Bizmandu
www.bizmandu.com

४६ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान, गण्डकी र प्रदेश ५ मा रोकियो सूचना महामार्गको काम

४६ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान, गण्डकी र प्रदेश ५ मा रोकियो सूचना महामार्गको काम


काठमाडौं। सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरडीटीएफ) मार्फत् १० हजार तीन सय ८७ संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ। गत साउन मसान्तसम्म सरकारले ४ सय ६६ स्थानीय तहहरू, ३९ सय १० वडा कार्यालय, ३२ सय २० माध्यमिक विद्यालय र २७ सय ७२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान सम्पन्न गरेको जनाएको छ। 

२ सय ३५ स्थानीय तह, २ हजार ४२ वडा कार्यालय, २३ सय ७७ माध्यमिक विद्यालय र १५ सय ७९ स्वास्थ्य संस्था गरी अब ६२ सय ३३ साइटमा मात्रै इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। १८ वटा प्याकेजमा इन्टरनेट जडानको काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ। १८ वटा प्याकेजमा कुल अनुमानित साइट संख्या १६ हजार ६ सय १ छ। 

TaTa
TVS

१२ वटा प्याकेजमार्फत् ४६ जिल्लाका तोकिएका साइटको सबै काम सकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। एउटा प्याकेज अन्तर्गतका चार जिल्लाका साइटहरुको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। चार वटा प्याकेजअन्तर्गतका २० जिल्ला र बाँकी एउटा प्याकेजमार्फत् चार जिल्लाका साइटहरुमा नेटवर्क तथा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भइ निर्माण अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

गण्डकी र प्रदेश ५ मा रोकियो सूचना महामार्गको काम
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग तीन प्याकेजमा बाँडेर काम गरिरहेको छ। तीन वटै प्याकेजको काम दुई वर्षमा सक्ने गरी प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो।

प्याकेज एक अन्तर्गत प्रदेश १, २ र वागमती प्रदेशमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले साउन मसान्तसम्म दुई सय ९८ किमी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, डेन्स वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ (डीडब्लुडीएम) जडानका साथै २८ वटा कोर राउटर उपकरणहरु जडानको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले प्रोभिन्सियल एसेप्टेन्स टेस्ट (पीएटी) को काम भइरहेको बताइएको छ। 

गण्डकी र प्रदेश ५ मा युटिएलले कामै नगरेपछि ठेक्काको म्याद नथप्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम प्रभावित भएको छ। 

यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको काम पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले नै गरिरहेको छ। साउनसम्म माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडीएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका लागि छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका लागि अहिलेसम्म २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त परियोजनाको वित्तीय प्रगति ४६.७६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको सम्झौता रकम ५ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ।

यस्तै, सूचना महामार्गको सम्झौता रकम नौ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सूचना महामार्गका लागि प्याकेज १ र २ का लागि अग्रिम भुक्तानी मात्रै गरेको जनाएको छ।