सोमबारदेखि प्राधिकरण निर्देशकविहीन हुँदै, सरकारले कुलमान घिसिङलाई दोहोर्‍याउन नचाहेको हो?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएका अर्थमन्त्री थिए युवराज खतिवडा। पार्टीमा किचलो यसरी बढ्यो की व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई ल्याउनका लागि ओलीले खतिवडालाई काँध थाप्न सकेनन्। अब सोमबारदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त हुँदैछ। कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकाल भोलि (आइतबार) पूरा गर्दैछन्।

सरकारले उनलाई दोहोर्‍याउने वा अरू कसैलाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा निर्णय गरेको छैन। शुक्रबार साँझ अबेरसम्म स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीमाथि चर्को बहसमा अल्झिएका नेकपा नेताहरू घिसिङका विषयमा बोलेकै छैनन्। मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन नेतृत्वदायी भूमिकाको जस पाएका घिसिङलाई जनताले रुचाएका छन्। तर, सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको बिभाजित मनस्थितिमा प्राधिकरणको नेतृत्व कसरी टुंगो लाग्छ भन्ने अन्योल छ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्‍याउन नपाए पनि ओलीले आफ्नो सल्लाहकार राखेर प्रभावकारी भूमिकाबाट नहटाउने संकेत दिइसकेका छन्। राष्ट्रियसभामा नेता वामदेव गौतमलाई ल्याएर मन्त्रिमण्डलमा स्थान दिनैपर्ने बाध्यता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टीको जोड थियो। उक्त जोडमा ओलीले असहमतिको अडान राख्न सकेनन्।

अब घिसिङ प्रचण्डको रोजाइका भएकोले ओलीले दोहोर्‍याउन सहमति गर्छन् वा रोक्छन् भन्नेमा राजनीतिक खिचातानी प्रष्ट भइसकेको छैन। घिसिङ वामदेव गौतम जस्तो पार्टीका नेता होइनन्, व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने कर्मचारी हुन्। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकका व्यस्ततालाई देखाएर सरकारले अघिल्लो क्याबिनेट बैठकमा घिसिङका विषयमा छलफल नै गरेन। 

ऊर्जा मन्त्रालयले नै उनको विषयमा प्रस्ताव नलगेको भन्दै मन्त्रीहरू तर्किए। खतिवडालाई टिकाउनुपर्ने ओलीको अडानमा प्रचण्डले साथ दिएका थिएनन्। अब कुलमान घिसिङलाई दोहोर्‍याउने प्रचण्डको अडानमा ओलीले असहमति राख्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि बिहीबार वा शुक्रबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक भएन।

समयछँदै मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि प्रस्ताव नलगेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्तिको माग गरिएका घिसिङको कार्यकाल लगातार नथप्ने संकेत सरकारले गरिसकेको छ। अबका दिन मन्त्रिपरिषद बैठक बसे पनि घिसिङलाई नै नियुक्ति दिने भन्ने पक्कापक्की छैन।

ब्यापक जनदबाबका कारण पछिल्लो केही सातायता ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्ति दिन सकिने अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए। तर उनले भाषणमा जे भने पनि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै भने लगेका छैनन्। 

मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरुले पनि पुनले घिसिङलाई नै नियुक्ति दिने गरि कुनै प्रस्ताव नै तयार नपारेको दाबी गर्दै आएका छन्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको प्रस्ताव पेश भयो र मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो भने पनि घिसिङ कम्तिमा एक हप्ता कार्यकारी निर्देशकमा रहने छैनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक आगामी सोमबार बस्ने तयारी गरिएको छ।

आगामी सोमबार यदि नियुक्तिको निर्णय भए पनि त्यसलाई परिपक्क हुन तीन दिन लाग्छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ। त्यसकारण प्राधिकरणमा घिसिङकै निरन्तरता भएपनि उनले करिब एक हप्ता घरमै आराम गर्ने छन्। प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकविहीन हुँदा बहालवाला उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र हितेन्द्रदेव शाक्यमध्ये एक जना कार्यवाहक हुने सम्भावना छ। जनदबाब बढेको खण्डमा ओलीले आगामी दिनमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ।

जनदबाब देखिएन र यो कुरा सामान्य हुँदै गयो भने ओलीले प्रतिस्पर्धा गराएर कार्यकारी निर्देशक चयन गर्ने मनस्थितिमा देखिएको स्रोतको भनाइ छ। घिसिङले भने पुनः प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने र सरकारले नियुक्ति दिए मात्रै एक कार्यकाल बस्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। घिसिङको निरन्तरताका लागि नेकपामा वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्ने जसरी आवाज उठेको छैन। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त होस् भन्नेमा आकांक्षीको पनि भित्रभित्रै जोडबल छ। त्यसो हुँदा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीमध्ये कुनै एक जना प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक बन्ने चर्चा छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने घिसिङ नियुक्तिको विषयमा टसमस भएका छैनन्। व्यापक जनदबाब सिर्जना हुने हुँदा घिसिङलाई १/२ वर्ष निरन्तरता दिने मनसायमा ओली पुगे पनि ४ वर्षे कार्यकाल दिने पक्षमा उनी सहमत नरहेको स्रोतको भनाइ छ। 

प्राधिकरण ऐनमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ४ वर्षकै लागि हुने व्यवस्था छ। सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएको खण्डमा भने कार्यकारी निर्देशकलाई बीचमै बर्खास्त गर्न सक्छ। तर सुरुमा १ वर्ष वा २ वर्षको लागि भनेर नियुक्त गर्न सक्दैन।

खतिवडालाई निरन्तरता दिन नपाएको झोकमा मात्रै ओली घिसिङलाई निरन्तरता दिने विषयमा असहमत भएका होइनन्। घिसिङको चर्चा जुन तरिकाले हुन्छ त्यसले सरकारको सफलतामा पनि घिसिङले मात्रै जस पाउने, तर सरकारले जस नपाउने हो की भन्ने डर उनमा देखिन्छ। त्यो डर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै नभएर ऊर्जा मन्त्रीलाई समेत छ। 

जसका कारण उनले घिसिङ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगरे पनि आफू जोगिन पुनर्नियुक्ति दिने प्रस्ताव तयार पारिसकेको बताउँदै आएका थिए। देशमा व्याप्त लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको, चुहावट नियन्त्रण गरेको र निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरि देशको अर्थतन्त्र उकास्नमा ऊर्जाको भूमिका बढाएको भनेर कुलमान घिसिङलाई सर्वसाधारणले जस दिँदै आएका छन्।

प्राधिकरणका आगामी चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र पनि घिसिङकै पुनर्नियुक्ति चाहन्छ। उत्पादित सबै विद्युत खपत हुन नसकेका कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्राधिकरण र आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत धरासायी हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले प्राधिकरणलाई बुझेको दक्ष कार्यकारी निर्देशक अहिलेको खाँचो हो। त्यसका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदारी घिसिङकै हुनेमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु पनि सहमत छन्।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका घिसिङ दोस्रो कार्यकालका यी चुनौती सामना गर्न सक्छु भनेर निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। पहिलो कार्यकालमा कमाएको वाहवाही दोस्रो कार्यकालमा गुमाउने डर हुँदाहुँदै पनि घिसिङले इमान्दारीका साथ जिम्मेवारी निभाउने र प्राधिकरणको चुनौती पार लगाएरै छोड्ने आत्मविश्वास देखाएका छन्।