कोरोना बीमा: बीमा समितिको निर्देशनले व्यवसायमा पार्ने जोखिम

कुनै पनि ब्यक्ति वा सम्पतिहरुको भबिष्यमा आउन सक्ने सम्भाबित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले बीमा गरिएको हुन्छ।

 ब्यक्ति बिशेष वा सम्पतिहरुको बीमा गरिसकेपछि सम्वन्धित ब्यक्तिले बीमा कम्पनीलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गर्छन्। त्यसलाइ चलनचल्तीको भाषामा प्रिमियम भनिन्छ। विश्व बजारमा बढिरहेको व्यवसाय नेपालमा भने आशातित रुपमा फष्टाउन सकेको छैन्।
 तर पनि नराम्रो भने छैन्। बीमा एउटा सेवामुखी ब्यबसाय हो।

तरपनि नेपालमा हेर्दा बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। आधुनिक बजारशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार ग्राहकलाई रिझाउन सकेमा बीमा कम्पनीले दीर्घकालिन रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन्।विश्वाससँग जोडिएको व्यवसाय भएकाले पनि कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी सहजीकरण गर्नुपर्छ।

अहिले पनि बीमा दाबी भुक्तानीका लागि उपभोक्ताले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको छ। केही व्यक्ति वा कम्पनीले गरेको फ्रड कामकै आधारमा दाबी भुक्तानीलाई जटिल बनाउँदा व्यवसाय विस्तारमा बाधा परिरहेको छ।बजारशास्त्रले बस्तुको बर्गीकरण गर्ने क्रममा बीमालाइ नखोजिने बस्तुको बर्गमा राखेको पाइन्छ।

यसै क्रममा बिगत केही महिना अगाडी देखि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरि कोरोना बीमा सुरुवात गरेका छन्। कोरोना संक्रमित नगन्य रहेका बेला यो पोलिसी सुरु गरिएको थियो। पोलिसी अनुसार पिसीआर परीक्षण गरेको १५ दिनमा पोजेटिभ देखिएमा बीमाङ रकम बराबरको रकम भुक्तानी दिने उल्लेख छ।

कोरोना पोजेटिभ भएका कतिपयले दाबी भुक्तानी समेत पाइसकेका छन्। तर बीमा समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकाले मात्रै बीमा भुक्तानी दिने निर्देशन दिइएको छ।हालै जारी गरिएको बीमा पोलिसीमा सो कुरा प्रष्ट्र छैन्। दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र सरकारी अस्पतालले मात्रै थेग्न नसक्दा कतिपयले निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्।

 यो निर्देशनपछि बीमा गराउने धेरै नेपालीले बीमा भुक्तानी नपाउने निश्चित भएको छ। पटकपटक गरिने यस्तो निर्देशनका कारण पनि बीमा प्रतिको विश्वास बढ्न सकेको छैन्। सुरुमै कोरोनाको जोखिम र संक्रमणको आकलन गरेर नीतिगत रुपमै धेरै परिवर्तन नहुने गरि बीमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्थ्यो।

 समितिको निर्देशनले सरकारबाट अनुमति पाएका निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यो निर्देशनले करोडौं रुपैयाँ प्रिमियम उठाएर दायित्व बढ्ने देखेर नयाँ नियम ल्याएको समेत संकेत मिलेको छ। सरकारले बीमा गरिसकेका बीमितलाई भुक्तानी दिन निर्देशन दिनुपर्नेमा उल्टै नदिनका लागि दबाब दिनु न्यायसंगत मान्न सकिदैन्।

कोरोना बीमाले यो व्यवसाय विस्तारका लागि सघाउने अवस्था थियो। तर दाबी भुक्तानीमा अड्चन थपेर यो व्यवसायलाई थप अनिश्चितता थप्ने काम सरकारबाटै भएको छ। महामारीका बेलामा समेत बीमा प्रति अविश्वास थप्ने काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कोरोना कहरकै बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र असार मसान्तसम्म निश्चित क्षेत्र वाहेक सम्पूर्ण कर्जामा दुई प्रतिशत ब्याजदर विन्दुमै कम गर्न निर्देशन दियो।

यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले आफ्नो सबै संयन्त्र प्रयोग गर्यो। अझ त्यो बेलामा ब्याज छुट नदिने बैंकलाई कारवाही गर्न समेत अग्रसर भइरहेको छ। तर बीमा समितिले भने दाबी भुक्तानी कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर  एकपछि अर्को निर्देशन ल्याइरहेको छ। यसले बीमा व्यवसायलाई दीर्घकालिन रुपमा असर गर्ने निश्चित छ।