किताबमा कर: मात्र साढे ४ करोड राजस्वका लागि खतिवडाले कसेको अड्डी, जसले आधा घटायो पुस्तक आयात

काठमाडौं। पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले टसमस नभइ अड्डी कसेको किताबमा लगाएको भन्सारबाट वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र थप राजस्व सरकारको खल्तीमा थपिएको देखिएको छ। 

यस्तै, यो लागू भएर खारेज हुनुअघिसम्ममा जम्मा ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँको हाराहारी मात्र यसबाट राजस्व उठेको छ। २०७६ साउन १ देखि २०७७ असोज मसान्तसम्मको १५ महिनामा सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको थप १० प्रतिशत भन्सारवापत यो रकम उठाएको हो। 

किताब आयातमा भन्सार लगाउनुभन्दा अघि वार्षिक एक करोड ३५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुस्तकबाट कर उठ्दै आएको थियो भने भन्सार लगाएपछि यो पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। यसअनुसार किताब आयातमा थप १० प्रतिशत भन्सारको नीति लागूबाट सरकारको पुस्तक आयातमार्फत हुने राजस्व आय वर्षमा करीब साढे ४ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ। 

किताबमा लगाएको करले सरकारको लोकप्रियतामा मात्र नभएर राजस्वको बास्केटमा समेत खासै लाभ नपुर्‍याएको भए पनि गत भदौ १९ मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कुर्सी छाड्नुअघिसम्म पनि खतिवडाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ल्याएको आफ्नो दोस्रो बजेटबाट पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार लगाएका थिए, जसलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो। 

यससँगै अब पुस्तकमा पहिलेकै जस्तो एउटा कन्साइन्मेन्टका लागि पाँच सय ६५ रुपैयाँ प्रज्ञापनपत्र शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लाग्नेछ।

यसअघि पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सारप्रति सोही बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तैदेखि डा. खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको थियो। पुस्तक व्यापारीहरु मात्र नभएर प्राज्ञिक वर्गदेखि जनस्तरसम्मबाट किताबमा करको निर्णयलाई फिर्ता लिनका लागि बारम्बार अनुरोध भए पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदासम्म खतिवडा यसबाट टसमस भएनन्। 

खतिवडाले 'ज्ञानमा लगाएको बन्देज' को आम आरोपलाई नकारेनन् मात्र, 'किताब व्यापार गर्नेले यसबाट नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्नबाट उम्कन खोज्नु जायज होइन' भनेर पनि पुस्तकमा लगाएको भन्सार खारेजको आग्रहलाई बारम्बार दुत्कार्न छाडेनन्।

नेपाली प्रकाशकले समेत क्रसबोर्डर छपाइ गरेर पुस्तक ल्याउँदा स्थानीय छापाखानालाई टिक्न मुस्किल भएकाले उनीहरुलाई बचाउन पनि किताबमा भन्सारले मद्दत गर्ने समेत उनको तर्क थियो। किताब बिक्रेताहरुको लेखा अपारदर्शी रहेकाले पनि त्यसमा पारदर्शिता बनाउन कर लगाएको जिकिर उनले गर्दै आए।

तर, पुस्तक आयातमा भन्सारप्रति उनको त्यतिबिघ्न मोहको कुल योगफल सरकारको खल्तीमा साढे ६ करोड राजस्व र त्यो मूल्य चुकाउँदा किताब आयातको संख्या नै झन्डै आधाले घटेको देखिएको छ।  

पुस्तक आयातमा अतिरिक्त भन्सार लागू भएको वर्ष (२०७६/७७) सरकारले यसबाट पाँच करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर संकलन गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। पुस्तक व्यापारीहरुले गत आवमा ५३ करोड सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका किताब आयात गरेका थिए।
यो अतिरिक्त कर लागु हुनुअघिका दुई वर्ष अर्थात् २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सरकारले वार्षिक करिब सवा एक करोड रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका किताब आयात भयो, जसबाट एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर उठाएको थियो। आव २०७५/७६ मा आयात भएको एक अर्ब सात करोड ९३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको किताबबाट करिब एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

यस्तै, चालू आव २०७७/७८ को असोजसम्ममा पाँच करोड २९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको पुस्तक आयात भएको छ, जसबाट सरकारले तीन महिनाको अवधिमा ५३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कर उठाएको छ। 

भन्सार करपछि किताब आयात संख्या आधाभन्दा कम
आव २०७४/७५ मा ८७ लाख ६४ हजार पाँच सय ५१ थान किताब आयात भएको थियो। अतिरिक्त कर लगाउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ मा त्योभन्दा अझ बढी एक करोड तीन लाख ६५ हजार ४८ थान किताब आएको देखिन्छ।

१० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि भने उक्त वर्ष (आव २०७६/७७)  नै पुस्तक आयात संख्या घटेर ५२ लाख ८७ हजार दुई सय ३३ थान मा झरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। चालु आवको तीन महिनामा यो संख्या अझ खस्किएर ६ लाख ५६ हजार थान प्रिन्टेड पुस्तक आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

करको निर्णय फिर्ताले पुस्तक अभाव टर्ने
बजारमा मुख्य गरी मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानून इत्यादि विषयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरुको पुस्तक आयात बन्द हुँदा विद्यार्थीहरुलाई मार परेको बुकहिल पब्लिकेशनका अध्यक्ष भुपेन्द्र खड्काको भनाइ छ। 

सरकारले भन्सार खारेज गरेकाले अबको दुई-तीन महिनाभित्र बजारमा अभाव भएका पुस्तकको आयात सहज हुने पुस्तक व्यापारी लिखित पाण्डेले बताए। 

बढी कर असुल्ने महत्त्वाकांक्षाले अतिरिक्त कर लगाएको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दा देशभित्र शैक्षिकसहित अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकको बिक्रीमा देखिएको मन्दी अब विस्तारै सहज हुने बुकहिलका खड्काले बताए। विदेशबाट नेपाल आयात हुने करिब ९५ प्रतिशत हाराहारी किताब शैक्षिक प्रयोजनकै हुने गरेको उनको भनाइ छ।