दूरसञ्चारको सेवा प्रदायकलाई राहत दिन सिफारिस, भन्सार छुटदेखि बैंक ब्याज तिर्ने समय थप्नेसम्म

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आबद्ध सेवा प्रदायक कम्पनीले राहत पाउने भएका छन्।

कोभिड–१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट समस्या भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा राहत दिन आग्रह गरेका थिए।

सेवा प्रदायक कम्पनीको आग्रहअनुसार राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार पाँच क्षेत्रमा राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ। उनका अनुसार सेवा प्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवा प्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवा प्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिकरूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्ने समयावधि नौ महिना थप गरिएको छ। यसअघि उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकम जम्मा गर्न असोज मसान्तसम्म समय थप गरिएकामा पुनः नौ महिना थप गरेर चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।