साना व्यवसायीलाई क्यूआर राख्न चालु खाता र इन्टरनेट चुनौती, राष्ट्र बैंक सहजीकरणको प्रयासमा

काठमाडौं। क्यूआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानी लोकप्रिय बन्दै जाँदा यसको दायरा र पूर्वाधार विस्तारको गति भने अझै पनि सन्तोषजनक भइसकेको छैन।

सबैतिर डिजिटल भुक्तानी सहज हुँदै जाँदा सामान्य किनमेल र लेनदेनमा नोट नै चाहिने बाध्यता हट्छ। मोबाइल फोनमार्फत लेनदेन गर्न सकिन्छ। यसको बाटो खुलिसक्यो। तर व्यापक भने गति भने अझै पनि अपेक्षितरूपमा तीव्र बन्न सकिरहेको छैन।

मोबाइल वालेटबाट यतिबेला हवाई सेवा र बसका टिकट किन्न सकिन्छ। ठूला-साना पसलहरूमा किनमेल गर्न सकिन्छ। तर यो सुविधाको अधिकतम उपयोगले राजधानीबाहिर व्यापकता पाउने गति सुस्त छ। डिजिटल पेमेन्ट सहजको नारा दिने इ-कमर्स प्लेटफार्महरू पनि लेनदेनको व्यवहारमा सर्वसाधारण अझै अभ्यस्त हुने गति सुस्त देखेर 'क्यास अन डेलिभरी' (सामान पारपछि पैसा लिने) अप्सनलाई उपयोग गर्न बाध्य छन्। 

एउटा पसलेले रूपैयाँ-पैसाको लेनदेन गर्दिन, क्युआर कोड राख्छु भन्यो भने झट्ट त्यो सुविधा लिन अघि सर्दैन। यसका केही कारण छन्। धेरैजसो खुद्रा व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गरेर चलाएका हुँदैनन्। दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीले क्युआर कोड पाउन सजिलो छैन। 

क्युआर कोड राख्न चल्ती खाता हुनुपर्छ। जसबाट अतिरिक्त शुल्क कट्टीबिनै खातावालाले ग्राहकले भुक्तानी गरेको पैसा पाउन सक्छन्। तर व्यवसायी यसमा हिचकिचाएको पाइएको वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको अनुभव छ। बचत खाता र मोबाइल वालेटका क्युआर कोडबाट पनि भुक्तानी लेनदेन सहज छ। तर यसमा व्यवसायी अभ्यस्त हुने क्रम निकै ढिला छ। 

त्यसैले क्यूआर कोडको प्रयोग साना लगानी भएका व्यवसायमा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकसँगै सरकारको नीतिमा चुनौती र अवसर दुवै देखा परेका हुन्। 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोड स्क्यानबाटै हुने भुक्तानीलाई व्यापक विस्तार गर्ने तयारी गरेसँगै क्यूआरकोड क्रान्तितर्फ प्रवेश गरेकोमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयम् पनि निकै उत्साहित देखिएका छन्।

गत मंगलबार बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई आफ्नो मुख्यालय तथा शाखा कार्यालय आसपास रहेका कम्तिमा एउटा तरकारी बजारमा 'क्यूआरकोड' भुक्तानीको सुरुवात गर्न निर्देशन दिएका थिए। 

अधिकारीले क्यूआरकोड विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैतिर सुरु गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। गत साता मात्रै गभर्नर अधिकारीले नक्सालको तरकारी बजारमा क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी सुरु गरेका थिए। उनले आगामी एक वर्षभित्र तरकारी बजारमा जाँदा पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भन्ने आफूले चाहेको समेत बताएका छन्।

खुद्रा व्यापारमा क्यूआरकोडबाट भुक्तानी व्यापक बनाउनका लागि अन्तर बैंक आबद्धता बढाउन पनि गभर्नर अधिकारीले निर्देशन दिएका छन्। 'सर्वसाधारणले प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन। तपाईंहरु क्यूआरकोडबाट हुने अन्तरबैंकिङ आबद्धता र भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्नुहोस्,' अधिकारीले भने।

पसल, व्यापारिक मल,  रेष्टुरेन्ट, होटललगायतका क्षेत्रमा फैलिँदै गएको क्यूआर कोडको प्रयोग पछिल्लो पटक काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातमा पनि देखिन थालेको छ। काठमाडौंमा गुड्ने केही सफा ट्याम्पोहरुले क्यूआर कोड झुन्ड्याएर यातायात भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सेवा आरम्भ गरेका छन्।

साना तथा मझौला लगानीमा चलिरहेका व्यवसायमा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम बन्दै गएको क्यूआर कोडको प्रयोगमा भने चुनौती पनि देखिन थालेका छन्। 

निकै लोकप्रिय बनेको एफवानसफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको फोनपे विद्युतीय भुक्तानीलाई इन्टिग्रेटेड बनाएर एकरुपता कायममा महत्वपूर्ण साबित भएको छ। बजारमा सक्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै मर्चेन्टहरुले आआफ्नै क्यूआर कोड प्रयोगमा ल्याएको भए प्रभावकारी बन्ने सम्भावना कम रहन्थ्यो। तर, फोनपेले देशमा रहेका २४ वटा वाणिज्य बैंक, इसेवा, सेलपे लगायतका कम्पनीहरुले फोनपेको फिचर एप वा ब्राउजरमा लिंक गरेकाले एकरुपता कायम गर्न सहज भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष शर्माले बताए। 

पछिल्लो समय एक करोड २० लाख मानिसको बैंक खाता मोबाइल नम्बरसँग जोडिएको छ। यसमध्ये २५-३० लाख जनाले मात्रै सक्रिय रुपमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानीसहित मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको दाबी शर्माको छ। 

दैनिक करिब १५ सयदेखि दुई हजारको संख्यामा नयाँ क्यूआर कोड प्रयोगकर्ताहरु सूचीमा थपिँदै गएको तथ्यांकले प्रणालीमा एकरुपता कायम हुनु महत्त्वपूर्ण मुभ भएको शर्माले दाबी गरे।   

वित्तीय समावेशिता वा बैंकिङ कम्प्लायन्स महत्वपूर्ण

क्यूआर कोडको प्रयोग बढ्दै गएपनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी अपरेटरबीच केही दुविधा भने देखा पर्न थालेको छ। अहिले एफवानसफ्ट (फोनपे) र वाणिज्य बैंकहरुबीच खासगरी दुईवटा कुरामा अन्योल रहेको देखिन्छ। बैंकिङ कम्प्लायन्स (वित्तीय क्षेत्रका नीति नियम) र वित्तीय समावेशीताको उद्देश्य एकअर्कामा घुलिएको शर्माको भनाइ छ।  

कुनै पनि व्यापार व्यवसायले वित्तीय कारोबार गर्न चल्ती (करेन्ट) खाता खोल्नु पर्छ भन्ने बुझाइ छ। क्यूआर कोड राख्नका लागि व्यवसायसँगै बैंक खाता पनि अनिवार्य हुन्छ । यसमा पनि अहिले चल्ती खाता नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । 'तर अहिलेको अवस्थामा कति किराना वा कम लगानीका खुद्रा पसलहरुले बैंकमा चल्ती खाता खोलेका छन् त?,' शर्माले प्रश्न गरे। 

बैंकहरुले यस्ता प्रकृतिका पसलहरुले मर्चेन्ट क्यूआर कोड प्राप्त गर्न चल्ती खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्ता पसलहरुले चल्ती खाता खोल्न मानेनन् भने क्यूआर कोड भुक्तानी विस्तारमा धक्का पुग्न सक्ने शर्माको बुझाइ छ।

बचत खातामा देखिने क्यूआर कोडबाट कारोबारलाई अन्तरबैंक भुक्तानी हुन्छ भने हरेक भुक्तानीमा शुल्क लाग्छ। यसलाई मर्चेन्ट पेमेन्टको रुपमा प्रयोग गर्न सही नभएको शर्माले जानकारी दिए।

'एउटा पसलले महिनामा ३०-४० हजार रुपैयाँको कारोबार गर्ला, उसलाई किन चल्ती खाता अनिवार्य गराउने ? बरु बैंकमा जुनसुकै खाता भए हुने प्रावधान बनाउन जरुरी छ,' शर्माले बताए। उपभोक्तादेखि नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्राथमिकता नगद कारोबारलाई डिजिटल बनाउनेमा हुनुपर्ने उनले जोड दिए । कुनै व्यापारीसँग बचत खाता नै भएपनि उसलाई क्यूआर कोड भुक्तानी सेवामा पहुँच दिनुपर्ने शर्माको मत छ।

नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआरकोड कार्यान्वयनमा ल्याएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी र भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल साना लगानी भएका पसलहरुमा क्यूआर कोड विस्तारबारे गृहकार्यमा रहेको जानकारी पाएका छौं ।'

कुनै पनि व्यवसायले मर्चेन्टको क्यूआर कोड प्राप्त गर्न बैंकमा चालू खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले गर्दा साना व्यवसायीहरुलाई झन्झट छ। यसैले राष्ट्र बैंकले बचत खाता वा सहुलियत दरमा चालु खाताबाटै मर्चेन्ट क्यूआर कोड वितरण गर्नेगरी छुट दिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
चालु वा बचत खाताभन्दा पनि सुरुमा साना व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीको राडरमा ल्याउने र क्यूआरकोड भुक्तानीतर्फ लैजानुपर्नेमा दाहालले जोड दिए। 

यस्तै, मर्चेन्ट क्यूआर कोड लिन प्यान अनिवार्य चाहिने भएकाले धेरै साना व्यवसायीहरुले प्यान नलिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसमा पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ। कुनै पनि व्यवसायी बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सहजरुपमा कर्जा सुविधा पाउने भएकाले उनीहरुलाई लाभदायी नै हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालको भनाइ छ। फोनपेका सीईओ शर्मा भने यदि व्यवसायीहरुले क्यूआर कोडबाट ठूलो कारोबार गर्न थाले भने पछि चल्ती खातामा रुपान्तरण गराउन सक्ने बाटो रहने बताउँछन् । 

कम लगानी वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसायलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके राज्यलाई पनि सहयोग पुग्नेमा शर्मासँगै दाहाल सहमत छन्। बचत खातामै भएपनि व्यवसायलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको मत छ। तर, साना लगानीका व्यवसायीहरुले बैंकमा खाता खोलेपछि बढी कर तिर्नुपर्ने डरका कारण नगदरहित कारोबारमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् । 

कम आम्दानी गर्नेले राज्यलाई कर पनि कम नै तिर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि साना व्यवसायीले धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गलत बुझाइबारे बैंकहरुले बुझाउँदै जाने विश्वास दाहालको छ । बैंकमा चालू खाता नखोले पनि साना व्यवसायीहरुले बचत खातामै भएपनि पैसा राख्ने गरेको दाहालको दाबी छ।

क्यूआर कोडले देशमै रहन्छ पैसा, इन्टरनेट पहुँच विस्तार भने चुनौतीपूर्ण
क्यूआर कोड विस्तारले बैंकहरुको खर्चसमेत घट्ने देखिन्छ। पोस मेसिन वा एटीएम बुथभन्दा क्यूआर कोडको प्रयोग सस्तो पर्ने दाहालले बताए। 'पोस मेसिन, एटीएम विस्तारभन्दा अब क्यूआर कोडलाई विस्तार गर्नु बैंकसँगै देशलाई फाइदा छ। पोस र एटीएम मेसिन विदेशबाटै किनेर ल्याउनु पर्छ। क्यूआरकोड प्रयोग सस्तो पर्नुका साथै पैसा विदेशिन रोक्छ,' दाहालले बिजमाण्डूसँग भने।

क्यूआर कोड विस्तारमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय इन्टरनेट पहुँच देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच भएपनि अन्य क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज व्यवस्थापन नभए क्यूआर कोडको प्रयोग र विस्तारमा केही असहज स्थिति निम्तिन सक्छ। यसबारे बैकर्स संघका दाहाल पनि स्वीकार गर्छन्। क्यूआर कोड विस्तारमा इन्टरनेटको पहुँच सही तरिकाले व्यवस्थापन भएन भने चुनौतीपूर्ण हुने दाहालले बताए। 

क्यूआर कोड भुक्तानी आक्रामक बनाउने बैंकर्स संघको तयारी

सानिमा बैंकले आफ्ना प्रत्येक शाखा नजिक रहेको बजारमा क्यूआर कोड भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको दाहालले जानकारी दिए। बैंकर्स संघले संस्थागत रुपमै अन्य सदस्य बैंकहरुलाई पनि क्यूआर कोडको विस्तारलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन र यसको फाइदा साना व्यवसायीलाई कसरी हुन्छ भन्ने चेतना विकास गर्दै लैजाने तयारी गरिरहेको दाहालले जानकारी दिए।