सिएनआई र अर्थमन्त्रीबीच भेट, पुस मसान्तमा आयव्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न माग

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को आय ब्यय विवरण बुझाउने समय चैत मसान्तसम्म पुर्‍याउन माग गरेको छ। परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यो माग गरेको हो।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आय–व्यय विवरण बुझाउनका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गर्दै पुस मसान्तसम्म विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न आग्रह गरे।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघले माग गरेको छ। पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाउन माग गरेको छ।

बजेटमा घोषणा भएअनुरूप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको उद्योगलाई राहत दिन परिसंघले माग गरेको छ। परिसंघले उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको डिजलको भ्याट फिर्ताको माग समेत गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले  आय विवरण बुझाउने म्यादका बारेमा संबोधन गर्ने आश्वासन दिए। उनले लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहाका लागि ऊर्जा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर टुंगो लगाउने बताए।