नेटवर्किङ व्यवसायको इजाजत रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन, वाणिज्य सचिवलाई छलफलका लागि बोलायो

काठमाडौं। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने(नेटवर्किङ कम्पनी)लाई इजाजत नदिन निर्देशन दिएको छ।

समितिले विहीबार वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई यो निर्देशन दिएको हो। समितिले हालसम्म  अनुमति लिएका कम्पनीका संचालकहरु, विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत प्रदान गर्ने सम्वन्धमा जारी भएका निर्देशिका तथा विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधरणलाई ठगी गर्ने व्यक्तिको विस्तृत विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमिति संयोजकमा सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरि कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता गिरी सदस्य छन्। समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवस्तवका अनुसार उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धि निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताए।

समितिका सदस्य श्रेष्ठले आइतबार वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए। उनका अनुसार उपभोक्तासँग सम्वन्धित संस्थाका प्रतिनिधी र कम्पनीका संचालकलाई समेत बोलाएर सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन बुझाइनेछ।