आयात घट्दा पनि बढ्यो राजस्व संकलन, सुध्रिंदै गएको हो राजस्व प्रशासन ?

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा गत जेठ ३२ मा सरकारको राजस्वले दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परेको बताएका थिए। चैतबाट सुरु भएको लकडाउनबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेकाले खर्च धान्न मुस्किल परेको उनको भनाइ थियो।

त्यसबेला सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी थियो। त्यो रकम राजस्वबाट उठाउन गाह्रो परेको खतिवडाले बताएसँगै त्यसले आर्थिक वृत्तमा राम्रै चर्चा पायो, तर चिन्ताजनक किसिमले।

त्यसबेला सरकारले कोभिड रोकथामका लागि खर्च बढाउनुपर्ने भएकाले राजस्वले राज्य संचालनको दैनिक खर्च धान्न मुस्किल पर्ने आकलन गरियो। त्यसका बाबजुद भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबाट नियमित रूपमा राजस्व संकलन हुँदा राज्यलाई खर्च धान्न थप असहज हुनबाट जोगिएको थियो। 

यससँगै, लगातार पाँच महिना लकडाउन हुँदा समेत चालु वर्ष राजस्व संकलन गत वर्षकै हाराहारीमा भइरहेको छ।

आयात घट्दा पनि राजस्व बढ्यो
कोभिड-१९ ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परेको असरले नेपालको आयात निर्देशित भन्सार राजस्व पनि नराम्ररी प्रभावित हुने अनुमान अर्थमन्त्रालय र मातहतका तालुक निकायहरुको थियो। तर पाँच महिनाको लकडाउनका बाबजुद आयात घटे पनि चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन भने गत वर्षको भन्दा पनि अझ बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा भारत र तेस्रो मुलुकबाट पाँच खर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यसवापत सरकारले करिब एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। गत आव २०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा भएको पाँच खर्ब ८१ अर्बको आयातबाट पनि सरकारले एक खर्ब ५० अर्बकै हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको थियो। 

यसरी चालु वर्षमा गत आवको पहिलो पाँच महिनाको भन्दा कम रकमको वस्तु आयात भएर पनि राजस्व संकलन भने पोहोरको भन्दा अझ बढी भएको छ। त्यसअघि वर्ष २०७५/७६ मा ६ खर्ब ६ अर्बको वस्तु आयातवापत एक खर्ब ५६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। 

यसरी पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा भएको आयातबाट संकलित राजस्वको आँकडा हेर्दा आयात घट्दा पनि राजस्व उठ्ती भने बढ्दै गएको देखिन्छ। यसलाई राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर परेको र यो कर प्रशासनमा गरिएको सुधारका कारण भएको तालुक सरकारी निकायका अधिकारीहरुको जिकर छ ।

आयातमा धेरै व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गरेर एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट पटकपटक सामान आयात गर्ने अवैधानिक परिपाटी व्यापक थियो। भन्सार विन्दुहरुमा कडाई गरेसँगै व्यावसायीहरुले त्यस लगायतका चोरबाटो अपनाउन छाडेका छन्। यसैको परिणामस्वरुप विगतमा एउटा ट्रकबाट दुई लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन हुने गरेकोमा अहिले २२ लाखसम्म उठ्ने गरेको भन्सार विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। 

राजस्व मामलाका जानकार तथा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, 'आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्म देशमा राजस्व छलीको घटना चरम रुपमा हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय राजस्व छलीको समस्या हुने गरेको छैन। राजस्व प्रशासन सुधारका लागि चालिएको सुक्ष्म कदमको असरले राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ।'

यसका बाबजुद राजस्व छलीको प्रयास नगर्ने व्यावसायिक संस्था निकै कम मात्रामा रहेको उनी बताउँछन्। हाल विभागले एक हजारभन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाको राजस्व छलीसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। 

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको विचारमा – भन्सार प्रणालीमा गरिएको सुधार, वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा समायोजन तथा कडाइ, भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा सामान्य हेरफेर, भन्सार कम लाग्ने सामानको तुलनामा बढी लाग्ने वस्तुको आयात धेरै हुनु इत्यादिका कारण पनि आयात रकम नबढ्दा पनि भन्सार राजस्व बढेको हुन सक्छ ।

उनी भन्छन्, 'कोभिडले भ्याट यथावत राखिएको भए पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा केही हेरफेर भएको छ। यसले पनि भन्सार राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ। दोस्रो, पछिल्लो समय भन्सार प्रणालीमा भएको सुधार पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आयात हुने वस्तुको मूल्यांकन बजार मूल्यअनुसार हुनेगरी सुधार गरिएको छ र त्यसलाई अनलाइन प्रणालीबाटै विभागले मनिटरिङ गर्ने संयन्त्र बनाएको मात्र छैन त्यसलाई प्रभावकारी बनाएको पनि छ। यसैले एउटै वस्तु दुईवटा भन्सार विन्दुबाट फरक फरक मूल्य देखाएर व्यापारीले पास गर्न सक्दैनन्।'

भन्सार विभागको राजस्व आँकडामा भन्सार राजस्वसँगै अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको समेत योगदान हुन्छ। यसकारण पनि आयात नबढ्दा समेत भन्सार राजस्व बढेको देखिएको हुनसक्ने सुवेदीको भनाइ छ। यस्तै, भन्सार नलाग्ने वा कम लाग्ने वस्तुको अनुपातमा उति नै मूल्यको उच्च भन्सार लाग्ने सामानको आयात भएको अवस्थामा पनि कुल आयात रकम नबढ्दा पनि राजस्व भने बढ्ने उनी बताउँछन्।

तर कोभिडका कारण समग्र सवारी आयात भने अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन, भलै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात पछिल्लो समय उच्च बनेको होस्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात नघटेको भए पनि भन्सार कम लाग्ने खाद्य वस्तुहरुको आयातको हिस्सा पनि ठूलो छ।

यसकारण न्यून भन्सार लाग्ने वस्तुको आयात कम भएर त्यसको ठाउँमा भन्सार दर उच्च भएका सामानको आयात अधिक भएकाले भन्सार राजस्व बढेको जस्तो पनि देखिँदैन।

भीसीटीएसको असर
राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि विभागले २०७६ सालदेखि भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) सुरु गर्‍यो। यो प्रणालीले पनि भन्सार राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन सघाएको विश्वास गरिएको छ।

यस प्रणालीमा हालसम्म एक लाख दुई हजारभन्दा बढी ढुवानीका साधन आइसकेका छन् भने ३४ खर्ब रुपैयाँबराबर कारोबारको समेत इन्ट्री भइसकेको छ। यस्तै, यो प्रणाली नमान्नेलाई विभागले ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिसकेको छ। 

विगतमा यो प्रणाली नहुँदा बिजकबिना नै व्यापारीले सामान खरिद बिक्री गर्ने गरेका थिए। त्यसबाट अनुचित लाभ उठाउने गरी राजस्व अनुसान्धानमा बस्ने कर्मचारी नै घुस्याहा बन्दा राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको थियो। भीसीटीएस प्रणालीले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको छ।

भन्सार विभागको सेन्ट्रल मोनिरिङ सिस्टम
रियल टाइममै भन्सार जाँचपास गरेको भिडियो भन्सार विभागले रेकर्डिङ गर्न सुरु गरेको छ। देशभरका मुख्य १४ भन्सार कार्यालयहरुको अनलाइन निगरानी गर्न विभागले सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। 

कुनै पनि भन्सार कार्यालयमा सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने हेतुले मनिटरिङको काम सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाइ छ । उनले भने, 'हामीले देशका मुख्य भन्सार कार्यालयहरुको चौबिसै घण्टाको विवरण सुरक्षित राख्ने गरेका छौं। यदि कुनै समयमा भन्सार जाँच चौकीमा शंकास्पद गतिविधि देखिए तुरुन्त प्रज्ञापनपत्र हेरि अध्ययन गर्ने गरिएको छ।'  

हाल १४ वटा भन्सार कार्यालयको अनुगमन उक्त प्रणालीमा ल्याइएको विभागले बताएको छ। जसले गर्दा सीसीटीभी क्यामेराको सहायताबाट भन्सार नाकाका गतिविधि केन्द्रले हेर्न र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने भएको छ।   

साथै, कम्प्युटराइज विधिबाट भन्सार कार्यालयहरूको तथ्यांक राख्ने स्वचालित प्रणाली (आशिकुडा) विकास गरिएको छ। आशिकुडा वर्ल्ड सिस्टममा सञ्चालित अनुगमन प्रणाली मुलुकका २४ वटा भन्सार कार्यालयहरूमा लागू भइसकेको छ।