BIZMANDU
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंक सहुलियत दिन्छ, एनआइसी धमाधम लिलामी सूचना निकाल्छ, ‘बैंकिङ क्षेत्र नै बदनाम भयो’  

२०७७ पुष २१

राष्ट्र बैंक सहुलियत दिन्छ, एनआइसी धमाधम लिलामी सूचना निकाल्छ, ‘बैंकिङ क्षेत्र नै बदनाम भयो’  
राष्ट्र बैंक सहुलियत दिन्छ, एनआइसी धमाधम लिलामी सूचना निकाल्छ, ‘बैंकिङ क्षेत्र नै बदनाम भयो’  


Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष र दुई सदस्यलाई स्वागत गर्न डाकिएको बैंकर्स संघको सोमबारको बैठकमा एउटा 'गम्भीर' विषयमा छलफल भयो।

एनआइसी एसिया बैंकले ऋणीलाई प्रताडित गरेको र त्यसले गर्दा समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै बदनाम हुँदै गएको बारेमा छलफल भएको थियो। 

बैठकमा एनआइसी एसिया पीडित समूह बनाएर बैंकर्स संघको कार्यालय घेराउ गरिएको घटनाका बारेमा सदस्य बैंकरहरुलाई जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाहरु ऋणीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो।

संघको बैठकमा धेरै मुद्दाहरु थिए- पुनर्कर्जा कसरी प्रयोग गर्ने? सरकारी अनुदानको ऋण कसरी प्रवाह गर्ने? पुनर्कर्जालाई सीसीडीमा गणनाको उपयुक्तता, स्वाप दर बढेपछि के भयो? ऋण पुनर्संरचना र पुर्नतालिकीकरण कस्तो भइरहेको छ? यी विषयमा पाँच मिनेटभन्दा धेरै कुराकानी भएन।

तर, एनआइसी एसियाले सृजना गरेको समस्याका बारेमा लामै छलफल भएको एक बैंकरले जानकारी दिए।

संघको एजेण्डा बिना नै छलफलको प्रमुख विषय बनेको एनआइसी एसियाको कथा बुझ्न एक साता अगाडि फर्किनु पर्छ।

***

'महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा ब्यवसायी संघर्ष समिति नेपाल' भन्ने एउटा साझा संगठन गठन भएको छ। यसमा नेपाल पर्यटक यातायात ब्यवसायी संघ, नेपाल एसोशिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, पर्यटन क्षेत्रका करिब एक दर्जन संस्थाहरु (नाट्टा, टान, हान, एनएमए, नाटो, एनटीभीए, टीटीडीएस, सोट्टो नेपाल, नारा, टीबान, रेबान आदि) छन्।
 
यसबाहेक विद्यालय क्षेत्रका आबद्ध संगठनहरु (प्याव्सन, एनप्याव्सन, अभिभावक संघ नेपाल), नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ ब्यवसायी संघ, नेपाल निर्माण सामाग्री ब्यापार संघ, नेपाल आयुर्वेद संघ, अतिरिक्त हुलाक संघ, सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, काष्ठकला संघ यो पीडित संघर्ष समितिमा आबद्ध छन्।

गत साता समितिमा आबद्ध संगठनका करिब ६०/७० जना पदाधिकारीहरु एनआइसी एसियाको कर्पोरेट कार्यालय रहेको थापाथलीस्थित ट्रेड टावर पुगे। उनीहरुको माग थियो- यस्तो बेलामा (कोभिडले ब्यापार गर्न नसकिरहेको बेला) बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्न थाल्यो। ऋणिमाथि अन्याय भयो, त्यो रोक्नु पर्‍यो।

ठूलो समूह आन्दोलन शैलीमा बैंक पुगेपछि उच्च ब्यवस्थापनले कानुन विभागका कर्मचारीलाई परिचालन गर्यो। कानुनका कर्मचारीले 'मोटामोटा शब्द' प्रयोग गर्दै 'तत्काल नतिरे लिलाम नरोकिने' बताए। 

'धम्कीको शैलीमा बैंक कर्मचारीहरुले थर्काएपछि हाम्रा साथीहरु उत्तेजित बने,' सहभागी एक आन्दोलनकारीले भने, 'विवाद बढ्यो। तँतँ र ममको शैलीमा बैंकका कर्मचारी प्रस्तुत भए।' 

विवाद यति बढ्यो कि हातपातको अवस्था सिर्जना हुने भयो। त्यसपछि उच्च ब्यवस्थापनले उनीहरुलाई त्यहाँबाट भगाउन प्रहरीको सहयोग माग्यो। प्रहरी आएपछि उनीहरु त्यहाँबाट पछाडि हटेका थिए।

संघर्ष समितिका अधिकारीहरु एनआइसी एसिया पनि सदस्य रहेको बैंकर्स संघको कार्यालय खोज्नतिर लागे। छेउकै बिल्डिङ सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा बैंकर्स संघको कार्यालय छ। त्यहाँ उनीहरुले आन्दोलन गर्न थाले।

'संघको कार्यालयमा किन भिडभाड भयो' भन्दै संघका कर्मचारीहरु बाहिर निस्किए। संघर्ष समितिका अधिकारीहरुले सबै गुनासो पोखे। संघका कर्मचारीले अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउने आश्वासन दिए। त्यसपछि उनीहरु फर्किए। तर, एनआइसी एसियाको कार्यालयमा उनीहरु दैनिकजसो पुगेर सम्पत्ति लिलाम रोक्न भनिरहेका हुन्छन्।

एनआइसी एसियाले भने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन विपरीत गएर बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया नबढाएको जनाएको छ। बैंक उच्च ब्यवस्थापनमध्येका अर्जुन खनियाँले बिजमाण्डूसँग भने- 'राष्ट्र बैंकले जे भनेको छ त्यही नै गरेको हो। हामीले एक्स्ट्राअर्डिनरी केही पनि गरेको होइन।' 

भएको के हो?
अहिले बैंकर्स संघमा दैनिक एक/दुई वटा गुनासो एनआइसी एसिया बैंकसँग सम्बन्धित आउँछ। यो गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि पुगिरहेको हुन्छ। 

कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनले लामो समय सबै ब्यापार ब्यवसाय ठप्प भए। लकडाउन खुल्यो तर, ब्यापार पहिलेजस्तो भएन। खासगरी पर्यटन, यातायात, विद्यालय, पार्टीप्यालेस लगायतको ब्यापार अहिले पनि चौपटै छ।

कोभिडका कारण पीडित भएकाहरुलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत प्याकेजहरु ल्याएको छ। ऋण तिर्ने समय थप गरिदिएको छ। यसबापत बैंकहरुलाई भारी नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न नपर्ने सहुलियत पनि दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई राहत दिइरहेका छन्। तर एनआइसी एसियाले त्यसो गरेन। 'उसले पेलपाल गरेर ऋण उठाउने नीति लिएको छ,' एक हवाइ इन्धन ट्यांकर ब्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंकहरुले ऋणीसँग मासिक वा त्रैमासिक अवधिमा साँवा र ब्याज उठाउँछन्। यो बीचमा कसैले तिरेन भने उसँग किन नतिरेको हो, के भयो भनेर बुझ्छन्। कम्तिमा पनि ६ महिनासम्म नतिरेपछि बल्ल ऋण उठाउने कानुनी बाटो समात्छन्।

तर, एनआइसी एसियाले भने कसैले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने किस्ता बुझाएन भने ३५/४०औं दिनमा पत्रिकामा सूचना निकालिदिने गरेको छ। बढीमा ३५ दिनको समय दिँदै निकालेको सूचनामा ऋण तिर्न नआए सम्पत्ति लिलाम गरिदिने धम्की हुन्छ। यही धम्कीबाट आक्रान्त बनेका ऋणीहरु अहिले एनआइसी, बैंकर्स संघ घेराउ गर्न पुगेका हुन्।

'एक त राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ। त्यसमाथि कोभिडका कारण ब्यापार प्रभावित भएको बैंकले देखेको छ। तैपनि उसले लिलाम गर्ने सूचना निकाल्छ' पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धि एक ऋणीले बिजमाण्डूसँग भने, 'एनआइसी एसियाले अति गरेको छ। हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा राख्यौं। तर बैंकले सूचना निकाल्न छाडेको छैन।'

राष्ट्र बैंकमा पनि एनआइसी एसिया बारेको गुनासो दैनिक पुगिरहेको हुन्छ। अन्य केही बैंकका बारेमा पनि गुनासो पुगिरहेको हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरु धेरै प्रताडित नहुन् भनेर ऋण पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, ऋण तिर्ने समय छुटलगायतको सुविधा दिएको छ।

यतिले नपुगेर ब्यक्तिगत तबरबाट फोनबाटै 'अति नगर्न' एनआइसीका ब्यवस्थापनलाई सम्झाइरहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

'गुनासो गर्दै कति फोन आउँछ आउँछ। अप्ठेरोमा परेकालाई थप अप्ठेरोमा नपार्न सम्झाइरहेका हुन्छौं। सम्झाएपछि हुन्छ भन्छन्,' राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, 'त्यो सम्बन्धित केस त समाधान हुन्छ। फेरि अर्कोलाई त्यसैगरी तनाव दिइहाल्ने रहेछ।'

एनआइसीले मंगलबार निकालेकामध्येका केही सूचना 

किन गर्‍यो एनआइसी एसियाले यस्तो?
बैंकरको बुझाइमा एनआइसी एसिया आफ्नो बिजिनेस मोडलका कारण हतार हतार ३५ दिने सूचना निकाल्न बाध्य भएको हो। एनआइसी एसियाले पछिल्लो पाँच वर्षयता आफ्नो कर्पोरेट ऋणको हिस्सा घटाउँदै लगेको छ।

केही समयअघि  बैंकका प्रमुख कार्यकारी रोशनकुमार न्यौपाने बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै एनआइसीको कुल ऋणको ९० प्रतिशत रिटेल एसएमइमा रहेको बताएका थिए।

'हामीसँग कर्पोरेट ऋण भनेको राष्ट्र बैंकको निर्देशित लगानीअन्तर्गतको मात्र छ,' न्यौपाने भन्छन्, 'जस्तो जलविद्युत, पर्यटनतिर हामीले यस्तो लगानी गरेका छौं। हाम्रो ५ करोडभन्दा तलको ऋण ९० प्रतिशत छ।'

यी साना ऋणहरुमा बैंकले पर्याप्त धितो लिएको छ। उसले ऋण दिँदा ब्यापारको 'क्यास फ्लो' मा ध्यान दिएको छैन। अरु बैंकले २ करोड दिएको ऋणलाई एनआइसीले ८/१० करोड रुपैयाँ दिएर लगेको थुप्रै उदाहरणहरु छन्। पछिल्लो ऋण खोसाखोसको अभ्यास नै एनआइसी एसियाबाट सुरु भएको बैंकरहरु नै बताउँछन्।

'एनआइसीले धितो धेरै लिने तर 'क्यास फ्लो' नहेर्ने गर्दा ऋणी थोरै समस्यामा पर्दा पनि बैंकले लिलामी प्रक्रिया थालिहाल्ने गरेको छ,' त्यहाँ लामो समय काम गरेर बाहिरिएका एक प्रबन्धकले भने, 'एनआइसीसँग पर्खिने स्पेस नै छैन। थोरै पर्खियो भने उसको नोक्सानी ब्यवस्थापन ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छ।'

एनआइसी पछिल्लो पाँच वर्षयता निक्कै नै ब्यापार वृद्धि गरेको बैंक हो। तत्कालिन २८ वटा बैंकमा १५/१६ नम्बरमा रहेको एनआइसी ब्यापार, निक्षेप, शाखा सञ्जाल लगायतमा एक नम्बरमा छ। उसले एकदमै आक्रामक ढंगले ब्यापार बढाएको छ। 

'ब्यापार बढाउने बेलामा धेरै कुराहरु कम्प्रोमाइज भएका छन्। त्यसैले ऋणीले पैसा तिर्न थोरै ढिला गर्दा पनि उसले सूचना निकालिहाल्छ,' ती बैंकरले भने।

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ऋण समस्यामा परेमा ५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न भनेको छ। असल कर्जामा एक प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्थापन गरे हुन्छ। एक प्रतिशतको नोक्शानी ब्यवस्थापन बढेर ५ प्रतिशत पुग्दा एनआइसीको नाफा पनि प्रभावित हुन्छ। त्यही भएर उ जसरी पनि ऋण उठाउनु पर्छ भन्ने रणनीतिमा लागेको अन्य समकक्षी बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु बताउँछन्।

बैंकर्स संघको सोमबारको बैठकमा ब्यवसायीहरु आन्दोलनकै मुडमा पुगेको भन्दै त्यो संस्थागत भए सबै बैंकलाई अप्ठेरो पर्ने सक्ने बारेमा पनि सामान्य चर्चा भएको थियो। 

डेढ साताअघि रेवानको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यहाँ ब्यवसायीहरुले एनआइसी एसियाले अत्ति गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। उनीहरुले एनआइसी एसियाको अत्याचारबिरुद्धमा महासंघले सघाउनु पर्ने बताएका थिए।

त्यहाँ उठेका गुनासो सम्बन्धमा संबोधन गर्दै वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कोभिडका कारण अप्ठेरोमा परेका ब्यापार ब्यवसायको पनि लिलामी सूचना निस्किएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न महासंघले 'लिड रोल' खेल्ने बताएका थिए। 

श्रेष्ठको भनाइका बारेमा पनि बैंकर्स संघमा कुराकानी भएको थियो। 

'विगतमा पनि महासंघले इनिसिएसन लिँदा ब्याजदरको ठूलो मुद्दा बनेको थियो। फेरि महासंघ यसबारेमा बोल्न थालेको छ,' संघको बैठकमा एक बैंकरले भने, 'त्यसैले हामी सचेत हुनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले छुट देउ भनेको छ भने दिनु पर्छ। अप्ठेरोमा परेकालाई पेल्न हुँदैन।'

एनआइसीका कारण बिगतमा पनि जिल्ला तहमा आन्दोलन सुरु भएर राष्ट्रिय तहमा आएको थियो। विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरुले गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, महासंघ अध्यक्षहरुलाई पत्र लेखेर नै एनआइसी एसियाको विरोध गरेका थिए।

त्यो बेला ८ प्रतिशत ब्याजमा दिएको ऋणको भाउ एनआइसी एसियाले सोध्दै नसोधी १६/१७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइदिएको गुनासो उनीहरुले गरेका थिए। सेवा शुल्क भनेर ३/४ प्रतिशत लिने, नवीकरण शुल्क पनि धेरै कस्ने गरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन थालेका थिए। 

'विगतमा पनि रेट (ऋणको ब्याज) बिगार्ने एनआइसी थियो। मनपरी भाउमा निक्षेप उठाएर ब्यापार बढायो,' ती बैंकरले भने, 'एनआइसीले निक्षेप खोस्न थालेपछि अरु बैंकले पनि बढाएका थिए। आखिरमा सहमति गरेर ब्याज दर  निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।'

उनका अनुसार अहिले लिलामीको आतंक पनि एनआइसी एसियाले सुरु गरेको छ। यसले गर्दा समग्र बैंकहरु बदनाम भएका छन्।

यस बारेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एनआइसी ब्यवस्थापनसँग कुरा गरिरहेको बताएका छन्। 'राष्ट्र बैंकले अप्ठेरोमा परेकालाई नकस्नु। अहिले नाफा  गर्ने होइन ग्राहक पनि बचाउने र बैंक पनि बाँच्ने बेला हो भनेर भनिरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'धेरै नै गुनासो आइरहेको छ। हामी हेर्दैछौं।'