अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकको प्रेस्क्रिप्सन, ‘चाडबाडमा मागलाई बढाउनु पर्छ’

काठमाडौं। स्थानीय प्रशासनहरुले लगाएको आंशिक र पूर्ण निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा खुम्चिएको छ। बढ्दो संक्रमणले रोजगारी गुमाउनेहरु पनि बढिरहेका छन्। रोजगारीमै भएकाहरुले पनि पूर्ण तलब पाउने अवस्था बिस्तारै हराउँदै गएको छ।

अर्थतन्त्र नै  संकटग्रस्त भएको अवस्थामा थप धरासायी हुन नदिन राष्ट्र बैंकले केही 'प्रेस्क्रिप्सन' हरु दिएको छ। राष्ट्र बैंकले 'प्रि-बजेट सुझाव' जस्तरी नदिए पनि अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव लिखित र अलिखित रूपमा दिएको हो।

'आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पनि हामीले केही क्षेत्रमा काम गर्नै पर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशन डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने,'त्यसलाई लागि हामीले सुरुमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्न थालिहाल्नु पर्छ।'

औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा दिइएका प्रेस्क्रिप्सनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने सम्भावनाका बारेमा राष्ट्र बैंकले चर्चा गरेको छ।

'तुलनात्मक रूपमा कोरोना भाइरसको प्रकोप कम रहेका जिल्ला तथा स्थानमा पर्ने पूर्वाधार विकासका आयोजनामा चाहिने मजदुरको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सहजीकरण गरी कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक देखिन्छ,' भट्टले भने।

आर्थिक अनुसन्धान विभागले कोरोना भाइरसको संक्रमण, मृत्यु दर र आर्थिक विकासका बारेमा अनौपचारिक र मोटामोटी अध्ययन पनि गरेको छ। त्यसैका आधारमा केही निष्कर्षहरु निकालिएको हो।

'जस्तो प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाहरुमा कोभिड संक्रमण अत्यन्त न्यून रहेको र अन्य प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा समेत कोभिडको प्रकोप कम रहेका कारण ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ,' उनले भने। 

प्रदेश १ का १० वटा जिल्लामा कोभिड संक्रमितको संख्या १०० भन्दा कम रहेको छ। वागमती प्रदेशका ५ जिल्लामा कोभिड संक्रमितको संख्या १०० भन्दा कम छ। गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङमा कोभिड संक्रमण नगन्य रहेको छ। यसैगरी प्रदेश ५ का रोल्पा र रुकुमपूर्व तथा कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा संक्रमित संख्या न्यून रहेको देखिन्छ।  

'यस्ता क्षेत्रहरुमा हामीले अहिले काम गर्न सक्यौं भने रोजगारी सृजना हुन्छ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्र केही न केही चलायमान हुन्छ।'

राष्ट्र बैंकले केही समयअघि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो। ती सर्वेक्षणहरुले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुनसक्ने मोटामोटी आकलन गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सकभर ऋणात्मक नभए पनि निकै न्यून आर्थिक वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको छ। उसले चौथो त्रैमासको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा लकडाउनको अवधिमा ६५ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखिएको छ। यसले गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको जनाउँछ। ३५ प्रतिशत उद्योग मात्र आंशिक रूपमा खुलेका छन्। गतविधि एकदमै सुस्त भन्ने देखिएपछि चौथो त्रैमासको वृद्धि ऋणात्मक भन्ने देखिन्छ। यसले वर्षभरीको वृद्धिलाई नै प्रभावित पार्छ।

त्यसैले केही न केही गतिविधि अहिले गरिएन भने चालु वर्ष पनि बर्बाद हुने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। 

'अब हामीले अर्थतन्त्रमा माग बढाउनु पर्छ। माग बढाउनका लागि हामीले लगानी बढाउनु पर्छ। लगानी नगरी रोजगारी हुँदैन। रोजगारी गुमाइरहेकाहरुलाई पहिले काम दिनु पर्छ। उनीहरुले जागिर नपाएसम्म कसरी माग बढ्छ र !,' उनले भने।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, नेपालजस्तो सीमित स्रोत साधन भएको अर्थतन्त्रमा पैसा बाँड्न सकिँदैन। त्यसैले रोजगारी गुमाएकाहरुलाई वा गुमाउने अवस्थामा रहेकाहरुलाई पूर्वाधारको काममा लगाउन सकियो भने निर्माण पनि हुने र रोजगारी पनि सृजना हुन्छ।

बजेटमा भएका कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउने र अहिले निर्माण प्रक्रियामा रहेका परियोजनालाई गति दिने हो भने रोजगारी सृजना भएर अर्थतन्त्रमा माग बढ्नेछ। 'जहाँ संक्रमण कम छ र डेथ रेट (मृत्यु दर) खासै छैन त्यहाँ काम गराउनु पर्छ। त्यहाँ काम हुने बित्तिकै लेबर फोर्स मोबिलाइज हुन थाल्छ,' उनले भने।

कोरोना संक्रमणका कारण भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरु यहाँ खाने प्रबन्ध नभएपछि फेरि उतै फर्कन थालेका छन्। यसबाहेक सामान्य मजदुरी गर्नेहरु अहिले बेरोजगार भएका छन्। उनीहरुलाई मात्रै काम दिन सकिए पनि अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्ने अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो।

भारतमा पनि संक्रमण छ। तर पनि मान्छे जोखिम मोलेर गइरहेका छन्। उनीहरुलाई काम दिनु पर्छ। उनीहरुले जे काम पनि गर्छन्। हामीलाई पनि अहिले लेबर फोर्स चाहिएको छ। 

एकातिर बेरोजगारले काम पाउने र अर्कोतिर ठूला चाडपर्व सुरु भएकाले माग बढाउन सहज हुने आकलन पनि गरिएको छ। नेपालमा तीजदेखि नै ठुला चाडपर्व सुरु हुन्छन्। यो बेलामा तलब-भत्ता आउँछ, मान्छेले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च पनि गर्न खोज्छ।

गत वर्ष ३७ खर्ब ६७ अर्बको अर्थतन्त्रमा ८२ प्रतिशत उपभोगको हिस्सा थियो। यो भनेको ३० खर्ब हो। ३० खर्बलाई मासिक रूपमा बिभाजन गर्ने हो भने अढाइ खर्ब हुन्छ। यस हिसाबले पहिलो त्रैमासमा साढे सात खर्ब हुन्छ। तर  चाडपर्वका कारणले  गर्दा करिब १०/११ खर्ब रुपैयाँको उपभोग यो तीन महिनामा हुन्छ। 

यो मागलाई घट्न दिनु हुँदैन भन्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। कोभिडसँगै निषेधाज्ञाले यसमा संकुचन आउने देखिएको छ। त्यसलाई हटाउन  माग बढाउनु पर्ने हुन्छ। 'त्यसैले अहिले केही पूर्वाधारको कामलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। अन्य गतिविधि पनि गर्नु पर्छ। यसपछि बैंकमा ऋणको माग हुन थाल्छ,' राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।