Bizmandu
www.bizmandu.com

सबै ऋणको ब्याज एकल अंकमा झारेर लगानीमा आक्रामक बन्दैछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

सबै ऋणको ब्याज एकल अंकमा झारेर लगानीमा आक्रामक बन्दैछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक


निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरुसँग पनि तुलना गरेर ती बैंकसरह वाणिज्य किन प्रस्तुत हुन नसकेको भन्ने प्रश्न श्रेष्ठतर्फ बारम्बार सोझिने गर्छन्। 'अरु बैंकजसरी जान अप्ठ्यारो हुनुका विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा त यसको इतिहास पनि हो,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो सरकारी बैंक भएकाले स्थायी नियुक्ति हुन्छ, काम गरेन भनेर कसैलाई हटाउन सकिँदैन, काम गर्न सक्नेलाई एकैचोटी दुई तहमाथि लैजान मिल्दैन। नयाँ भर्नासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया लोकसेवाकै अपनाउनुपर्छ। अरु विषयमा पनि नियमभन्दा बाहिर जान नसकिने भएकाले हाम्रो हात बाँधिएको छ।'

---

काठमाडौं। सरकारी संस्थाहरुको साझा विशेषताजस्तै रहेको 'ब्युरोक्रेटिक' प्रवृत्तिबाट ५५ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) पनि कम्तिमा आजसम्म अछुतो छैन। वाणिज्य बैंकमा सेवाग्राही र बजारको नजरले देखेको 'सरकारी पारा' को छनक यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ स्वयम् स्विकार्छन्।
 
वाणिज्य बैंकप्रति आम सर्वसाधारणको मनमस्तिष्कमा छापिएको यो तस्वीरसँगै बैंकिङ बिजनेस र सम्पत्ति व्यवस्थापनका थुप्रै अव्यवस्थाको लिगेसी थाप्लोमा बोक्दै ५१ महिनाअघि श्रेष्ठ यस बैंकको सीईओको कुर्सीमा बसेका थिए। 

नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३० वर्ष बिताएर महाप्रबन्धकबाट अवकाश भएका श्रेष्ठ २०७२ चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आरबीबीको सीईओ बने। उनकै नेतृत्वमा आरबीबी सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्यो। यस बैंकको खराब कर्जा उठ्तीमा पनि उनले सुधार ल्याए। 

उनी सीईओ नियुक्त भएको ठीक चार वर्ष (२०७६ चैत) मा बैंकको निक्षेप र लगानी दुवै करिब ७० अर्बले बढेको छ। २०७२ र २०७६ दुवै वर्षको चैत मसान्तको आँकडाले यसबीच आरबीबीको नाफा एक खर्ब ४२ अर्बले वृद्धि भएको देखाउँछ । गत वर्ष उनले सरकारलाई यस बैंकबाट लाभांश पनि दिलाउन सके।  

विवरण

२०७२ चैत

२०७६ चैत

निक्षेप

१३०.१० अर्ब

२००.३४ अर्ब

कर्जा लगानी

७९.२९ अर्ब

१४९ अर्ब

नाफा

१६२ अर्ब

३०३.७८

श्रेष्ठको नेतृत्वमा बैंकले हासिल गरेको यिनै उपलब्धिका आँकडाहरुका आधारमा पदावधि सकिनुअघि नै (गत २७ चैतमा) आरबीबीको बोर्डले थप चार वर्षका लागि उनलाई सीईओमा पुनः नियुक्त गर्‍यो। 

Sipradee
Sanima Bank
TVS

पहिलो चार वर्षमा चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका कामहरुका साथै दशकौंदेखि यस बैंकमा जकडिएर बसेका (अ)व्यवस्थाहरुलाई सुधार्ने मौका उनले दोस्रो इनिङ शुरुसँगै पाएका छन्। यो अवसरलाई भरपूर सदुपयोग गर्न श्रेष्ठले बैंकको कर्मचारीदेखि प्रणालीसम्मको अनुहार बदल्ने योजना बनाएका छन्, त्यसको मोटामोटी खाका कोरेका छन्।

बिजनेस बढाउन कर्पोरेट लगानीलाई समेत प्राथमिकता, अत्याधुनिक प्रविधिको बैंकिङ प्रणाली अबलम्बन, 'क्लिन एन्ड स्मार्ट' बैंक र बैंकको प्रयोगविहीन अवस्थाका अर्बौंको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई उनले दोस्रो कार्यकालको मूल 'फोकस' बनाएका छन्।

'वाणिज्य बैंकमा कारोबार नगरिरहेका मान्छेहरुमा त्यो छाप अहिले पनि छ। तर आम धारणाअनुसारको यो छवि आरबीबीमा अहिले पाइने छैन,' उनले भने, 'असार ३० बाट उमेर हदका कारण विभिन्न तहका सय हाराहारी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि अहिले यस बैंकको कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्षमा रहेको छ, जुन पहिले ४८ वर्ष थियो।' असारमा अवकाश पाउनेमा डीजीएम, डेपुटी सीईओ लगायतका सिनियर तहका कर्मचारीहरु समेत परे।

---

श्रेष्ठले दोस्रो कार्यकालको चारवर्षे योजना बुनिरहँदा यतिबेला भने वाणिज्य बैंक कर्जा विस्तारका दृष्टिले 'सेफ मोड' मा गएजस्तो  देखिएको छ। पाँच अर्बभन्दा बढी नाफा र दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सम्पत्ति भएको वाणिज्य बैंकले पछिल्ला दिनमा आफूसँग भएको कोष उपयोग गर्न नसकेको सीईओ श्रेष्ठले पनि अनुभूति गरेका छन्। 

अहिले बैंकमा थुप्रिएको निक्षेपको करीब ६६ प्रतिशत मात्र लगानी (कर्जा निक्षेप अनुपात) गरेको यो बैंक कर्जा विस्तारमा अरु बैंकहरुभन्दा निक्कै कम्फर्ट पोजिसनमा पुग्दा यसको कोषको लागतमा भने चाप परेको छ। यसैले लामो समय यही अवस्थामा बैंकलाई राख्ने मनस्थितिमा श्रेष्ठ बिल्कुलै छैनन्। यद्यपि यतिबेला निक्षेपको तुलनामा कर्जाको अनुपात घट्नुका केही बाध्यात्मक कारणहरुसमेत रहेको उनको जिकिर छ।

श्रेष्ठ आउँदा आरबीबीको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) करीब ६० प्रतिशत मात्र थियो। त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै ८० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याएको भए पनि गत आवमा बैंकको सीसीडी र सीडी रेसियो दुवै ७० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको उनले बताए। 

श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो लक्ष्य नै सीडी रेसियो अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म जाने भन्ने थियो। किनकि, हाम्रो कोषहरुमा धेरैजसो सरकारी कोषको रकम एकैचोटी विथड्र (झिकिने) हुने किसिमका छन्। त्यसैले हामी ८० प्रतिशतको सीसीडीमा बस्न गाह्रो भएकाले सीडीलाई चाहिँ त्यो सीमामा राख्ने लक्ष्य गरिएको थियो। शाखा सञ्जालको प्रकृतिका कारण पनि हामी कोषमा अलिक कसिलो किसिमले बस्नुपर्ने भएकाले यो हाम्रो रणनीति भित्रकै हिस्सा पनि हो।' 

गत वर्ष बजारमा कर्जाको माग नै पनि कम हुनुका साथै जनशक्तिको कमीले शाखा विस्तारमा जान नसक्दा पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए। 

बैंकलाई बलियो बनाएर लैजाने योजनाअनुरुप श्रेष्ठले १५० अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको कर्जालाई रिभ्यु गर्ने सोच बनाउँदै गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न बैंकबाट ६ अर्बको क्रेडिट पर्चेज पनि गर्‍यो। ती किनिएका ऋण फिर्ता भए। त्यसले गर्दा पनि यसको कर्जा निक्षेप अनुपातको अन्तर बढायो।
 
अर्कोतर्फ, गत फागुनयता कर्जा विस्तार खासै नबढे पनि निक्षेप भने बैंकिङ क्षेत्रमै लगातार बढिरहेको छ। यसबीच आरबीबीको निक्षेप पनि व्यवस्थापनले सोचेभन्दा धेरै बढ्यो। तर, बैंकले यो अवधिमा नयाँ लगानी गर्न सकेन। 

'यसलाई कभर गर्ने गरी शाखा विस्तारबाट बिजनेस गर्न जनशक्ति अभाव समस्या बन्यो। यसैले एकैचोटी हामीलाई तेहरो असर पर्‍यो। र, गत आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जा वृद्धि पनि कम भयो,' श्रेष्ठले भने। 

आरबीबीले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि डेढ वर्षअघि नै ६६१ जनाको लिखित परीक्षाको नतिजा निकालिसकेको थियो, तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यसको प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यसको टुंगो नलागी आरबीबीले नयाँ भर्नाका लागि अर्को परीक्षा लिन समेत पाउने छैन। 

शाखा विस्तारलाई जनशक्ति अभावको मूल कारण यही देखिन्छ। सर्वोच्चले आउँदो २१ साउनका लागि दिएको पेशीमा फैसला भएर यस विषयको किनारा लाग्नेमा उनी आशावादी छन्। 

कर्पोरेट बैंकिङलाई प्राथमिकता
नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाहरु आरबीबीसँग लगभग हुँदै नभएको वा न्यून रहेको स्थिति थियो। एक–दुई दशकअघिसम्म निजी क्षेत्रका कहलिएका कम्पनीहरु वाणिज्य बैंकसँग थिए। तिनकै कारण तत्कालिन अवस्थामा गर्व गर्न लायक कर्पोरेट बिजनेस विस्तारै आरबीबीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बन्दै गयो। त्यतिबेला करोडौं कर्जा लिएर नतिरेका ऋणीका कारण आजसम्म पनि वाणिज्य बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको हिस्सा ठूलो छ। 

मोमेन्टो एपेरल्स र फूलबारी रिसोर्ट लगायत दुई दर्जन आरबीबीका त्यतिबेलाका कर्पोरेट क्लाइन्टहरुले कर्जा नतिरेपछि उनीहरु कालोसूचीमा परे। तिनैलाई दिएको कर्जाका कारण वाणिज्य बैंकको अझैसम्म पनि अर्बौ रुपैयाँ डुबेको छ। 

त्यसयता नै व्यापारिक घरानासँग बिजनेस गर्न सशंकित बनेको वाणिज्य बैंकले श्रेष्ठ भर्खर भर्खर नेतृत्वमा आउँदा कर्पोरेट हाउसहरुलाई आफ्नो क्लाइन्ट बास्केटमा हाल्ने क्रम बढेको थियो। तर, जसै उनी आरबीबीमा पुरानो हुँदै गए त्यसबाट बिस्तारै पछि हट्दै गएजस्तो भयो यो बैंक।

शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको भएकाले पनि यसलाई अन्य निजी बैंकजस्तो कर्पोरेट हाउसहरुसँग बिजनेस गर्न गाह्रो भएको बुझिन्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, 'निजी क्षेत्रका अरु बैंकभन्दा यो अवश्य पनि केही फरक छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले हामीले सरकारको नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम र सोच इत्यादिसँग तादाम्यता मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। यो सबका बाबजुद अब कर्पोरेट क्षेत्रमा जाने मेरो एकदमै ठूलो प्राथमिकता छ।'

कोभिड–१९ र लकडाउनले फागुनयताका अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको हुँदैनथ्यो भने वाणिज्य बैंकसँग यतिबेला उल्लेख गर्न लायकको आकारमा कर्पोरेट बिजनेस हुने उनी सुनाउँछन्। 'नेपालका कम्तिमा पाँचवटा ठूला व्यापारिक घरानाहरुसँग नेगोसिएसन भएर कर्जाको प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको छ। अबको त्रैमासमा त्यसको परिणाम देखिनेछ,' उनले भने। 

बैंकलाई बलियो बनाएर लैजाने योजनाअनुरुप  श्रेष्ठले १५० अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको कर्जालाई रिभ्यु गर्ने सोच बनाउँदै गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न बैंकबाट ६ अर्बको क्रेडिट पर्चेज पनि गर्‍यो। ती किनिएका ऋण फिर्ता भए। त्यसले गर्दा पनि यसको कर्जा निक्षेप अनुपातको अन्तर बढायो।
---

सिंगल डिजिट ब्याजदरबाट कर्जामा आक्रामक हुने तयारी
पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तोकिएका प्राथमिकताहरुलाई पहिलो ग्राह्यता दिनैपर्ने बाध्यता आरबीबीलाई छ। त्यसअनुरुप यसपालि कोभिड–१९ ले असर पुगेका क्षेत्रमा जाने बैंकको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ। तर यसबाहेक पनि अब कर्जाको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने अर्को महत्वपूर्ण योजना रहेको उनको भनाइ छ। 

श्रेष्ठ आएको पहिलो तीन वर्ष आरबीबी यसमा आक्रामक देखिएको थियो। पछिल्लो एक वर्ष भने पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि वाणिज्य बैंक कर्जा लगानीका लागि  नियामकले दिएको सीमाभन्दा अत्यन्तै कम्फर्टेबल अवस्थामा बसेको छ। यसकारण पनि उनलाई लाग्छ, आरबीबी कर्जा लगानीका दृष्टिले बजारसँग म्याच भइरहेको छैन। अघिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक २० अर्बको हाराहारीमा बढिरहेको यस बैंकको कर्जा गत वर्ष भने सात अर्ब रुपैयाँभन्दा कमले मात्र बढ्यो। 

आरबीबीको निक्षेप वार्षिक १० प्रतिशतले बढिरहेको ट्रयाक रेकर्ड छ। कर्जा लगानी एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। चालु वर्ष कर्जा १८ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको श्रेष्ठ बताउँछन्। सीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्दै यो वर्षका लागि राखिएको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य भेटाउँदा आरबीबी कर्जा विस्तारमा निकै अगाडि जाने विश्वास उनको छ।

१८ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने सबैभन्दा बलियो आधार वाणिज्य बैंकको अन्य बैंकभन्दा सस्तो 'लोन प्राइसिङ' अर्थात् ब्याजदरलाई  मान्छन् उनी। 'अहिले ६.२ प्रतिशत रहेको हाम्रो बेसरेट अब ६ प्रतिशतभन्दा तल जान्छ। यस्तै, ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड कायम गर्दा कुनै पनि शीर्षकको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन,' उनले भने, 'यसको अर्थ हाम्रो सबै शीर्षकका कर्जाको ब्याजदर अब सिंगल डिजिटमा आउँछ।'

गत वर्ष जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्राथमिकता बमोजिम स्वीकृत गरिसकेको कर्जा अहिले विभिन्न कारणले रोकिएकाले यसको परिणाम पनि आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र देखिने उनले बताए। यसबाट पनि कर्जाको आकारमा ठूलो वृद्धि हुने बताइएको छ।

यद्यपि, अहिलेसम्म आरबीबीको कुल लगानीको ५५ देखि ६० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) मा गएको देखिन्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, 'कर्पोरेटमा जुन ढंगले जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएकाले मात्र यसपालि यसमा फोकस बढाउन खोजेका हौं। तर हाम्रो मुख्य लगानी प्राथमिकता एसएमई नै हो, यसमै हामी आफूलाई कम्फर्टेबल पनि ठान्छौं र हामीलाई धेरै कुराले त्यसबाटै फाइदा छ।' आरबीबीका अधिकांश शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा नै रहेकाले पनि एसएमईमा यसको ठूलो लगानी गएको छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनको चुनौती चिर्ने खाका 
एक त देशभर आफ्नै अथाह सम्पत्ति, त्यसमाथि एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि थपिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको ओइरो आरबीबी सीईओको हैसियतमा किरण श्रेष्ठका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।

पहिले पनि आरबीबीका त्यस्ता धेरै लगानी (कर्जा) नउठ्ने अवस्थामा पुगे जसलाई बैंकले आफ्नो हिसाब कितावमा 'राइट अफ' गरेको छ। कर्जा नतिरेका ऋणीबाट धितो सकार्दा बैंकको नाममा आएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) पनि वाणिज्य बैंकसँग अन्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तुलनामा धेरै छ। 
 
त्यसबाहेक धेरै ठाउँमा यसको अर्बौंको आफ्नै सम्पत्ति पनि छ जुन आरबीबीले अहिलेसम्म राम्ररी व्यवस्थापन वा सदुपयोग गर्न सकेको छैन। यस्तो आफ्नै नाममा रहेको प्रोपर्टीका दृष्टिले पनि वाणिज्य बैंक अरु सबै बैंकभन्दा सम्पन्न छ। पूर्वको फिक्कल, विर्तामोडदेखि सुदूरपश्चिम सम्मका धेरै जिल्ला सदरमुकामसम्म करीब ५० ठाउँमा बैंकको आफ्नै जग्गा-जमिन छन्।

यी सबै सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अहिले आफूले 'एसेट्स युटिलाइजेसन प्लान' बनाइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। सबै गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई अब डिस्पोज (बिक्री) गर्ने र बैंकको आफ्नै नाममा भएका जग्गाहरुमा भने नयाँ कार्यालय भवन बनाउँदै जाने मोटामोटी योजना उनको छ। यसअनुसार केही ठाउँहरु छनोट गरेर भवन निर्माणको काम समेत उनले अघि बढाएका छन्।

खासगरी अहिले भाडाको स्पेशमा बैंक कार्यालय राखिएका ठाउँहरुमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने उनको योजना छ। यसो गर्दा एक त बैंकको त्यसै बसिरहेको सम्पत्तिको सदुपयोग हुनेछ भने बैंकिङ कार्यालय राख्नका लागि भाडामा खर्च भइरहेको ठूलो रकम पनि जोगिनेछ। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकले अहिले काठमाडौंको वसन्तपुर शाखा विशालबजारमा राखेको छ, जसको भाडावापत मात्र मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। वसन्तपुरमा नयाँ भवन निर्माण गरेर उक्त शाखा त्यहाँ सार्ने उनले बताए। यस्ता थुप्रै ठाउँमा आफ्नै भवन बनाएर शाखा सार्ने योजनामा उनले काम गरिरहेका छन्।
 
यस्तै, देशकै सबैभन्दा प्राइम लोकेसन दरबारमार्गमा रहेको अर्बौं मूल्यको जग्गालाई पनि समय सापेक्ष अधिकतम उपयोग गर्ने गरी अहिले प्रारम्भिक गुरुयोजनामा काम भइरहेको पनि उनले बताए। एनआईडीसी गाभिएपछि आरबीबीको नाममा आएको दरबारमार्गको प्रोपर्टीमा जग्गा मात्र ३३ रोपनी छ।

'हाम्रो लक्ष्य नै सीडी रेसियो अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म जाने भन्ने थियो। किनकि, हाम्रो कोषहरुमा धेरैजसो सरकारी कोषको रकम एकैचोटी विथड्र (झिकिने) हुने किसिमका छन्। त्यसैले हामी ८० प्रतिशतको सीसीडीमा बस्न गाह्रो भएकाले सीडीलाई चाहिँ त्यो सीमामा राख्ने लक्ष्य गरिएको थियो। शाखा सञ्जालको प्रकृतिका कारण पनि हामी कोषमा अलिक कसिलो किसिमले बस्नुपर्ने भएकाले यो हाम्रो रणनीति भित्रकै हिस्सा पनि हो।' 

---

आईटी प्रणाली सुधारको योजना
सम्पत्तिका हिसाबले सबैभन्दा सम्पन्न बैंक भए पनि सेवा प्रवाहमा बजारको दृष्टिमा यसको छवि आजको दिनसम्म त्यति राम्रो छैन। यसले अपनाएको बैंकिङ प्रविधि (पुमरी) पनि निजी लगानीका अन्य बैंकहरुको जस्तो अद्यावधिक होइन। आरबीबीको बैंकिङ प्रणाली अहिलेसम्म पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत हुन पनि बाँकी नै छ।

यसैले अबको १८ महिनाभित्र यसमा १८० डिग्रीको बदलाव ल्याउने गरी 'आईटी रिप्लेसमेन्ट रोडम्याप' बनाएका छन् श्रेष्ठले, जसको काउन्टडाउन यही साउन १ बाट शुरु भइसकेको छ उनकै शब्दमा।

'सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले प्रविधि अद्यावधिकका लागि पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बिडिङ गरेर जानुपर्ने सीमा भएकाले अहिले नै अब कुन प्रविधि अपनाउँछौं भन्न सकिँदैन । तर बजारमा भएमध्येका रोबस्ट र अपडेटेड बैंकिङ प्रणाली हामीसँग हुनेछ। यसका लागि चाहिनेजति बजेट खर्च गर्नेछौं,' उनले भने। 

बैंकिङ प्रणाली सुधारको काम उनी बैंकको विद्यमान प्रणाली केन्द्रीकरणबाटै शुरु गर्दैछन्। भन्छन्, 'सबैभन्दा पहिले यो वर्षको पहिलो क्वाटरभित्रै विद्यमान पुरानो प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सेन्ट्रलाइज गर्छौं। साउन १० गते यसको परीक्षण पनि हुँदैछ।'

श्रेष्ठको सूचना प्रविधि प्रणाली सुधारको योजनाअनुसार अबको डेढ वर्षपछि अर्थात् २०७८ पुस मसान्तपछि आरबीबीको सेवा तथा बैंकिङ प्रणाली निजी क्षेत्रका अन्य बैंकसरह नै चुस्त र सुरक्षित हुनेछ।

'आउटडेटेड' बाट 'अपडेटेड' जनशक्तितर्फ
साढे पाँच दशक पुरानो यो बैंकमा कर्मचारीहरु नै 'आउटडेटेड' रहेकाले पनि सेवा चुस्त हुन नसकेको टिप्पणी प्रायःको हुने गरेको छ। तर, दुई वर्षअघिसम्म केही हदसम्म बैंकका जनशक्ति बढी उमेरका रहेको भएपनि अहिले यो सुधार हुँदै गएको सीईओ श्रेष्ठको दाबी छ।

'वाणिज्य बैंकमा कारोबार नगरिरहेका मान्छेहरुमा त्यो छाप अहिले पनि छ। तर आम धारणाअनुसारको यो छवि आरबीबीमा अहिले पाइने छैन,' उनले भने, 'असार ३० बाट उमेर हदका कारण विभिन्न तहका सय हाराहारी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि अहिले यस बैंकको कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्षमा रहेको छ, जुन पहिले ४८ वर्ष थियो।' असारमा अवकाश पाउनेमा डीजीएम, डेपुटी सीईओ लगायतका सिनियर तहका कर्मचारीहरु समेत परे।

श्रेष्ठका अनुसार अहिले आरबीबीमा कुनै पनि विभागीय प्रमुख ३८ वर्षभन्दा माथिका छैनन्। हालका डेपुटी सीईओ कविराज अधिकारी समेत ४१ वर्षका मात्र हुन्। सिनियर तहका अरु धेरै कर्मचारीहरु ४० भन्दा कम उमेरका रहेको उनको भनाइ छ। अदालतले ६६१ जना नयाँ भर्नाको मुद्दा टुंग्याइदिए उनीहरु आएपछि कर्मचारीको औसत उमेर ३४ वर्षमा झर्ने बताइएको छ।

आफ्नो बैंकिङ करियरमा दुई दशकभन्दा बढी जागिर खाइसकेपछि श्रेष्ठले चिफ म्यानेजर हुँदा बल्ल कम्प्युटरको तालिम लिएका थिए। अंग्रेजीमा मेमो बनाउनुपर्दा वा बाहिर पत्राचार गर्नुपर्दा त्यसका लागि अंग्रेजी जानेको कर्मचारी बैंकको कुन शाखामा छ भन्ने खोजेर आवश्यक शाखामा डिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थाबाट वर्षौंसम्म सरकारी लगानीका बैंकहरु गुज्रिएको अझै पनि श्रेष्ठलाई ताजै छ। यसकारण पनि सयौं युवा जनशक्ति बैंकमा भित्र्याउने बाटो अदालतले कहिले खोलिदिन्छ भन्ने उनको ब्यग्र प्रतीक्षा बनेको हो।

युवाहरु नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुका साथै अहिलेको बजारको माग र भाषासमेत बुझ्ने भएकाले आरबीबीको सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सहयोगी हुने बताउँदै गर्दा उनी उत्साहित सुनिए। भन्छन्, 'तीन दशकसम्मका अनुभवी कर्मचारीहरु अवकाश हुँदा बैंकले एउटा सम्पत्ति गुमाएको छ। यसले  व्यवस्थापनमा चुनौती भए पनि सयौं युवाहरुको प्रवेश बैंकका लागि सेवा सुधारमा पुस्तान्तरणको अवसर पनि हुनेछ। किनकि, अहिलेका युवाहरु सीप, प्रविधि र भाषाको ज्ञानका दृष्टिले दक्ष छन्।' 

युवाहरुमा रहेका यी क्षमताको उपयोगबाट अरु (निजी) बैंकहरुले लिँदै आएर आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको भएपनि आरबीबीमा दशकौं अघि भर्ना भएका स्थायी कर्मचारीहरु अत्यधिक भएकाले यो लाभ उठाउन सकिरहेको थिएन।

'हामीकहाँ २८–३० वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म थिए। त्यतिबेला अहिलेजस्तो व्यवस्थापन पढेको मान्छे भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले बढीमा स्नातक पास (कुनै पनि विषयमा) गरेको भनेर कर्मचारी माग्ने गरिन्थ्यो । यसैले हाम्रा कतिपय पुराना कर्मचारी अहिलेको बैंकिङ आवश्यकतासापेक्ष नहुनु स्वाभाविक हो,' श्रेष्ठ भन्छन् । 

अब भने 'आउटडेटेड' बाट 'अपडेटेड' जनशक्तिको संख्या बढ्दै जाँदा आरबीबीलाई 'क्लिन एन्ड स्मार्ट' बनाउने आफ्नो योजना सफल हुने अपेक्षा उनको छ । बैंकको व्यवस्थापकीय कमान सम्हालेयताको चार वर्षमै १६ सय नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेकाले पनि श्रेष्ठ यति उत्साहित भएका हुन् । 

आरबीबीका दुई सय ४० शाखाका कुल २९ सय कर्मचारीमध्ये स्थायी २३ सय र करारका ६ सय छन् । पहिले बिजनेस भोल्युम अहिलेको भन्दा निकै सानो हुँदा पनि यसमा कर्मचारी संख्या साढे ८ हजारसम्म पुगेको थियो । अहिले बिजनेस बढ्दै गएपनि प्रविधिको प्रयोग र युवा जनशक्तिको प्रवेशसँगै स्टाफ साइज सीमित गर्दै अहिलेको आकारमा आइपुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । आगामी दिनमा पनि व्यावसाय बढ्दै जाँदा समेत कर्मचारीको संख्या अहिलेको भन्दा माथि नजाने अवस्थामा आरबीबी पुगेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरुसँग पनि तुलना गरेर ती बैंकसरह वाणिज्य किन प्रस्तुत हुन नसकेको भन्ने प्रश्न श्रेष्ठतर्फ बारम्बार सोझिने गर्छन्। 'अरु बैंक जसरी जान अप्ठ्यारो हुनुका विभिन्न कारणहरुमध्ये एउटा त यसको इतिहास पनि हो,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो सरकारी बैंक भएकाले स्थायी नियुक्ति हुन्छ, काम गरेन भनेर कसैलाई हटाउन सकिँदैन, काम गर्न सक्नेलाई एकैचोटी दुई तहमाथि लैजान मिल्दैन। नयाँ भर्नासम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया लोकसेवाकै अपनाउनुपर्छ। अरु विषयमा पनि नियमभन्दा बाहिर जान नसकिने भएकाले हाम्रो हात बाँधिएको छ।' 

पहिलो चार वर्षमा चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका कामहरुका साथै दशकौंदेखि यस बैंकमा जकडिएर बसेका (अ)व्यवस्थाहरुलाई सुधार्ने मौका उनले दोस्रो इनिङ शुरुसँगै पाएका छन्। यो अवसरलाई भरपूर सदुपयोग गर्न श्रेष्ठले बैंकको कर्मचारीदेखि प्रणालीसम्मको अनुहार बदल्ने योजना बनाएका छन्, त्यसको मोटामोटी खाका कोरेका छन्।

---

चार वर्षपछिको वाणिज्य बैंक
आरबीबीमा दोस्रो इनिङ शुरु गर्दा पहिलो कार्यकालमा बढाएको बैंकको बिजनेस र नाफा वृद्धिमा भइरहेको प्रगतिलाई निरन्तरता दिनु श्रेष्ठका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। पहिलो कार्यकालमा चाहेर पनि विविध कारणले पूरा गर्न नसकेका माइलस्टोन हासिललाई उनले यो कार्यकालको दोस्रो सपिङ लिस्टमा राखेका छन्।

यसको एनपीए (निष्क्रिय कर्जा) अझै पनि सबै बैंकभन्दा उच्च छ। त्यसलाई पनि तल ल्याउँदै ठूलो परिमाणमा रहेको नन्-बैंकिङ एसेट्सलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

यीबाहेक सबैले औंल्याउँदै आएका वाणिज्य बैंकका मूल कमजोरीहरु सुधार्ने पनि उनको योजना छ। यसमा पहिलो हो– वाणिज्य बैंकको कस्टमर रेस्पोन्स वा डिलिङ अहिलेको बजार अनुसारको बनाउने। यस्तै, हाल अन्य निजी बैंकको तुलनामा कमजोर देखिएको बैंकको सूचना प्रविधि तथा प्रणाली बिजनेस र बजार माग सम्बोधन गर्ने किसिमको बनाउने। तेस्रो, जनशक्तिको दृष्टिले पनि यो बैंक प्रतिस्पर्धी छैन भन्ने छ। यसको व्यवसाय संचालनको 'ब्युरोक्रेटिक' शैलीलाई पनि ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्ने अर्को लक्ष्य पनि उनले राखेका छन्। 

यी कमजोरीहरुलाई सुधारेर आरबीबीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन श्रेष्ठले दुई वर्षअघि बैंकका लागि बनाएको 'क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबीबी विथ कन्सोलिडेसन' भन्ने थिममा अहिले परिणाममुखी थुप्रै योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको बताएका छन्। 

सबैभन्दा धेरै आफ्नै सम्पत्ति भएको बैंक हुनुका बाबजुद आरबीबीको अफिस तथा आउटलुक त्यसअनुरूप छैन। ग्राहकहरुलाई 'स्माइलिङ सर्भिस' को अवधारणामा अरु बैंकहरु अघि बढिरहँदा वाणिज्य बैंक भने यसमा अझ पनि पछाडि नै छ। यसकारण पनि सेवामा सुधार ल्याउन अब बैंकलाई 'क्लिन एन्ड स्मार्ट' बनाउने बाटोमा लैजान आफूले जोड दिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

'बैंकको सेवा छरितो वा स्मार्ट हुनुपर्‍यो। कार्यस्थल हेर्दै आकर्षक र सफा (क्लिन) देखिनु पर्‍यो। हाम्रा नियम, कार्यविधि नीति प्रक्रिया इत्यादिलाई पनि एकपल्ट पुनरावलोकन गरेर अहिलेको बजारसँग मिल्दो हुनेगरी सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कन्सोलिडेसनको कुरा जोडेको हुँ,' उनले भने।

केही वर्षअघि मात्र खुलेका प्रायः बैंकहरु आधुनिक प्रविधिबाट संचालित भइरहँदा साढे पाँच दशक कटिसकेको वाणिज्य बैंक भने अझै पनि पुरानो ढड्डा प्रणालीबाट पूर्णरूपमा बाहिर आउन सकेको छैन। अहिले पनि यसका कतिपय कार्यालयको आधाभन्दा धेरै भाग त्यस्तै पुराना खाताहरुले ढाकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्तै माओवादी द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति लुटिएकाले त्यसबेलादेखिका थुप्रै हिसाबहरु पनि मिलान हुन बाँकी नै छन्। 

उनी भन्छन्, 'यो सबै एकैपटकमा गर्न सकिँदैन। त्यहाँ पुग्न अझै पनि हामीलाई समय लाग्छ । यसैले निरन्तर प्रक्रिया जारी राखे मात्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं भनेर त्यसलाई हासिल गर्न यसपालि पनि योजना बनाएर बजेट छुट्याएका छौं।'

श्रेष्ठ आफ्नो नेतृत्वको दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दा आरबीबीलाई केही सूचकमा नेपालको सबैभन्दा अब्बल बैंकका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। 

यसमध्ये एउटा हो नाफा। त्यसो त अहिले नै उनले वाणिज्य बैंकलाई सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक बनाइसकेका छन्। वर्षमा ५ अर्ब नाफा  यो मुकाम दोस्रो कार्यकालको अन्त्यपछि पनि कायम हुने गरी आरबीबीको बिजनेस बलियो बनाउने योजनामा छन् उनी।

सेवाको गुणस्तरमा पनि आरबीबीलाई अहिलेका चल्तिका अन्य बैंककै तहमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। यस्तै, शाखा सञ्जालमा समेत आक्रामक भएर विस्तार गर्ने योजना उनले सुनाए।

श्रेष्ठको आत्मविश्वास र योजनामा विश्वस्त हुने हो भने अबको चार वर्षपछि वाणिज्य बैंकलाई नाफा, नेटवर्क र जनशक्तिका हिसाबले नेपालको अग्रणी बैंकका रूपमा देख्न पाइनेछ।