तीन हजार मेगावाटका १२९ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज, गत वर्ष मात्रै ८४२ मेगावाटको अनुमति खोसियो

काठमाडौं। कुनै समय यस्तो थियो जलविद्युतको अथाह सम्भावना र त्यसको दोहन सीमित व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा थियो।

यसैले त्यतिबेला आहान नै बनेको थियो 'झोलामा खोला'। पछिल्ला केही वर्षयता झोलाभित्र कैद त्यस्ता झन्डै डेढ सय जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र)  झोलाबाट बाहिरिएको छ।

सरकारले तीन हजार ३३० मेगावाट क्षमताका १२९ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। सरकारले एक मेगावाटदेखि ९१६ मेगावाट क्षमतासम्मका यी आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले १० वर्षको अवधिमा खारेज गरेको हो।

अनुमतिपत्र खारेज हुने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९१६ मेगावाट क्षमताको रहेको छ। सबैभन्दा सानो आयोजना भने बलेफी खोला ९५० किलोवाट क्षमताको हो।

संख्याका हिसाबले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा  सबैभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। त्यसपछि गत आव २०७६/७७ मा धेरैवटा आयोजनाको अनुमति खारेज गरेको हो। तर, गत वर्ष खारेज भएका आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अधिक रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ८४२ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भने ४८६ मेगावाट क्षमताका ६५ जलविद्युतको अनुमति रद्द गरेको थियो।

गत वर्ष अनुमति खोसिएका विद्युत आयोजनाहरुमा चार सय मेगावाटको कालिगण्डकी कावन, ७५ मेगावाटको दूधकोशी-१०, ६५ मेगावाटको कालिगण्डकी अपर, ५२ मेगावाटको सुपर बुढीगण्डकी र ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी लगायत दर्जनभन्दा बढी ठूला जलविद्युत आयोजना रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने १८८ मेगावाट क्षमताका आठवटा आयोजनाको मात्रै अनुमतिपत्र रद्द गरिएको थियो। त्यसमा १२८ मेगावाट क्षमताको डाँडागाउँ खलंगा भेरी आयोजना समेत परेको थियो।