ई-कमर्सलाई सहज बनाउन कानुन बनाउँदै उद्योग मन्त्रालय, माग्यो विधेयकमा सुझाव

काठमाडौं। विद्युतीय व्यापार सहज बनाउन सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 'विद्युतीय व्यापार ऐन २०७७' संशोधन गर्नुपर्ने भएमा राय माग गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपामा इ-कमर्शमा नयाँ अवधारणा आएसँगै नियमन गर्न सरकारले कानुन निर्माणको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमाथि सुझाव पठाउन भनेको छ। विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने दफा र संशोधन गर्नुपर्ने कारण खुलाएर मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरिएको हो। 

पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पठाओ, टुटल, खाद्य डेलिभरीसम्बन्धी फुडमाण्डू र यस्तै अन्य प्रकृतिका सामग्रीहरुको अनलाइन व्यापार हुन थालेपछि नियमनको तयारी थालेको हो। विधेयकमा ग्राहक र बिक्रेताले के-कस्ता मापदण्ड पूरा गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

क्रेताले सामग्री खरिद गर्नका लागि बिक्रेताले आधिकारिक वेबसाइटको निर्माण गर्नुपर्नेछ। क्रेताले कुनै सामग्री अर्डर गरिसकेपछि बिजक जारी हुनुभन्दाअघि नै फिर्ता गरे बिक्रेताले कुनै सेवा शुल्क लिन पाउनेछैन। यस्तै, कुनै प्रकृतिको सामग्री बिक्रेताले क्रेतालाई प्रदान गर्न नसकेमा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।