अर्थतन्त्र फर्काउन पहिला रियलस्टेटलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, पशुपति मुरारकाको अन्तर्वार्ता

विश्वका हरेक ठाउँमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सबैभन्दा पहिला निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगलाई अगाडि बढाइन्छ। हामीसँग निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नेपालमै छ। धेरै आयात गर्नुपर्दैन। त्यसैले नेपाल जस्तो ठाउँमा सबैभन्दा पहिला घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। 

—

भूकम्प, नाकाबन्दीपछि कोभिड-१९ को चपेटामा उद्योग व्यवसाय परेका छन्। सरकारले गरेको लकडाउनका कारण तीन महिना केही उद्योग व्यवसायबाहेक सबै ठप्प रहे। लकडाउन खुलेपनि कोभिड संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। यो असहज अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो कर्तब्य र भूमिकालाई भने कायमै राखेका छन्। उनीहरुले कोभिडका कारण राज्य कठिन मोडमा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत नहेरी ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरिदिए। यस्तो कठिन अवस्थामा निजी क्षेत्रले राज्यबाट केही सहुलियतको आशा गरेका थिए। तर बजेटबाट त्यो पूरा हुन सकेन। मौद्रिक नीतिले ऋण भुक्तानी र ब्याजदरमा केही नीतिगत सहुलियत दियो। त्यो नीतिगत व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं मुरारका समूहका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति मुरारकालाई बिजमाण्डूले सोध्यो-‘मौद्रिक नीतिको सबैले प्रशंसा गरे। खास गरेर अझ अभूतपूर्व प्रशंसा निजी क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकले पायो। सरसर्ती हेर्दा एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको मात्रै हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत राज्यले उपस्थिति देखाएन भन्ने पक्षबाट तपाईहरुले विश्लेषण गर्नुभएको छ?
त्यो पक्षबाट विश्लेषणभन्दा पनि पहिला हामी नै त्रसित थियौं, यसो हुँदा मान्छेले पहिला आफ्नो हेर्छ। मेरो उद्योगमा कहाँ समस्या भयो? त्यो समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने हो, राज्यले कुन माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ भनेर हेर्ने हो। यसै क्रममा मौद्रिक नीतिबाट हामीले के पायौं? हाम्रो ऋणलाई पुर्नसंरचना हुन्छ/हुँदैन? ऋण तिर्ने समय के हुन्छ? ब्याज तिर्ने समय के भयो? भनेर हेर्छ। हामीले पनि त्यही हेरेका छौं। त्यसमा एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रलाई एकदमै दिएको हो भन्नु पर्दैन। बैंकिङ क्षेत्र भनेको संरक्षित उद्योग हो। राज्यले यो क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर राखेको छ। राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रबाट ब्यवसायीलाई केही दिन लगाएको छ। यो बैंकहरुको पनि हितमा छ। 

मेरो उद्योग डुब्यो भने, सायद त्यसको हर्जना उहाँहरु (बैंक) ले पनि ब्योहोर्नु पर्छ। कसै कसैको घरखेत बेचेर तिर्नसक्ने अवस्था आउँला। तर कतिपय यस्ता उद्योगहरु पनि छन्, सबै श्रीसम्पत्ति बेचेर पनि तिर्न सक्दैनन्। त्यसलाई पुर्नउत्थान गर्न राम्रो कि त्यसलाई बन्द गर्न राम्रो? दुई वटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्प थियो। राष्ट्र बैंक ‘रिभाइभ’ गर्नेतर्फ गयो। सायद सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प पनि त्यही थियो।

भनेपछि सरकारले आफ्नो गोजी प्रयोग गरेन, अर्कैको गोजी प्रयोग गर्‍यो होइन?
पुँजी होइन, हामीले पनि कहिलकाहीँ सामान बेच्दा भाउ घटबढ हुन्छ। बैंकको पनि त्यस्तो हुन्छ। बैंक र हामी एकअर्काको परिपूरक हौं। बैंकलाई सधैंको पार्टनर पनि भन्छौं। राम्रो मौसम भएको बेला छाता दिने र अलिकति मौसम बिग्रिन लागेपछि छाता लैजाने गर्नु त भएन नि। अझ राष्ट्र बैंकभन्दा ग्राहकको रूपमा बैंकहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवसायको ‘नर्म्स’ पनि हो। 

यहाँ त एक दुईवटा व्यापार, एउटा क्षेत्र मात्रै होइन पूरै व्यवसायिक समुदाय नै समस्यामा परेको बेला बैंक मात्रै अगाडि आयो नी? 
बैंक मात्रै अगाडि आयो भन्नु भन्दा पनि हाम्रो सारा उद्योग बन्द र कुनै पनि सामान चलेको छैन। कार्यालय आउन पाएको छैन। बैंकको ब्याज त चलेकै छ।  तर बैंकले हामीबाट निक्षेप र ऋणमा दिएको ब्याजबाट मार्जिन खाइरहेको छ। 

मेरो उद्योग बन्द हुँदा कच्चा पदार्थ गएको छैन। तर मैले नोक्सानी ब्योहोरिरहेको छु। तैपनि बैंकले मार्जिन पाइरहेको छ। बैंकको मार्जिन कहिले पनि बन्द भएन। त्यो मार्जिनबाट केही घटाएर दिन्छ भने उसले आफ्नो ग्राहकलाई जोगाएको हो। राष्ट्र बैंकले बलजफ्ती गरेर दियोभन्दा पनि मेरो ग्राहकहरु सुरक्षित भयो भनेर सोच्नु उचित हुन्छ। मेरो ग्राहकहरु बाँचे भने भोलि त्यसैबाट नाफा कमाउने त हो नी, होइन र?

बैंक नै नबाँच्ने अवस्था आयो भने दीर्घकालीन रूपमै असर गर्ला नी?
सत् प्रतिशत हो। तर त्यो डरले भोलि गएर त्यस्तो अवस्था आउँछ भने त्यसलाई अलि पर सार्ने कि आजै खतम पारिदिने। यदि आज केही पनि गरेन भने हाम्रा व्यवसाय बन्द हुन्थे। यदि आज मलाई (व्यवसायिक समुदायलाई) बैंकले सत् प्रतिशत ऋण तिर भनेको भए बन्द गर्नुको विकल्प थिएन। तर पनि कतिपयले तिरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा मर्न लागेको मान्छेलाई अक्सिजन दिएर बचाउनु हो। त्यो बाँचिसकेपछि फर्किएर काम गर्छ। त्यो तरिकाले सोच्नुपर्‍यो। 

अहिले हाम्रो लागत प्रति युनिट साढे ८/९ रुपैयाँ पर्ला। नेपालले  साढे चार वा पाँच रुपैयाँमा गर्‍यो भने चार रुपैयाँ युनिट हामीलाई घट्छ। स्थानीय उत्पादनका लागि बिजुलीको मूल्य नघटाइदिओस् र निकासीलाई घटाइदिओस्। कति टन निकासी भएको छ? त्यो तथ्यांकमा आइहाल्छ। त्यो निकासी भएको तथ्यांक हेरेर बिजुलीको खपतका आधारमा सहुलियत दिन सकिन्छ। 

—

तर ‘ब्ल्याङकेट पोलिसी’ जुन राष्ट्र बैंकले अपनायो, त्यो कारणले नाफा गरिरहेका कम्पनीहरु अझ ‘सुपर’ नाफामा गए नि?
त्यो भन्न मिल्दैन होला। नाफा गर्ने कम्पनी कति नै पर्छ होला? नाफानोक्सान छुट्याउने अधिकार कसलाई दिने? यो नाफामा गएको छ, यो छैन कसरी छुट्याउने? छुट्याउने भनेको भए कोही पीडितले पनि पाउँदैन्थ्यो होला। जुन राम्रो ग्राहक थिए, उनीहरुले नै बैंकलाई रिझाएर सहुलियत लिन्थे। पहिला पुनर्कर्जामा के थियो? जो राम्रो कम्पनी थियो, बैंकमा राम्रोसँग किस्ता  तिरिरहेको थियो र उसले मात्रै पाउँथ्यो पुनर्कर्जा। 

वास्तवमा जो पीडित छ, उसले पाउनुपर्‍यो। न्यायिक सिद्धान्त के हुन्छ भने ‘सय जना अपराधी उम्किए पनि निरअपराधलाई सजाय हुनु भएन।’ जो सही मान्छे छ, उसले त पाउनुपर्‍यो नी। हुनसक्छ यो नीतिले राम्रै गरिरहेकोले पनि पायो होला। तर एक जना पनि जसलाई आवश्यक छ, त्यो छुट्नु भएन। त्यो नछुटाउनका लागि केही मान्छेले ‘एक्स्ट्रा’ पायो होला। तर त्यो पाउँदैमा जो पीडित छ, उ छुट्नु हुँदैन भन्ने हो।

तर बैंकरको बुझाई के छ भने, निजी क्षेत्रको एउटा पकेटबाट अर्को पकेटलाई बलियो बनाइयो। जसको आरओइ १२/ १३ प्रतिशत छ, त्यसले ४०/ ४५ प्रतिशत आरओइ हुनेलाई राहत दिए भन्ने छ?
होइन, केही उदाहरणहरु होला त्यस्तो, सबैमा यो लागू हुँदैन। म त्यस्तो छैन भन्दिन, तर जसको व्यवसाय चलेको छ, त्यसलाई दिएको छैन। उदाहरणका लागि खाद्यान्न, पेट्रोलियम, टेलिकम, जलविद्युत र औषधि उत्पादन गर्नेले पाएका छैनन्। अब कसरी छुट्याउने यसको आरओइ यति छ, अर्कोको यति छ भनेर? त्यसको ‘मेजरमेन्ट’ गर्ने भाँडो त छैन अहिलेसम्म? कि ब्यालेन्ससीट ल्याउनुपर्‍यो, त्यसपछि फिर्ता गर्छु। त्यति बेलासम्म उद्योग बन्द भइसक्थ्यो।

एकदमै दायित्व हुन्छ। हामीले मूल्य घटाएका छैनौ र? तपाईहरुलेनै समाचार लेख्नुभएको छ नि। मूल्य घट्दै गइरहेको छ। अझै घट्ला। एक दिनमा मूल्य घट्न सक्ने अवस्था नआउँला। हाम्रो उत्पादन कम भएको छ। हिजो सय प्रतिशत चल्ने उद्योग आज ५० प्रतिशतमा चलेको छ। ५० प्रतिशत चल्दा हामीले मूल्य बढाएका त छैनौं। बरु मूल्य घटाएकै छौं। सिमेन्ट जस्तो उद्योगमा  खासगरि पु्ँजीको आवश्यकता बढी हुन्छ। एक वर्षमा एउटा उद्योगमा जति लगानी छ, त्यतिको टर्नओभर हुन्छ। त्यस कारण टर्नओभर घट्नासाथ लागत ह्वात्तै बढ्छ। त्यसैले हामीले गर्‍या छैनौ भन्न मिल्दैन। 

—

तर लकडाउन अगाडि र पछाडि बैंकलाई हेर्ने निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण भने फरक पाइएन। हिजो पनि वर्गीय शत्रुजस्तै थिए। आज त झन् ठिक्क पर्‍यो भन्ने हिसाबले आयो?
त्यस्तो छैन अहिले।  हेर्नुस,  बैंकमा पनि हामीजस्तै व्यवसायीको लगानी छ। वर्गीय शत्रु मान्न मिल्दैन। व्यवस्थापन समूहमा बस्नेहरुमा समस्या छ। उनीहरुले पनि बैंक राम्रोसँग कसरी चलाउने? नाफा कसरी राम्रोसँग दिने? भन्ने सोचमा हुन्छन् होला। कसरी बढी भन्दा बढी बोनस बाँड्ने भन्ने पनि हुन्छ होला। 

लगानीकर्तामा होइन व्यवस्थापन समूहमा बस्नेमा समस्या छ भन्नु भयो। यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुस न?
त्यसलाई म समस्या भन्दिन। त्यो शब्द उल्टो पर्‍यो होला। म्यानेजमेन्टको काम के हुन्छ भने मैले अधिकतम नाफा गर्नुपर्‍यो। तर बैंक भनेको ‘ओभर रेगुलेटेड’ र  ‘ओभर प्रोटेक्टेड’ उद्योग हो। मैले सिमेन्ट उत्पादन गर्छु भने निश्चत तहसम्म भन्सार शुल्कबाट मैले संरक्षण पाएको हुँला। भोलि गएर मैले धेरै मूल्य राखे भने भारतबाट दुई मिनेटमा सिमेन्ट आइहाल्छ। 

तर पैसा आयात गर्न सक्दैनौ नि। बैंकलाई अरु उद्योगसँग दाँज्न गाह्रो हुन्छ। र, बैकिङ उद्योग भनेको एकदमै ‘सोफेस्टिकेटेड’ र संवेदनशील उद्योग हो। त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। हामी एकदमै खुला बजार अर्थतन्त्रमा जाउँ भन्ने कुरा आउँछ। जानुपर्छ, त्यसमा पनि म तयार छु। खुला बजारमा जाँदा दुई/तीन वटा ‘नर्म्स’ पूरा गर्नुपर्छ। ‘कार्टेलिङ’ हुनु भएन। चार जना बसेर म यो ‘प्राइसिङ’ गर्छु भन्नु भएन। लाइसेन्स रोक्नु भएन। लाइसेन्स सीमित गरिदिने अनि खुला गरिदिएपछि ‘मोनोपोली’ हुन्छ। 

कन्सोर्टियम नै हेर्नु न अर्को मोनोपोली हो। यसले व्यवसायीको ‘नेगोसिएसन पावर’ घटाएको छ। बैंकहरुको पुँजी बढेको छ। एउटै बैंकको दुई सय/साढे दुई सय करोड ऋण दिने क्षमता भइसकेको छ। तर सय करोडभन्दा बढी ऋण लिन ‘सिन्डिकेसन’ मा जानुपर्छ। कर्न्सोटिएममा जानु पर्छ। कर्न्सोटिएममा जानेबित्तिकै हामीले अर्को बैंकसँग नेगोसिएसन गर्न पाएनौं। त्यो छुट दिनुपर्छ। सय करोडको सट्टा २/३ सय करोडसम्म लगानी गर्न छुट बैंकलाई दिनुपर्‍यो। बैंकले आफैले विचार गर्छ, त्यसमा लगानी गर्न सक्छु कि सक्दिन् भनेर? कर्न्सोटिएममा भएपछि बैंकहरुले बाँधिदिन्छन्। 

एउटै बैंकसँग मैले काम गर्दाखेरि कर्न्सोटिएममा गएको छ भने एउटा व्यवहार हुन्छ। कर्न्सोटिएममा मिटिङ सकिएपछि त्यही बैंकरले अर्को एउटा कम्पनीमा अर्कै किसिमले कुरा गर्छ। कर्न्सोटिएम र एकल बैंकिङमा डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याज फरक पर्छ। त्यसमा विभिन्न चार्जहरु पनि छ। किनभने चार वटा बैंक हुन्छ,  सबैको ‘बेस रेट’ राखेर ‘एभरेज’ गर्नुपर्‍यो। एक/ दुई वटा बैंकको बेस रेट धेरै हुन्छ,  तल भएकोले बढी बेस रेटमा पैसा पायो। उसले राम्रै ‘मार्जिन’ पाउँछ। हाम्रो नेगोसिएसन पावर घटेको छ।

कोरोना सकिएपछि तग्रिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने समग्र अर्थतन्त्रको आकारनै सानो भएको छ। अर्थतन्त्रको वृद्धि भएको छैन। यसपाली पनि बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनेपनि त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कोभिडको अहिलेसम्मको लक्षण हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। रेमिटेन्सले कतिको असर पार्छ?  बजेटको आकार पनि घटेको छ। यो सबै कारणले गर्दा सहज चाँही छैन। अरु समय भन्दा यसपालीको समय फरक छ। 

—

तपाईँलाई ‘च्वाइस’ त दिएको हुन्छ नी?
कर्न्सोटिएममा जाँदा सबै एकनासको बैंक छान्न सकिँदैन्। अहिले ६ प्रतिशतदेखि साढे १० प्रतिशतसम्म बेस रेट छ। बैंकले बेस रेटसहित पाँच प्रतिशतसम्म लिएका छन्। मेरो उत्पादन लागत र भोलि आउने उद्योगको उत्पादन लागत एउटै हुन्छ। मलाई उद्योग विभाग वा वाणिज्य विभागले आफ्नो लागत घटाएर यतिमा बेच भनेर भन्दैन। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई यति भन्दा बढी जान पाईँदैन भनेर किन भन्ने? बेस रेटभन्दा तल गएर पनि ऋण दिन सकिने ब्यवस्था हुनु पर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा तरलता फालाफाल भएर कम ‘बेस रेट’ भएका बैंकहरु पनि घरघर र अफिस-अफिस कुदिरहेका छन्। यो अवस्था कति समय रहन्छ? बैंकहरुले बिभिन्न शुल्कहरु लिने गरेका छन्। हामी कहाँ ऋणीहरु पनि सबै शिक्षित छैनन्। जे भन्नु छ, अगाडि नै भन्दिनु पर्छ। यो ऋणको यति ब्याज र शुल्क लाग्छ भनेर भन्दिनु पर्छ। बारम्बार लोन ‘प्रोसेसिङ फि’, ‘म्यानेजमेन्ट फि’, ‘कमिटमेन्ट फि’ लिने गरिन्छ। तर एकैपटक यति लागत आउँछ भनेर भन्दिनुपर्छ। त्यो सबै ब्याजमा जोडिदिए पनि भयो। म कहाँ सामान किन्न आउँदा मेरो अफिसको प्रशासनिक खर्च भनेर लिन्छु र? किन्न आउँदा काम गर्ने कर्मचारीले नै हो। ब्याज लिँदा कर्मचारीको खर्च आउँदैन् र? राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क शून्य दशमलव १५ प्रतिशत तोकिदिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो गरिदिएको छ। हामीलाई पनि एक बैंकबाट अर्को बैंकमा जान अवसर दिनुपर्छ नी। हाम्रो पनि लगानी छ, बैंकमा। ब्याज तिर्नुपर्दैन् भनेको होइन। तर अप्रत्यक्ष शुल्क नलिनुहोस् भनेको हो।

तपाईँबाट अर्कोमा सर्न पनि नपाउने? म कहाँ कसैले सिमेन्ट किनेको छ भने अर्कोमा सर्न पनि नपाउने? तिम्रो घरमा आधा मेरोबाट ढलान गरिसकेको छ, अर्को तल्ला पनि मेरोबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कहाँको नियम छ त्यो? मलाईँ अर्कोमा सस्तो दिएको छ भने, म त्यहाँ जान्छु। हिजोसम्म मलाई बाध्यता थियो, साढे १० प्रतिशतमा जानुपर्ने।

तर अहिले सात प्रतिशतमै पाइन्छ भने त्यहाँ किन नजाने म? ऋणीले सम्झौता पढ्दैन्।  त्यहाँ (बैंकको ऋण सम्झौतापत्रमा) धेरै कुरा लेखेको हुन्छ। हामीले त पढ्दैनौ त्यो सम्झौंता। फाइलमा यति धेरै कुरा लेखेको हुन्छ कि नयाँ नयाँ उद्योगीले केही नै नपढी औंठाछाप लगाइदिने मात्रै हो। त्यसैले हिडेन चार्जेजहरु नहोस्। कन्डिसन अप्लाई भन्ने छ, त्यो लागू हुनु हुँदैन। ब्याजदर बरु आधा प्रतिशत बढी लेओस् तर त्यो भन्दा बढी छैन भन्ने हुनुपर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा तपाइँको नजरमा बैंकहरु ‘ओभरहिटेड’ हुन कि होइन?
मलाई लाग्दैन, ‘ओभरहिटेड’ भएको छ। 

किन लाग्दैन?
किन ‘ओभरहिटेड’ हो, जस्तो लाग्छ तपाइँलाई? तपाईँलाई कसरी देख्नुभयो  ‘ओभरहिटेड’ भएको?

कसैले ऋण तिर्दैन्। खर्च मात्रै भएको छ। निक्षेपको ब्याज तिरिरहनुपरेको छ। त्यही भएर ओभरहिटेड भएको जस्तो लाग्छ!
कति प्रतिशत ‘रिपेमेन्ट’ भएको छ। मेरो विचारमा अहिले तरलता बढेर गएको छ, त्यो सबै निक्षेप बढेर गएको हो कि ऋणको किस्ता तिरेर भएको छ। व्यवसाय नै कठिन समयमा छ। नयाँ उद्योग आइरहेको छैन। नयाँ गाडीमा लगानी भएको छैन। 

भनेपछि ‘ओभरहिटेड’ भएनन् बैक?
नेपालका बैंकहरु यति कमजोर छैन कि  भोलि गएर ‘ओभरहिटेड’ भएर ‘बर्स्ट’ हुन्छन्।  राष्ट्र बैंकले ‘कन्ट्रोल’ गरेर राखेको छ। सबैसँग राम्रो ‘रिर्जभ फण्ड’ छ। राष्ट्र बैंकको जुन किसिमको नियमन छ, यस्तो दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन। त्यसैले यसलाई ‘ओभरहिटेड’ भन्न मिल्दैन ‘टेम्प्रेचर’ बढ्या होला।

नाफा गर्ने कम्पनी कति नै पर्छ होला? नाफा नोक्सान छुट्याउने अधिकार कसलाई दिने? यो नाफामा गएको छ, यो छैन कसरी छुट्याउने? छुट्याउने भनेको भए कोही पीडितले पनि पाउँदैनथ्यो होला। जुन राम्रो ग्राहक थिए, उनीहरुले नै बैंकलाई रिझाएर सहुलियत लिन्थे। पहिला पुनर्कर्जामा के थियो? जो राम्रो कम्पनी थियो, बैंकमा राम्रोसँग किस्ता  तिरिरहेको थियो र उसले मात्रै पाउँथ्यो पुनर्कर्जा। 

—

अहिले ऋण तिर्ने समय थपिदिएको हो। अझै अवस्था कस्तो हुन्छ थाहा छैन। यो लम्बिदै जाँदा सधै राष्ट्र बैंकले धान्ने पनि नहोला। त्यस पछाडिको केही ‘एसिस्मेन्ट’ गर्नुभएको छ?
त्यो ‘एसिस्मेन्ट’ गर्न नपर्दै राम्रो। राम्रो कुरा होइन त्यो। त्यो बेलामा बैंकहरुले पनि केही दिन सक्दैनन्। बैंकलाई मार्न पनि भएन। त्यसपछि राज्यले नै केही न केही गर्नुपर्छ। त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा ‘पम्पिङ’ कसरी गर्ने? राज्यको स्थिति पनि कस्तो हुन्छ? भोलि गएर अर्थतन्त्र नै ठप्प भयो, अर्को तीन महिना लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भयावह हुन्छ। त्यो सोच्नै नपरोस्। दोस्रो लकडाउन झेल्न सकिँदैन। झेल्न सक्दैन भनेको, लकडाउन नगर भनेको होइन। कोरोना भयावह भयो भने ६ महिना पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउला। प्राथमिकतामा जन (मानव जीवन) नै पर्छ, धन त पछि पर्छ। तर त्यो धनको जति क्षति हुन्छ नी, व्यवसायीलाई छोड्दिनुस् बैंकले पनि धान्न नसक्ला। त्यो स्थिति आउन सक्छ। तर अहिले त्यो स्थिति आएको छैन। त्यो बेलामा राज्यले केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु देशमा अर्थतन्त्रमा पैसा ‘पम्प’ गरेको छ, यहाँ अहिलेसम्म गर्नुपरेको छैन। भोलि त्यो स्थिति आयो भने गर्नुपर्ला। 

कोरोनाको बीचमा पनि हामीले केही न केही व्यवसाय गरिरहेका छौं। यो बीचमा पनि व्यवसाय तलमाथि छ नै। यो संकटलाई थेग्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको पकेट साइज कत्रो हो?
भाग्यवश, नेपालमा उद्यमी व्यवसायी ‘ओभर लेभरेज्ड’ छैनौं। धेरै ऋण लिएर बसेको कोही पनि छैन। र, एउटै व्यवसायमा पनि छैनौं। साना उद्यमी व्यवसायीका आफ्ना समस्या होलान्। मध्यम र ठूला उद्योगको कुरा गर्दा ‘डिफरेन्ट लाइन’ मा काम गर्छौ, एउटा बिग्रिँदा अर्को सप्रिएको हुन्छ। एक अर्कालाई सर्पोट गरेको देखिन्छ। त्यसले मध्यम भन्दा माथिकालाई समस्या नआउला।

साना र मध्यम तहका उद्योग व्यवसायलाई भने समस्या आउँछ। एउटै सानो व्यवसाय गरेको हुन्छ। त्यो डुब्यो भने सबैथोक डुब्छ। अहिले रिङरोडको वरिपरी सटर भाडामा छ भन्ने देखिन्छ। त्यो व्यवसाय डुबेर बन्द भएकाले त्यस्तो देखिएको हो। त्यस्ता व्यवसाय मारमा परेका छन्। तर उद्योगीहरुलाई त्यस्तो समस्या नहोला। यो भन्दा समस्या नभएको भने होइन। तर सुकुम्बासी हुने अवस्था नआउला। 

कतिसम्मलाई थेग्न सक्ला?
भन्न गाह्रो छ। त्यो व्यवसाय/व्यवसाय, ग्रुप/ग्रुप हेरेर भन्न सकिएला। तीन महिनाको लकडाउनले धेरै नोक्सान त पुर्‍याएको छ। ठूलो क्षति पुगेको छ। कतिपयको व्यवसाय नै बन्द भएको छ। ती बन्द भएका व्यवसायी बैंकसँग गएको भन्ने पनि छैन। बैंकको ऋण लिएर डुबेका छन् भन्ने पनि होइन। आफूसँग भएको जम्मा पुँजी लगाएर व्यापार गर्नेहरु पनि छन्। त्यो व्यापार सिद्धिएपछि के गर्ने? उसलाई बैंकले राहत पनि दिँदैन। ती व्यवसायीले नयाँ ऋण पनि पाउन सक्दैन। उसको आफ्नै ब्यथा छ।

‘ओभर लिभरेज’ नभएकोले हाम्रो थेग्न सक्ने क्षमता अरुको भन्दा बढी छ। युरोपेली मुलुकमा ‘मार्जिन’ एकदमै कम हुन्छ। त्यहाँ त केही दिनमै सकिहाल्छ। त्यहाँ अहिले कस्ता कस्ता कम्पनी टाट नै उल्टिए। हाम्रो त्यस्तो देखिएको छैन। 

यहाँको निजी क्षेत्र बाहिरसँग तुलना गर्दा नभएपनि अहिले एकदमै विस्तार भएको छ। सँगसँगै निजी क्षेत्र धेरै ऋणमै निर्भर छ। ३० प्रतिशत इक्विटी हालेर ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिने गर्छ। तपाईँले भनेको जस्तो बलियो छ निजी क्षेत्र? 
यो सबै कुरा कोभिडमाथि निर्भर गर्छ। गरिबी रेखामुनी जति मानिस थिए त्यो अझै बढ्छ। तलको संख्या अझै बढ्छ। त्यो संख्या बढ्यो भने आखिरमा सबैलाई असर पर्छ। निजी क्षेत्रको ‘ग्रोथ’ जसरी पहिलाजस्तो भइरहेको थियो, त्यो ‘रेसियो’मा ‘ग्रोथ’ होला कि नहोला?  एउटा कुरा ‘ग्रोथ’ को हो। अझ ‘डी ग्रोथ’ होला कि।  अहिलेको समयमा एकदमै ‘थर्ड फोर्स’ माथि निर्भर गर्छ। कोभिड कसरी जान्छ भन्नेमा। 

बैंकरहरुले निजी क्षेत्रको केही कमजोरीहरु रहेको भनिरहेका छन्। ७० प्रतिशत ऋण लिएर केही पैसा व्यवसायमा लगाउने र अरु पैसा सम्पत्ति सिर्जना गर्नेतर्फ लगाइयो जुनबाट तत्कालै लाभ हुँदैन। त्यसले गर्दा अब ठूलो समस्या आउँछ भन्ने पनि छ? 
त्यस्तो छैन। नयाँ उद्योगमा समस्या आउला जसको, ७०-३० प्रतिशतको ‘रेसियो’ छ। पुरानो उद्योगमा ऋण तिरिसकेको पनि हुन्छ। कुनै नयाँ उद्योग आएको भए समस्या आउँला। एउटैलाई मापदण्ड बनाउन सक्नु हुन्न। 

हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरु विगत हेर्नुहुन्छ भने ‘स्कील’, काम गर्ने तरिका र ‘सिस्टम’ त्यस्तो छैन। पहिला नेपालको आयकर प्रणाली पनि त्यस्तो थिएन कि ‘बुक्स’ राख्नै पर्छ। त्यति पढेलेखेका व्यवसायी पनि थिएनन्। ‘बुक किपिङ’ आउँदैनथ्यो र त्यति खर्च पनि ब्योहोर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर नियत खराब भएर त्यो भएको होइन। सबैले कर तिरिनै रहेका छन्। तर कतिपय उद्योगहरुमा रोग लागेको पनि छ। कतिपय बन्द पनि भएको छ। कतिले ‘सक’ सहने क्षमता राख्ला। 

—

पछिल्लो ५० वर्षमा साढे नौ लाख व्यापार थपिए। त्यसमध्ये  पछिल्लो ५ वर्षमा साढे चार लाख थपिएका हुन्। पछिल्लो साढे चार लाख अधिकांश ऋण लिएर चलेका हुन् नि होइन र?
पछिल्लो साढे चार लाखमा साना, घरेलु तथा मझौंला उद्योगको संख्या बढी छ। साना तथा घरेलु उद्योगलाई समस्या छ। यदि  ऊ सम्पन्न र अरु आम्दानी छ  भने त्यो व्यवसाय चलाइ राख्ला। अरु आम्दानी छैन भने गाह्रो पर्छ। कसैले बाख्रा वा कुखुरापालन गरेको छ भने उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ। 

म उदाहरण दिन्छु तपाइँलाई- काठमाडौंमा नयाँ सात सय वटा कफी सप खुलेका छन्। हिमालयन जाभा आइसकेपछि सात सय वटा कफी सप खोलिएका हुन्। एउटा कफी सप खोल्ने २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको होला। घरबहाल तिर्नुपरेको छ तर आम्दानी भनेको शून्य। कर्मचारीलाई तलब पनि दिनुपरेको छ। उनीहरुको अवस्था के होला?  धेरै समस्याहरु छन्। पान पसल पनि निजी क्षेत्र नै हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो एनसेल पनि निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्रलाई दाँज्न धेरै कठिन छ। खाद्यान्न उद्योगलाई समस्या नआउँला तर अरु उद्योगलाई समस्या आउला। 

निजी क्षेत्र अपारदर्शी भएर आफ्नो रोगहरु लुकाएर राखेको त छैन नी। कुनै समयमा आएर ‘ब्रष्ट’ भएर ढल्न सक्ने स्थिति त आउँदैन नि?
पारदर्शी छैन भन्ने कुरा नभन्नुस्। हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरु विगत हेर्नुहुन्छ भने ‘स्कील’, काम गर्ने तरिका र ‘सिस्टम’ त्यस्तो छैन। पहिला नेपालको आयकर प्रणाली पनि त्यस्तो थिएन कि ‘बुक्स’ राख्नै पर्छ। त्यति पढेलेखेका व्यवसायी पनि थिएनन्। ‘बुक किपिङ’ आउँदैनथ्यो र त्यति खर्च पनि ब्योहोर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर नियत खराब भएर त्यो भएको होइन। सबैले कर तिरिनै रहेका छन्। तर कतिपय उद्योगहरुमा रोग लागेको पनि छ। कतिपय बन्द पनि भएको छ। कतिले ‘सक’ सहने क्षमता राख्ला। 

८ महिना १० दिन निजी क्षेत्रले व्यापार गर्‍यो।  चैतभरिको पनि बैंक ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था थियो। तर हाम्रो निजी क्षेत्र यस्तो भयो कि आफ्नो क्षमता नहेर्ने र आफ्नो क्षमता बलियो हुँदाहुँदै पनि सुरुमै हात उठाएर हल्लाखल्ला गर्ने? जबरजस्ती अरुलाई पनि घिसार्ने पनि देखियो भनेर बैंकरले आरोप लगाएका छन्?
 बैंकरले आरोप  लगाउँछन् ठीक छ। तर त्यो सत्य होइन। म भन्छु त्यो कसरी भनेर। हेर्नुस, हरेक व्यवसायीले दैनिक वा महिनावारी  आफ्नो ‘क्यासफ्लो’ को  योजना बनाउँछ। दुई त्रैमास बितिसकेको थियो। त्यसमा व्यवसायीले पुससम्मको कर र ब्याजसमेत तिरिसकेका थिए। चैतको त्रैमासमा तिर्नको लागि आजको मेरो बिक्री एक लाख रुपैयाँ छ भने १० हजार रुपैयाँ करको पैसा भयो र पाँच हजार रुपैयाँ ब्याजको भयो भनेर छुट्टैछुट्टै खातामा त राख्दिन। 

मैले चैतको किस्ता बुझाउनु पर्ला, बैकलाई ब्याज बुझाउनुपर्ला, आयकर ३० प्रतिशत बुझाउनु पर्ला। त्यो पैसा कति हुन्छ? म पहिला अनुमान गर्छु्। उदाहरणका लागि १० लाख रुपैयाँ होला। एक लाख रुपैयाँ दैनिक बिक्री भएको होला। उसले के गर्छ भने अन्तिमको २० दिनको बिक्री कति हुन्छ? वा अन्तिमको १५ दिनको बिक्री कति हुन्छ? हेर्छ। आफ्नो बिक्री र तिर्ने पैसाको हिसाब गरेर अन्तिममा उसले त्यहाँ तिर्ने हो। किनकी उसलाई थाहा छ कि चैतको ३० गते त्यहाँ तिर्नु छ। माघदेखि छुट्टैछुट्टै खातामा कसैले पनि राख्दैन। त्यसैले त्यो आरोप लगाएको एकदमै मिथ्या हो। 

तर कस्तो पनि देखियो भने बीचमा व्यवसायीले पैसा तिरे तर राष्ट्र बैंकले स्कीम ल्याएपछि पैसा फिर्ता दिन दबाब पनि दिए। व्यवसायीको क्षमता भने रहेछ नी? 
हरेक कम्पनीको  ‘इन्डिभिज्युल’  ‘प्रोफिट सेन्टर’ छ। मलाई केही छुट पायो भने अन्तबाट ऋण ल्याएर भएपनि तुलना गर्छु। उदाहरणका लागि ५० लाख ऋण तिर्नुछ त्यसमा १० प्रतिशत छुट पाउँदा ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ। भोलि के होला के नहोला? पाँच लाख रुपैयाँ बचत गर्नको लागि पनि अरु ठाउँबाट ल्याएर पनि तिर्छन्। उसले घाटा नाफाको हिसाब गर्छ। 

यही बीचमा कतिपय उद्योगले कर पनि तिरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशको बाबजुद पनि तिरे कि तिरेनन्? उसँग ‘क्यासफ्लो’ थियो त्यही भएर तिर्‍यो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनका बाबजुद बैंकहरुले खातामा डेबिट गरिदिएन। कोभिड सकिनासाथ उसले व्यापार गर्नुपर्ने कि नपर्ने? तीन महिना बन्द भयो। र, खोल्दाखेरी केही पनि सामान नराखी बस्ने?  साहुलाई पैसा तिरेर सामान ल्याउनुपर्‍यो। त्यस बेलामा के गर्ने? 

सामान किन्ने पैसा उसलाई चाहियो कि चाहिएन? मजबुरी छ, बैंकले तिर्नैपर्छ भन्यो भने तिर्नैपर्‍यो। तर राज्यले किन सुविधा दियो भने बैंकलाई तिर्ने तीन महिनापछि तिर्नुस्, पहिले व्यवसाय संचालन होस्। व्यवसाय संचालन भएपछि बैंकको पैसा फिर्ता भइहालोस्। क्षमता हुनेले बैंकको ऋण तिरिहाल्छ। तर घरखेत बेचेर तिराउने उपयुक्त हो कि तीन महिना वा ६ महिना समय दिएर  व्यवसाय बचाएर तिर्ने वातावरण बनाउने हो। 

अहिलेको अवस्थामा तरलता फालाफाल भएर कम ‘वेसरेट’ भएका बैंकहरु पनि घरघर र अफिस-अफिस कुदिरहेका छन्। यो अवस्था कति समय रहन्छ? बैंकहरुले विभिन्न शुल्कहरु लिने गरेका छन्। हामी कहाँ ऋणीहरु पनि सबै शिक्षित छैनन्। जे भन्नुछ, अगाडि नै भन्दिनु पर्छ। यो ऋणको यति ब्याज र शुल्क लाग्छ भनेर भन्दिनुपर्छ। बारम्बार लोन ‘प्रोसेसिङ फि’, ‘म्यानेजमेन्ट फि’, ‘कमिटमेन्ट फि’ लिने गरिन्छ। तर एकैपटक यति लागत आउँछ भनेर भन्दिनुपर्छ। त्यो सबै ब्याजमा जोडिदिए पनि भयो। म कहाँ सामान किन्न आउँदा मेरो अफिसको प्रशासनिक खर्च भनेर लिन्छु र?

—

तर हामीले सधैंभरि एउटा ट्रेन्ड हेर्‍यौ भने एउटा संकट पछाडि निजी क्षेत्रले ग्रोथको फड्को मारिरहेको देख्छौं। हामीले नाकाबन्दी र भूकम्प थेग्यौं। त्यसपछि एउटा ग्रोथ भयो। द्वन्द्व सकिएपछि पाँच/ सात वर्षमा एउटा ठूलो ग्रोथ पायौं। कोभिडपछि फेरि निजी क्षेत्रले ग्रोथमा जान्छ?
हाम्रो निजी क्षेत्रमाथि गर्व गर्ने इच्छा लाग्छ। नेपालको निजी क्षेत्र भनेको हतपत्ति हल्लिने खालका छैनन्। जे पनि सहन सक्ने क्षमता भएको छ। विगत २०/ २५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने के भोगेन निजी क्षेत्रले? सबै थोक भोग्यो। द्वन्द्व, नाकाबन्दी, भूकम्प सबै निजी क्षेत्रले भोग्यो। उनीहरुको व्यवस्थापकीय र सहने क्षमता वा काम गर्ने शैलीका कारण पनि थेग्न सकेका हुन्। उनीहरुको ‘एक्सपोजर’ पनि कम छ। धेरै थरि व्यवसाय (मल्टिपल बिजनेस) भएका कारण एउटा व्यवसाय गयो भने अर्कोले सहयोग गरेर बचाइरहेको हुन्छ। एउटा समूहसँग औषधी र गाडीको व्यापार छ। त्यस अवस्थामा गाडीको व्यापार बिग्रियो भने औषधीले बचाउँछ। एउटा व्यवसाय बिग्रिँदा अर्को व्यवसायलाई ‘कम्पनसेट’ गरिरहेको हुन्छ। 

कोभिड सकिएपछि पनि त्यस्तो अवस्था रहला?
कोरोना सकिएपछि तग्रिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने समग्र अर्थतन्त्रको आकारनै सानो भएको छ। अर्थतन्त्रको वृद्धि भएको छैन। यसपाली पनि बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भने पनि त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कोभिडको अहिलेसम्मको लक्षण हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। रेमिटेन्सले कतिको असर पार्छ?  बजेटको आकार पनि घटेको छ। यो सबै कारणले गर्दा सहज चाहिँ छैन। अरु समय भन्दा यसपालीको समय फरक छ। 

तर अर्थमन्त्रालयको बुझाई के छ भने हामी अहिले ‘बटम’मा छौं। ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने ठूला जलविद्युत आयोजना पनि सकिने अवस्थामा छन्। त्यसको ‘सरप्लस’हरु आउँछन्। विगतको ऐतिहासिक ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा ‘बटम’मै पुगिसकेकाले हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढ्नेबित्तिकै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ भन्ने छ?
होला। एक किसिमको त्यो सोच पनि छ। पिँधमै पुगिसकेपछि त माथि नै उठ्ने हो, तल जाने होइन। त्यो सोचाई पनि हुनसक्छ। म अर्थशास्त्री त होइन। अर्थमन्त्रालयको प्रक्षेपण जुन छ, त्यो राम्रै छ। तर सारा कुरा ‘थर्ड फोर्स’ यस्तो छ, अहिलेको अवस्थामा उसले (कोभिड) ‘गभर्न’ गर्ने भयो।

यो तपाईँ, मेरो कसैको हातमा पनि छैन। राज्यले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रण गर्न कोसिस गरिरहेको होला। भारतले राम्रोसँग नियन्त्रण गरेको भनेको अहिले ४० लाख नाघिसकेको छ। नेपालमा २३/ २४ हजार पुग्न लागिसकेको छ। अब यो कुन दिशामा जान्छ? एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि पाँच हजार रुपैयाँ लाग्छ। दैनिक हजारौं हजार परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले सबै पैसा त्यहाँ खन्याइरहेको छ। विकास निर्माणमा पैसा नगएर त्यहाँ पैसा गइरहेको छ। त्यो अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। त्यो कुन दिशामा जान्छ, सारा कुरा त्यसमा भर पर्छ। 

कोभिडपछि ‘ग्रोथ’को मुख्य शक्ति भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो।  पूर्वाधार निर्माणमा बढी खर्च गर्‍यो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेर पूर्वअवस्थामा आउने हो।  त्यो क्षेत्रलाई हामीले कसरी उकास्न सक्छौं?
पूर्वाधार निर्माण बढाउनका लागि घरजग्गा क्षेत्रलाई उकास्नुपर्छ। पैसा सस्तो बनाउनुपर्छ। आजको दिनमा जुन