Bizmandu
www.bizmandu.com

बैंकर-ब्यवसायी छुट्याउन जरुरी छ, सर्भाइव हुन पनि मर्जरमा जानुपर्छ, गभर्नरको अन्तर्वार्ता

बैंकर-ब्यवसायी छुट्याउन जरुरी छ, सर्भाइव हुन पनि मर्जरमा जानुपर्छ, गभर्नरको अन्तर्वार्ता


उहाँहरुले स्वस्फुर्त रूपमा त्यही नम्बरको वरपर काम गरिदिएको भए त हामीले नियमन गर्नै पर्ने थिएन। एउटा वाणिज्य बैंकले चार प्रतिशत प्रोसेसिङ फी लिन्छ, अनि तीन प्रतिशत प्रिपेमेन्ट चार्ज लिन्छ भने अनि हामीले उपस्थिति नदेखाएर भयो?

---

कोभिडको प्रभावबीच महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्‍यो। राष्ट्र बैंकमा लामो समय खाइखेलेर लगानी बोर्ड गएका उनले त्यहाँबाट फर्के लगत्तै  आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरे। सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटपक यो मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै प्रशंसा पनि गर्‍यो। यो मौद्रिक नीतिले सर्वसाधरणबीच पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको भ्यालु निकै बढायो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- उद्यमी ब्यापारीको जहिले पनि भरोसा/अपेक्षा बजेटमाथि हुन्थ्यो। यसपालि उल्टो देखियो। मौद्रिक नीतिमाथि धेरैले भर गरे, नभन्दै मौद्रिक नीतिले त्यो अपेक्षा पूरा गर्‍यो। यसले अहिलेसम्मकै धेरै प्रशंसा पाएको हो? 
समग्रमा हामीले मौद्रिक नीति बनाइरहँदा के कुरालाई ध्यान दियौं भने- अहिले कोभिडले धेरै ठूलो असर गरेको छ। हामी सानो मुलुक, यहाँभित्रका उद्यमी/ब्यवसायी पनि साना। साना ब्यवसायको जोखिम थेग्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोज्यौं। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्यमी ब्यापारीले चाहेको कुरा हामीले दियौं। उहाँहरुलाई रिपेमेन्टको समस्या थियो। त्यो समस्या हामीले सम्बोधन गरिदियौं भने उहाँहरुमा एकखालको खुसी जाग्छ, उहाँहरुको मनोबल बढ्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीति बनाउनुअघि उहाँहरुसँग बारम्बारका छलफलबाट थाहा पाएका थियौं। यो कम्तिमा पनि गर्नुपर्ने काम हो भनेर हामीले सोचेका थियौं। 

हामीले बीचमा सानो सानो टिमहरु बनाएर प्रणालीलाई अध्ययन गर्दै गयौं। कस्तालाई बेसी असर गरिरहेको छ? सबैलाई लिएर हामीले नीति तय गर्‍यौं। यसले निजी क्षेत्रको अपेक्षाभन्दा तल नजाने गरी हाम्रो नीति आयो र त्यसले गर्दा उहाँहरु खुसी हुनुभयो।

यति भइरहँदा मौद्रिक नीतिमा बजेटमा भन्दा बढी सीमा हुन्छन्, खासगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सिलसिलामा। मौद्रिक नीतिमा आएको अधिकांश विषयहरु बजेटले तय गरिदिएको मार्गचित्रकै आधारमा आउने हो। बजेटले एक खालको स्पष्ट दिशाबोध पनि दिएको थियो। बजेटले त्यो खुसी ल्याउन नसके पनि निजी क्षेत्रमा हामी यसरी जानुपर्छ, अलिकति खुलेर जानुपर्छ, केही प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेटमा आइसकेको विषय थियो। जसलाई टेकेर हामीले लिभरेजिङ अथाव थप प्रस्फुटन गरिदिएका हौं। 

Sipradee
Sanima Bank
TVS

मौद्रिक नीतिलाई तपाईँले दुई भागमा बाँडेर ल्याउनु भयो। एउटा कोभिड र अर्को आफ्ना योजनाहरु। अहिले हामी कोभिडकै कुरा गरौं। कोभिडको कुरा गर्दा मोराटोरियम वा पुनर्संरचनाबाट कतिन्जेल ब्यवसायलाई त्राण दिन सकिएला?
अप्ठ्यारो परेको मान्छेलाई अलिकति बल पुग्दा पनि उ बौरिन सक्छ। उ अगाडि आफैं आउन सक्छ। कोही कसैलाई अलिकति अप्ठेरो परिरहेको छ भने उसलाई टिक्ने स्तरसम्म मात्रै पुर्‍याइदियो भने पनि त्यसपछिको काम उ आफैं गर्न सक्छ। कतिपयको उद्यमीहरुको समस्या भनेको अहिले खसिहालिने हो कि, अहिले डुबिहालिने हो कि भन्ने हो। यस्तो त्रासमा बाँचिरहेकाहरुलाई बाहिर निकाल्ने काम हामीले गरेका हौं। 

तपाइँहरु डुबिहाल्नु हुन्न, तपाइँहरु खसिहाल्नु हुन्न, तपाइँहरु माथि नै हुनुहुन्छ, तैरिरहनु पर्छ भन्ने किसिमबाट हामीले सहजीकरण गरिदिएका हौं। एक पटक उहाँहरु माथि आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरी- पौडिन त उहाँहरुले जानेकै छ। हामीले पौडिदिनु पर्दैन। उहाँहरु पौडिनु हुन्छ। जान्दै नजानेको छ, अप्ठ्यारै छ भने त सधैं सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। काम त उहाँहरुले नै गर्ने हो। 

रिकभरीका लागि कति समय लाग्ला? कति समयमा उहाँहरु पुरानो ठाउँमा आउनु होला? कहिलेबाट थप वृद्धि गर्नु होला? हाम्रो अध्ययन अनुसार, विभिन्न क्षेत्रको आ-आफ्नै स्टाटस छ। क्षेत्र/ब्यवसाय अनुसार फरक फरक छन्।सबै क्षेत्रको एउटै अवस्था छैन। कोही आउने एक क्वाटर (तीन महिना) मै पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने हुन्छन्। कसैलाई वर्ष दिन लाग्ने छ। कसैलाई अर्को वर्ष दिन पनि लाग्ने छ। हाम्रो नीतिले ती सबैलाई समेटेको छ। 

उहाँहरुको आवश्यकता अनुसार, स्टाटस अनुसार फरक फरक स्पेस हामीले दिएका छौं। त्यसले गर्दा यो पोलिसी सँधै यही नै लागू हुन्छ, लागू हुनु पर्छ भन्ने होइन। तत्कालिन समस्याहरु हामीले समाधान गरिसकेका छौं।उहाँहरुलाई काम गर्ने वातावरणमा हामीले बनाइदिएका छौं।

हामीले अहिले  एनसीएचएललाई गैर नाफामूलक कम्पनीका रूपमा लान खोजिरहेका छौं। भनिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट प्रवर्द्धित भनेर मार्केटिङ गर्ने कुरा आफैं हट्छन्। हामी जुनबेला उसलाई स्वीचको जिम्मेवारी दिन्छौं त्यो बेला उ नाफामूलक भन्दा पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा जान्छ।  बरु त्यतिबेला हामीभन्दा पनि जो गैरनाफामूलक हिसाबले बस्न चाहँदैन, त्यो एनसीएचएलबाट बाहिरिन्छ।

---

ऋण तिर्ने समय थपिँदा अहिलेलाई ती ब्यवसाय त बाँच्ने भए। तर मोराटोरियम सकिएको भोलिपल्ट ती ब्यापार फेरि चल्छन् भन्ने त छैन। त्यो बेला वित्तीय स्थायित्वमै संकट आउने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?
अहिलेको सुविधा हामीले नदिएको भए पनि ती आजै जान्थे (डुब्थे) नि। जाँदैन थिए र? हामीले गरेको निर्णयबाट, हामीले ल्याएको पोलिसीबाट त्यसको रिलेटिभ एड्भान्टेजहरु आयो। जुन आजै एनपीए(खराब ऋण) हुन्थ्यो वा आजै बन्द हुन्थ्यो, त्यो एक वर्ष बच्यो। एक वर्षको बीचमा उसले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, आफ्ना योजना, सम्भावित विकल्पहरु खोज्दै खोज्दै उ रिभाइव हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ। भन्नुको अर्थ आजै जानेलाई हामीले वर्षदिनसम्म बचाइरहेका छौं।

त्यसपछि पनि बाँच्दैन भने केही न केही ड्रप आउट हुने, केही न केही बिग्रिने सिस्टममा जहिले पनि हुन्छ, साधारण अवस्थामा पनि हुन्छ। असामान्य अवस्थामा हुनु त स्वभाविक हो। त्यसलाई हामीले अपवादका रूपमा लिनु पर्छ। तर नीतिका कारणले मात्रै त कोही डुब्ने स्थिति त आउँदैन नि। त्यसले गर्दा हामीले लिएको नीतिको असर स्वरूप भोलिका दिनमा गएर वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक असर गर्ला भनेर डराउनु पर्ने स्थिति म देख्दिन। 

सम्पत्तिको गुणस्तरमा कुनै न कुनै खालको डिटोरेसन आउन सक्छ, नआउने होइन। त्यसलाई हामीले मिहिन ढंगबाट हेर्नु पर्छ। हाम्रो मनिटरी सुपरभिजनलाई हामीले प्रभावकारी ढंगबाट लैजानु पर्छ। मेरो भनाइ के भने-तर अबको सिनारियो अहिलेभन्दा नराम्रो हुँदैन। राम्रो हुन्छ।

अहिले हामीले बुक मिलाउन दिएका छौं। ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रोभिजनिङ पनि गर्नु परेन। खराब ऋणको अंक पनि पुसकै राख्न पाइएको छ। भोलि खराब ऋण ह्वात्तै बढ्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेला वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा कमी आउला नि?
कहीँ सम्पत्तिको गुणस्तरमा फरक पर्ने, कहीँकतै प्रोभिजनिङ पर्याप्त नहुने, कतै स्थायित्वमा असर पर्ने कुराहरुमा हामी सतर्क हुनु पर्छ। यस्तो बेलामा ती कुरा आउन सक्छन्। तर विश्वकै उदाहरण यहाँहरुले हेर्नु भयो भने ठूला ठूला क्राइसिसको पाठ र तीनलाई राम्रोसँग अवतरण गरेका कारणले तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा धेरै सबल र सहज अवस्थामा विश्वकै बैंकिङ प्रणाली छ। 

२००७/०८ को ग्लोबल क्राइसिस वित्तीय प्रणालीले लिएको 'स्टेप' का कारण सुरु भएको थियो। अहिले ग्लोबल क्यापिटल निकै बढी भएको छ। स्थायित्वको आधारभूत सूचक पुँजी हो। विश्वभरीका बैंकले अहिले त्यो बफर क्यापिटललाई प्रयोग गरेर यतिबेला आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेका छन्। हामीकहाँ पनि लगभग लगभग त्यति ठूलो साइज नभए पनि त्यो स्थिति हामीले ल्याइरहेका छौं। 

विगतमा जति पनि क्राइसिस आउँथे, त्यो वित्तीय प्रणालीमार्फत आइरहेको हुन्थ्यो। तर यसपाली वित्तीय प्रणाली 'ट्रबल सुटर' भएर आइरहेको छ। यो २००७/०८ को क्राइसिसको उपलब्धि हो।

कोभिड क्राइसिसका कारण सुरु भएको इकोनोमिक क्राइसिसलाई पनि हामीले त्यसै गरी लिन सक्छौं। यदि नियामक निकायले आफ्ना नीतिलाई उचित ढंगबाट अगाडि बढाए भने, अर्थतन्त्रलाई डुब्न दिएनन् भने भोलिका दिनमा विभिन्न किसिमका 'म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्स्' लाई ख्याल गर्दै, त्यसलाई सुरक्षित राख्दै अगाडि लगेर प्रणालीलाई थप सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। हाम्रो नीति, हाम्रो आधारहरु पनि त्यही हो। र, हामी पनि त्यसै गरी जान खोजिरहेका छौं। 

हामीसँग एउटा साइजको एनपीए नहुँदासम्म एएमसी आवश्यक छैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अहिले समय आइसकेको छैन  भन्ने हो । जहिले चाहिन्छ हामी स्पेसल पर्पोज भेहिकलबाट  एएमसीमा पनि जान सकिन्छ। एएमसी आउँदा त्यसलाई यति ठूलो अधिकार चाहिन्छ कि त्यो अधिकार  भएन भने एएमसीको काम हुँदैन। 

---

तपाइँ डेपुटी गभर्नर हुँदा संस्थागत सुशासन लागू गर्नका कारणले केही वित्तीय संस्थाहरु डुबेका थिए, यसपाली राष्ट्र बैंकले गरेको मायाले एक खालका वित्तीय संस्था डुब्ने पो हुन कि?
तपाइँले एक खालका भनेर प्रश्न गर्नु भयो नि, अब सँधै त्यो 'खालका' भएर बस्नु भएन। बैंक भनेको प्रुडेन्ट हुनु पर्‍यो, बैंक भनेको अलिकति कन्जरभेटिभ हुनु पर्‍यो, गभर्नेन्समा कुनै कम्परमाइज गर्नु भएन। किनकी सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षण बैंकले गरेको हुन्छ। त्यो बैंकको आधारभूत धर्म हो।

तैपनि केहीँकतै तलमाथि होला कि भनेर हामीले मर्जर/एक्विजिसनको कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छौं। त्यो बाटोमा पनि हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। कसैलाई असजिलो पर्छ कि भनेर प्रुडेन्ट नियमहरुलाई सम्झौता गर्ने, अथवा संस्थागत सुशासनमा आँखा चिम्लिने भन्ने हुँदैन। 

नितान्त रूपमा औद्योगिक क्षेत्रलाई, अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेको, त्यसलाई बचाउन खोजिरहेका कारणले गर्दा पनि बैंकलाई नै असर पर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन र हुँदैन पनि। जो आफ्नो ठाउँमा प्रुडेन्सियल्ली काम गरिरहेका छन् उनीहरुलाई त्यस्तो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कोभिडको फलस्वरुप कहीँ कतै हुन सक्छ। त्यहाँ वैकल्पिक उपायहरु सोच्नुपर्ने हुन्छ। 

तर बैंकहरु प्रुडेन्ट छैनन् भन्ने कुरा त अहिलेको अभ्यासले देखिन थालिसक्यो। अलिकति बढी तरलता अभाव हुनेबित्तिकै प्राइस वार सुरु भएको छ भने ऋण खोसाखोसको अवस्था आइसकेको छ?
यसमा हामीले अस्वस्थ अभ्यास हुन दिनु हुँदैन। कतिपय नियम अहिले पनि छन्। जे पायो त्यो गरेर ऋण खोस्ने हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा विधि छ ऋण खरिद बिक्रीको। त्यो अपनाएर जानु पर्छ। प्रुडेन्सियालिटीमा हामी सम्झौता गर्दैनौं। त्यो बिस्तारै बैंकहरुले पनि महसुस गर्ने छन्। 

अहिलेको अभ्यासलाई हेरिरहनु भएको होला नि?
त्यसमा त सुधार हुनु पर्छ। केही कमीकमजोरी छन् भने भोलिका दिनमा सुधार हुन्छन्। यहाँले अघि भनिसक्नु भयो नि- पहिले म यहीँ रहँदाखेरी तरलताको क्राइसिस, संस्थागत सुशासनका इस्युहरु धेरै संस्थामा थिए। हामीले लिक्विडेसनको बाटोमा जानु पनि पर्‍यो। भोलिका दिनमा त्यो स्थिति नआओस्। किनकी त्यसमा धेरै सुधार, धेरै लेसन लर्न भइसकेको छ। अहिले पनि अब प्रुडेन्टली चल्न सकिएन भने त्यो त गाह्रो कुरो हुन्छ। हामीले नीतिमा पनि लेखेका छौं- गभर्नेन्सको इस्युमा जिरो टलरेन्स भनेर। हामी त्यसलाई पूर्णतः पालना गर्छौं। 

कोभिड-१९ पछिको अवतरण कसरी हुनसक्ला? तपाइँले जसरी केही नयाँ प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। डेब्ट कन्भर्सन, स्पेसियल प्रपोज भेहिकल। भनेको असर लामो समयसम्म रहन्छ र त्यो गहिरो हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो?
पक्कै। यसमा पछिल्लो पाटो अलि धेरै हो। हामीले जुन प्रडक्ट ल्याउन खोजेका छौं। यो हामीले नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन। निजी क्षेत्रले इन्नोभेसन र नयाँ कुराहरु ल्याउने हो। हामीले त्यसलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहित गर्ने हो। हामीले नै प्रडक्ट ल्याउनु पर्छ भन्ने होइन। 

हामीले ती प्रडक्ट ल्याउनुको कारण के हो भने कुनै उद्योग,कुनै क्षेत्र तत्काल रिकभर हुँदैन, उनीहरुलाई केही वर्ष लाग्न सक्छ। धेरै वर्ष लाग्यो भने उनीहरु सस्टेन नहुन पनि सक्छन्। उनीहरुले वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सक्छन्। 

हामीले यस पहिले नै देखेका छौं- कतिपय होटलहरु बन्द गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बनेका छन्। होटल हुँदा जुन खालको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुन्छ, त्यो एउटा स्टोरले दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा होटल भनेर खोलिएको सबै पूर्वाधारलाई होटलकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। 
कथमकदाचित उहाँहरुलाई त्यो खालको समस्या भयो भने चाहे त्यो डेब्ट इक्विटी कन्भर्जन होस्, चाहे त्यो प्राइभेट इक्विटीको माध्यमबाट होस्, चाहे भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट होस् अथवा अन्य कुनै किसिमका स्पेसल प्रपोज भेहिकल स्थापना गरेर त्यसबाट बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। ती पूर्वाधार जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो, त्यसैअनुसारको क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ र देशले फाइदा लिनुपर्छ। हामीले अहिले दिएको सहुलियतले कतिपय संस्था डेढ/दुई वर्षसम्ममा चल्लान्। त्योभन्दा पछाडिको चरणमा हाम्रो सुविधाले नपुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यी विकल्प दिन खोजेका हौं। लिलाम गरेर अरु बाटो तिर लाग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो ल्याएको हो।

बजारमा के पनि देखियो भने हिजो अलिकति ठूला नम्बरमा रहेका बैंक पनि अरु मर्जर हुँदै गएपछि अलि तल्लो नम्बरमा झरे। हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो ट्रेन्ड पाइसक्यौं। त्यसैले उहाँहरु पनि स्वतस्फुर्त रूपमा होइन अब मर्जर नगरी आफैं बुक चै बढ्दैन रहेछ, बुकलाई एउटा साइजमा पुर्‍याउनका लागि बैंक एउटा नेशनल साइजको बन्नलाई मर्जर आवश्यक रहेछ भन्ने रियलाइजेसन कतिपय बैंकलाई अहिले भइसकेको हामीले बुझ्छौं। 

---

हामीले  सकारात्मक हुन त जरुरी छ। तर खराब अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर एक खालको तयारी त गर्नु पर्ने हुनसक्छ। लकडाउन खुले पनि ब्यापार त खुलेको छैन। वीरगञ्ज, विराटनगर बन्द हुने अवस्था आयो। अवस्था थप बिग्रिएर गयो भने मोराटोरियमले मात्र त नधान्ला। राष्ट्र बैंक 'प्लान बि' वा 'सी'का लागि पनि तयार छ?
मौद्रिक नीति भनेको कुनै स्थिर नीति होइन। हामी यसलाई नियमित रुपमा त्रैमासिक पुनरावलोकन गर्छौं। थप परिमार्जन वा नयाँ चिजहरु ल्याउन पनि सक्छौं। अहिलेलाई हामीले ल्याएको विषय एउटा क्वाटर भरीका लागि हो। महिनैपिच्छे नीति ल्याउने विषय पनि भएन।

अहिले हामीले मोराटोरियम दिएका छौं। मोराटोरियम पनि हामीले एक वर्षसम्मका लागि दिएका छौं। यसमा हामीले धेरै कन्जुस्याइँ गरेको पनि छैन। यसैले धेरै हदसम्म काम गर्छ। लकडाउन हटेको अवस्था छ, सबैले कुनै न कुनै किसिमले काम गर्न पाउनु भयो भने यसले धेरै समस्या समाधान गर्छ। 

मानौं यसले काम गरेन, अवस्था अर्कै भयो। कोभिड निरन्तर रह्यो। विभिन्न सहरमा आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या भयो भने दीर्घकालमा हामीले अरु किसिमले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई हामीले गर्न सक्ने बेस्ट जे थियो, त्यो लिएर आएका छौं। भोलिको अवस्थाले के माग गर्छ त्यसलाई हामी मूल्यांकन गर्छौ र त्यही अनुसार सोच्छौं। 

अहिलेदेखि ब्याकअप अथवा अर्को कुरा सोच्ने विषय पनि होइन। सोच्नु पनि हुँदैन। तर त्यसमा हामी ओपन छौं। यहाँले पनि अघि भनिसक्नु भयो, हाम्रो प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व नै हो। त्यसलाई हामी कम्परमाइज गर्न चाहँदैनौं। हाम्रा बेसिक स्टाब्लिटीका विषयलाई मूल मन्त्रका रूपमा राखेर अरु गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौं।

म जहिले भुंग्रोमा काम गर्ने बेलामा पुग्ने गरेको छु भन्नु हुन्थ्यो। अब साँच्चै भुंग्रोमा काम गर्ने बेला आउँदैछ कि जस्तो छ? अहलेसम्म त मोराटोरियमले धानेको छ। अब त पैसा नै इन्जेक्ट गर्नु पर्ला?
हाम्रो समग्र स्ट्याटस यहाँहरुलाई थाहा छँदै छ मैले बताइरहनै परेन। सरकारसँग पनि उसको राजस्वको स्रोतहरु के के हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यस कारण हामीलाई विकसित मुलुकले अपनाउने उपायजस्तो सजिलो छैन। 

हाम्रो सन्दर्भमा जुन कुरा उपयुक्त पनि होइन। कसैलाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहित कहिलेसम्म गर्ने? कहिलेसम्म नगद नै दिने? हामीले हुन सक्नेसम्म काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। त्यसैबाट उसको 'रेभेन्यू जेनेरेट' हुन्छ। जुन कुरामा सरकार पनि ओपन छ त्यो सही दिशामा छ। हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। 

कथमकदाचित् त्यस्तो स्थिति आयो, अवस्था बिग्रियो भने पनि राज्यको तर्फबाट गर्न त्यति सजिलो छैन। यहाँले इन्डिकेट गरेजस्तो नगदबाटै प्रोत्साहन दिने खालको प्याकेज बनाउनु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन पर्ने उपायहरु, कन्फिडेसन्स बिल्डिङ गर्ने उपाय त्यो सरकारका तर्फबाट पनि आउँछन्, नआउने होइनन्। जसरी बजेटबाट एउटा बाटो देखाइयो त्यसै गरी भोलिका दिनमा थप इन्सेन्टिभाइज गर्ने पनि हुन्छ। 

सरकारलाई त यहाँ खासै पत्याइएन। जस्तो सरकारको ५० अर्बको कोषलाई पत्याइ दिएनन्,पैसा नै नभए पनि राष्ट्र बैंकको १०० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई सबैले पत्याइदिए ? 
त्यो यस्तो पनि हो। हामीसँग ३७ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष भए पनि हामीले कोभिडको असर रहुन्जेलसम्म त्यसलाई लिभरेजिङ गरेर एक खर्ब पुर्‍याउँछौं भनेका छौं। परिआएमा अहिलेको पाँच गुणासम्म दिन्छौं भनेर बोर्डबाटै पास गरिदियौं। त्यो भएकोले के भयो भने मानिसलाई आशा धेरै भयो। मानिसको कन्फिडेन्स बढेर गयो। चाहिएको बेलामा पाइने रहेछ है, दिन सक्ने रहेछ है, सस्तो दरमा पाइने भयो भन्ने भयो। 

परिआयो भने सरकारका तर्फबाट भोलि त्यस्ता कुराहरु आउन सक्छन्। हामीले हिजोका दिनमा देखेका पनि छौं नि। जनरल मोटर्सलाई युस सरकारले सघाइदियो। सरकार भनेको सरकार नै हो। उसलाई त सेन्ट्रल बैंक भन्दा पनि झन् बेसी विश्वास गर्छन्। त्यसले गर्दा सरकारका तर्फबाट नआउने भन्ने होइन आउन सक्छन्। प्रडक्टहरु निस्कन सक्छन्। कतिपय कुराहरु समयले पनि माग गर्छ।

अब म मौद्रिक नीतिको दोस्रो भागमा जान्छु। मौद्रिक नीतिमा तपाईंले पाँच वर्षे रणनीति प्रस्तुत गर्नु भएको छ। डेपुटी गभर्नर हुँदा गर्न नपाएको 'बिग मर्जर' पहिलो वर्ष नै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? 
म बिग भन्दिन, मर्जर मात्रै भन्छु। बिग भन्ने टर्म यहाँहरुले उठाउनु भएको हो। हामीकहाँ को नै बिग छ र !  बिग मर्जर भन्ने ! अन्यत्र फाइनान्सियल सिस्टमको साइज हेर्नु भयो भने, बैंकको साइज हेर्नु भयो भने हाम्रो सेन्ट्रल बैंकको ब्यालेन्सीट  जत्रो एउटा बैंकको ब्यालेन्सीट हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यति बिग नभनौं। भोलि बिग नै भएछन् भने भनौंला। देश भित्रका ठूला भन्दा सकियो।  

१० वर्ष अगाडि हामीले एकीकरणको सुरुवात गरेको हो। त्यसबेलाको प्रस्पेक्टिभ एउटा थियो। चाहिने भन्दा बढी हामीले लाइसेन्स दियौं। गल्ती गर्‍यौं। अस्वस्थ अभ्यासको सुरुवात भयो भनेर त्यतिबेला मर्जर सुरुवात भएको हो। मर्जरबाट बैंकको क्षमता बढ्छ। वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घट्दै जान्छ। 

त्यसबाट थप लभ लिन मर्जर निरन्तर जरुरी विषय हो। कोभिडको असरले पनि कतिपय संस्थाहरुलाई अलिकति सस्टेन हुन, सेयर होल्डरलाई भोलिका दिनमा सोचे अनुसारको भ्यालु दिन पनि गाह्रो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा पनि मर्जर जरुरी भयो- सस्टेन हुनका लागि सर्भाइवलका लागि पनि। 

जस्तो, बजारमा के पनि देखियो भने हिजो अलिकति ठूला नम्बरमा रहेका बैंक पनि अरु मर्जर हुँदै गएपछि अलि तल्लो नम्बरमा झरे। हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो ट्रेन्ड पाइसक्यौं। त्यसैले उहाँहरु पनि स्वस्फुर्त रूपमा होइन अब मर्जर नगरी आफैं बुक चाहिँ बढ्दैन रहेछ, बुकलाई एउटा साइजमा पुर्‍याउनका लागि बैंक एउटा नेशनल साइजको बन्नलाई मर्जर आवश्यक रहेछ भन्ने रियलाइजेसन कतिपय बैंकलाई अहिले भइसकेको हामीले बुझ्छौं। 

केही कारणले उहाँहरु मर्जरमा जान नसक्नु भएको मात्र हो। नभए धेरैमा त्यो इनर फिलिङ, रियलाइजेसन छ। त्यसले गर्दा हामीले मर्जरलाई पोजिटिभ्ली लिइरहेका छौं। मेरो पहिलेको सोच भन्नुभन्दा पनि समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि आवश्यक विषय हो।

रिकभरीका लागि कति समय लाग्ला? कति समयमा उहाँहरु पुरानो ठाउँमा आउनु होला? कहिलेबाट थप वृद्धि गर्नु होला? हाम्रो अध्ययन अनुसार, विभिन्न क्षेत्रको आ-आफ्नै स्टाटस छ। क्षेत्र -ब्यवसाय अनुसार फरक फरक छन्। सबै क्षेत्रको एउटै अवस्था छैन। कोही आउने एक क्वाटर (तीन महिना) मै पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने हुन्छन्। कसैलाई वर्षदिन लाग्ने छ। कसैलाई अर्को वर्षदिन पनि लाग्ने छ। हाम्रो नीतिले ती सबैलाई समेटेको छ। 

---

यो सोच राष्ट्र बैंकमा महाप्रसाद अधिकारीको अनुहार देखेर आइरहेको छ कि उनीहरुमा नीड भएर आएको हो?
त्यो त राष्ट्र बैंकलाई हेरेर भन्दा पनि उहाँहरुको आवश्यकता नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य अब भनेको कन्सोलिडिएसन हो। उहाँहरुलाई हामीले भनि पनि सकेका छौं। हाम्रो नीतिलाई पच्छ्याउने एउटा विषय हो, अर्को उहाँहरुको आवश्यकता पनि हो। फेरि हामीले सिस्टमको आवश्यकता हेरेर नीति ल्यायौं। त्यो नीतिलाई पालना गर्ने एउटा विषय हो।

मैले अघि भनिँहालेँ मर्ज हुने र नहुने बीच हिजोको आफ्नो पोजिसन र आजको आफ्नो पोजिसन फरक परिसक्यो। त्यस्तै कोभिडले पनि केही कुरो ल्यायो। मलाई सर्भाइभ हुन, मेरो भ्यालु रिटेन गर्न, मैले मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुमा रियलाइजेसन भइसकेको छ। त्यो कारणले पनि मर्जरको आवश्यकता देखिएको छ। जसरी इन्डस्ट्रीले सोचेभन्दा राम्रो पोलिसी हामीले ल्यायौं मलाई पनि अहिले हामीले सोचेभन्दा पनि राम्रो मर्जर होला जस्तो लागिरहेको छ।

तपाइँ डेपुटी गभर्नर हुँदा मर्जरका लागि लिइएका कतिपय इनिसिएसन, अवकाश भएपछि दिल्लीतिर लैजान खोजेको रेल बनारसमा अड्किएजस्तो देखि‌दैन्?
कतिपय कुराहरु आएका छन्। कतिपय कुराले आधारशिला बनिरहेको पनि छ। कोर्सले अर्को बाटो लिएको पनि होइन। नीतिले त निरन्तरता पाइरहेकै छ नि। 

हामीले फोर्सफुल मर्जर बुझिरहेका छौं। किनभने प्रोत्साहनबाट निर्देशनमा नीति पुगिसक्यो। कमन सेयर होल्डर, एकाघर परिवारको त ठिकै थियो तर अब त ब्यवसायिक हित मिल्ने भन्ने विषय पनि जोडियो, यो जसरी नि मर्जर गराउँछु भन्ने संकेत हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, यसो भयो भने राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा अब कत्रो साइज ठीक हुन्छ?
बैंकको संख्या भन्न खोज्नु भएको? 

हो?
यो यसै नभनौं। म एउटा नम्बर भनौंला पछि फेरि त्यो नहोला। 

बैंकर बैठकमा साथीहरु हाम्रो आधाको जागिर जान्छ भनेर समेत कुरा उठ्यो। अर्थात आधा त घट्छ भन्ने हो?
नम्बरमा यति नै भन्नु ठीक होइन। केही न केही मर्ज हुन्छन् भन्ने मेरो मूल्यांकन छ। हामीले फोर्सफुल्ली पनि भनेको होइन। त्यस्तो विषय छैन। यो यो क्राइटएरियामा मर्ज हुन सक्छन् भनेका हौं। बजारले कसरी आवश्यक देख्छ त्यसरी नै जाने हो।

हाम्रो तयारी केही छैन, यसै बोलिदिएको त पक्कै पनि होइन होला? केन्द्रीय बैंकले त प्रणालीमा यतिवटा बैंक भए पुग्छ भनेर अध्ययन गरेको होला? 
छुट्टै अध्ययन भएको छैन भन्ने तपाइँहरुलाई पनि थाहा छँदैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था कतिवटा हुँदा उपयुक्त हो भन्ने कुनै सिस्टममा पनि अध्ययन हुँदैन। मुख्य कुरा सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिन सक्नु पर्‍यो। अहिले प्रति शाखा तीन हजारले सेवा पाएका देख्छौं। त्यो क्वालिटी सर्भिस दिनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। संस्था यतिवटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हिजो ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए, आज २७ वटा छन्। ३२ वटा हुँदाभन्दा अहिले २७ वटाले राम्रो सेवा दिइरहेका छन्। हिजो २२ वटा मात्र लघुवित्त थिए अहिले ९० पुगेका छन्। सेवाको गुणस्तर त उही नै छ। त्यसैले नम्बर आफैंमा ठूलो कुरो केही पनि होइन। क्वालिटी सर्भिस दिने हो। 

हामीले नम्बर यतिमा झार्छौं, यति नै हुनु पर्छ भनेर भनेका छैनौं। हाम्रो लक्ष्य के हो भने वित्तीय प्रणालीको सुपरभिजन मनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर सबै हिसाबले उहाँहरुको आफ्नो सिस्टम पनि त्यत्तिकै बलियो होस् भन्ने हो। थोरै हुँदा हामीलाई पनि सहयोग पुग्छ। हामीले भन्दा पनि उहाँहरुको सेल्फ रेगुलेसन राम्रो होस्। थोरै संस्था हुँदा सेल्फ रेगुलेटेड हुन पनि सजिलो हुन्छ। नम्बर १०, १२, १५ भन्नु भन्दा पनि मर्जर होस् भन्ने हो।

मर्जर गर्ने भनेपछि अहिले तोकिएका प्यारामिटरहरु अझ बढाउँदै लैजाने सम्भावना पनि त होला नि?
अहिलेकैमा पनि प्रशस्त छन्। थप बढाइराख्नै पर्दैन। मर्जर हुनलाई अहिलेकै काफी छन्।

तपाईंले अध्ययन भएको छैन भन्नु भयो?
नम्बरमा चाहिँ हामीले यति नै हो भनेर अध्ययन गरेको छैन भनेको हो।

कतिपय होटलहरु बन्द गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बनेका छन्। होटल हुँदा जुन खालको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुन्छ, त्यो एउटा स्टोरले दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा होटल भनेर खोलिएको सबै पूर्वाधारलाई होटलकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। 
कथमकदाचित उहाँहरुलाई त्यो खालको समस्या भयो भने चाहे त्यो डेब्ट इक्विटी कन्भर्जन होस्, चाहे त्यो प्राइभेट इक्विटीको माध्यमबाट होस्, चाहे भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट होस् अथवा अन्य कुनै किसिमका स्पेसल प्रपोज भेहिकल स्थापना गरेर त्यसबाट बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो।

---

मर्जर चाहिन्छ भनेर एक खालको बुझाइ मात्र हो कि यसमा अझै होमवर्क गर्न बाँकी छ?
होइन, त्यो त हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको विषय हो। १० वर्षदेखि मर्जर आवश्यक हो भनेर। जुन पोइन्टमा हामीले लाइसेन्सिङलाई मोराटोरियममा राख्यौं र स्थगन गर्‍यौं। त्यो पोइन्टदेखि नै मर्जर आवश्यक हो भनेर निर्क्योल गरिसकेको विषय हो। त्यसमा अर्को अध्ययन आवश्यक छैन।  

मर्जरमा जाने भइसकेपछि अब हामी यो संस्था योसँग गाभ्नु पर्छ भन्ने स्टेजमा पुग्छौ? 
हामी उहाँहरुलाई छाडिदिन्छौं। हामी त्यसमा लाग्दैनौ। 

कुनै अर्थपूर्ण बैंक, जसले बजारमा मर्जरमा जान अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ। जस्तो राष्ट्र बैंकले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टलाई मर्जरमा जाउँ भन्ने सन्देश पनि दियो। त्यसरी हामी जान्छौं?
यहाँले भन्नु भएको कुरो ठिकै हो। त्यसले अरुलाई पनि एक खालको उर्जा दिन्छ। तर यहाँले उदाहरण दिनु भएको बैंकले नै मात्र सन्देश दिन्छ भन्ने होइन। अरु दुई वटा बैंक भए पनि त्यस्तै प्रोत्साहन दिइहाल्छन्। 

तपाइँले मर्जरको निर्णय सम्बन्धित बैंकलाई नै छाडिदिन्छु भन्दा भोलि कमजोर कमजोर मर्ज होलान्। ठूला-ठुला मात्रै पनि मर्ज होलान्। यसले सोचिएजस्तो सिनर्जी नदिन सक्छ नि?
अहिले तपाइँले मर्जरलाई धेरै जोड दिनु भयो। अहिले हामी मर्जरभन्दा पनि कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडिरहेका छौं। त्यस कारण अहिले मर्जरलाई हामीले छोएको मात्र हो। कोभिडबाट बाहिर आइसकेपछि थप प्रभावकारी कुराहरु आउँछन्। 

एउटा अप्रिय लाग्ने प्रश्न। बैंकरमा महाप्रसाद अर्थात माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने बलियो बुझाइ छ। नभन्दै नियमनको कार्यकारी निर्देशक, डेपुटी गभर्नर हुँदा जुन खालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट थियो, त्यसै खालको पुनरावृत्तिको संकेत तपाईंको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि भयो नी होइन? 
जसले यो धारणा बनायो त्यसलाई कहाँ कहाँ कुन कुन केसमा भनेर उदाहरणसहित यो प्रश्न सोध्नु पर्छ। जहाँसम्म माइक्रो र म्याक्रोको कुरा हो, अर्थशास्त्रमा पढ्दा हामीलाई जंगलको उदाहरण दिइन्थ्यो- रुख माइक्रो, जंगल म्याक्रो भनेर। रुख बिना जंगल हुन्छ? हुन्छ त हुँदैन नि? अनि त्यो रुखबिना जंगल हुँदैन भने त्यो माइक्रो बिना म्याक्रो पनि हुँदैन। उहाँहरुलाई त्यही उत्तर दिनु पर्‍यो? परेन?

उदाहरण पनि छन्। पहिले डेपुटी गभर्नर हुँदा प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा तोकियो। अहिले फेरि पुनरावलोकनको कुरा छ। सेवा शुल्कमा प्रतिशत नै तोकियो? लघुवित्तको ब्याज पनि तोकियो?
बैंकको सेवा शुल्क, लघुवित्तको ब्याजदर यी विषय कतिपयलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। आफूले एक किसिमले म्यानेज गरिरहेको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले नै रेट तोकिदियो भनेर यी विषय आएका हुन सक्छन्। हाम्रो चाहना त के भने उहाँहरुले हामीले रेट तोक्न नपर्ने गरी आफ्नो ब्यवहार, आफ्नो नीति, आफ्नो प्राइसिङ गर्नु भयो भने हामी तोक्दै तोक्दैनौं। 

विपन्नलाई सेवा दिने भनेर राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लाने, अनि विपन्नलाई २४ प्रतिशत ब्याज लगाउने? हामीले वर्षौ वर्षसम्म आँखा अगाडि नै यो देख्यौं। विपन्न वर्गसँग २४/२५ प्रतिशत ब्याज उठाउँदा रेट बढी भएन भन्दा कसैको बिमति होला र? अनि १५ प्रतिशत भनेको पनि कम होला र? सोच्नुस् त? 

एउटा वाणिज्य बैंकलाई ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन भनेका छौं, त्यो कम हो? अहिले पनि बैंकले केस हेरि ०.२५ मा पनि सेवा शुल्क लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीले त्यो क्यालकुलेसन र त्यो नम्बर राख्दा ब्यवहारिक कुरालाई त्यत्तिकै हेरेर गरेका छौं। त्यत्तिकै नम्बर राखेको छैन। उहाँहरुको ब्यवहार नै नचल्ने, उहाँहरुको बिजनेस नै नहुने गरी कुनै नम्बर हामीले राखेका छैनौ। 

त्यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने वा के भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरुले स्वस्फुर्त रूपमा त्यही नम्बरको वरपर काम गरिदिएको भए त हामीले नियमन गर्नैपर्ने थिएन। एउटा वाणिज्य बैंकले चार प्रतिशत प्रोसेसिङ फी लिन्छ, अनि तीन प्रतिशत प्रिपेमेन्ट चार्ज लिन्छ भने अनि हामीले उपस्थिति नदेखाएर भयो? 

हिजोको दिनमा पो सानो स्केल थियो, सानो कारोबार हुन्थ्यो २ लाख, ४ लाख, २० लाखका ऋण हुन्थ्यो। प्रोसेसिङ गर्दा सानो फी उठ्थ्यो। अहिले त बैंकको बिजनेसको साइज हेर्नुस्न। हिजो पाँच वर्षमा ५ अर्बको पोर्टफोलियो बनाउन गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले खर्बभन्दा तलको प्रोटफोलियोकमै बैंकको छ। बिजनेसको साइज बढेको छ। साइज र स्केलमा काम गर्न थालिसकेपछि त यी रेटहरु अलिकति रिजनेवल हुनु पर्‍यो।

बाटो देखाइदिने कि हात समातेर हिँडाइ नै दिने?
हात नै समातिदिएको हो। अवस्था त्यही सृजना गर्नु भयो। बाटो देखाउँदा त्यो बाटोमा नगएर अर्को बाटोमा गएपछि त हात समाउनु परेन? यसमा म खुल्ला छु। हामीले त्यस्तो माइक्रो किसिमले हेर्नु पर्ने केही पनि छैन। बिजिनेस कम्युनिटी फ्रेन्डली पोलिसी हामीले ल्याउने हो। त्यही बाटो देखाउने हो। इन्डस्ट्री त्यही दिशामा जाँदा हामीले माइक्रो हिसाबले हेर्नु पर्ने केही पनि छैन। 

जहाँसम्म तलबभत्ता, सेवा सुविधालाई रिभ्यु गर्ने कुरा छन्, त्यो नियमित रिभ्यू गर्दा राम्रै हुन्छ। हाम्रो पनि अभिलेखमा बस्छ। कहाँ कस्तो रहेछ भन्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ। कहीँ नियमित गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यहाँ नियमित गर्नुपर्छ। हामीले कुनै डाहले, रिसले यसले यति खायो, उति खायो भनेर गरेको विषय होइन। हामी के मान्यतामा विश्वास गर्छौ भने डेलिभरी गर्ने, इफिसियन्टली काम गर्ने ब्यक्तिहरु वेल कम्पन्सेट हुनु पर्छ। त्यो कम्पन्सेसन दियो भन्दैमा हामीले अन्यथा लिएको विषय होइन। त्यहाँभित्र पनि केही विकृति छन् भने त्यसलाई पनि नियमित गर्नु पर्छ।

अहिलेको सुविधा हामीले नदिएको भए पनि ती आजै जान्थे (डुब्थे) नि। जाँदैन थिए र? हामीले गरेको निर्णयबाट, हामीले ल्याएको पोलिसीबाट त्यसको रिलेटिभ एड्भान्टेजहरु आयो। जुन आजै एनपीए(खराब ऋण) हुन्थ्यो वा आजै बन्द हुन्थ्यो, त्यो एक वर्ष बच्यो। एक वर्षको बीचमा उसले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, आफ्ना योजना, सम्भावित विकल्पहरु खोज्दैखोज्दै उ रिभाइव हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ। भन्नुको अर्थ आजै जानेलाई हामीले वर्षदिनसम्म बचाइरहेका छौं।

---

तपाईं पहिले हुँदा पनि बैंकर र ब्यवसायी छुट्टयाउने कुरा उठेको थियो। ऐन नआउँदै निर्देशिकामार्फत केही कडाइ गर्न खोजिएको थियो। अहिले बिग मर्जरले पनि बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउनएक खालको संकेत गर्दैछ ?
यो जरुरी विषय हो तर असजिलो विषय हो। अत्यावश्यक विषय तर त्यति सजिलो नभएको विषय। हामी यसलाई क्रमिक रूपमा हेर्दै जान्छौं। केही न केही कुराहरु ऐनमा पनि आएका छ्न्। केही न केही निर्देशनमार्फत पनि आएका छन्। प्रभावकारी रूपमा पालना गरायौं भने ठीक हुन्छ। अलिअलि तोडमोड भएको पनि मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यसमा केही न केही कन्ट्रोल हुन्छ।

डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेसल प्रपोज भेहिकल ल्याउनु भयो। तर हामीले बैंकर र ब्यवसायी छुट्याउन सकेनौं भने त त्यहाँ ठूलो दुरुपयोग हुनेवाला छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
हेरौं कसरी आउँछ। यस बारेमा थप केही नबताउँ अहिले।

जब जब क्राइसिस हुन्छ अनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी(एएमसी)को कुरा उठ्छ। पहिले पनि उठेको थियो। यसपाली त अझ सान्दर्भिक देखिएको छ। ठूलो सम्पत्ति जोखिममा परेको छ। त्यसैले यस्तो कम्पनी कत्तिको आवश्यक छ?
हामीसँग एउटा साइजको एनपीए नहुँदासम्म एएमसी आवश्यक छैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अहिले समय आइसकेको छैन भन्ने हो। जहिले चाहिन्छ हामी स्पेसल पर्पोज भेहिकलबाट एएमसीमा पनि जान सकिन्छ। एएमसी आउँदा त्यसलाई यति ठूलो अधिकार चाहिन्छ कि त्यो अधिकार भएन भने एएमसीको काम हुँदैन। 

त्यसैले हामीले स्पेसल प्रपोज भेहिकलको कुरा गरेको हो। यसभित्र एएमसी पनि हुन सक्छ। अथवा कुनै किसिमको भेहिकल पनि हुन सक्छ। अहिलेलाई चाहिँ आवश्यक छैन। एक/दुई वर्षपछि यो स्थिति अझै विकराल बन्दै गयो। कोभिडले हामीलाई थप समस्या क्रियट गर्‍यो भने आवश्यक हुन सक्ला।

राष्ट्र बैंक बैंक वित्तीय संस्थाको सीइओ कस्तो हुने? सञ्चालकले के गर्ने भनेर हेरेर बसेको छ। तर आफ्नै संस्था भने हेरिरहेको छैन भन्ने पनि छ। जस्तो न्यू जेनेरेसन माथि पुगिसकेको छ। तर सेवाको गुणस्तर भने १० वर्ष र अहिलेमा फरक छैन। राष्ट्र बैंक चाहिँ पुनर्संरचना हुनु पर्दैन? वा बेला भएन?
हामीले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमभित्र पनि पुनर्संरचना गरेका छौं। सबै कुरा बाहिर आएन होला। सुपरभिजन, मनिटरिङ गर्ने मेकानिज्जमहरु प्रशस्त चेन्ज भएका छन्। सुपरभिजन गाइडलाइन त्यसपछि नै बनेका हुन्। पुनर्संरचना नभएको होइन। संघीय संरचना आइसकेपछि केन्द्रीय बैंकको नाताले यो केन्द्रको अधीनमा रहने बडी हो। प्रदेशहरुलाई सहयोग गर्नका लागि उपत्यका बाहिरका कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालय बनायौं र प्रदेशसँग लिंक गरायौं। 

प्रदेशस्तरीयको आर्थिक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा त्यहाँको कार्यालयलाई भयो। आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै भएका छन्। पहिलेको दाँजोमा धेरै मोर्डनाइजेसनका काम भएका छन्। पहिले म्यानुअल हुने कुरा अहिले सिस्टम बेस हुन  थालेका छन्। फाइनान्सियल सिस्टम अपडेट हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंक पनि अपडेट हुँदै जान्छ, गइरहेको छ। 

तपाई छाडेर जाँदा र फर्किएर आउँदा ठूलो मेनपावर बाहिरिइसकेको छ। अहिले नयाँ फेसहरु आएका छन्? त्यसले ग्याप भएको छैन?
सिनियर साथीहरुले छाडेर जाँदा त्यसले गर्दा ग्याप भयो कि भन्न खोज्नु भएको होला। यो चाहिँ रेगुलर प्रोसेस पनि हो। राष्ट्र बैंकको बेसिक सिस्टम के छ भने एक खालको एक्सपोजर ट्रेनिङ स्टाफ आएदेखि नै हुने भएकाले मैले त्यसमा समस्या देखेको छैन। जसले नेतृत्व लिन्छ उ परिपक्व भइसकेको हुन्छ।

धेरै चर्चामा आएको र आवश्यकता भएको विषय डिजिटलाइजेसन हो। तर यो राष्ट्र बैंकको प्रायोरिटीमा देखिंदैन?
डिजिटल कुरा गर्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने हो। निश्चित लक्ष्य लिएर आगामी पाँच वर्षमा एउटा लेभलमा पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ। त्यसैअनुसार वित्तीय क्षेत्रको पूर्वाधार पनि बन्दै गएको छ। यसअघि चेक क्लियरिङ पनि म्यानुअल्ली गर्नु पर्दथ्यो। अहिले चेक क्लियरिङ गर्नुपर्ने संस्थाबाट हामीले आइपीएसदेखि अर्बौं खर्बौको कारोबार गरिरहेका छौं। 

१४ वटा 'लो भ्यालु' कारोबार गर्ने संस्थाहरु छन्। २१ वटा संस्थाले एलओआइ पाइसकेका छन्। अपरेटरहरुलाई पनि लाइसेन्स दिएका छौं। सबै कारोबारलाई इलेक्ट्रोनिक गराउने काम राष्ट्र बैंक आफैंको होइन। उहाँहरुमार्फत गराउन लाइसेन्स दिइएको हो। 

एक्टिभली आउनुस् र कारोबार गर्नुस् भन्ने हो। नोटको कारोबार कम गराइ दिनुहोस्। नोटमा साइन गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो कुराको रिफ्लेक्सन मौद्रिक नीतिमा छ। लाइसेन्स लिएर च्याँखे थापेर बस्ने कामबाट बाहिर आउनु पर्‍यो भन्ने सन्देश हामीले दिइसकेका छौं। 

तर अहिले पनि धेरै कारोबारमा क्यापिङ छ?
पिएसपीले ठूलो रकमको कारोबार गर्न मिल्दैन। त्यसका आफ्नै जोखिम छन्। हाइ भ्यालु कारोबार गर्नेलाई हामीले त्यो सुविधा पनि दिएका छौं। जोखिम नियन्त्रण भयो भने यो बढ्दै जान्छ।

कोभिड क्राइसिसका कारण सुरु भएको इकोनोमिक क्राइसिसलाई पनि हामीले त्यसै गरी लिन सक्छौं। यदि नियामक निकायले आफ्ना नीतिलाई उचित ढंगबाट अगाडि बढाए भने, अर्थतन्त्रलाई डुब्न दिएनन् भने भोलिका दिनमा विभिन्न किसिमका 'म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्स्'लाई ख्याल गर्दै, त्यसलाई सुरक्षित राख्दै अगाडि लगेर प्रणालीलाई थप सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। हाम्रो नीति, हाम्रो आधारहरु पनि त्यही हो। र, हामी पनि त्यसै गरी जान खोजिरहेका छौं। 

---

हिजो चेक क्लियरिङ गर्नलाई हामीले एनसीएचएल खोल्यौं। एनसीएचएलले पीएसपीलगायतको काम गर्न थाल्यो। अब त बजारमा अन्य कम्पनी पनि आइसकेका छन्। अब राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा भइसकेको छ। एनसीएचएलबाट पनि राष्ट्र बैंक बाहिरिनुपर्ने बेला भएन र?
हाम्रो त्यहाँ धेरै ठूलो लगानी छैन। ऐनले तोकेको १० प्रतिशत मात्रै लगानी छ। एनसीएचएललाई अलिकति बेसी जिम्मेवारीसहित फाइनान्सियल सिस्टम भित्रको अपरेटरका रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंक बस्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ।

हामीले त्यसको लगानी फिर्ता गर्ने बारे सोचिसकेका छैनौं। हामीले नेशनल स्वीच त्यहाँमार्फत गराउन खोजेका छौं। त्यो स्थापित संस्था हो। त्योमार्फत गर्दा चाँडो काम गराउन सक्छौ‌ं होला भन्ने लागेर हामीले त्यो एक्सरसाइजमा गरिरहेका छौं। त्यो काम हामीले उसलई जिम्मा दियौं भने झन् हामी बाहिरिनु हुँदैन। केही समय हामीले राम्रोसँग स्थापित गराउन र एउटा लेभलसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एक्जिट हुन जरुरी छैन।

तर बजारमा राष्ट्र बैंकसँग लाइसेन्स लिएका धेरै निजी कम्पनी छन्। त्यसमध्ये एउटा निजी कम्पनीमा राष्ट्र बैंक लगानीकर्ताको रूपमा बस्ने, उसले राष्ट्र बैंकबाट प्रवर्द्धित भनेर अरु कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने?
एनसिएचएलले गरिरहेको पीएसपीजस्ता काममा हामी अन्यथा सोच्न पनि सक्छौ‌। हामीले अहिले  एनसीएचएललाई गैर नाफामूलक कम्पनीका रूपमा लान खोजिरहेका छौं। भनिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट प्रवर्द्धित भनेर मार्केटिङ गर्ने कुरा आफैं हट्छन्। हामी जुनबेला उसलाई स्वीचको जिम्मेवारी दिन्छौं, त्यो बेला उ नाफामूलक भन्दा पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा जान्छ।  बरु त्यतिबेला हामीभन्दा पनि जो गैरनाफामूलक हिसाबले बस्न चाहँदैन त्यो एनसीएचएलबाट बाहिरिन्छ।