BIZMANDU
www.bizmandu.com

‘कर्मचारीको चंगुलमा फस्नुभन्दा लगानी नगर्नु नै बेस हुन्छ,’ उद्योगी सुरज वैद्यको विचार

२०७७ असोज १५

‘कर्मचारीको चंगुलमा फस्नुभन्दा लगानी नगर्नु नै बेस हुन्छ,’ उद्योगी सुरज वैद्यको विचार
‘कर्मचारीको चंगुलमा फस्नुभन्दा लगानी नगर्नु नै बेस हुन्छ,’ उद्योगी सुरज वैद्यको विचार

Tata
GBIME
Nepal Life

हामीले विकासलाई राजनीतिसँग जोड्यौं। आफ्नो उद्योगका लागि नेता र सचिवको घरदैलो पुग्यौं। यो माइन्ड सेटले देश बन्दैन। हामीले धेरै समय यसमा बिताइसकेका छौं। अब यो परिवर्तन गर्नैपर्छ। हाम्रो पुस्ताले धेरै कुरा गुमाइसक्यो। अब पनि यही मानसिकतामा रहे धेरै गुमाउनेछौं।

काठमाडौं। चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ।

दैनिक तीन हजार टन उत्पादन क्षमताको यो उद्योग निर्माण थालेपछि विभिन्न हण्डर र ठक्कर खाइरहेको छु। स्थानीय तहको राजनीति, भूमि, सडक, बिजुली, वनदेखि धेरै सरकारी निकाय धाउनु नियमितजस्तै बनेको छ। अझ विदेशी लगानी भएकाले बाहिरबाट पैसा ल्याउन भोगेको समस्या बयान गर्न सकिने अवस्था छैन। कुनै पनि उद्योगीले लगानी गर्नु अघि समयलाई धेरै महत्व दिनुपर्छ।

हुवासिनको सवालमा पनि यो महत्वपूर्ण नहुने कुरै भएन्। हामीले उद्योग सुरु गर्नु अघि नै बैंकबाट ऋण लिन थाल्छौं। त्यसपछि ब्याजको मिटर बढ्न थाल्छ। हामीले लगानी सुरु गरेपछि उद्योग चाँडै संचालनमा आएर रीटर्न आउन थालोस् भन्ने चाहना राख्छौं। हामीले त्यही चाहना अनुसार उद्योग निर्माणलाई तीव्रता दियौं।

उद्योगको पूर्वाधारको काम राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। तर जुन हिसाबले सरकारी निकायले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यो भने पटकै हुन सकेको छैन। हामीले उद्योग स्थापनाको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत पाएका हौं। हामीले बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो। तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारी नीतिमा सिमेन्ट उद्योगसम्म सडक र बिजुली पुर्‍याउने प्रावधान छ। मेरो सन्दर्भमा उद्योग निर्माण भइरहेकाले खासै समस्या नहोला। तर धेरै सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली नगएर वैकल्पिक उर्जामार्फत उत्पादन गरिरहेका छन्।

हुवासिन सिमेन्टमा २५ मेगावाट विद्युत आवश्यक छ। तर उद्योगस्थलमा सडक र विद्युत पुर्‍याउन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। यो गुनासो मैले कहाँ गएर गर्ने? बिजुली र सडकका लागि म उद्योग मन्त्रालय जाउँ की विद्युत प्राधिकरण? प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले समेत गर्न नसकेको कामलाई लिएर मैले कहाँ धाउने?

मेरो उद्योग एक वर्षपछि संचालनमा आउँछ। त्यो बेलामा उद्योगले एक वर्षमा करोडौंको बिजुली खपत गर्छ। त्यो पैसा राज्यकै निकायले पाउँछ। सरकारले उद्योगमा सडक र विद्युत पुर्‍याउन एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यो रकमले काम सुरु हुनै सक्दैन। सडक विभागले सडक बनाउनुपर्ने हो, तर एक वर्षदेखि फाइल अड्किएपछि मैले आफैंले सडक बनाएर काम गरिरहेको छु। ८० करोड रुपैयाँ खर्चेर सडक र प्रसारणलाइनको काम मैले गरिरहेको छु।

सरकारको दायित्व समेत बोकेर हामीले काम गरिरहेका छौं। अझ प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक जग्गादेखि सवस्टेसनसम्म बनाएर विदयुत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबै काम निजी क्षेत्रले गरेर सरकारले कमाउने? त्यस वापत निजी क्षेत्रले केही पनि नपाउने? लगानी बोर्डले सरकारले समयमै नबनाएमा निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने र त्यसमा लागेको खर्च ६० प्रतिशत सरकारले ब्योहोर्ने निर्णय गरेको छ। अझ स्थानीयले प्रयोग गरेमा ८० प्रतिशतसम्म ब्योहोर्ने उल्लेख छ। हामीले प्रसारणलाइन बनाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि वन अधिकृतसम्म जुहारी खेल्नुपर्ने अवस्था आयो। यो झन्झट ब्योहोरेर कहाँबाट आउँछ विदेशी लगानी?

मेरो उद्योग एक वर्षपछि संचालनमा आउँछ। त्यो बेलामा उद्योगले एक वर्षमा करोडौंको बिजुली खपत गर्छ। त्यो पैसा राज्यकै निकायले पाउँछ। सरकारले उद्योगमा सडक र विद्युत पुर्‍याउन एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यो रकमले काम सुरु हुनै सक्दैन्। सडक विभागले सडक बनाउनुपर्ने हो, तर एक वर्षदेखि फाइल अड्किएपछि मैले आफैले सडक बनाएर काम गरिरहेको छु। ८० करोड रुपैयाँ खर्चेर सडक र प्रसारणलाइनको काम मैले गरिरहेको छु।

रकम ल्याउन समस्या

हामीले हाम्रो हुवासिन उद्योगका लागि चीनबाटै लगानी ल्याउन लागेका हौं। हाम्रो देशको पैसा नेपाली व्यवसायीलाई नै आवश्यक छ। विदेशी लगानी भनेर स्वदेशी बैंकबाटै रकम लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेँ। विदेशबाट पैसा ल्याउन खोज्नेबित्तिकै फेरि अल्झाउने काम सुरु भयो।

हामीले रकम ल्याउन सुरु गरेको दुई वर्ष भयो। एउटा फाइल अघि बढ्न ६ महिना लाग्यो। एउटा सिस्टममा चल्ने चीनको बैंकसँग पैसा ल्याउने टुंगोमा पुग्न ६ महिना लाग्छ भने त्यो बैंकले हामीलाई कसरी लगानी गर्छ? सिंगापुर र मलेसियामा विदेशी लगानी कर्तालाई धेरै सम्मान हुन्छ। तर यहाँ कर्मचारीले पलपलमा निजी क्षेत्रलाई अवरोधको प्रयास गर्छ।

नेपालको जस्तो कर्मचारीतन्त्र अरु कुनै पनि देशमा छैन। कर्मचारीको चंगुलमा घुम्नु भन्दा लगानी नगर्नु नै बेस हुन्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने कानुन परिमार्जन होइन कार्यान्वयन र कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा उद्योगीको ७० प्रतिशत समय फाइल अगाडि बढाउँदा जाने गरेको छ। कर्मचारीको अगाडि पछाडि घुम्दैमा समय बितेपछि व्यवसायिक योजना बनाउने कुरा सम्भव पनि हुँदैन। काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही नहुने र उनीहरु स्वत: बढुवा हुने परिपाटीले कर्मचारीतन्त्र काम नलाग्ने भएको छ।

उद्योगीमा पनि समस्या

लगानीका सन्दर्भमा भारतको रेल्वे स्टेसनमा देखेको दृश्यलाई यहाँ भन्नु उपयुक्त ठानेको छु। भरिएको रेलको डिब्बा स्टेसनमा आउँछ। त्यो डिब्बामा मानिस जबर्जस्ती भित्र छिर्न खोज्छ।

कुनै ब्यक्ति झ्यालबाट चढेर भित्र छिर्छ र ऊ भित्र गइसकेपछि बाहिरका मान्छेलाई आउन दिँदैन वा रोक्न खोज्छ। हाम्रो निजी क्षेत्रमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ। आफूले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेपछि अरु आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता यहाँका उद्योगीले राखिरहेका छन्। त्यो गलत मानसिकता हो। अफ्रिकाको ठूलो लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित आएको डांगोटेलाई निषेध गरियो।

त्यो कम्पनीले ६ वर्ष यहाँ समय खेर फाल्यो। विश्वको टप सिमेन्ट उद्योग भएको कम्पनीलाई खानी दिइएन। म उद्योगमन्त्री भएको भए सित्तैंमा खानी दिन्थे। त्यो समूह आएको भए उसले अरु धेरै लगानी गर्न सक्थ्यो। तर यहाँका सीमित उद्योगीले निषेध गरे। प्रतिस्पर्धालाई रोकेर नाफा बढी खान्छु भन्ने मानसिकता राखे, जुन गलत हो। गुणस्तर राम्रो बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेनन्।

‘मेरो जेनेरेसनले देश बिगारे’

हामीले महत्वपूर्ण समय खेर फालिसक्यौं। यो समय खेर जानुमा मेरो जेनेरेसन दोषी छ। यो नेपाल मेरै जेनेरेसनले बिगारेको हो। हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नै सकेनौं। हामी पावरभन्दा पर बस्न सकेनौं।

हामीले विकासलाई राजनीतिसँग जोड्यौं। आफ्नो उद्योगका लागि नेता र सचिवको घरदैलो पुग्यौं। यो माइन्ड सेटले देश बन्दैन। हामीले धेरै समय यसैमा बिताइसकेका छौं। अब यो परिवर्तन गर्नैपर्छ। हाम्रो पुस्ताले धेरै कुरा गुमाइसक्यो। अब पनि यही मानसिकतामा रहे धेरै गुमाउनेछौं।

कुनै ब्यक्ति झ्यालबाट चढेर भित्र छिर्छ र ऊ भित्र गइसकेपछि बाहिरका मान्छेलाई आउन दिँदैन वा रोक्न खोज्छ। हाम्रो निजी क्षेत्रमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ। आफूले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेपछि अरु आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता यहाँका उद्योगीले राखिरहेका छन्। त्यो गलत मानसिकता हो। अफ्रिकाको ठूलो लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित आएको डांगोटेलाई निषेध गरियो।

‘एफएनसीसीआई कमजोर भयो’

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जुन संस्थामा मैले २५ वर्ष बिताए। यो संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। तर अहिले लगानी र विकासका सवालमा महासंघले नेतृत्व लिन सकेको छैन।

हाम्रो समयमा माओवादी द्धन्द्धदेखि ट्रेड युनियनको हस्तक्षेपसम्म ब्योहोरेका थियौं। उद्योगीलाई जुत्ताको माला समेत लगाएका थिए। त्यस्तो कठिन समयमा महासंघले धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो।

तर अहिले लगानीदेखि उद्योग ठूलठूला समस्या हुँदा पनि महासंघको भूमिका ज्यादै फितलो देखिएको छ। (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं हुवासिन सिमेन्टका नेपाल साझेदार वैद्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)