सरकारले नै करोडमाथि मूल्य तोकेका १० शहर, प्रतिकट्ठा एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म

काठमाडौं। सामान्यतया घरजग्गाको मूल्य निर्धारण पनि माग र आपूर्ति अनुसार नै हुने गर्छ। जता जता माग धेरै हुन्छ, कारोबार धेरै हुन्छ, मूल्य पनि त्यही ठाउँमा अस्वभाविक तरिकाले बढिरहेको पाइन्छ।

किनबेचका आधारमा मूल्य बढाबढ हुँदा सरकारी निकायले पनि राजस्वको लोभमा सरकारी मूल्य बढाइ दिन्छन्। यसरी मूल्य बढाबढ हुँदा तराईमा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले नै करोड बढी मूल्य तोकेका १० वटा शहर देखिएका छन्। जहाँ प्रति कट्ठा सरकारी मूल्य नै एक करोडदेखि तीन करोडसम्म कायम गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका यी शहरका जग्गाको सरकारी मूल्यांकनले पनि कसरी भाउ बढिरहेको भन्ने पनि देखाउँछ। 

राजधानी भएकाले काठमाडौं उपत्यकाका बिभिन्न भागको जग्गाको मूल्यांकन निकै उच्च छ। उपत्यका बाहिरका १० शहरको मूल्यांकन पनि काठमाडौंलाई पछ्याउँदै महंगिएका छन्। चितवन, वीरगंज, धनगढी, धरान, इटहरी, हेटौंडा, जनकपुरधाम, महेन्द्रनगर, बुटवल र विराटनगरका मुख्य बजार क्षेत्र र राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन एक करोडभन्दा कम कतै छैन। 

वास्तविक किनबेचमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा निकै बढीमा लेनदेन हुन्छ। किनबेचको दरभाउ मालपोतमा कम बताउँदा राजस्व थोरै तिर्ने सुविधा लिन कारोबारी चनाखो छन्। कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित रहँदा चालु वर्ष केही शहरमा पोहोरकै मूल्यांकनलाई नै सदर गरिएको छ। तैपनि करोडभन्दा कम मूल्यांकन नगरेका ठाउँ छैनन्। प्रमुख शहरहरूका 'प्राइम लोकेसन' मानिएका ठाउँको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन गत वर्ष नै करोड नाघिसकेको छ।

१. चितवन
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सरकारले तोकेको प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्य झण्डै तीन करोड रुपैयाँ छ। महानगरपालिकामा अहिले अधिकतम २ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिएको छ।

महानगरपालिकामा महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका लायन्स चोकदेखि सहिदचोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मालपोत कार्यालयले गत आर्थिक वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन सदर गरेका छन्। चितवनमा पनि गत आवकै मूल्यांकन सदर गरिएको छ। अन्यथा चितवनमा यतिबेला सरकारी मूल्यांकन प्रतिकट्ठा तीन करोड रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो।

२. वीरगंज
चितवनपछि सर्वाधिक महँगो जग्गा वीरगंज महानगरपालिकामा छ। जहाँ सरकारी मूल्यांकन नै प्रतिकट्ठा २ करोड रुपैयाँ छ। महानगरपालिकामा राजमार्गसँग जोडिएका मुख्य चोकहरुमा उक्त मूल्यांकन अनुसार घरजग्गा किनबेच हुने गरेका छन्।

भानुचोक, घण्टाघर, अलखिया मठ, माइस्थान चोक, आदर्शनगर र बाइपास लगयतका ठाउँमा सडकसँग जोडिएका कित्ताको न्यूनतम मूल्य २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। 

यो पनि गत वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन हो। अरु मालपोत जस्तै वीरगंजले पनि चालु वर्षका लागि न्यूनतम मूल्यांकन बढाएको छैन।

३. धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा सरकारी मूल्यांकन प्रतिकट्ठा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। धनगढीको ट्राफिक चौराहादेखि दायाँ बायाँका जग्गाहरुको सरकारी मूल्य नै प्रतिकट्ठा करिब डेढ करोड रुपैयाँ छ।

गत वर्ष यहाँ न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। धनगढी मालपोत कार्यालयले भने स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार मूल्यांकनमा १० प्रतिशतसम्म बढाइएको जनाएको छ।

४. धरान
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिकट्ठा एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ।
धरानको पनि यो गत वर्षकै न्यूनतम मूल्यांकन हो। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ मा 'क' वर्गका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ। धरानले पनि यो वर्षका लागि न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि गरेको छैन।

५. इटहरी
सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिकामा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ छ। इटहरीले पनि चालु वर्षको लागि न्यूनतम मूल्यांकनमा फेरबदल गरेको छैन।

१ नम्बर वडामा महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्गमा पर्ने 'क' वर्गका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड ३० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
पछिल्लो समय पूर्वमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच ठाउँ मध्येमा इटहरी अघि छ। सामान्य अवस्थामा भए यो वर्ष इटहरीको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

६. हेटौंडा
वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रतिकट्ठा सरकारी मूल्य एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छ। महेन्द्र राजमार्ग र कान्ति राजपथसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको हो। 
हेटौंडामा चालु वर्ष जग्गाको मूल्यांकन बढाइएको छ। राजमार्गमा जोडिएका जग्गाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि गरिएको हो।

७. जनकपुर
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि सरकारी मूल्य प्रति कट्ठा एक करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
वडा नम्बर ११ अन्तर्गत जनक चोकदेखि जानकी मन्दिर हुँदै पुरानो बसपार्कसम्म सडकको दायाँबायाँका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकट्ठा एक करोड १० लाख रुपैयाँ तोकिएको हो। घरजग्गा कारोबार अत्यधिक हुन थालेपछि पछिल्लो समय न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि हुने क्रम तीव्र छ। २ वर्ष अघिसम्म ७०/७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन तोकिएका ठाउँमा अहिले एक करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 
जनकपुरधाममा चालु वर्षका लागि जग्गाको मूल्यांकन ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

८. महेन्द्रनगर
सुदूरपश्चिमको दोस्रो ठूलो शहर महेन्द्रनगरमा प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका नगरपालिकाका जग्गाहरुको मूल्यांकन करोडभन्दा माथि पुगेको हो। महेन्द्रगरमा यो पटक ५ प्रतिशतसम्म मूल्यांकन वृद्धि गरिएको छ।

९. विराटनगर
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा प्रति कट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि न्यूनतम मूल्यांकनमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। गत वर्षकै मूल्यांकनलाई निरन्तरता दिएको छ।

महानगरपालिकाको मुख्य राजमार्गमा जोडिएका 'क' वर्गका जग्गाहरुको सरकारी मूल्य गत वर्ष नै प्रतिकट्ठा करोडभन्दा बढी पुगेको हो।

१०. बुटवल
प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल महानगरपालिकामा पनि प्रतिकट्ठा न्यूनतम मूल्यांकन एक करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशत मूल्यांकन बढाउँदै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा प्रतिकट्ठा एक करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ। महानगरपालिकाले गत आवको लागि पनि १० प्रतिशतले नै मूल्यांकन वृद्धि गरेको थियो।

सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच गर्दा कर तिर्नु पर्छ। उक्त मूल्यभन्दा कममा किनबेच गर्न नपाइने मालपोत कार्यालयको नियम हुन्छ। तर न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार कुनै पनि कार्यालयमा कारोबार भएको पाइँदैन। सामान्यतया न्यूनतम मूल्यांकनको दुईदेखि २० गुणासम्म बढी मूल्यमा वास्तविक घरजग्गा किनेबच हुने गरेको छ।