लघुवित्तको उद्देश्य ‘गरिबी न्यूनीकरण’ कि ‘वित्तीय समावेशिता’ ?, नुमनाथ पौडेलको विचार

न्यून आय भएका वा प्रचलित बैंकिङ सेवासम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका व्यक्तिहरूप्रति लक्षित वित्तीय सेवालाई लघुवित्त भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले तोकेअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य क्षेत्र सदस्यहरुलाई लघुकर्जा दिने, त्यस्तो कर्जा परिचालनमा सहयोग गर्ने, उक्त कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने र कर्जा असुलउपर गर्ने हो।

कुनै पनि कर्जा केका लागि दिइन्छ? यदि लघुवित्तले लघुकर्जाको लक्ष्य राख्नुपर्छ भने बैंकहरुले दिने कर्जाले चाहिँ के लक्ष्य राख्ने ? कति रोजगारी वा विकासको आशा गर्ने ? लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरण गरेको मापन गर्ने की नगर्ने ? 

गाउँले पण्डित बाले थुप्रै लोकल गाई र बाच्छी दान प्राप्त गरेर पनि उहाँ सम्पन्न हुन नसकेको हामीले देखेकै हौं। यसैले अब बचत मात्र गर्ने वा केही गाई वा भैंसी किन्नका लागि कर्जा लिने लघुवित्त सदस्य कति समयमा गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउला ? विगतमा लघुकर्जाको प्रभावकारिताको अनुसन्धान गर्न 'ऱ्यान्डोमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल' मा समावेश गरिएको केही वर्षमै वा १०-२० वर्षमा कि एक पुस्तामा ?

गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने उद्देश्यले कसैले लघुकर्जा लिन्छ भने उसका पनि केही दायित्व हुन्छन्। सँगै, ऊसँग उद्यमशीलता वा व्यवसायिकता हुनुपर्छ। उसको उत्पादन वा व्यवसायको उचित बजार हुनुपर्छ।  उसले निश्चित स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्छ, लघुकर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ। उसको लघुउद्यम वा लघु व्यवसायको नाफाको दर कर्जाको लागतभन्दा बढ़ी हुनुपर्छ। यसबाहेक उसले रातदिन गर्नुपर्ने मेहनत, आम्दानी बचत गरेर थप स्वपुँजी सिर्जना, आय आर्जन गतिविधिको विस्तार इत्यादि पनि उतिकै अपरिहार्य हुन्छ। ऊ प्रतिस्पर्धामा टिकिराख्नुका साथै परिस्थिति र स्थानीय अर्थतन्त्रले समेत उसलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। 

तर यी पक्षहरुमा लघुवित्त संस्थाको नियन्त्रण नहुने भएकाले लघुवित्तबाट सहज गरिबी निवारण हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति ठहरिन्छ। यस्तै, धेरैजसो लक्षित वर्गले जीविकोपार्जनको मात्र उद्देश्य राखेर लघुवित्त संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका छन् या घरायसी खर्च वा गर्जो टार्न मात्र लघुकर्जाको उपयोग भएको छ भने त्यसप्रकारको लघुवित्त परिचालनबाट गरिबी न्यूनीकरण खोज्नु पनि अतिशयोक्ति नै हुन जान्छ। पुरानो कर्जा या छरछिमेकीसँग लिएको सापटी तिर्न लघुकर्जा प्रयोग भएको अवस्थामा समेत राज्यले नै लिनुपर्ने गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्य लघुवित्तमार्फत हासिल हुन सक्दैन।

लघु उद्यम/व्यवसायहरु (जसलाई स्टार्टअप समेत भन्ने गरिन्छ) स्थापना भएको पहिलो वर्षमा २० प्रतिशत, दोस्रो वर्षमा ३० प्रतिशत, पाँचौं वर्षमा ५० प्रतिशत र दशौं वर्षमा ७० प्रतिशत बन्द हुने गरेको तथ्य बाह्य अध्ययनहरुले देखाएका छन्। अर्थात् संचालनमा आएको १० वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत लघु उद्यमहरु मात्र टिक्न सक्छन्। यसको कारण त्यस्ता व्यवसाय थाल्ने उद्यमी स्वयम् वा परिस्थिति दुवै हुन सक्छ। 

लघुवित्त संस्थाहरुले साविकका सफलरुपमा सञ्चालन भइरहेका लघु उद्यम/व्यवसायहरुलाई लघुकर्जा प्रदान गर्न प्राथमिकता दिन्छन्। यसैले 'ऱ्यान्डोमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल' मा समावेश गरिएको ती हचुवामा चुनिएका असफलताको समेत सम्भावना हुने लघु उद्यमहरुलाई राखेर गरिएको अनुसन्धान 'युनिभर्सल क्रेडिट प्रोग्राम' जस्तै दातृ निकायको योजना वा गरिबी निवारण आयोजना या सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान जस्तो सरकारी कार्यक्रमका लागि मात्र बढ़ी सान्दर्भिक हुन सक्छ।

विगतमा सरकारी कोष  या दातृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुवित्तको उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण राखिएको थियो। त्यस्तो सोच राखिनुमा लघुवित्तबाट गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको निष्कर्षको पनि हात थियो। सरकारी अग्रसरतामा स्थापित साना किसान विकास आयोजना, महिला विकास कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, वैदेशिक रोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरुको उद्देश्य कति हासिल भयो र ती प्रायोजित लघुवित्त किन बन्द या रुपान्तरण भए भन्ने कुरा अलग बहसको विषय हुन सक्ला।

वर्तमानमा नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी ब्याज अनुदानमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न, आय आर्जन वृद्धि गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न, परम्परागत सीप तथा क्षमताको आधुनिकीकरण गर्न, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न र भुकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागु गरेको छ। तर त्यसको प्रभावकारिता कम भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिशाखा तोकिएको संख्यामा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपरेको छ।

सरकारको गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। तर त्यस कार्यक्रमबाट गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य राखिएको छैन।

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक बजेट तथा कार्ययोजना बनाउँदा समेत गरिबी कम गर्ने योजना वा लक्ष्य राखेको देखिएको छैन। तर सरकारी तथा दातृ निकायमा पेश गरिने लघुवित्तको परियोजनामा जीवनस्तर उकास्ने र गरिबी न्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष सहयोग हुने जस्ता व्यहोरा राखेर अनुदान प्राप्त गर्न प्रयोग गरिएका शब्दावली र लघुकर्जा लिने लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नति र प्रगतिलाई प्रतिकात्मक रुपमा लघुवित्तकै सफलता भनेर प्रस्तुति गरिनुलाई नकारात्मक रुपमा लिन पनि जरूरी छैन। 

विगतमा स्वतन्त्र रुपमा गरिएको सीमित अवधिको लघुकर्जाको प्रभावकारितासम्बन्धी अनुसन्धानहरुबाट लघुवित्तको गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन भन्ने निष्कर्षका कारण अहिले दातृ निकायहरुको लघुकर्जाप्रतिको रुझान समेत फेरिइसकेको अवस्था छ।

विश्वविद्यालयबाट सिधै गाउँले माझीहरुको दिनचर्या बुझ्न निस्केको प्राध्यापकले पाँच-दश मिनेटमा सोधेर सकिने अनुसन्धान प्रश्नावलीबाट माझीको बीसौं वर्षको अनुभवका सबै कुरा समेट्न कोसिस गरेजस्तै लघुवित्तले (२-४ वर्षमै) गरिबी निवारणमा गरेको योगदानबारे पनि सीमा र  पूर्वाग्रहयुक्त प्रश्नावलीहरुबाट गरिएको अनुसन्धानको अर्थ वा सान्दर्भिकता अनुदानको कारोबार गर्ने निकायहरुलाई अधिक होला। 

दातृ निकायहरुबाट अनुदान माग्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर 'लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य वित्तीय पहुँचमार्फत गरिबी निवारण हो' भनेर भन्ने अवसरको सदुपयोग भने विगतमा फिङ्गोहरुले गरेकै पनि हो । त्यसैको परिणामस्वरूप आज अनुदानमुखी लघुवित्त 'गरिबी न्यूनीकरण' को उद्देश्यमा केन्द्रित छ भने समुदायमा आधारित सहकारीहरुको लघुवित्त 'सदस्यहरुको आर्थिक उन्नति' को उद्देश्यमा र व्यवसायिक लघुवित्तहरु 'वित्तीय समावेशिता' को उद्देश्यमा केन्द्रित भएर उभिएका छन् ।

लघुवित्तसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताले पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समेट्न सक्दैनन् । किनभने लघुकर्जा लिनेको अर्को पुस्तालाई परेको सकारात्मक असर बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने समय, त्यसवापतको लागत नै भुक्तानी गर्न सहजरुपमा सम्भव हुँदैन। केही गाई दान दिएर हासिल नहुने उद्देश्य केही गाई खरिदका लागि आवश्यक वा त्यति नै बराबरको रकमको लघुउद्यम कर्जाबाट ४-५ वर्षमै हासिल हुन्छ भनेर सोच्ने वा अनुमान गर्ने काम लघुवित्त राम्रोसँग बुझ्ने अवसर नपाएकाबाटै हुन सक्छ। यसैले केही विशेष उदाहरणहरुलाई लघुवित्तको सफलता र असफलताको प्रमाण मानेर प्रचारबाजी गर्ने गतिविधिहरुले पनि अधिकांश लघुकर्जालाई प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्न।

दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा सिग्याप (विश्व बैंक) ले लघुवित्तको ठाँउमा वित्तीय समावेशिताको शब्दावली प्रयोग गरेको छ भने बासेल-३ ले सेवा नपाएको र पर्याप्त वित्तीय सेवा नपाएकालाई वित्तीय सेवाको व्यवस्था भनेर परिभाषित गरेको छ । 

लघुवित्त सेवा लक्षित वर्गका लागि वित्तीय समावेशिताको प्रमुख उपायका रूपमा रहेको तथ्य त २०७७ कात्तिकसम्ममा नेपालमा 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र २८ लाख २० हजार वटा लघुकर्जा बक्यौता भएको र 'क' 'ख' र 'ग' वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जम्मा १५ लाख ५७ हजार वटा मात्र कर्जा बक्यौता भएकैबाट समेत सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी करीब ५२ लाख सदस्यहरु भएका नेपालभरका सहकारी संस्थाहरुमा कम्तिमा १० प्रतिशत लघुकर्जाका ऋणी सदस्यहरु छन् भनेर पनि आकलन गर्न सकिन्छ।

लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा र अन्य वित्तीय सेवा दिने हो, विपन्न वर्गलाई सरकारले हासिल गर्न खोजेको गरिबी निवारणको उद्देश्यसँग बराबरी गर्ने होइन । लघुवित्त भनेको त साधारण किसानले भैंसी किन्न कर्जा माँग्न जाँदा सधैं भोलि भनेर जवाफ सुन्नुनपर्ने किसिमको सेवा हो। लघुकर्जा साहुसँग घर-खेत खाने किसिमको तमसुक गर्नुनपर्ने अवस्था पनि हो। यस्तै, लघुवित्त सात पुस्ता विपन्न हुने इतिहासलाई एक पुस्तामा सीमित गर्ने कोसिस समेत हो।

लक्षित सदस्यहरुले आयस्तर वृद्धि गर्न, जीविकोपार्जन गर्न र आवश्यक खर्च धान्न समेत अन्य सामान्य वित्तीय सेवासहित लघुकर्जामा समेत सहज पहुँच हुने अवस्था लघुवित्त हो। यसैले लघुवित्त गरिबीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिबी न्यूनीकरणको साधन भने होइन। तर 'वित्तीय समावेशिता' र खासगरी 'लघुकर्जामा पहुँच'को मुख्य माध्यम हो।

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)