१९ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। यसले स्वास्थ्य संकटका अतिरिक्त व्यापक आर्थिक संकट पनि सिर्जना गरेको छ। 

प्रायः सबै देशहरूका आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएको छ र बेरोजगारी बढेको छ। महामारी शुरुवात भएको करिब एक वर्षपछि आपतकालीन प्रयोजनको लागि खोप लगाउन शुरु भएको छ। अझै विश्वव्यापी रूपमा सक्रमण जारी छ। आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा संचालनमा अझै आउन सकेका छैनन्।

विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। २०७६ चैत ११ गतेदेखि करीब ३ महिना लकडाउन गरियो। अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको लागि महामारीले स्वास्थ्य र आर्थिक चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। लामो समयको लकडाउन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात चल्न नसकेको अवस्थाले पर्यटन, यातायात र साना तथा मझौला उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरू पनि कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएकाले वैदेशिक रोजगारीको मागमा कमी आउनुको अतिरिक्त सहज ढंगले रोजगार उपलब्ध हुने मुलुकमा जान आउन कठिन हुन जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा थप जाने काम लकडाउन अवधि भर पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। 

अब खोप आउने सम्भावना बढ्दै गएको, आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेका, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने सबै आर्थिक गतिविधिहरू गर्न शुरु गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। तर, संक्रमणको जोखिम हुने कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अझै पनि सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको अनेपक्षित अवस्थाले सिर्जित अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, अबको भावी दिशा, यसबाट बैकिङ क्षेत्रलाई सिर्जना भएको चुनौती र यस क्षेत्रले खेल्नु पर्ने भूमिकाबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ। 

कोभिड-१९ र नेपाली अर्थतन्त्र
कोभिड-१९ को सम्भावित सक्रमण रोक्न २०७६ चैत ११ गतेदेखि करीब ३ महिना लामो केही अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै गतिविधिहरूमा लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भए भने सार्वजनिक यातायात पनि चल्न सकेनन्। पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो, पर्यटक आगमन शून्यमा नै झर्‍यो। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प प्राय भयो। भारतमा काम गरिरहेका लाखौं श्रमिकहरू स्वदेश फिर्ता भए भने अन्य देशहरूबाट पनि केही श्रमिकहरू फिर्ता आए। विकास निर्माणका काम प्रभावित भए। लकडाउन शुरु भएको १० महिना भइसक्दा समेत पर्यटन क्षेत्र खासै सुचारु हुन सकेको छैन। २०७७ साउनपछि केही आर्थिक गतिविधिहरू भने विस्तारै खुकुलो पार्दै लगियो।

कोभिड-१९ संक्रमणको सकसमा नेपाली अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगे भने केही क्षेत्रहरू तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रुपमा नै रहे। खासगरी आर्थिक वृद्धिदरमा शिथिलता आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को तेस्रो त्रयमास पूर्ण रुपमा लकडाउनमा बितेकाले उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शून्य वा सोभन्दा कम हुन सक्ने आकलनहरू भएका छन्। हुन त यस सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक आइसकेको छैन।

त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी कटौती भएको देखिन्छ। यसले बेरोजगारी बढाएको छ। यसको पनि आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध हुने गरेको छैन। २०७७ मंसिर महिनासम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ७ लाख ४३ हजार जति व्यक्तिहरूले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन्। कतिपय मानिसहरू गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेकाहरू कृषि क्षेत्रतर्फ फर्केको अवस्था पनि छ। 

आर्थिक गतिविधिहरू पुनरुत्थान नहुन्जेल बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य पनि जोखिमयुक्त नै रहने देखिन्छ। वास्तविक क्षेत्र चलायमान नहुन्जेलसम्म बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो नाफा बढाउन सकिने आधार रहँदैन। साथै, पारदर्शी र गतिशील क्षेत्रको रूपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रबाट आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा सबैले गरेको स्थिति छ। 

—

कोभिड-१९ ले आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सख्त असर गरेपनि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र भने अनेपेक्षित ढंगले संतोषजनक नै रह्यो। खासगरी बाह्य क्षेत्रमा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य गिरावट आउने प्रक्षेषण विपरीत संतोषजनक ढंगले नै आयो। २०७७ असारसम्म आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षभन्दा ०.५ प्रतिशतले मात्र कमी आयो। 

वैदेशिक रोजगारी जानेको संख्या घटेको र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू फर्किरहेको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को पहिलो पाँच महिनासम्म पनि विप्रेषण आप्रवाह गत वर्ष यसै अवधि भन्दा बढी नै आएको छ। अनौपचारिक आयात कमी आइ हुण्डी कारोबार घटेको, नयाँ रोजगारी सिर्जना नभए पनि कार्यरत रोजगारहरू कम प्रभावित भएका, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अत्यवाश्यक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले थप काम र अतिरिक्त ज्याला पाएका आदि कारणले विप्रेषण आप्रवाह खासै प्रभावित भएन। रोजगार गन्तव्य देशहरूले आर्थिक गतिविधिहरू खोल्दै गरेकोले विप्रेषण आप्रवाह थप सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। 

कोभिड-१९ ले आयात निर्यात दुवै प्रभावित भए पनि आयात उच्च दरले घट्दा चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार आउन गयो। चालु आर्थिक वर्षमा शुरुवाती महिनाहरूमा त चालु खाता बचतमा रहन गएको छ। २०७६/७७ मा शोधनान्तर बचत अहिलेसम्म कै उच्च रू. २८२ अर्बले बचतमा रहन गयो। शोधनान्तर बचत रहने क्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि जारी रहने देखिएको छ। 

आन्तरिक मागमा आएको कमी तर वस्तुको आपूर्तिमा धेरै प्रभावित नभएको, कृषि उत्पादन पनि कोभिड-१९ बाट त्यति प्रभावित नभएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा नै छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यसमा खासै चाप नपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उल्लेख्य शोधनान्तर बचतले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलताको स्थिति कायम हुन गएको छ। यसले ब्याजदर कम हुन सहयोग पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ, कर्जा योग्य साधन पर्याप्त रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्न लागेको करिब सवा २ खर्बको पुनर्कर्जा, नेपाल सरकारले करीब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेगरी भएको बजेट व्यवस्था र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय निरन्तरता कोषको व्यवस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रूपैया ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह हुन लागेको छ। कम ब्याजदरमा उल्लेख्य रकमको उपलब्धताले लगानीको लागि उपयुक्त अवस्था रहेको छ, जुन आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोगी हुने देखिन्छ।

सहज तरलताको अवस्था, ब्याजदरमा कमी र लगानीका अन्य क्षेत्रहरूमा शिथिल रहेको अवस्थामा सेयर बजारमा लगानी प्रवाहित हुन गएको छ। यसले गर्दा २०७३ सालपछि पुनः सेयर बजारमा उछाल आएको छ। नेप्से सूचकांक र सेयर कारोबारले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ।

कोभिड-१९ ले गर्दा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा सरकारको राजस्व आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.३ प्रतिशतले घट्यो। लकडाउन हटेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाले पछि राजस्व परिचालनमा सुधार हुन थाले पनि अझै पनि गत वर्ष भन्दा कम नै राजस्व संकलन भइरहेको छ। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सुरक्षामा थप रकम खर्च गर्नु परेको कारण सरकारको चालु खर्च गत वर्ष भन्दा बढेको छ।

पुँजीगत खर्च हुने समयमा लकडाउन भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा २०.६ प्रतिशतले घट्यो। चालु वर्ष पहिलो चौमाससम्म पुँजीगत खर्च धिमा गति नै रहेको छ। कोरानाको संक्रमण रोकिदै गएर लकडाउन नभएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पुँजीगत बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यसरी नेपाली अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा रहेको छ। कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र समग्रमा शिथिल रहेको छ। बेरोजगारी बढेको र यसले गर्दा केही तप्का मानिसहरू निरपेक्ष गरिबी रेखामुनी धकेलिने देखिएको छ। सरकारी वित्ततर्फ चालु खर्चमा चाप, पुँजीगत खर्चमा शिथिलता र राजस्व परिचालन पर्याप्त हुन नसक्ने जोखिम रहेको छ। तर, बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको, कर्जा योग्य साधन उपलब्धता रहेको र ब्याजदरहरू घटेकाले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि आधारशीला उपलब्ध रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सहुलियत कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा राहतसहित आर्थिक पुनरुत्थान हुन सक्ने देखिन्छ। 

अघिल्लो तीन वर्ष उच्च आर्थिक दर हासिल भइरहेकोमा कोभिड-१९ का कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शिथिल भएको छ। पोष्ट कोभिडको अवस्थामा यसलाई पुनः उच्च वृद्धिको पथमा लैजानुपर्ने छ। सबै क्षेत्रले कोभिड-१९ सँगै र यसपछिको पुनरुत्थानको लागि सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्ने खाँचो छ।

कोभिड-१९ को सकारात्मक प्रभावका रूपमा बढ्दो डिजिटल कारोबारलाई लिन सकिन्छ। अनलाइन कारोबार हुने इ-कमर्सका साथै विद्युतीय भुक्तानीहरू बढेका छन्। यसले आर्थिक कारोबारलाई छिटोछरितो र सहज बनाउँदै नयाँ परिवेशमा प्रवेश गराएको छ। यसले गर्दा लकडाउनको अवधिमा पनि केही तप्काका व्यक्तिहरू मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएको पनि पाइन्छ।

बैकिङ क्षेत्रले वास्तवमा कम मार्जिन भए पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले कोरानाको कारण धेरै व्यवसायहरू शिथिल रहेको अवस्था छ। कोरानापीडित व्यवसायहरूलाई राहत होस् भनेर ल्याइएका यस्ता कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले प्रवाह भएमा व्यवसाय पुनरुत्थान हुन गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई आखिरमा फाइदा हुन जाने हुन्छ। 

—

बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती र भावी कार्यदिशा
कोभिड-१९ ले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहने कुरा भएन। कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असर कम गर्ने भार यस क्षेत्रले बोकेको छ। 

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुरुप बैंकिङ क्षेत्रले २०७६ चैत महिना ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएको थियो भने २०७७ बैशाखदेखि असारसम्म तात्कालीन ब्याजदरमा २ प्रतिशत कटौती गरेको थियो। तरलताको सहज वातावरणले गर्दा ब्याज स्वतः पनि घटन पुगेको छ। ब्याज छुट र ब्याज तथा ऋण असुली कम हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा भने केही गिरावट आएको छ। हुन त, केन्द्रिय बैंकको सहज नियमनले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घटे पनि नोक्सान गएको स्थिति छैन र निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा कमै रहेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू कोराना संक्रमित हुन पुगे। महामरीको संक्रमणको डरले बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण क्षमता संचालनमा रहन सकेन। तापनि, लकडाउनको बेला भुक्तानी लगायतका बैंकिङ कारोबारहरू सुचारु रहे। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढावा दिइ आवश्यक बैंकिङ सेवा लकडाउनको बेला पनि प्रवाह भयो।

कोभिड-१९ ले पर्यटन लगायतका केही क्षेत्रहरू ज्यादै प्रभावित भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको ऋण असुली प्रभावित हुने जोखिम रहेकै छ। २०७७ असार मसान्तसम्म कर्जा दिएर ब्याज उठान गरेर वासलात राम्रै राखिए पनि आर्थिक गतिविधिहरू पुनरुत्थान नहुन्जेल बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिम कायमै रहेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरतालाई पनि जोखिममा पारेको छ।

आर्थिक गतिविधिहरू पुनरुत्थान नहुन्जेल बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य पनि जोखिमयुक्त नै रहने देखिन्छ। वास्तविक क्षेत्र चलायमान नहुन्जेलसम्म बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो नाफा बढाउन सकिने आधार रहँदैन। साथै, पारदर्शी र गतिशील क्षेत्रको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रबाट आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा सबैले गरेको स्थिति छ। 

कोरानाबाट शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि बैंकिङ क्षेत्रले सक्रिय भूमिका खेल्नु तात्कालीन कार्यदिशाको रूपमा रहेको छ। खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनर्कर्जा, नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बैंकिङ क्षेत्रकै काँधमा रहेको छ। यी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूलाई धेरै मार्जिन रहँदैन, २ देखि ३ प्रतिशतको ब्याजदरको मार्जिनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र यस्ता कर्जा प्रवाह गर्न उत्साह नदेखाउने गरेको पाइन्छ। बैंकहरूको तदारुकताको अभावको कारण ऋणीहरूबाट यस्ता सहुलियत पूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासोहरू आउने गर्दछ। 

बैंकिङ क्षेत्रले वास्तवमा कम मार्जिन भए पनि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अहिले कोरानाको कारण धेरै व्यवसायहरू शिथिल रहेको अवस्था छ। कोराना पीडित व्यवसायहरूलाई राहत होस् भनेर ल्याइएका यस्ता कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले प्रवाह भएमा व्यवसाय पुनरुत्थान भइ बैंकिङ क्षेत्रलाई आखिरमा फाइदा हुँदै जान्छ। 

तत्काललाई बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै नाफा नभए पनि यसले मध्यमदेखि दीर्घकालमा फाइदा हुन्छ। तसर्थ, अहिलेको शिथिल आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राखी यसको पुनरुत्थानको लागि यी सहुलियत कर्जाहरू प्रभावकारी ढंगले धेरै भन्दा धेरै व्यवसायहरूलाई समेटेर प्रवाह गर्नु बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको कार्यदिशा हुनुपर्दछ। 

नेपालमा बैकिङ क्षेत्र उत्साहजनक रूपमा विस्तार भएको छ। हुन त वितीय पहुँच पर्याप्त भएको छैन। ३ करोडभन्दा बढी बचत खाता संख्या हुँदा ऋणीहरूको संख्या साढे १५ लाख जति मात्र रहेको छ। यसले कर्जामा नेपालीहरूको पहुँच पुगेको छैन। 

लघुवित संस्थाहरूले २८ लाख जतिलाई ऋण प्रवाह गरेका छन् यसमा केही हिस्सा बहु-बैंकिङको रहेको छ। यी दुवै जोडदा पनि कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत भन्दा कममा मात्रै कर्जाको पहुँच पुगेको छ। तसर्थ, कर्जा प्रवाह विस्तार बैकिङ क्षेत्रले पर्याप्त ध्यान दिनु पर्ने छ। 

कर्जा सहज उपलब्धताले उद्योगधन्धा र व्यवसाय प्रर्वद्धनमा सहयोग पुगी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहज हुन्छ। अन्यथा, बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारबाट अर्थतन्त्र अपेक्षित फाइदा पाउन नसक्ने र कालान्तरमा बैंकिङ क्षेत्रको दीगोपनाको लागि नै चुनौती सिर्जना हुने हुन्छ। आर्थिक गतिविधि नफस्टाइकन बैकिङ क्षेत्रको उन्नति दिगो हुन सक्दैन। 

संख्यात्मक रूपमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र उल्लेख्य रहेको छ। पछिल्ला समय मर्जर प्रक्रियाले गर्दा संख्यामा केही कमी आए पनि शाखा संख्या उल्लेख्य विस्तार भएको छ। लघुवितहरूलाई पनि समावेश गर्दा औसतमा प्रति शाखा तीन हजार जनसंख्या पुगेको छ, तर सबै जिल्लाहरूमा समान छैन। आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सबै जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने चुनौती रहेको छ। समावेशी वित्त नै बैकिङ क्षेत्रको जोखिम विविधिकरण गर्न पनि सहयोगी हुन्छ। तसर्थ, यतातर्फ पनि बैकिङ क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्दछ।

साथै, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कार्य समान खालको भइरहेको हुँदा एकातर्फ तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ भने अर्कोतर्फ विशिष्टकृत बैंकिङ संस्थाहरूको अभाव रहेको छ। यसले गर्दा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा सहज कर्जा पाउन सकेका छैनन्। 

यी क्षेत्रहरूको आफ्नै विशेषता र उत्पादन प्रवृति रहेको हुन्छ। तर, बैकिङ क्षेत्रले यी भिन्न उत्पादन क्षेत्रबारे गहिरो ज्ञान नहुँदा कर्जा प्रवाहको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको पाइन्छ। यी क्षेत्रहरूबाट प्रायः कर्जा नपाएकै गुनासोहरू आउछन्। वास्तवमा अहिले कार्यरत बैंकिङ संस्थाहरूले कुनै एक वा दुई आर्थिक क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरी सो क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा बढी कर्जा प्रवाह गरी सो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, नेपाल सदैव आयातमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित मुलुककै रुपमा रहि रहनेछ। 

अहिले संघीयतामा तीन तहको सरकार रहेका छन्। केही बैंकहरूले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कर्जा प्रवाह बढाउन लागि परेका छन्। जुन सकारात्मक कदम हो। ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशहरूमा बैंकहरूले कार्यगत समझदारी कायम गरी कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी छ। यसले वित्तीय पहुँच वृद्धिको अतिरिक्त निक्षेपको आधार विस्तार गर्ने, ग्रामीण तहसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरूले प्रोत्साहन पाउने र कर्जा जोखिम कम गर्न सहयोगी हुन जान्छ।

आर्थिक क्षेत्रका अतिरिक्त अहिलेको संघीयता अनुरुप प्रादेशिक रुपमा पनि विशेष केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। भौगोलिक विशेषता अनुसार उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने गरी संचालनमा रहेका बैंकिङ संस्थाहरूले आफूलाई केन्द्रितकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा देशको सन्तुलित विकास मात्र होइन, आर्थिक क्रियाकलापहरू विकेन्द्रिकृत हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम पनि कम हुन जान्छ। आर्थिक गतिविधिहरू विकेन्द्रित हुँदा प्राकृतिक प्रकोपले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव पनि कम हुन जान्छ, जुन यस क्षेत्रको लागि फाइदा कै कुरा हो। 

सामान्यतया, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर उच्च रहने गरेको छ, जसले गर्दा लगानी प्रोत्साहित हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ बचतमा ब्याजदर कम भएमा बचत परिचालन निरुत्साहित हुने स्थिति छ। 

यो विरोधाभासको स्थिति कम गर्न ब्याजदर स्प्रेड कम गर्दै लग्नुको विकल्प छैन। अहिले राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतको ब्याजदर दर स्प्रेड तोकेको छ। तर, आगामी दिनमा नेपालको बैकिङ क्षेत्र यो भन्दा कम स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउँदै जानु पर्छ। कारोबारको आकार र प्रविधिको प्रयोग बढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्प्रेड कम भए पनि नाफाको दर खासै प्रभावित नहुन सक्छ। संचालन कुशलता बढाउनेतर्फ बैंकिङ क्षेत्र लाग्नु पर्दछ।

वास्तवमा अहिले कार्यरत बैंकिङ संस्थाहरूले कुनै एक वा दुई आर्थिक क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरी सो क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा बढी कर्जा प्रवाह गरी सो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, नेपाल सदैव आयातमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित मुलुककै रुपमा रहिरहनेछ। 

—

अन्त्यमा
एक शताब्दीपछि आएको विश्वव्यापी महामारीका कारण अन्य विश्वका देशहरू जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सौभाग्यबश विप्रेषण आप्रवाह कमी नआएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रही कर्जाको ब्याजदर घटेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई आधार प्रदान गरेको छ। 

कोभिड-१९ महामारीले गर्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू खस्केकाले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा केही धक्का लागेको छ भने कर्जा जोखिम बढेको छ। तर, आर्थिक पुनरुत्थानको लागि बैंकिङ क्षेत्रको गहन भूमिका रहेको छ। यो क्षेत्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, यो क्षेत्रको दिगोपना र स्थिरता थप जोखिम पर्ने देखिन्छ। 

तसर्थ, तत्काललाई कम नाफा भए पनि सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका साथै केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालीन जिम्मेवारी रहेको छ। यसबाहेक नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका अतिरिक्त आगामी दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि कर्जामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रगत विशिष्टिता हासिल गर्दै अघि बढनु मध्यमकालीन कार्यदिशा हुनु आवश्यक छ। संचालन कुशलता बढाइ कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन कार्यदिशा हुनुपर्ने देखिन्छ।

(श्रेष्ठ अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन्। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा बसेर पनि काम गरेका छन्)