कित्ताकाट रोक्दा निम्तिएको विकृतिको चाङ, घूस रकम बढ्यो, नक्कली अंशबण्डाले बहुविवाह बढायो

काठमाडौं। २०७४ साउन २६ गतेदेखि कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाइयो।

कित्ताकाट रोके पनि कृषि योग्य जग्गाको नक्सांकन नहुँदा कुन जग्गा खेतीयोग्य र कुन होइन भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सकिएन। स्थानीय तहलाई कृषियोग्य भए/नभएको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरियो।यो नियमले भर्खरै आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म मोटाउने मौका मिल्यो। त्यसपछि खेतीयोग्य जग्गा पनि धमाधम कृषि योग्य जग्गा होइन भन्दै सिफारिस गर्न थालियो।

भू-उपयोग ऐनले भने कृषि योग्य जग्गामा घरटहरा बनाउन नपाउने नीति सार्वजनिक गर्‍यो। बनिसकेको घर बाहेक नयाँ घरको नक्सा पास नगर्नेदेखि खेतमा बनेका घरमा पानी र बिजुली नदिने जस्ता नियम सार्वजनिक भए। तर केही नियमावली र कार्यविधि नबन्दा यो ऐन कार्यान्वयमै आउन सकेको छैन।

कित्ताकाट रोकिएको तीन वर्षमा सर्वसाधारणले दुःख पाउने काम बाहेक अन्य कुनै पनि फाइदा भएको छैन। घुमाउरो बाटोबाट खेतीयोग्य जग्गा मासिएको मासिएकै छन्। सर्वसाधारणले भने पाखोबारीलाई समेत कित्ताकाट गर्न लाखौ रुपैयाँ घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ।

मन्त्रालय र अदालतमा कित्ताकाट रोकिएको निर्णय भएका फाइल दराजमा थन्किएका छन्। तर फिल्डमा भने हरेक वर्ष कित्ताकाट बढेको बढ्यै छ। यतिका वर्षसम्म रोकिएको कित्ताकाट दुई महिना लम्बिदा कुनै फरक पर्ने थिएन। तर मन्त्रालयले बिना तयारी कित्ताकाट फुकुवा गर्दा गलत सन्देश गयो। त्यसपछि अदालतले पनि गलत नै भनिदियो।

जबकी कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि कित्ताकाट हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ। २०७५/७६ मा पाँच लाख कित्ताकाट भएकोमा २०७६/७७ मा करिब १० लाख कित्ताकाट भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा पनि मासिक एक लाखदेखि डेढ लाखसम्म कित्ताकाट हुँदै आएका छन्। यो तथ्यांकले नै कागजमा कित्ताकाट रोके पनि फिल्डमा कित्ताकाट बढेको छ।

न खेतीयोग्य जग्गाको संरक्षण भएको छ, न त सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हकको सुरक्षा। केही बिचौलिया, वकिल, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी बाहेक यो निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा पुगेको छैन। सर्वासाधारणलाई दुःख दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई बढावा दिने काम मात्रै भएको छ।

बाझिएका कानून
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भए पनि भू-संरक्षणको लागि स्थानीय तहले यो ऐन पनि लागू गर्न पाएका छैनन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐन २०७६ जारी गरे पनि केही नियमावली र कार्याविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगसँग सम्बन्धित यो ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

बनेका कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने र नयाँ कानूनलाई ल्याउन नसक्ने अवस्था रहिरहेकाले कागजमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट रोकेर यसको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुँदैन भन्ने कुरा १/२ वर्ष अघि नै थाहा भइसकेको थियो।

तैपनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा न मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै तदारुकता देखाइयो, न त यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षले यसलाई व्यवस्थित गर्न ढिलो भइसक्यो भनेर दवाब दिन सक्यो।

गम्भीर विषयमा हलुका निर्णय
मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा यस अघि कित्ताकाटमा लगाएको रोक अन्त्य गर्दै कित्ताकाट पूर्णरूपमा खोल्ने निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय यति हलुकासँग आयो की मन्त्रालयलेनै यसको प्रतिरक्षा गर्न सकेन।

अदालतले पनि पुनः तत्काल कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेको जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णयमा तत्कालिन सचिवले नै हस्ताक्षर गरेका थिए।

उनले केही सीमित कम्पनीलाई कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएर निकै आलोचना खेपे पनि खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण गर्ने कुरा खाद्य सम्प्रभुतासँग समेत जोडिएकाले अदालतले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

तर यतिबेला कित्ताकाट खोल्ने निर्णयमा भने मन्त्रालयका एक जना शाखा अधिकृतलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो। शाखा अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायतले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै कारण कित्ताकाट खोल्ने निर्णय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले यसको प्रतिरक्षा गर्न सकेन।

बेथितिका चाङ
पहुँचमा हुनेले अनेक उपाय लगाएर कित्ताकाट गर्न पाइरहेको हुनाले धेरै बोल्न चाहेनन्। समस्या परेर जग्गा बेच्नुपर्ने सर्वसाधारणले अर्को वर्ष कुरे।अर्को वर्ष कुर्न नसक्नेले नाबालक छोराछोरी र श्रीमतीको नाममा अंशबण्डा गरेर समेत जग्गा बेचेका उदाहरण छन्।

यही पछि गएर अंशबण्डा भएको विषयलाई छोडपत्रसँग दाँजेर बहुविवाह भएका घटना समेत सार्वजनिक भएका छन्। कयौं पटक मिल्ने र छुट्टिने परम्परासमेत स्थापित भएको छ।अदालतबाट कित्ताकाटको निर्णय छिटो गराउन वकिललाई पैसा खुवाउनु परेका घटना समेत सार्वजनिक भएका छन्।

संयुक्तरूपमा किनेको जग्गा जग्गाधनीबीच विवाद भएमा नियमैले सबैको नाममा गर्न पाइन्छ। तर छिटो कित्ताकाट गर्नका लागि अदालतमा समेत पैसाको चलखेल हुने गरेको छ। पैसा खर्च गर्न सक्नेले हप्ता १० दिनभित्रै कित्ताकाट गर्ने आदेश ल्याउने गरेका छन्।