भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार, सरकारको ५१ % र जनताको ४९ % लगानी हुने

काठमाडौं। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटी करिब टुंगो लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो। 

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको बैठकमा उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका हुन्। 

बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका  सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ। 

यस्तै देशभरका लगानीकर्ताबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए। उक्त लगानी सेयरमार्फत हुनेछ। यसअघि सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको सिंचाई विभागले मात्र लगानी गर्ने मोडालिटी थियो।

उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। भेरी नदीको पानीलाई प्रति सेकेण्ड ४० घनमिटर बबई नदिमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। उक्त विद्युत 'रन अफ द रिभर' आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सहसचिव भेटवालले बताए।  

हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माण भइसकेको छ भने बाँध तथा विद्युत गृह निर्माणको काम सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताए। 

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालय अन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागलाई दिइएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने सेयरधनीहरु संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ।

त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी’ नामको पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ। 

आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। 
आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३.१० अर्ब तथा विद्युतबाट ३.२३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै आयोजनाबाट पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ। 

सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति
आयोजनालाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक, बबई सिंचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने छन्। उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। 

बैठकमा मन्त्री पुनले दैवीप्रकोप तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।