बैंकहरुको क्यापिटल इरोड हुन सक्छ तर त्यो फर्किन्छ, कुमारी बैंकका  सीइओ भण्डारीको अन्तर्वार्ता

कोभिड-१९ का कारण अन्य क्षेत्रजस्तै बैैकिङ पनि प्रभावित छ। पैसा उठेको छैन। नयाँ ऋण गएको छैन। कोरोना कति लामो जाने हो भन्ने निश्चित छैन। बैंकहरुको जोखिम बढिरहेको छ। कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी अहिलेको जोखिम विश्लेषण गरेर कसरी सबैलाई सहज पार्न सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले भण्डारीलाई सोधे- कोभिडपछिको बैंकिङ कस्तो हुने अनुमान गर्नुभएको छ?

गत आर्थिक वर्षको पूरै अन्तिम त्रैमासमा अर्थतन्त्र ‘सटडाउन’ नै रह्यो। त्यो तीन चार महिनाको सटडाउनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा ठूलै असर पर्‍यो। उद्योग–व्यवसाय, व्यक्तिगत पसलदेखि दैनिक ज्यालादारीमा कमाएर गुजारा चलाउनेसम्म सबै प्रभावित बन्दा अर्थतन्त्र जुन हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। त्यसले गर्दा हामीले पनि जुन हिसाबले प्लानिङ र नाफाको प्रोजेक्सन गरेका थियौं, त्यो पूर्णरूपमा टपबाट बटममै आइसक्यो।

त्यो परिप्रेक्ष्यबाट आएर अहिले अर्थतन्त्र खुलेको छ। त्यसले गर्दा अलिअलि कामहरु भइरहेको छ। तर कोभिड–१९ सकिएको छैन। यसको प्रकोप अझ बढेर आउने देखिँदै छ। वीरगञ्जमा फेरि कर्फ्यु लागेको छ। यसले अब त्यहाँका उद्योग र व्यापार फेरि प्रभावित हुँदैछ। त्यो (वीरगञ्ज) करिडोरमा बैंकहरुको ठूलो लगानी छ। यसकारण भ्याक्सिन आएर विश्वव्यापी रूपमा त्यो सहज नभएसम्म यसको प्रभाव निरन्तर नै रहला जस्तो लाग्छ मलाई।

यस्तो अवस्था हामी जस्ता बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ। ग्राहक सुरक्षित भयो भने बैंक आफ्नै सुरक्षित हुन्छ। यस्तै, यो अवस्थामा ग्राहकलाई कसरी र के प्याकेज दिएर ‘बेलआउट’ गराउन सक्छौं? त्यही सोचमा मौद्रिक नीति पनि आएको छ। मौद्रिक नीतिको सोच एसएमई र मध्यम तथा न्यून आय क्षेत्रमा नै असर बढी परेको भन्ने छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भरथेग यही क्षेत्रले गरेको छ। त्यसकारण पनि यो क्षेत्रलाई बचाउन एकदमै जरुरी छ। 

ठूलो कर्पोरेट तथा संस्थागत क्षेत्रहरुका लागि विभिन्न रिसोर्सहरु उपलब्ध छन्। यसका बाबजुद विभिन्न बाधाका कारण उहाँहरुले आफूलाई बेलआउट गराउन सक्नुहुन्न भोलिको अवस्थामा। तर त्यो (एसएमई लगायतका साना) क्षेत्र भने धरासायी हुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण कुमारी बैंकको पनि फोकस कसरी त्यो क्षेत्रलाई सुधार (रिभ्याम्प) गराउन सक्छौं, त्यो क्षेत्रले के गर्नुपर्छ भन्नेमै हुनेछ। यसका लागि त्यस क्षेत्रका एउटा तहका ग्राहकसँग ‘वान टु वान’ अन्तरक्रिया गरेर यो महाव्याधिको अवस्थामा उनीहरुका लागि सबैभन्दा उत्तम निकास के हुन सक्छ भन्ने सोचलाई अघि बढाउँदै गृहकार्य गर्दैछौं।

राष्ट्र बैंकले मोराटोरियम दिएको छ, ऋण तिर्ने समय थपिदिएको छ। औद्योगिक करिडोरको अवस्था त्यस्तै छ। पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर भनेको छ। यो स्थिति लम्बिँदै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा पनि त समस्या आउला नि ? बैंकले मात्रै त दिन नसक्ला ?

मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराहरु आएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी संकटबाट सुरक्षित अवतरण गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाटै आएको छ यो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि केही निर्देशनहरु पनि आएका छन्। 

अहिले त बैंकहरु राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार सुविधा दिने पक्षमा  छन्। तर यो प्रकोप लम्बिँदै जाँदा पछि त बैंकहरु आफैंलाई नै हेरिदिनुपर्ने अवस्था नआउला र? 

हेर्ने कसले ? सरकारसँग पनि स्रोत सीमित हुन्छ। त्यो पनि अर्थतन्त्र चलेर राजस्व उठ्दा सरकारलाई स्रोत जुट्ने हो। त्यसकारण तपाईंले भनेजस्तो हदको अवस्था भनेको धेरै जोखिमपूर्ण हो। यसकारण आशा गरौं, त्यस्तो नहोला। चीनको पनि अर्थतन्त्र खुल्दै गएको छ। स्पेनले पनि पर्यटकहरुलाई बोलाउन शुरु गरिसकेको छ। यसकारण केही सन्तोषजनक अवस्था (कन्टेन्मेन्ट) आउला, आउँदा दिनहरु त्यति भयानक नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा, जे जस्तो असर पर्नुपर्ने हो त्यसमा मुख्य प्रभाव परिसकेको छ । अब चाहिँ कसरी पुनरुत्थान हुने भन्ने हो। र, पुनरुत्थानको क्रममा बीच बीचमा फेरि झट्काहरु आउलान्। तर मलाई लाग्छ हामी यसलाई ‘ओभरकम’ गर्ने (पार लाउने) छौं ।

मोराटोरियम वा कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा भोलि ती व्यवसायहरु रिभाइभ हुन्छन् भन्ने सोचबाट मौद्रिक नीति आएको छ । तर कतिपय व्यवसाय भोलि नउठ्न वा कोल्याप्स पनि हुन सक्दैनन् र? 

पूर्णरूपमा सबै व्यवसाय कोल्याप्स हुँदैनन्। केही क्षेत्रका व्यवसायहरु त्यो अवस्थामा नपुग्लान् भन्न सकिँदैन। त्यही कोल्याप्सको अवस्थालाई अवसर देखेर नयाँ व्यवसायहरु पनि आउलान्। नयाँ तरिकाले व्यवसायहरु अघि बढ्लान्। धेरै प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्रका लागि भनेर निश्चित समयको सुविधा दिने कुरा मौद्रिक नीतिमा आएको। त्यो प्रभावबाट पार गरौं भन्ने सोचबाटै यो आएको छ। तपाईंले भनेजस्तो रिसोर्सको कमीले एसएमई र मध्यम तथा न्यून आय गर्ने कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुन सक्छन्। तिनलाई कसरी बचाउने भन्ने हामीले सोच्ने हो। त्यही अनुसार कुमारी बैंकले ‘वान टु वान’ छलफलबाट समाधान  निकाल्ने तयारी गरेको उदाहरण मैले अघि नै भनें। लगानी गर्दा उहाँहरुको बिजनेस प्रोसेसलाई री-डिफाइन गरेर योभन्दा अझ खराब अवस्था (वर्स केस सिनारियो) बाट कसरी निस्कने, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लगायतका ‘इम्प्याक्ट पाथ’ बनाएर हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ । 

कोभिड-१९ प्रकोपको असर अहिले बढ्दै गएकोजस्तो देखिएको छ । तर कतिपय देशहरुमा सुधार भएर फेरि आर्थिक गतिविधि खुलिरहेका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्र फेरि ट्रयाकमा आउला, तर त्यसका लागि समय लाग्न सक्छ। त्यो भनेको तीन महिना, ६ महिना वा एक वर्ष नै पनि हुन सक्छ। तैपनि यो समयलाई बचाएर अघि बढ्न सक्यौं भने पछि हामी फेरि सर्भाइभ गर्न सक्छौं । यसमा भोलिको दिनको असर मूल्यांकन गरेर के गर्न  सकिन्छ भन्ने हेरेर सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति पनि अझ परिवर्तन भएर आउनुपर्ने हुन्छ । तर यसले बैंकको नाफामा पनि निश्चित रूपमा असर गर्छ नै। 

बैंकको नाफामा मात्र नभएर ‘क्यापिटल इरोड’ को समस्या पनि त आउन सक्छ नि ?

क्यापिटल इरोड (पुँजी क्षयीकरण) को स्थिती पनि आउन सक्छ। तर बैंकहरुसँग राम्रै क्यापिटल भएकाले अहिलेको असरले इरोड भए पनि फेरि उठ्ने प्रसस्त मौका आउँछ।

अब एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ। बैंकरहरु पनि यसमा  विश्वस्त छन्। उद्यमीहरुले मौद्रिक नीतिको तारिफ यसपालि जस्तो कहिल्यै पनि गरेका थिएनन् । तर राष्ट्र  बैंकले नै छुट दिएकाले बैंकहरुले अहिले एनपीए एक्सपोज गर्नुपरेको छैन । यसका बाबजुद भोलि एनपीए ह्वात्तै एक्सपोज भयो र त्यो सबैलाई एनबीएमा बुक गर्नुपर्यो भने के होला?

मैले अघि भनें नि, आजको अवस्थामा स्थिती योभन्दा बिग्रँदैन र अब यहाँबाट सुधार आउँछ भने त केही समस्या नै हुँदैन, सबै ठिक भएर जान्छ । तर अझ वर्स केस सिनारियोमा गयो भने चाहिँ केही असर त पक्कै पर्छ नि। तर अहिले त्यसको प्रभाव मूल्यांकन (इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) नगरिहालौं। किनकि आशा गरौं, अहिले व्यवसायहरु संचालन भइरहेका छन्, कामहरु भइरहेको र बजारमा चहलपहल बढिरहेको छ, मान्छेले सुरक्षित तरिकाले आफ्नो उद्योग व्यवसायहरु फेरि संचालन गर्न खोजिरहेका छन्, अफिस शुरु भइरहेको छ। यसकारण यसले अर्थतन्त्रलाई केही न केही ‘किक स्टार्ट’ गर्छ नै। यसो हुँदा हुँदै पनि बीचमा केही भयानक भयो भने त त्यसले असर गर्छ नै । तर निराशावादी नहोउँ हामी।

तपाईंले साथीभाइ (बैंकिङ क्षेत्रका) सँग कुरा गर्दा र तपाईंहरुको आफ्नै स्थिती हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ सम्भावना ?

म जहिल्यै पनि सकारात्मक नै सोचेर काम गरिरहेको हुन्छु । त्यसैले मलाई त ‘वर्स इज ओभर’ र सबै कुरा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

त्यसो भए लोन डिमान्डहरु आउन थालेको हो अहिले ?

विस्तारै आउन थालेको छ । फ्याक्ट्रीहरु ४०-५० प्रतिशत क्षमतामा चल्न शुरु गरेका छन् । यी राम्रा संकेतहरु हुन् । 

तर अहिले जुन (ग्राहक/कर्जा) खोसाखोसको स्थिती आउनुको मतलब त अरु बिजनेश नभएकाले अर्काको खोसेको भन्ने देखियो नि, हैन ?

हाम्रो इन्सटिच्युशनहरुको संख्या बढी छ। त्यसले गर्दा निश्चय पनि क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ । र, हामी अनावश्यक ‘कट थ्रोट कम्पिटिशन’ गर्छौं । दिगो हिसाबले हेर्दा बैंकले धेरै पनि प्रोफिट बुक गर्नु हुँदैन । जे उपयुक्त हुन्छ त्यही नै ग्राहकलाई पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ । उचित प्रतिफल आफ्ना सेयरधनीहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर ‘ओभर एम्बिसियस’ र ‘एडभेन्चरस’ भएर काम गर्ने बेला होइन यो ।

यो वर्ष बैंकहरुले गर्नुपर्छ चाहिँ के ? कस्तो रणनीतिबाट  जानुपर्छ ?

आफ्ना कुन कर्जा सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्, तिनलाई पहिचान गर्ने । र, ती कर्जाहरुलाई कसरी बेल आउट गर्न सकिन्छ त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङको विषयमा बैंकहरुलाई आफैंले सावधानी अपनाउ भनेको छ । भोलि त्योभन्दा बढी जानसक्ने अवस्था हुन सक्छ सक्दैन ?

विल्कुलै हुन सक्छ । भोलि बिग्रँदै गयो भने बढ्छ । बिजनेशहरु उठ्न सकेनन् भने बढ्छ । कहिले

लगानी वा पुँजी (फाइनान्स) अभावले बढ्न सक्छ । कहिले माग नै नआउने अवस्था वा मागको अभावले बढ्न सक्छन् । कच्चा पदार्थ नपाएर पनि बिजनेशहरु बिग्रन सक्छन् । यी सबै बाहिरी कारणले  पनि धेरै असर गर्छ । जस्तै – होटल, उड्डयन उद्योग लगायतमा परेको असर अलिक बढी नै हुन्छ । मलाई लाग्दैन दुई–तीन वर्षभन्दा अघि यी उद्योगहरु आफ्नो ट्रयाकमा आउन सक्छन् । 

तपाईंले कन्सोलिडेशन गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर बजारमा अधिक तरलता बढेर गइरहेको छ । त्यो खपत हुने बनाउन पनि त बैंकहरुले  केही मुभ त लिनैपर्छ नि ?

लिक्विडिटी बढी भए पनि अहिले हामीले आक्रामकरुपमा लगानी गर्ने बेला होइन । विद्यमान बिजनेशलाई बचाउने बेला हो । त्यसलाई बचाउँदा पनि हामीले थप केही फाइनान्सियल लोनहरु दिनुपर्छ होला, बेलआउट गराउनका लागि । यसैले नयाँ कुराहरुमा जाने बेला होइन यो।

भन्नुको आशय ‘एभरग्रीनिङ’ हुन सक्छ यो बेलामा ?

 विल्कुलै हुन सक्छ, निश्चित समयावधिका लागि । 

तर जुन विन्दुमा अहिले ब्याजदर ओर्लिरहेको छ, कर्पोरेट क्लाइन्टहरुको ७–८ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यो स्थितीलाई बैंकको दृष्टिबाट हेर्दा त्यती उत्साहित हुनुपर्ने त देखिँदैन ?

बैंकका साथीहरु भन्नुहुन्छ – तरलता बढी छ, ६ वा ७–८ प्रतिशतमै दिउँ न त ! तर मलाई लाग्दैन कि हामीले अहिले यस्तो कदम लिनुहुन्छ । कुन व्यवसाय दिगो (सस्टेन) हुन सक्छ, कसलाई कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एकदम विवेकपूर्वक (प्रुडेन्ट्ली) सोचेर कदम चाल्नुपर्छ । एकातिर नयाँ बिजनेश गर्न खोज्ने तथा अर्कोतिर भइरहेका ग्राहकहरु सर्भाइभ गर्न सकिरहेका छैनन् भने त त्यो प्रुडेन्ट प्राक्टिस नै भएन नि ।

सधैंभरि लिक्विडिटीको दबाव दोहोरिँदै आएकाले हामी अहिले कोर्स करेक्शन गर्ने समयमा छौं नि, होइन र ?

मलाई लाग्दैन त्यो (सस्तोमा लगानी विस्तार गर्ने) करेक्शनको उपाय हो । मैले अघि नै भनें, हाम्रा उद्योग कारखानाहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । त्यसैले एलसी खोल्न उनीहरुको क्रेडिट डिमान्ड कम भइरहेको छ । यी सबै कुराले गर्दा पनि बैंकहरुसँग पैसा बसिरहेको छ । भोलि फ्याक्ट्रीहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थाले भने फेरि तरलता अभाव हुनसक्ने स्थिती हुन सक्छ । अहिले सस्तोमा लगानी गर्दा धेरै कर्जा गएर भोलि फेरि बजारमा तरलताको समस्या नहोला भन्न सकिँदैन । 

यसकारण म जहिले पनि भन्छु, ब्याजदरमा एक–डेढ प्रतिशतभन्दा बढी चल्नै हुँदैन । बाहिरतिर त यो अझ ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गरिँदैन । तर हामीकहाँ ह्वातह्वाती तल–माथि जान्छ । आज ७ प्रतिशत छ भने चार महिनापछि सबै कुरा ठिक भयो भने १४ प्रतिशत पुग्छ । पहिले पनि तपाईंहरुले यो अनुभव गर्नुभएकै होला – दुई तीन महिनामै कष्ट अफ लेन्डिङ ५–६ प्रतिशत बढ्छ । डिपोजिटको पनि त्यही हिसाबले बढ्छ । त्यस्तो भनरेबल स्ट्याटसमा हामी काम गर्छौं । एक महिनामै ब्याजमा ४–५ प्रतिशतको असर आउनै हुँदैन अर्थतन्त्रका लागि । अर्थतन्त्रले त्यो धान्नै सक्दैन । ९ प्रतिशतमा लगानी गरेको हाइड्रोपावरलाई १३ प्रतिशत पुर्याइदियो भने उसको समग्र क्यास फ्लो डाइमेन्सन नै परिवर्तन हुन्छ ।

उसोभए हामीले यो कुरा किन अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौं ?

नगरेको होइन । संस्थाहरुको संख्या बढी छ । भोलि कन्सोलिडेशन र इन्स्टिच्युशनको संख्या कम भयो भने त्यो  समस्या आफैं आउँछ । धेरै इन्स्टिच्युशन हुँदा कहिलेकाहीँ क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ । 

कोभिडले गर्दा एकातिर बिजनेश खुम्चिएको छ भने अर्कोतिर लिक्विडिटी एक्सिस छ । यसैले सीईओहरु पहिलोचोटी सबैभन्दा दबावमा हुन् अहिले ?

प्रोफिट्याबिलिटी टार्गेट छ भने अवश्य पनि दबावमा हो । तर, नाफाभन्दा कन्सोलिडेशन र बैंकलाई कसरी बचाएर राख्ने, आफ्ना ग्राहकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने दबाव हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा बैंकलाई अझ बलियो (रोबस्ट) बनाएर कसरी लैजाने हो, त्यो दबाव हुनुपर्छ । त्यही हाम्रो फोकस हुनुपर्छ । यो वर्ष मैले कति नाफा देखाउने, अर्को वर्ष कति पुर्याउने भन्ने दबाव हुनुहुँदैन । हामी नम्बर गेममा जानु हुँदैन । 

तपाईं कुमारी बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व दोस्रोपटक गर्दै हुनुहुन्छ । पहिलेको भन्दा अहिले यो बैंक केके हिसाबले फरक भएको यसका स्टेकहोल्डरहरुले महशुस गर्न सक्छन्?

मैले तीनवटा पोजिशनमा बस्दा पनि काम उही नै गरेको हो, भिजन त्यही हो । आफ्नो बैंकलाई नम्बर भन्दा पनि कसरी बलियो र राम्रो बनाएर लैजाने, आफ्ना ग्राहकलाई मल्टिपल प्रडक्टको सुविधा दिने, बैंकका जनशक्तिलाई कडा मिहेनतका लागि सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरुले काम गर्दा इन्जोय गर्न सक्ने वातावरण बनाउने लगायतमा नै मेरो फोकस रहँदै आएको छ । यसकारण फरक केही हुँदैन, कुरा त्यही हो जुन समिकरणमा बसेर काम गरेपनि । 

धेरैवटा संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर कुमारीले बलियो बैंक बन्ने क्रममा रहेको सन्देश दिएको थियो । फेरि पनि यो न टप बैंकहरुको ग्रुपमा छिर्ने न त बटमतिर नै झर्ने, वा भनौं सधैंभरि बीचमै अलमलिरहेको छ, किन ?

कुमारी बैंकको ‘ग्रोथ हिस्ट्री’ हेर्ने हो भने बीचमा अलिक स‌ंघर्षपूर्ण भएकै हो । तर विगतका दुई-तीन वर्षमा  हाम्रा स्टाफहरुले धेरै राम्रो काम गर्नुभएकाले बैंक धेरै अगाडि बढिसकेको छ । मल्टिपल प्रडक्टहरु ल्याएका छौं, डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनमा लागेका छौं, यसैमा जोड दिएर हाम्रा अबका रणनीतिहरु पनि बन्दैछन्। कोभिडका कारण पनि यसमा अलिक बढी फोकस भयो । एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) र नयाँ डिजिटल प्रडक्टहरु ल्याउने गृहकार्य भइरहेका छन् । अनलाइनबाटै काम गर्नका लागि बाहिरतिरका बैंकहरुमा एउटैमा ७–८ सय एपीआईहरु हुन्छन्, कोर बैंकिङमा । हामीकहाँ एक–दुईवटा पनि हुँदैन । त्यसकारण हामी कसरी नयाँ अनलाईन प्रडक्ट/बिजनेशहरु कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं ? त्यसमा अवश्य पनि जोखिमहरु हुन्छन् । त्यसमा आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै, सतर्कता अपनाउँदै, जोखिम न्यून गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंले कुमारीकै अनुभवबाट पनि मर्जरका धेरै चुनौतिहरु हेर्नुभयो । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरि बिग मर्जरको कुरा गरिरहेको छ । अबको मर्जरका चुनौतिहरु के कस्ता हुन सक्छन् र त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ?

फरक फरक वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदा ती संस्थाको रुल्स–रेगुलेशन र काम गर्ने तौरतरिकाहरु फरक हुन्छन् । बैंक–बैंकको प्रक्रिया लगभग उस्तै हुन्छ, थोरै भिन्नता हुनसक्ने भएपनि । स्टाफहरुलाई तालिम दिएर नयाँ कार्यप्रणालीमा ल्याउने एउटा चुनौति हुन्छ । हाम्रो हकमा कोभिडका कारण गरिएको लकडाउनकै बीच हामीले जुमबाटै धेरैवटा अनलाइन ट्रेनिङहरु गर्यौं । त्यसकारण पनि मर्ज भएर आएका साथीहरु पनि सबैजना यो बैंकको प्रणाली र प्रक्रियाहरुमा धेरै अभ्यस्त भइसक्नुभएको छ । छोटो अवधिमै हाम्रो भिजन र स्टाफ कल्चरमा लगभग पूर्णरुपमा भिजिसक्नुभएको छ ।  बाँकी अब आफैं काम गर्दै गएपछि अझ बढी बुझ्दै जानुहुनेछ ।

बैंकहरुको  संचालन लागत पछिल्ला दिनमा एकदमै बढेर गएको छ । मर्जरको एउटा मुख्य पक्ष त लागत कटौती पनि हो । तपाईंलाई लाग्छ मर्जरले बैंकहरुको कष्ट कटिङमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ ?

तपाई‌ंलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु, एउटा बैंकका लागि पनि बिजनेश नपुग्ने कतिपय साना ठाउँमा १५ वटा बैंक पुगेका छन् । भोलिका दिनमा मर्ज भएर दुईवटा बैंकले पनि त्यहाँ त्यति नै बिजनेश गर्ने हो । दुईवटाले पनि त्यो एरियालाई १५ वटा बैंकले जत्तिकै योगदान गर्ने हो । मर्ज हुँदा त्यतिका धेरै बैंकको लागत त बच्यो नि । भौतिक संरचना, विभिन्न सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिमा हुने लगानी त्यतिकै ठूलो छ । यी सम्पूर्ण लागतहरु मर्ज हुँदा कम भएर जान्छ । 

फेरि, पछिल्लो १५ वर्षमा आएका वित्तीय संस्थाहरुको पनि योगदान नभएका होइनन् । वित्तीय पहुँच विस्तारमा उनीहरुका कारण सजिलो भएको छ । त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा पनि मद्दत पुर्याएको छ । वित्तीय पहुँच सहज भएकैले नयाँ नयाँ उद्यमीहरु आउने क्रम बढेको हामीले देखिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, हामीले पछिल्लो २० वर्ष यसको लाभ उठायौं, तर अब त्यो चरण पार भएको छ । अब कन्सोलिडेशनको समय हो । आफ्नो पोजिशन मात्र सोच्ने भन्दा संख्यात्मक रुपमा थोरै र ठूलो वा बलियो भएर जानुपर्छ भन्ने सोच आउनुपर्छ अब ।