कित्ताकाटमा मन्त्रालयको स्पष्टीकरणः तराईमा ५ धुर र उपत्यकामा २ आना २ पैसा नघट्ने गरि कित्ताकाट

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्ट्याउन वडा कार्यालयको सिफारिस अन्तिम हुने, भवन निर्माण र प्लटिङका लागि पालिकाको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं। जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थप स्पष्ट पारेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरि जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको स्मरण गर्दै जग्गाको वर्गीकरण सहितको भू-उपयोग ऐन जारी भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा स्थानीय तहले आफ्नो कानूनद्वारा निर्धारण गरेको मापदण्ड भए सोही अनुसार र मापदण्ड निर्धारण नगरेको भए भूमि सम्बन्धि नियमावली २०२१ को नियम ३९ ले तोके अनुसार कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टिने गरि गैर कृषि क्षेत्रमा तराईमा न्युनतम ५ धुर र उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा न्यूनतम २ आना २ पैसा भन्दा कम नहुने गरि कित्ताकाट गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय भू-उपयोग योजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमा छ। भू-जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने तथा स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति नलिइ भवनका लागि जग्गाको खण्डिकरण वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले त्यसै अनुसार स्थानीय तह र वडा कार्यालयको सिफारिस अन्तिम हुने मन्त्रालयको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।

तर वडा समितिले गर्ने सिफारिसले दीर्घकालीन योजनाबिनै कित्ताकाटको अनुमति दिने र अव्यवस्थित बसोबासले बढावा पाउनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।