तेस्रोपटक कमोडिटी एक्सचेञ्जको अनुमति खुलाउने तयारी, आवेदकले यसै वर्षभित्र लाइसेन्स पाउने

काठमाडौं। वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) ले यसै वर्षभित्र लाइसेन्स पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यस अनुसार तयारी गरेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताएका छन्। 

उनका अनुसार बोर्डले लाइसेन्सको लागि पुनः आवेदन खुलाएर चालु वर्षभित्रै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको हो।

बोर्डले २०७६ वैशाखमा पुराना आवेदन खारेज गरी नयाँ माग गरेको थियो। त्यतिबेला लाइसेन्सका लागि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेशनल कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका थिए।

 बोर्डले तीमध्ये दुईवटालाई मात्र अनुमति दिने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो। 

तर अहिले बोर्डले पुनः नयाँ आवेदन माग गरेर र चालु आवभित्र लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ढुंगानाले बताए। बोर्डले अब पुरानाले समेत मिल्ने गरी आवेदन खुलाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनको प्रक्रिया पूरा गर्ने र क्षमता पुगेकाहरुलाई मूल्यांकन गरेर बजारको आवश्यकताअनुसार लाइसेन्स दिने सोच रहेको ढुंगानाले बताए । 

'लाइसेन्स कतिवटालाई दिने भन्ने हैन, आवेदन खुलाएपछि आवेदन दिएका मध्येबाट बलियो प्रविधि भएका र बजारलाई अगाडि लैजान सक्नेलाई छानेर अनुमति दिने हो,' उनले भने, 'आवेदन दिएकामध्ये सबै राम्रा र बलिया नहुन पनि सक्छन्। योग्य रहेछन् भने सबैलाई नै अनुमति दिन पनि सकिन्छ।'

बोर्डले यसअघि पनि कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि दुईपटक आवेदन माग गरिसकेको छ। पहिलोपटक पाँचवटा कम्पनीले आवेदन हालेका थिए। जसमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, नेपाल कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स), राइजल कमोडिटी (आरसीडीएक्स) र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) थिए। 

तर त्यतिबेला लाइसेन्स वितरण नगर्ने निर्णय गर्दै बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको थियो। दोस्रोपल्ट पनि निवेदन दिएका ६ कम्पनीको आवेदन खारेज गर्दै बोर्डले पुनः तेस्रोपटक आवेदन मागको तयारी गरेको हो। 

ढुंगानाअघि बोर्डका अध्यक्ष रहेका रेवतबहादुर कार्कीले आवेदन परेका ६ वटामध्ये दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। तर लाइसेन्स वितरण नगर्दै अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्षको रुपमा आएका ढुंगानाले पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेपछि कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि बोर्ड तेस्रोपटक आवेदन मागको तयारी गरेको हो।

ढुंगानाका अनुसार नयाँ आवेदन माग गर्दा पुरानाले पनि आवेदन दिन पाउने र थप नयाँ कम्पनीहरु पनि दर्तामा आउने भएकाले नयाँ आवेदन माग गरी यसै वर्षभित्र लाइसेन्स दिनेमा छलफल भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रकमा समेत यो विषय परेकाले यसै वर्षभित्र लाइसेन्सको अनुमति दिन खोजिएको उनले बताए। 

आवेदक कम्पनीहरुले  बोर्डबाट तीन वर्षका लागि कमोडिटी एक्सचेञ्ज संचालनको नवीकरणीय अनुमति पाउनेछन्। अनुमति पाएको १८० दिन भित्रमा ती कम्पनीले बजार संचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसक्नु पर्नेछ। सो अवधिमा पनि पूर्वाधार तयार पार्न नसके थप ९० दिनसम्मको म्याद थप्न सकिने ब्यवस्था छ। तर थपिएको समयमा पनि पूर्वाधार तयार नगरे इजाजत खारेज हुनेछ।

नेपालमा कमोडिटी कारोबार सन् २००६ बाट भित्रिएको हो। सरकारले सन् २००९ बाट कमोडिटी कारोबारमा कर उठाउन थालेको थियो। यद्यपि त्यतिबेला विभिन्न देशका कम्पनीको कमोडिटी कारोबार प्लेटफर्म प्रयोग गरेर अनलाइनबाट हुने अभौतिक (भर्चुअल) कारोबार गैरकानुनी भएको र यसबाट लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकमको सुरक्षा नदिएको भन्दै यसमा रोक लगाइएको थियो।

त्यसबखत नेपालमा नौ कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा थिए। तीमध्ये केही कम्पनी अझै पनि अस्तित्वमा भए पनि बोर्डले अनुमति नलिई कारोबार गर्नमा रोक लगाएको छ। मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) र डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज (डिसिएक्स) पछिल्लो समयसम्म नेपाली बजारमा वस्तु विनिमय कारोबार गरेका कम्पनी हुन्।