प्रणालीमा २०० अर्ब तरलता: अल्पकालीन ब्याज ०.०३%, सरकारलाई अहिले ऋण उठाउन सुझाव

काठमाडौं। गभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याज दर करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे। उनले मौद्रिक नीतिको मुख्य सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरणका रुपमा करिडोरलाई प्रयोग गर्ने पनि बताए।

तर, मौद्रिक नीतिमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको करिडोर दुई सातामै पंगु भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशत राखेको छ भने तल्लो तह तीन प्रतिशत राखेको छ। अर्थात ५ र ३ प्रतिशतको बीचमा नीतिगत ब्याज दरहरु हिँडाउने राष्ट्र बैंकको योजना हो।

अहिले बैंकहरु अधिक तरलताको अवस्था छन्। प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि त्यो पैसा तान्न राष्ट्र बैंकले दुई पटक रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले कम्तिमा एक प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर मौद्रिक नीतिमा घोषणा त गर्‍यो, तर पैसा उठाउने बेलामा एकदमै न्यून दरमा उठायो। 

'राष्ट्र बैंकले आफूले तिर्ने बेलामा यस्तै गरिरहेको हुन्छ। करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भन्न छाड्दैन तर आफैंले पंगु बनाउँछ,' एक पूर्व बैंकरले भने, 'अहिले पनि यस्तै अवस्था हो। गभर्नरको भाषणलाई लामो बनाउनका लागि मात्र करिडोरका बारेमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिँदै आएको छ।'

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने असामान्य बेलामा करिडोर पूर्ण रूपमा लागू गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। 

'यस्तो बेलामा त सस्तो दरमा जतिसक्दो कर्जा बिस्तार गर्ने हो। साधारण अवस्थामा करिडोर हो। अहिले अवस्था सामान्य छैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने।

आर्थिक अनुसान्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतले पनि अहिले करिडोर लागू गर्नुको साटो सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइरहेको बताए।

राष्ट्र बैंकले साउन ८ र १५ गते गरेर २०/२० अर्बका दरले रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। ८ गतेको रिभर्स रिपोका लागि २२ वटा संस्थाबाट विभिन्न दरमा १३५ वटा आवेदन परे। उनीहरुले ०.०४६४ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकलाई पैसा बुझाए।

२० अर्बका लागि ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवेदन परेको थियो। 

हिजो साउन १५ गते १९ वटा संस्थाले १२३ वटा आवेदन दिए। त्यस दिन उनीहरुले अझ कम ०.०३३० प्रतिशत कायम भएको छ।  ८३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। 

यसअघि अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण करिडोर 'प्यारालाइज्ड' हुने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यसअघि नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण कसैको स्वार्थमा आगामी दिनमा करिडोरको कार्यान्वयन नरोकिने जनाएको थियो। तर लगत्तै मन्त्रालयको हस्तक्षेपमा पंगु  बनेको थियो। यसपाली पनि करिडोर पंगु बनेको हो। 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। हिजो २० अर्ब रुपैयाँ नतानेको भए तरलता २०० अर्ब रुपैयाँमाथि हुन्थ्यो।

तरलता अत्यधिक बढेपछि वाणिज्य बैंकहरुबीच अन्तर बैंक कारोबार हुन छाडेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भने फाट्टफुट्ट बैंकसँग सापटी चलाइररहेका छन्। उनीहरुले ०.२५ प्रतिशतमै पैसा पाइरहेका छन्।

सस्तो दरमा पैसा उपलब्ध हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

'अहिले धेरै सस्तोमा पैसा पाइरहेकाले उठाउन हामीले सुझाव दिइरहेका छौं,' भट्टले भने, 'यसो गर्दा सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ।' सरकारले चालु वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ।