कसरी बढाउने विद्युत खपत? प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका पाँच टिप्स

काठमाडौ। वर्षभरिकै सबैभन्दा धेरै विद्युत खपत हुने दिन हो- लक्ष्मीपूजाको दिन। तर यो वर्ष पनि लक्ष्मीपूजाका दिनको विद्युत माग ११ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन सकेन।

हुन त यो दिन उद्योगधन्दा बन्द हुने भएकाले ३०० मेगावाट विद्युतको माग कम हुन्छ। उद्योग पनि चलेको अन्य दिनमा भने विद्युत माग १३ सय मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ।

नेपालमा अहिले जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता ठीक १३ सय मेगावाट नै छ। उच्चतम माग र आपूर्तिको तथ्यांक हेर्दा सबै कुरा ठिकठाक देखिए पनि वास्तवमा ऊर्जा खपतको तथ्यांक भने डरलाग्दो छ।

यसको कारण हो, गत वर्ष यही समयमा दैनिक २५/२६ हजार मेगावाट आवर ऊर्जा खपत भइरहेकोमा अहिले यो २२ हजार मेगावाट आवरभन्दा कम छ। सरदर हुने वार्षिक वृद्धिदर अनुसार यतिबेला दैनिक ३० हजार मेगावाट आवरभन्दा धेरै ऊर्जा खपत हुनुपर्थ्यो।

प्रणालीमा कति विद्युत आपूर्ति भयो र पिक डिमाण्ड कति भयो भन्ने कुराले ऊर्जा खपतको तथ्यांकलाई न्याय गर्दैन। ऊर्जा खपत बढ्न त अन्य समयमा पनि निरन्तर विद्युत खपत भइरहनु पर्छ। अर्थात २४ सै घण्टा एकैनासले विद्युत खपत हुन सकेमात्रै ऊर्जा खपत बढ्छ। जुन अहिले भएको पाइदैन।

अब छिटै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीदेखि निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाबाट ६/७ सय मेगावाट विद्युत थपिदैछ। यो विद्युत खपत गराउन सरकारले भने कुनै ठोस तयारी गरेको छैन।

यसै विषयमा विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर बिजमाण्डूले सोधेको छ। उनको उत्तर उनकै शब्दमाः

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खपत कसरी बढाउने भन्ने नै हो। खपत बढाउनको लागि खपत बढाउ; खपत बढाउ भनेर मात्रै खपत बढ्नेवाला छैन। यसको लागि त पहिला पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ। पूर्वाधार बनाइदियो भने ५०० मेगावाटसम्म खपत गर्ने उद्योग नेपालमा अहिले नै आउनेगरी तयारी अवस्थामा छन्।

पूर्वाधार तयार पारेर चाहेजति बिजुली दिन सक्छौं भनेपछि थप उद्योगहरु अहिलेका औद्योगिक करिडोरहरु विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, परासी, कोहलपुर लगायतका ठाउँमै पनि आउँछन्। अबको प्राथमिकता भनेको सतप्रतिशत गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ। लाइन ट्रिपिङ हुँदैन, ओभरलोड हुँदैन, २४ सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत दिन्छौं भन्यो भने उद्योगहरु जति पनि आउँछन्। 

विश्वसनीय लाइन दिनका लागि सिस्टमलाई अटोमेसनमा लैजानु पर्‍यो। सवस्टेसन र प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउनु पर्‍यो। ४०० केभी, ६०० केभीका सवस्टेसन र वितरण प्रणाली बने भने चुहावट घट्छ, ट्रिपिङ हुँदैन। अहिले ढल्केबरमा ४०० केभी सवस्टेसन बनेको छ। नेपालको वितरण प्रणाली भारतको ठूलो प्रणालीसँग सिंक्रोनाइज हुँदैछ। यसले पनि नेपालको वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने छ।

विश्वसनीय प्रणालीका लागि हुनैपर्ने कुरामध्ये ऊर्जा ब्याकअप पनि एक हो। नेपालमा भारतको बिजुली नै ब्याकअपको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। हैन भने अरु देशमा ५ हजार मेगावाट खपत हुन्छ भने २ हजार मेगावाट ब्याकअप राखिएको हुन्छ। हामीकहाँ यसरी ब्याकअप राख्नुपर्ने अवस्था छैन। भारतको ठूलो प्रणाली भएकाले हामीले चाहिएको बेलामा जति पनि बिजुली लिन सक्छौ। हामीले २ हजार मेगावाट रिजर्भ राख्नु भनेको धेरै ठूलो व्ययभार थप्नु हो। 

अथवा अहिलेकै खपत हेर्ने हो भने १३ सय मेगावाट छ। हामीकहाँ पिक डिमाण्ड १३ सय मेगावाट छ। रिजर्भमा एक मेगावाट पनि रहँदैन। विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत प्रणालीमा १३ सय मेगावाट खपत हुँदा कम्तिमा ३०० मेगावाट विद्युत रिजर्भमा हुनुपर्छ। ३०० मेगावाटको रिजर्भ आयोजना बनाउन अहिले नै सक्ने अवस्था छैन। बनाए पनि यसको लागत खपत भइरहेको विद्युतमै थप्नुपर्छ। यसले उपभोक्ताको विद्युत महँगो हुन्छ। हामीले रिजर्भायरको रूपमा भारतलाई राख्न सक्छौं। भारतबाट विद्युत ल्याउँदा बिना कुनै अतिरिक्त मूल्यमा रिजर्भायरको विद्युत ल्याएजस्तो हुन्छ। 

रिलायबल विद्युत दिने ग्यारेन्टी गर्नु भनेको विद्युतको भोल्टेजको समस्या आएर उपभोक्तालाई क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पनि तिर्छौ भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले यो खालको कन्फिडेन्स बनायो भने उद्योगको त आइरो लाग्छ।

सिँचाईं

यस्तै सिंचाईको लागि रातको समयमा मात्रै डेडिकेटेड फिडर बनाएर सरकारलाई २ रुपैयाँ युनिटमै बेचे पनि घाटा हुँदैन। अन्य समयमा छुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ। यसले रातमा खेर जाने ५०० मेगावाटसम्म विद्युत सिंचाईमा खपत हुन सक्छ। यसको लागि धेरै ठूलो समय पनि लाग्दैन। धेरै ठूलो खर्च पनि लाग्दैन। एक वर्षमै पहाडमा लिफ्ट सिंचाई र तराईमा भूमिगत सिंचाई सुरु गर्न सकिन्छ।

यसका लागि जसरी ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेका छौं, त्यसैगरि अब खेत खेतमा पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्छ। खेत खेतमा सिंचाई फिडर जोडिदिनुपर्छ। सरकारले पैसा तिर्छ भने २ रुपैयाँ युनिटमै दिए पनि घाटा हुँदैन। यसले कृषिको उत्पादकत्व बढाएर कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न पनि सघाउँछ।

अहिले सिंचाईको लागि पनि धेरै विद्युत माग आएको छ। सरकारले खेत खेतमा बत्ती नै दिन सकेको छैन। २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै नर्वेजियन सरकारको अनुदानलाई सिंचाई फिडर बनाउनमा खर्च गरिएको छ। अरु प्रदेशमा पनि सिंचाई फिडर बनाउने र त्यसबाट रातमा मात्रै बत्ती दिने गर्‍यो भने रातमा खेर जाने विद्युत तत्कालै खपत हुने अवस्था छ।

इन्डक्सन चुल्हो

अहिले गाउँ गाउँमा विद्युत पुगेको छ। ग्यासको सट्टा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्हो दिनुपर्छ। यो काम सरकारले सजिलै गर्न सक्छ। सरकारले चाहेपछि २०/२५ लाख चुल्हो बाँड्नु केही ठूलो कुरा होइन। त्यतिकै इन्डक्सन चलाउनुस् भनेर भन्यो भने कसैले चलाउनेवाला छैनन्। यहाँ त सरकारले इन्टरभेन्सन नै गर्नुपर्छ। 

यो विद्युत प्राधिकरणले नै गर्न पनि सक्छ। ५ अर्ब खर्च गर्‍यो भने यो काम गर्न सकिन्छ। ५ अर्ब रुपैयाँ भनेको विद्युत प्राधिकरणको लागि ठूलो कुरा होइन। टेण्डर गरेर २० ‍औं लाख चुल्हो किन्दा २ हजार रुपैयाँमै आउँछ। उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत अनुदान वा सित्तैमा दिए पनि हुन्छ। अनि मात्र मानिसले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्छन्। यसले पनि विद्युत माग २/३ सय मेगावाट तत्काल बढ्छ भने, ग्यासको आयात घटेर व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग गर्छ।

विद्युतीय गाडी

त्यसेगरि विद्युतीय गाडी किन्न पनि प्रोत्साहन मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा पनि सरकारले पोलिसी इन्टरभेन्सन नै गर्नुपर्छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिन सकिँदैन भने त्यो बराबरको भन्सार डिजेल गाडीमा बढाउन सकिन्छ।

त्यसपछि त बाध्य भएर मानिसले विद्युतीय गाडी चढ्छ। २/४ वर्ष प्रयोग गरेर बानी परेपछि डिजेल गाडीमा कोही पनि फर्किदैन। यसो गर्न सकेमा अहिले कुल खपत ७ हजार गिगावाट आवर छ भने विद्युतीय गाडीले मात्रै रातको समयमा २० हजार गिगावाट आवर खपत गर्न सक्छन्।

विद्युतीय गाडीको यात्रा १० गुणा सस्तो छ। रातको समयमा गाडी चार्ज गर्ने र दिउसो कार्यालय जाने हो। रातको समयमा चार्ज गर्दा महसुल अझै सस्तो बनाउन पनि सकिन्छ।

यस्ता कुरामा सरकारले पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्नै पर्छ। अनि मात्रै विद्युत खपत बढ्छ। विद्युत खेर जाने भयो भनेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा कसैले पनि गर्न हुँदैन। 

खपतका नयाँ क्षेत्र

नेपालले भारतबाट ल्याउने विद्युतको मूल्य भन्दा बढी त फर्टिलाइजर (मल) मात्रै ल्याउँछ। यसलाई नेपालमै उत्पादन गर्न सके २०० मेगावाट विद्युत फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगमा खपत गर्न सकिन्छ। वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात पनि पूर्ण रूपमा रोकिन्छ।

दुई खर्बको कृषिजन्य सामाग्री आयात हुनुको कारण हाम्रो मिस म्यानेजमेन्ट पनि हो। स्याउ फल्छ, सिजनमा खान वा बेच्न सकेन भने कुहिन्छ। तर देशभर ३/४ सय चिस्यान केन्द्र बनाउने हो भने ३ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत पनि खपत हुन्छ, भारतबाट आयात हुने परिमाण पनि घट्छ। किनभने नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरुनै हामी पछिसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरि चिस्यान केन्द्रमा राख्छौं। यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पनि सहयोग गर्छ।

नेपाललाई डेटा स्टोरेजको हब पनि बनाउन सकिन्छ। गुगलले सिंगापुरमा डेटा स्टोरेज राखेको छ। गर्मी ठाउँमा डेटा स्टोरेज राख्दा धेरै विद्युत खपत हुन्छ। त्याहाँ २४ घण्टा ५०० मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको हुन्छ। नेपालको हावापानीनै चिसो भएकाले नेपालमा त्यस्ता डेटा स्टोरेज राख्न सके उनीहरुको लागत आधा सस्तो पर्छ। नेपालले डेटा स्टोरेजका लागि सुरक्षा दिन सक्यो भने विश्वका ठूला कम्पनीले नेपालमा डेटा सेन्टर राख्न सक्छन्। यसबाट पनि नेपालले विद्युतको ठूलो हिस्सा खपत गराउन सकिन्छ।

महसुल समायोजन

त्यस्तै सिजनल ट्यारिफ लगाउनेबित्तिकै सामान्य मानिसले पनि गर्मी समयमा एसी राख्न सक्छन्। वर्षातको बिजुली प्राधिकरणले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किनेको हुन्छ। त्यसमा सामान्य मूल्य थपेर उपभोक्तालाई दियो भन ६ रुपैयाँ युनिट पर्छ। ६ रुपैयाँमा वर्षातको ४ महिना विद्युत पाउने हो भने जो कसैले घरमा एसी, फ्रिज राख्न सक्छ। यसले वर्षातको विद्युत पनि देशभित्रै खपत गराउने वातावरण बनाउँछ।

यसका लागि सिजनल र टाइम अनुसारको महसुल लगाउनुपर्छ। हिउँदमा २ रुपैयाँ बढी र वर्षामा २ रुपैयाँ कम महसुल लगाउन सकिन्छ। बिहान दिउँसो र रातीको छुट्टाछुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ। यसले रातमा खेर जाने विद्युत सस्तो मूल्यमा बेच्न सकिने र वर्षातको विद्युत पनि देशभित्रै खपत गराउन सकिने अवस्थाको विकास गर्न सकिन्छ।