कोरोना संक्रमणपछि सबैभन्दा बढी असोजमा घरजग्गाको कारोबार, पाँच अर्ब उठ्यो राजस्व

काठमाडौं। लकडाउनपछि असोजमा सबैभन्दा बढी घरजग्गाको कारोबार भएको छ। असोजमा ६० हजार घरजग्गा किनबेच भएको छ।

लकडाउन पछिका महिनाहरुमा सरदरमा १५ देखि ४० हजार घरजग्गा किनबेच हुने गरेको थियो। किनबेच राम्रो भएपछि सरकारले राजस्व समेत पाँच अर्ब रुपैयाँ पाएको छ। 

असोजमा सबै मालपोत कार्यालय खुले पनि कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तह र वडा कार्यालयको पालो अनुसार मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्ने गरिएको थियो। यति हुँदा पनि ऋण लिएर लगानी गरेका लगानीकर्ताले ब्याजको जोहो गर्न घरजग्गा बेचेपछि कारोबार रकम र संख्या दुवैमा उछाल आएको हो।

देशभरका १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकमा पुँजीगत लाभकर मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार घरजग्गा किनबेच गरेवापत तिर्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। विगतको सामान्य समयमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन हुने गरेको थियो। असोजमा ५२ वटा मालपोत कार्यालयले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीले रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन गरेका छन्।

उपत्यकामा ७ हजार घरजग्गा किनबेच, डेढ अर्ब राजस्व
उपत्यकाका ८ वटा कार्यालयको रजिष्ट्रेसन शुल्क मात्रै एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। उपत्यकामा ६ हजार ९ सय घरजग्गाको खरिद बिक्रीबाट मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको विभागले जनाएको छ।

उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको छ। दोस्रोमा डिल्लीबजारबाट २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, कलंकीबाट २१ करोड रुपैयाँ, भक्तपुरबाट २० करोड २१ लाख रुपैयाँ, चाबहिलबाट १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको छ।

त्यस्तै साँखुबाट ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, मनमैजुबाट ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र टोखाबाट ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ।

विराटनगर र पोखराले काठमाडौंलाई उछिने

असोजमा काठमाडौंका केही मालपोत कार्यालय भन्दा विराटनगर र पोखराले बढी राजस्व संकलन गरेका छन्। उपत्यकाका साँखु र मनमैजु भन्दा बढी राजस्व विराटनगर र पोखराले गरेका छन्।

उपत्यका बाहिर विराटनगरबाट ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, पोखराबाट ११ करोड २४ लाख रूपैयाँ, चितवनबाट ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, नेपालगञ्जबाट ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, वीरगंजबाट ६ करोड रुपैयाँ, धनगढीबाट ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र भद्रपुर झापाबाट ५ करोड रुपैयाँ बढी रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ। जुन राजस्व उपत्यकाका साँखु र मनमैजु लगायतका कार्यालयको भन्दा बढी हो।

त्यस्तै बुटवल, हेटौंडा, भैरहवा, धनुषा, टोखा, काभ्रे, बेलबारी मोरङ, इनरुवा (सुनसरी), कावासोती (नवलपरासी) र लेखनाथ (कास्की)बाट ३/४ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको छ।

जलेश्वर, दमक, नुवाकोट, रौतहट, दमौली, परासी, घोराही, तुलसीपुर र धरानमा २/२ करोड रुपैयाँका दरले रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन भएको छ।त्यस्तै रंगेली, टीकापुर, महेन्द्रनगर, गुलरिया (बर्दिया), सुर्खेत, धादिङ, सिमरा, गरुडा (रौतहट), कलैया (बारा), खैरहनी (चितवन), गाईघाट (उदयपुर), राजविराज, सिरहा, लाहान, र तौलिहवा कार्यालयले १/१ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क संकलन गरेका छन्।